महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये सीमा प्रश्नावरून कमालीची कटुता असली तरी या दोन शेजारील राज्यांमध्ये सत्ता आणि सद्य:स्थितीतील राजकारण यात समान धागा आहे. भाजपचे महाराष्ट्रात १०५ तर कर्नाटकात १०४ आमदार निवडून आले होते. दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला सत्तेचा जादूई आकडा गाठता आला नव्हता. तरीही दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपने सरकारे स्थापन केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने कर्नाटकात येडियुरप्पा तर महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार अल्पजीवी ठरले. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला त्याच धर्तीवर कर्नाटकात काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. दोन्ही राज्यांमध्ये पहिल्या दिवसापासून सरकारे पाडण्यासाठी भाजपने जोर लावला. ‘ऑपरेशन लोटस’मध्ये सरकार गडगडून भाजप सत्तेत आला. राज्यात शिवसेनेतील फाटाफुटीनंतर सत्ताबदल झाला. कर्नाटकात जनता दलातून भाजपवासी झालेल्या बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. राज्यातही शिवसेनेच्या फुटीर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नेतृत्व सोपविण्यात आले. याच बोम्मई यांची आता येत्या विधानसभा निवडणुकीत कसोटी लागली आहे. दक्षिणेकडील राज्यात भाजपला पहिल्यांदा सत्ता मिळवून देणाऱ्या येडियुरप्पा यांची मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली तेव्हापासूनच तिथे भाजपच्या सत्तेचा लंबक काही स्थिर राहिला नाही. लिंगायत समाज आणि येडियुरप्पा यांना खूश ठेवण्याकरिता जनता दलातून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या बसवराज बोम्मई यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविण्यात आले. पण गेल्या पावणेदोन वर्षांत बोम्मई स्थिरस्थावर होऊ शकले नाहीत. पक्षांतर्गत हेवेदावे तर होतेच पण बोम्मई सरकारवर ४० टक्के दलालीचा आरोप होऊ लागला. ठेकेदारांनी तर जाहीरपणे आरोप केला. टक्केवारीमुळे होणाऱ्या मंत्र्याच्या जाचाला कंटाळून एका ठेकेदाराने आत्महत्या केल्यावर तर भ्रष्टाचार आणि टक्केवारीचा मुद्दा अधिकच गाजला. काँग्रेसने तर ‘पे सीएम’, ‘४० टक्के दलालीचे सरकार’ असे फलक जागोजागी लावले होते.‘ न खाऊंगा न खाने दुंगा’ हे मोदींचे ब्रीदवाक्य, पण दलाली आणि टक्केवारीच्या आरोपांमुळे कर्नाटक भाजप सरकारची प्रतिमा मलिन झाली. सत्ता कायम राखण्याकरिता भाजपने विविध प्रयोग केले. उडपीमधील हिजाबचा वाद पद्धतशीरपणे पेटविण्यात आला. उडपी, दक्षिण कन्नड, कारवार या किनारपट्टी प्रदेशांत भाजपने आधीच ध्रुवीकरण करून ठेवले होते. या परिसरात दोन्ही समाजांच्या तरुणांच्या हत्या झाल्या होत्या. त्यात हिजाबच्या वादाची भर पडली. गेल्याच आठवडय़ात राज्य सरकारमध्ये मुस्लिमांसाठी असलेले चार टक्के आरक्षण रद्द करून भाजप सरकारने हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावर अधिक भर दिला. अनुसूचित जाती व जमाती, लिंगायत आणि वोकिलग अशा निवडणूक जिंकण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व समाजांच्या आरक्षणात वाढ केली. बेळगावी सीमा प्रश्नावर वातावरण पेटवले. याशिवाय वेगवेगळय़ा कल्याणकारी योजनांच्या घोषणा केल्या. यातून टक्केवारी आणि भ्रष्टाचार हे मुद्दे बाजूला पडण्याची भाजपला आशा आणि अपेक्षा आहे. कर्नाटकात नेहमी भाजप, काँग्रेस आणि माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचा धर्मनिरपेक्ष जनता दल अशी तिरंगी लढत होते. देवेगौडा आणि त्यांचे पुत्र, माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी या पितापुत्रांची सत्तेसाठी कोणाबरोबरही हातमिळवणी करण्याची तयारी असते. ३० ते ४० आमदार निवडून आल्यास ते ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत असतात. यंदा जनता दलाबरोबर हातमिळवणी नाही, असे अमित शहा यांनी जाहीर केले असले तरी पडद्याआडून सूत्रे हलविली जातात. काँग्रेसला रोखण्यासाठी भाजप जनता दलाचा वापर करून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इथे भाजपला वातावरण अनुकूल नसल्यानेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष घालावे लागले. गेल्या दोन महिन्यांत भूमिपूजने तसेच उद्घाटनांसाठी त्यांनी राज्यात सात वेळा भेटी दिल्या. ‘रोड शो’ केले. त्यांच्या करिश्म्याचा फायदा उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजपविरोधातील वातावरणामुळे काँग्रेसच्या आशा असल्या तरी गटबाजी काँग्रेसची पाठ सोडत नाही. सत्तेची शक्यता निर्माण झाल्यानेच माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार यांच्यात कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले. उभय बाजूने परस्परांच्या निकटवर्तीयांना पाडण्याचे उद्योग होऊ शकतात. कर्नाटक हे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे गृहराज्य. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या हिमाचल प्रदेश या गृहराज्यात भाजपचा अलीकडेच पराभव झाला. ही वेळ आपल्यावर येऊ नये म्हणून खरगे यांना दोन्ही गटांना योग्यपणे हाताळावे लागणार आहे. या तिघांमधून कुणाला सत्ता द्यायची हा मतदारांसमोर मोठाच पेच ठरणार आहे.
