अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वत:ला ‘डीलमेकर’ म्हणवतात आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय संघर्ष थांबवण्याची क्षमता आपल्याइतकी कोणत्याच नेत्यामध्ये नाही याविषयी त्यांना खात्री वाटते. पण ते ज्या संघर्षामध्ये मध्यस्थीसाठी उडी घेतात तो थांबवू शकत नाहीत (उदा. इस्रायल-हमास) आणि जो त्यांच्या मध्यस्थीने थांबलेला नसतो (उदा. भारत-पाकिस्तान), त्याचे श्रेय मात्र घेतात. इस्रायल-इराण संघर्ष थांबवल्याचे श्रेय त्यांना सशर्त देता येऊ शकेल, कारण इराणवर बॉम्बफेक करून त्यांनी त्या देशाला संघर्ष थांबवायला भाग पाडले. पण ती खेळी मध्यस्थीच्या कसोटीवर पात्र ठरत नाही असे सांगणारेही आढळतील.
गेलाबाजार अझरबैजान-आर्मेनिया आणि कुण्या दोन आफ्रिकी देशांमध्ये तह घडवून आणण्यात ते यशस्वी झाले, ज्याची दखल जगाने फारशी घेतली नाही. रशिया-युक्रेन संघर्ष थांबवण्याची ट्रम्प यांची फार दिवसांची इच्छा आहे. खरे तर गेल्या सहा महिन्यांत दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांविषयी त्यांनी समक्ष आणि परोक्ष कठोर विधाने केलेली होती. तरीदेखील अमेरिकेची निर्विवाद लष्करी, आर्थिक ताकद पाहता ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीचा पुढाकार स्वीकारण्यावाचून रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्यासमोर पर्याय नव्हताच.
अलास्कामध्ये १५ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प व पुतिन यांच्यात आणि वॉशिंग्टनमध्ये १८ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प व झेलेन्स्की यांच्यात झालेल्या बैठका ट्रम्प यांची प्रतिमा उजळण्यासाठी महत्त्वाच्या असतीलही. पण त्या किती निर्णायक किंवा निष्फळ ठरतात हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. ट्रम्प यांना झेलेन्स्की-पुतिन यांच्यात थेट चर्चा घडवून आणायची आहे आणि नंतरच्या टप्प्यात या दोघांसह ते स्वत: अशी त्रिपक्षीय चर्चाही प्रस्तावित आहे. पुतिन यांना ट्रम्प यांच्याकडून मिळालेली वागणूक पाहिल्यावर त्यांचा कल रशियाच्या दिशेनेच झुकला असे पुन्हा वाटू लागले होते.
कारण त्या भेटीत शाश्वत शांततेसाठी ‘युद्धविराम’ पहिल्या पायरीविषयी कोणतीही प्रगती दिसून आली नाही. ट्रम्प हे तर त्याची गरज नसल्याचेच सांगू लागले होते. त्या भेटीदरम्यान ट्रम्प यांनी ‘प्रदेशांची अदलाबदल’ असा शब्दप्रयोग केला, तो झेलेन्स्की यांना धोकादायक वाटला असावा. कारण सध्या रशियाकडे युक्रेनच्या डोनबास प्रदेशातील दोन प्रांतांचा बहुतेक ताबा आणि इतर दोन प्रांतांचा अंशत: ताबा आहे. त्यांची वाटणी ट्रम्प-पुतिन यांनी परस्पर ठरवली, तर झेलेन्स्की यांची मोठीच पंचाईत झाली असती.
यासाठीच झेलेन्स्कीही ट्रम्प यांना समक्ष भेटले. फेब्रुवारीत या दोन नेत्यांमध्ये झालेल्या स्फोटक भेटीच्या तुलनेत परवाची भेट खूपच सौहार्दपूर्ण झाली. त्यात झेलेन्स्की यांच्या पेहरावाविषयी बरेच काही छापून आले असले, तरी त्यांना त्याच वेळी तेथे आवर्जून गेलेल्या सात युरोपीय नेत्यांचे बळ मिळाले हे अधिक महत्त्वाचे. झेलेन्स्की यांचा युरोपीय लवाजमा ट्रम्प यांनी स्वागतपात्र मानला हा त्यांचा दुर्मीळ मोठेपणा. युक्रेन-रशिया शांतता चर्चेमध्ये अमेरिका हा महत्त्वाचा घटक ठरू लागला असला, तरी युरोपातील प्रमुख देशांना बाजूला ठेवून ही चर्चा होऊ शकत नाही, हे यावेळी दिसून आले.
ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, फिनलंड, नाटो आणि युरोपीय समुदाय अशा प्रभावी राष्ट्रांचे आणि राष्ट्रसमूहांचे प्रतिनिधी चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत सहभागी झाले. कारण पुतिन यांना अनुकूल असा तोडगा निघणे या मंडळींच्या सुरक्षिततेसाठीही धोकादायक ठरू शकतो.
तरीही काही मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यांची उकल या सुरुवातीच्या टप्प्यांमध्ये झाली नाही, तर अंतिम टप्प्यांत तरी कशी होईल हा प्रश्न आहे. युद्धविरामाविषयी झेलेन्स्की आग्रही आहेत. ट्रम्प, पुतिन त्याविषयी बोलायला तयार नाहीत. अमेरिकेकडून काही सुरक्षा हमी युक्रेनला दिली जाईल, असे ट्रम्प यांनी सूचित केले आहे. पण त्यांच्या स्वभावानुरूप या विषयावर नेमके भाष्य त्यांनी केलेले नाही. क्रायमिया आणि नाटो सदस्यत्वाला युक्रेनने विसरावे, याविषयी ट्रम्प ठाम आहेत. ते वास्तव स्वीकारणे झेलेन्स्की यांना जड जाईल.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे युद्ध ज्यांनी सुरू केले, ते पुतिन यांना फारशी तडजोड करावी लागणार नाही, असेच चित्र आहे. शिवाय अमेरिकेची सुरक्षा हमी – म्हणजेच युक्रेनमध्ये अमेरिकी शस्त्रसामग्री आणि कदाचित सैनिकांची युक्रेनमधील दीर्घकालीन उपस्थिती – स्वीकारण्यास रशिया जराही तयार नाही. त्यामुळे अलास्का आणि वॉशिंग्टन भेटीगाठींचा झगमगाट मोठा असला, तरी शांतता चर्चा इंचभरही सरकू शकलेली नाही हे वास्तव नजरेआड करता येत नाही.
