महेश सरलष्कर विरोधकांच्या महाआघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसेतर नेत्याकडे द्यायचे असेल तर दीडशे दिवसांच्या पदयात्रेचा खटाटोप कशासाठी? नववर्षांत काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचा अंतिम टप्पा उद्याच्या मंगळवारपासून (३ जानेवारी) सुरू होईल. आत्तापर्यंत झालेल्या शंभर दिवसांच्या यात्रेने काँग्रेसला निवडणूक जिंकण्याचे बळ दिले का, याचे मूल्यमापन लोकांशी संवाद पूर्ण झाल्यावरच करता येऊ शकेल, असे राहुल गांधी यांचे म्हणणे आहे. तोवर ‘ही यात्रा देशातील लोकांसाठी आवाज बनलेली आहे,’ या राहुल गांधींच्या मताशी सहमत होता येईल. एकटय़ा-दुकटय़ाला शक्तिशाली सत्ताधाऱ्यांविरोधात बोलता येत नाही, त्यांचे कोणी ऐकतही नाही, अशा वेळी नैतिक आणि मानसिक ताकद देणारा घटक आधार देण्यासाठी गरजेचा असतो. न घाबरता खुलेपणाने बोलण्याचे पाठबळ ‘भारत जोडो’ यात्रेने दिले तर राहुल गांधींच्या दीडशे दिवसांच्या पदयात्रेला यश मिळले असे म्हणता येऊ शकेल. या यात्रेत सामील व्हावे असे वाटणाऱ्या असंख्य लोकांचा दबावगट निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या यात्रेचा उपयोग निरंकुश सत्ता राबवू पाहणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी होऊ शकतो. पण या दबाव गटातून सत्ताबदलाची शाश्वती देता येत नाही. या वास्तवाचा आरसा समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसला दाखवलेला आहे. ‘भारत जोडो’ यात्रेमध्ये सहभागी होण्यास अखिलेश आणि मायावती या दोघांनीही नकार दिला आहे. राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर ममता बॅनर्जी यांनी विरोधकांना एकत्र आणण्याचा खटाटोप सोडून दिला आहे, आता तर तृणमूल काँग्रेसने केंद्र सरकार आणि भाजपशी जुळवून घेतल्याचे दिसू लागले आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नववर्षांच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये अप्रत्यक्षपणे विरोधकांचे राजकीय वास्तव मांडले. बिगरभाजप प्रादेशिक पक्ष देशव्यापी असू शकत नाहीत, त्यांना एकत्र गुंफणारा काँग्रेससारखा राष्ट्रीय विचारसरणी असलेला पक्ष गरजेचा आहे. द्वेष आणि हिंसेविरोधात लढण्याचा वैचारिक धागा विरोधी पक्षांमध्ये असल्यामुळे विसविशीत का होईना आघाडी निर्माण झालेली आहे. पण भाजपचा पराभव करायचा असेल तर, विरोधी पक्षांनी एकत्र येणे पुरेसे नाही. भाजप का नको, हे लोकांना पटवून दिले पाहिजे. म्हणजे, भाजपची धोरणे वाईट असून आम्ही ‘पर्यायी धोरणे’ देऊन देशाला विकासाकडे घेऊन जाऊ शकतो, हा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण केला पाहिजे. ‘पर्यायी धोरण’ लोकांसमोर ठेवण्याची प्रक्रिया दीर्घकालीन आहे. २०२४ची लोकसभा निवडणूक १६ महिन्यांवर येऊन ठेपलेली असताना भाजपला रोखण्याचे अल्पकालीन धोरण विरोधी पक्षांना राबवावे लागेल. म्हणूनच अखिलेश वा मायावतींनी ‘भारत जोडो’ यात्रेपासून दूर राहणे पसंत केले आहे. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला भाजपवर मात करता आली नसली तरी, जागांच्या माध्यमातून पक्षाची ताकद २०२२ मध्ये वाढली. मग, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे काँग्रेससोबत जाण्याची चूक अखिलेश यादव पुन्हा कशासाठी करतील? पश्चिम बंगालमध्ये दोन वर्षांपूर्वी तृणमूल काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसशी आघाडी केली नाही. तमिळनाडूमध्ये काँग्रेस कमकुवत असल्याने द्रमुकला युती परवडू शकते; तिथे काँग्रेसचे अस्तित्व दुय्यम आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेशमध्ये प्रादेशिक पक्ष भाजपसोबत नसले तरी, त्यांच्यासाठी काँग्रेस हाच प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. महाराष्ट्र, झारखंड या दोन्ही राज्यांतही आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस करत नाही. कर्नाटकमध्ये जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) हा प्रादेशिक पक्ष काँग्रेससोबत नाही. पंजाबमध्ये काँग्रेसला आता आम आदमी पक्षाविरोधात लढावे लागणार आहे. हे पाहिले तर, २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांची कथित आघाडी विसविशीत असेल. काँग्रेसला हे भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्ष सोबत घेणार नाहीत वा विरोधकांच्या आघाडीत दुय्यम स्थानावर समाधान मानावे लागेल. प्रादेशिक पक्षांच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी भाजपविरोधी महाआघाडी निवडणुकीनंतरही होऊ शकत नाही. काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्याशिवाय पर्यायी आघाडी उभीच राहू शकत