अतुल सुलाखे
‘गावात एक आदर्श आपल्याला निर्माण करावयाचा आहे. गावात सर्वागीण उन्नती व्हावयास हवी. आदर्श सहकारी शेतीचे उदाहरणही आपल्याला दाखवावयाचे आहे. जे काही करावयाचे ते गावाच्या शक्तीने करावयाचे आहे. तरीही आमच्या रचनात्मक संस्था व सरकारतर्फे आवश्यक ती मदत मिळवून दिली जाऊ शकते.’
– विनोबा
(६ जून १९५२ रोजी मंगरोठवासीयांना लिहिलेल्या पत्रातून ) विनोबांनी भूदान घेताना व्यावहारिक भूमिका घेतली नाही, अशी टीका होते. नुसते दान दिले आणि घेतले हा प्रकार सुरू झाला हेही आवर्जून सांगितले जाते. या अनुषंगाने बिहारचे उदाहरण ठरलेले असतेच. बिहारमध्ये भूदानात अगदी विक्रमी जमीन मिळाली तथापि तिथल्या जमीनदारीला जराही धक्का लागला नाही, अशी टीका होते. भूदानाचे अपयश सांगताना हा व्यवहाराचा मुद्दा आवर्जून सांगितला जातो. जात, विषमता, सत्ताधाऱ्यांचे हितसंबंध आदींची जपणूक केल्यामुळे हे आंदोलन कसे फसले, हे सतत सांगितले जाते. परंतु वास्तव काय होते?
हा यज्ञ शास्त्रीय दृष्टिकोन असणाऱ्या एका साधू पुरुषाने हाती घेतला होता. त्यामधे सात्त्विक आणि राजस वृत्तींचा मेळ असणार ही साधी गोष्ट ध्यानात घेतली नाही. जमीन दान म्हणून घ्यायची पण दानाचा विनियोग करताना भाबडी आणि सबगोलंकारी वृत्ती धारण करायची हे विनोबांच्या हातून घडणे अशक्य होते. लेखाच्या आरंभी विनोबांचा जो पत्रांश आला आहे त्यातून ही बाब स्पष्ट होते. पुढे मंगरोठवासीयांनी दान दिलेल्या जमिनीबाबत वेगळा सूर लावला. जमीन सर्वाची आहे हे तत्त्व कागदोपत्री मान्य झाले असले तरीही विनोबा मंगरोठ सोडून गेल्यावर तिथे विरोध सुरू झाला.
मंगरोठचे ग्रामदान झाले म्हणून विनोबांनी त्या जमिनींवर लगेच हक्क सांगितला नव्हता. उलट गावपातळीवर सामूहिक शेतीविषयी निश्चित योजना तयार होत नाही तोवर जुनी व्यवस्था कायम राहील हे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मालकी व्यक्तिगत पण कार्यपद्धती सामूहिक अशी व्यवस्था त्यांनी आखून दिली होती. इतकी स्पष्टता असूनही ग्रामदानानंतर काही काळातच नाराजीचा सूर उमटला. कारण विनोबांनी प्रस्थापितांची कोंडी केली होती. विनोबांची विचाराची रीत अहिंसात्मक होती आणि कृती सर्वाचे कल्याण साधणारी होती. त्यामुळे जमिनीचे दान केल्यानंतर जमीनदार सामान्य गावकऱ्यांचा बुद्धिभेद करू लागले.
भूदानात आपली जमीन गेली मात्र नंतर मिळेल ती जमीन कसदार असेल का? किती धान्य वाटय़ाला येईल? अशा नाना शंका घेतल्या जाऊ लागल्या. सर्व जण सारखेच जमीन मालक म्हणजे दलित लोकही आपल्याबरोबरीचे होणार, अशा शंका कुशंका पसरवण्यात आल्या. ही गोष्ट विनोबांना समजली. त्यांना परिस्थितीचा अंदाज होता. विनोबांनी इच्छा नसेल तर दानपत्रे देऊ नयेत हे आवर्जून सांगितले. एवढेच नव्हे तर जुनी दानपत्रे परत नेली तरी हरकत नाही, अशी स्पष्ट भूमिकाही घेतली. ज्यांनी अनिच्छेने दान केले होते त्यांची सोय झाली होती. तथापि विनोबांच्या भूमिकेचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून स्त्रीशक्ती पुढे आली. त्यांनी विरोध केला तो अनेक अर्थानी महत्त्वाचा होता.
