समोरच्या बाकावरून : एवढे तरुण बेरोजगार का आहेत?

वास्तव आणि वैशिष्ट्ये

या दोन अहवालांतून सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्याोग (एमएसएमई) क्षेत्राबाबत कोणते निष्कर्ष काढता येतील?

● सध्याच्या वर्गीकरण निकषांनुसार अडीच कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक असलेले आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेले उद्याोग सूक्ष्म उद्याोगांत मोडतात. २५ कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक आणि १०० कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असणारे उद्याोग लघु उद्याोग, तर १२५ कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक आणि ५०० कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असणारे उद्याोग मध्यम उद्याोग या वर्गात येतात. यावरून हे स्पष्ट होते की, काही हजार उद्याोग वगळता उर्वरित सर्व उद्याोग एमएसएमई या वर्गात समाविष्ट आहेत.

● एकूण एमएसएमई उद्याोगांतही सूक्ष्म उद्याोगांचे प्रमाण अन्य दोन वर्गांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. सूक्ष्म उद्याोग ९८.६४ टक्के; लघु उद्याोग १.२४ टक्के आणि मध्यम उद्याोग अवघे ०.१२ टक्का आहेत.

● एकूण एमएसएमई उद्याोगांपैकी ५९ टक्के खासगी मालकीचे, १६ टक्के भागीदारीतील, एक टक्का एलएलपी, २३ टक्के प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या तर एक टक्का पब्लिक लिमिटेड कंपन्या आहेत.

● भारतात अंदाजे सात कोटी ३४ लाख एमएसएमई आहेत. त्यापैकी मार्च २०२५ पर्यंत सुमारे सहा कोटी २० लाख उद्याोगांची ‘उद्याम’ संकेतस्थळावर नोंदणी झाली आहे.

● एमएसएमई क्षेत्रात सुमारे २४ टक्के (सुमारे ३० लाख कोटी रुपये) कर्ज तफावत आहे; सेवा या उप-क्षेत्रात ही तफावत २७ टक्के आहे आणि महिलांच्या मालकीच्या उद्याोगांमध्ये ती ३५ टक्के आहे.

● भारतातून निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांत २०२३-२४ मध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा अंदाजे ४५ टक्के होता. २०२४-२५ मध्ये आपल्या उत्पादनांची निर्यात करणाऱ्या एमएसएमईंची संख्या एक लाख ७३ हजार ३५० एवढी होती, म्हणजे एकूण संख्येच्या १ टक्का. निर्यात होणाऱ्या वस्तूंमध्ये प्रामुख्याने तयार कपडे, रत्ने आणि दागिने, चामड्याच्या वस्तू, हस्तकलेच्या वस्तू, प्रक्रिया केलेले अन्न पदार्थ आणि वाहनांचे सुटे भाग इत्यादींचा समावेश आहे.

● सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याोगांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक कर्ज साहाय्य योजना आणि विकास योजना आहेत. अहवाल वाचताना मला किमान दोन सबसिडी योजना, चार कर्ज हमी योजना आणि किमान १३ विकास योजना आढळल्या. २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच उद्याोग सुरू करणाऱ्यांसाठी एक योजना आणि क्रेडिट कार्ड योजना जाहीर करण्यात आली. याव्यतिरिक्त नवीन ‘फंड ऑफ फंड्स’, ‘डीप टेक फंड ऑफ फंड्स’ आणि ‘सुधारित स्ट्रीट व्हेंडर्स फंड’ची (पीएम स्वनिधी) घोषणा करण्यात आली.

● एमएसएमई हे रोजगार निर्मितीचे प्राथमिक स्राोत आहेत. या क्षेत्रातून सुमारे २६ कोटी रोजगार निर्माण होत असल्याचा दावा केला जातो.

