सय्यद अता हसनैन
लोकसभेसाठी जम्मू काश्मीरमधील वाढलेली मतांची टक्केवारी जशी लक्षवेधी आहे, तशीच काही दिवसांपूर्वी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये झालेली निदर्शने वेगळी, तिथल्या वातावरणामध्ये असलेली ठिणगी सूचित करणारी...
पाकिस्तानात अलीकडेच होऊन गेलेल्या निवडणुकांनंतरची परिस्थिती आणि भारतात सध्या सुरू असलेल्या निवडणुका यांच्यात काही ठोस विरोधाभास दिसून येतात. बाकी सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवून फक्त पाकव्याप्त काश्मीर आणि जिथे सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पाच टप्प्यांपैकी पहिले टप्पे काही दिवसांपूर्वी संपले त्या जम्मू आणि काश्मीरवर लक्ष केंद्रित करू या. २०१९ मध्ये श्रीनगरमध्ये १४.४ टक्के मतदान झाले होते. तर यावेळी तिथे ३८ टक्के मतदान झाले. म्हणजे यावेळी मतदानामध्ये जवळपास १६ टक्के वाढ झाली. १९८९-९० मधील दहशतवाद आणि फुटीरतावादी हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर १९९६ मध्ये ते ४१ टक्के झाले. तिथूनच हे प्रमाण खालावायला वेगाने सुरुवात झाली. त्या वर्षी अफगाणिस्तानातून परदेशी दहशतवादी येण्याचे प्रमाण सर्वात कमी होते आणि तिथून पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढायला सुरुवात झाली होती.
विशेष म्हणजे महत्त्वाच्या बारामुल्ला मतदारसंघात तर २० मे २०२४ रोजी म्हणजे पाचव्या टप्प्यात झालेल्या निवडणुकीत २२ उमेदवारांसाठी विक्रमी ५९ टक्के मतदान झाले. याआधी म्हणजे १९९४ मध्ये बारामुल्लामध्ये जवळपास ४६ टक्के मतदान झाले होते. अत्यंत शांततेत म्हणजे कोणत्याही हिंसाचाराशिवाय पार पडलेल्या या निवडणुकीसाठी स्त्रिया, तुरुंगात असलेल्या काही दहशतवाद्यांचे नातेवाईक, तसेच बंदी घालण्यात आलेल्या ‘जमात ए इस्लामी’चे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडले होते. राजकीय प्रक्रियेतून होऊ शकणाऱ्या विकासासाठी आम्ही मतदान करायला आलो आहोत, असे तरुणांचे, स्त्रियांचे म्हणणे होते.
याआधीच्या काळात श्रीनगर मतदारसंघात बडगाम, पुलवामा आणि शोपियान अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी तेथील कट्टरपंथीयांच्या प्रभावामुळे मतदारांनी मतदानात सहभाग घेतला नाही. लोकांनी मतदान करायला जाऊ नये यासाठी ग्रेनेड स्फोटांपासून ते राजकीय कार्यकर्त्यांच्या अपहरणापर्यंत, सर्व प्रकारचे अडथळे आणले गेले. विशेषत: लोकसभा निवडणुकीसाठी या सगळ्या प्रकारांचा अवलंब केला गेला. विधानसभा निवडणुका, पंचायत तसेच नगरपालिका निवडणुकांचा संबंध स्थानिक समस्या आणि विकासाशी असतो. त्यामुळे मतदार या निवडणुकांबाबत निरुत्साही नव्हते. २००८ पासून याच भागात सातत्याने दगडफेक होते आहे. अलिप्ततावाद्यांनी भारताविरुद्ध जनमत अधोरेखित करण्यासाठी लोकांचे जमाव रस्त्यावर आणले. मात्र वाढते पर्यटन, गुंतवणुकीच्या निधीचा ओघ, तरुणांच्या वाढत्या आकांक्षा आणि एकही ‘बंद’ ची हाक नाही, या गेल्या काही काळातील ठळक गोष्टी पाहता तिथे खूप मोठा बदल होताना दिसतो आहे. कलम ३७० मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर पाच वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये एक संपूर्ण नवा अध्यायच सुरू झाला आहे.
हे टिकवता येईल का?
होय, श्रीनगरमध्ये जे सुरू आहे, तेच इतर मतदारसंघांतही घडेल अशी आशा आहे. उरी, तंगधर, माछिल आणि इतर भाग पूर्वीपासूनच भारत समर्थक आहेत आणि याआधीच्या निवडणुकांमध्ये तिथे ७० टक्क्यांपेक्षाही जास्त मतदान झाले आहे. आता काश्मीरमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच सरासरी ५० टक्के मतदान झाले असावे. त्याबरोबरच यावेळी निवडणुकीदरम्यान हिंसाचार किंवा धमकावण्याचे कोणतेही प्रकार झाले नाहीत. त्यात जम्मूमध्ये मतदानाची टक्केेवारी अपेक्षित आणि चांगली होती, ही लोकशाहीचा विजय म्हणावा अशीच गोष्ट आहे. या प्रक्रियेला खूप आधीपासून सुरुवात झाली होती पण ५ ऑगस्ट २०१९ पासून तिला खऱ्या अर्थाने आकार आला.
मतदानाची टक्केवारी चांगली याचा अर्थ संबंधित स्थानिकांचा भारताला पाठिंबा या मुदद्याशी प्रत्येक जण सहमत होणार नाही. त्याबरोबरच, काश्मीर खोऱ्यातील मतदारसंघात आपले उमेदवार उभे न करून, भाजपनेही एका अर्थी स्थानिक पक्षांबरोबर काम करण्याची तयारी विश्वास दाखवला आहे. खरी कसोटी अर्थातच सप्टेंबरअखेर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांची असेल.