नाही. अन्यथा, सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या काँग्रेसला दुय्यम स्थान पत्करणे मान्य करावे लागेल. लोकसभेच्या २५-३० जागा मिळवू शकणाऱ्या नितीश कुमार वा ममता बॅनर्जी यांचे नेतृत्व काँग्रेसला स्वीकारावे लागेल. ‘भारत जोडो’ यात्रा काँग्रेसला मजबूत करण्याच्या उद्देशाने काढली गेली असेल आणि आता, विरोधकांच्या महाआघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसेतर नेत्याकडे द्यायचे असेल तर दीडशे दिवसांच्या पदयात्रेचा खटाटोप केला कशाला, असा प्रश्न काँग्रेस विचारेल. काँग्रेसला केंद्रीभूत ठेवून विरोधकांची निवडणुकोत्तर महाआघाडी होण्यासाठी या वर्षभरात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आणि त्याच राज्यांतील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळवावे लागेल. कर्नाटकमध्ये येत्या एप्रिल-मे, तर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबरात विधानसभा निवडणूक होत असून उत्तरेतील तीनही राज्यांमध्ये काँग्रेसला भाजपवर थेट मात करावी लागेल. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ५२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी सर्वाधिक १५ जागा केरळ, तर तमिळनाडू आणि पंजाबमध्ये प्रत्येकी आठ जागा काँग्रेसला मिळाल्या होत्या. उर्वरित २१ जागा १५ राज्यांतून मिळाल्या होत्या. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अशा महत्त्वाच्या राज्यांतून पक्षाला जेमतेम एक जागा जिंकता आली होती. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांच्या महाआघाडीची शक्यता निर्माण होण्यासाठी काँग्रेस केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राज्यांतील १८० जागांपैकी अधिकाधिक जागा जिंकून काँग्रेसला लोकसभेतील संख्याबळ शंभरीपार न्यावे लागेल. तमिळनाडू, महाराष्ट्र, कदाचित बिहारमध्ये काँग्रेस निवडणूकपूर्व आघाडी करून भाजपविरोधात लढेल. या तीन राज्यांतील १२७ जागांपैकी विरोधकांना भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळण्याची शक्यता असू शकते. २०१४ आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या यशात धर्माचे राजकारण आणि जातीच्या समीकरणांचा मोठा वाटा आहे. देशातील ब्राह्मणांसह अन्य उच्चवर्णीय त्यांच्या मुस्लीमविरोधामुळे भाजपला मत देतात हे लपून राहिलेले नाही. भाजप हिंदूंच्या हिताचे राजकारण करतो, हा मुद्दा पटवून देण्यात भाजप यशस्वी झालेला आहे. बेरोजगारी, महागाई, हिंसेचा-द्वेषाचा अतिरेक या काही कारणांमुळे हे उच्चवर्णीय भाजपवर नाराज झाले असतीलही; पण काँग्रेसची मुस्लीम अनुनयाची प्रतिमा भाजपला अजूनही राजकीय लाभ देऊन जाते. जातीच्या राजकारणामध्ये ओबीसी भाजपला मते देतात, उत्तर प्रदेशसारख्या मोठय़ा राज्यात बिगरजाटव दलित भाजपसोबत असल्याचे गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत दिसले. काँग्रेसकडे उच्चवर्णीय, दलित परतलेले नाहीत. ओबीसींकडे काँग्रेसचे नेहमीच दुर्लक्ष झाले. गुजरातमध्ये काँग्रेसने आदिवासी मतदारसंघांवरही वर्चस्व गमावल्याचे गेल्या महिन्यात झालेल्या गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट झाले आहे. मुस्लिमांना भाजप उमेदवारी देणार नाही; पण ते मतदार म्हणून त्याज्य नाहीत असा स्पष्ट संदेश भाजपने हैदराबादमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या अधिवेशनामध्ये दिला होता. पसमांदा समाज म्हणजे मुस्लिमांमधील ओबीसी आणि दलितांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न भाजप उत्तर प्रदेशमध्ये करू लागला आहे. मुस्लिमांमध्ये ८० टक्के समाज पसमांदा असून त्यांच्यातील गरिबांपर्यंत केंद्राच्या कल्याणकारी योजना पोहोचवण्याकडे भाजप लक्ष देऊ लागला आहे. तिहेरी तलाकवरील बंदीनंतर उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम महिलाचा भाजपविरोध कमी झाल्याचे मानले जाते. भाजपविरोधात पर्यायी धोरण लोकांसमोर ठेवले पाहिजे, असे राहुल गांधी म्हणत असले तरी, भाजप निवडणुकीच्या गणितांचा विस्तार करत असल्याचे दिसते. ‘भारत जोडो’ यात्रेला लोकांनी दिलेल्या प्रतिसादामुळेही पुढील काळात राज्या-राज्यांमध्ये यात्रा काढल्या जातील. त्यातून कार्यकर्त्यांना लोकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळेल. ‘भारत जोडो’ यात्रेने काँग्रेसला जागे केले हे मान्य करावे लागेल. पण, यात्रा संपल्यावर तो वेगाने धावायला लागेल असे नव्हे. या यात्रेतून मिळालेल्या ऊर्जेचा निवडणुकीच्या राजकारणातही काँग्रेसला लाभ मिळण्याची विरोधी पक्षांना आशा असेल हे नाकारता येणार नाही. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