मतदानाच्या दिवशी काही घटक रस्त्यावर उतरून मतदान बूथना तसेच लोकांना लक्ष्य करायचे. दक्षिण काश्मीरमध्ये लष्कराला नेहमीच दहशतवाद्यांच्या मागावर राहावे लागत असे. यावेळी असे काहीच न घडल्यामुळे लोकांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता आला. हा यावेळचा बदल असला तरी, एक चर्चा अशीदेखील आहे की लोक मोठ्या प्रमाणावर मतदानासाठी बाहेर पडले कारण त्यांना ३७० कलम रद्द करण्याच्या विरोधातील आपले मत मतपेटीच्या माध्यमातून नोंदवायची संधी हवी होती. त्यामुळे लोक मोठ्या प्रमाणावर मतदानासाठी बाहेर पडणे हे एक प्रकारे त्यांचे नकारात्मक मतदान आहे, असाही एक मतप्रवाह आहे. पण ही चर्चा भूतकाळातील स्थानिक गोष्टींशी सुसंगत नाही.
नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे पाकव्याप्त काश्मीरमध्येही बदल होत आहेत. आर्थिक तणाव एखाद्या देशात खूप वाईट घडामोडी घडवून आणू शकतो. पण पाकिस्तानी राज्यकर्ते मात्र त्याबाबतीत भाग्यवानच म्हणायला हवेत. कारण तिथला नागरी समाज इतका कमकुवत आहे की त्याने आजवर कधीच ज्या निवडणुकांमधून पाकिस्तानी लष्करासाठी सोयीस्कर ठरेल असे सरकार स्थापन केले गेले अशा संशयास्पद निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या गैरव्यवस्थापनाचा निषेध करण्यासाठीदेखील हा समाज कधी रस्त्यावर उतरला नाही.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये झालेली निदर्शने मात्र या सगळ्यापेक्षा वेगळी, तिथल्या एकूण वातावरणामध्ये असलेली ठिणगी सूचित करणारी होती. ‘स्प्रिंग मूव्हमेंट’ या नावाने ओळखल्या गेलेल्या अरब जगतातील सगळ्या एका ठिणगीमुळेच सुरू झाल्या होत्या हे आपल्याला माहीतच आहे. डिसेंबर २०१० मध्ये मोहम्मद बोझिझीच्या आत्मदहनाने ट्युनिशियाच्या जास्मिन क्रांतीला चालना दिली. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये, देशाला मोठ्या प्रमाणात वीज पुरवणाऱ्या प्रदेशातच वीज बिलाच्या आणि गव्हाच्या किमती याआधी कधी नव्हत्या इतक्या गगनाला भिडल्यामुळे त्याचा फटका तेथील सामान्य माणसाला बसला. या परिसरात तेथील अनेक कुटुंबे देशाच्या सीमांमुळे विभागली गेली असली तरी आजच्या काळातील समाजमाध्यमे आणि संप्रेषणाच्या सोयीमुळे त्यांच्यामध्ये माहितीची सातत्याने देवाणघेवाण होते. दोन्ही ठिकाणी असलेल्या जगण्यातील गुणवत्तेतील स्पष्ट फरक त्यांच्या लक्षात येतो. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीमधून तेथे असलेल्या स्वातंत्र्याची कल्पना येते. पर्यटन, वाढती गुंतवणूक, वाढत्या संधी यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावला आहे. या सगळ्यामुळे जम्मू आणि काश्मीर तसेच पाकव्याप्क काश्मीर यांच्यात होणाऱ्या अपरिहार्य तुलनेत, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये वादळ निर्माण करण्याची क्षमता आहे. पाकव्याप्त काश्मीरबाबत पाकिस्तान सरकार नेहमीच भेदभाव वागते. सध्याच्या सरकारच्या काही उपायांनी या परिसराला तात्पुरता दिलासा मिळाला असेल पण तरीही आपले भविष्य नकारात्मक आहे हे लक्षात आले की दबलेल्या लोकांचा उद्रेक व्हायला वेळ लागत नाही. मुळात एकच असलेल्या लोकांचे कृत्रिमरीत्या विभाजन झाले तर असे लोक एकमेकांशी भावनिक पातळीवर अधिक घट्टपणे जोडलेले असतात.
पीओकेमधील ‘स्प्रिंग चळवळ’?
जम्मू -काश्मीर नीट माहीत असलेल्या भारतातील बहुतेक व्यवहारवाद्यांचे नेहमीच असे म्हणणे आहे की जम्मू -काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर एकत्र करण्याचे स्वप्न सामाजिक-आर्थिक मार्गाने म्हणजेच पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोक स्वत:हून मागणी करतील तेव्हाच पूर्ण होईल. गेल्या काही वर्षांपासून, भारतातील अनेक दिग्गजांनी ज्यात पाकव्याप्त काश्मीरचा समावेश आहे, असे जम्मू- काश्मीर पाहण्याची भावना व्यक्त केली आहे. असे भविष्यात कधीतरी नक्कीच घडेल. पण त्यासाठी लोकशाही आणि विकासात्मक दृष्टिकोनातून निर्माण झालेले भारताचे सामर्थ्य आणि त्यावर आधारित शांततापूर्ण पुर्नएकीकरण हा सर्वोत्तम पर्याय असेल. सध्याची निवडणूक आणि त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘पाकव्याप्त काश्मीर’मध्ये घडू शकणाऱ्या ‘स्प्रिंग’ चळवळीची बीजे असू शकतात का?