नोकऱ्या आहेत, कर्मचारी मिळेनात

आता, या लेखातील मध्यवर्ती प्रश्नाकडे येऊया. यात एमएसएमई क्षेत्रापुढील मुख्य आव्हानांची यादी देण्यात आली आहे. अपुरी कौशल्ये आणि प्रतिभावंतांना आकर्षित करण्यातील अडथळे हे निष्कर्ष देशातील बेरोजगारीची संपूर्ण कहाणी कथन करतात. असे गृहीत धरता येईल की मोठे उद्याोग (१२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आणि ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले) उच्च शैक्षणिक पात्रता आणि उत्तम कौशल्ये प्राप्त केलेल्या उमेदवारांना रोजगार देतात. बहुतेक बेरोजगारांकडे तेवढे शिक्षण वा तशी कौशल्ये नसतात. दुसरीकडे एमएसएमईंना कामगारांची आवश्यकता असते; मात्र त्यांना पुरेसे कामगार मिळत नाहीत आणि हे उद्याोग प्रतिभावान उमेदवारांना आकर्षित करण्यात मागे पडतात. असे का? या प्रश्नाचे उत्तर खेदजनक असले, तरीही तेच वास्तव आहे- एक म्हणजे नोकरी मिळवू इच्छिणाऱ्या अर्जदारांकडे त्या पदासाठी अपेक्षित असलेले शिक्षण किंवा कौशल्ये नाहीत. आणि दुसरे म्हणजे, संबंधित उद्याोगाची रचना वा तिथे दिले जाणारे वेतन आकर्षक नाही.

वरील दोन निष्कर्ष पाहिल्यानंतर भारतात तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक का आहे, हे सहज स्पष्ट होते.

● एप्रिल २०२५ मध्ये भारताची लोकसंख्या १४६ कोटी होती.

● कामगार सहभाग दर (एलएफपीआर) म्हणजे काम करणाऱ्या किंवा रोजगार मिळविण्याच्या प्रयत्नांत असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण ५५.६ टक्के म्हणजे सुमारे ८१ कोटींच्या घरात आहे.

● कामगार- लोकसंख्या गुणोत्तर (डब्ल्यूपीआर) एकूण लोकसंख्येपैकी ज्यांच्याकडे रोजगार आहे, अशांचे प्रमाण दर्शविते. हे प्रमाण भारतात ५२.८ टक्के म्हणजे सुमारे ७७ कोटी आहे.

● या दोन्हीतील तफावत म्हणजे एकूण बेरोजगारांची संख्या- ती सुमारे चार कोटींच्या घरात आहे. अर्थात हेही लक्षात घ्यावे लागेल, की यात नोकरीचा शोध घेणे थांबविलेल्यांचा समावेश नाही. असे अनेक लाख लोक आहेत ज्यांनी विविध कारणांमुळे रोजगार शोधणेच सोडून दिले आहे.

● थोडक्यात ८१ कोटींपैकी चार कोटी बेरोजगार आहेत म्हणजे सुमारे पाच टक्के भारतीय अधिकृतरीत्या बेरोजगार आहेत.

यावर उपाय काय?

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याोगांत सूक्ष्म उद्याोगांचे प्रमाण लक्षणीय- ९८.६४ टक्के एवढे प्रचंड आहे. शिवाय एकूण एमएसएमईंपैकी ७५ टक्के उद्याोग मालकी हक्काचे आणि भागीदारीतील आहेत. यावरून हे पुरेसे स्पष्ट होते की २६ कोटी ‘नोकरदारां’पैकी बहुतेक जण कौटुंबिक उद्याोगांत कार्यरत आहेत, म्हणजे ते मालकाचे कुटुंबीय वा नातेवाईक आहेत. केवळ लघु आणि मध्यम उद्याोगांतच (ज्यांचे एमएसएमईंमधील प्रमाण १.३६ टक्के किंवा सुमारे १० लाख आहे) प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होते. तिथे मालक आणि कामगार नाते असते.

● म्हणजे नोकऱ्यांचा ‘पुरवठा’ हा १० लाख एमएसएमईंमधून झाला पाहिजे, म्हणजे तिथून नोकरीच्या संधी निर्माण झाल्या पाहिजेत.

● नोकऱ्यांची ‘मागणी’ शाळा सोडलेल्या, शालेय शिक्षण घेतलेल्या किंवा मूलभूत कला किंवा विज्ञानात पदवी प्राप्त केलेल्या तरुण स्त्री-पुरुषांकडून आली पाहिजे.

● मात्र प्रत्यक्षात संभाव्य नियोक्त्यांना (नोकरी देऊ इच्छिणारे) अनेकदा कर्ज न मिळणे, जाचक नियम आणि विविध योजनांच्या चक्रात अडकून पडावे लागते. याव्यतिरिक्त उमेदवारांकडे असलेला दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव, कौशल्यांची कमतरता आणि प्रशिक्षणाची उणीव इत्यादी अडथळेही त्यांच्या वाटेत येतात. थोडक्यात, त्यांना आवश्यक असलेली ‘प्रतिभा’ फार कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे. सरकारने या त्रुटी दूर करण्यावर भर द्यावा. यातील पहिला टप्पा असेल, शालेय शिक्षणात कौशल्य प्रशिक्षणाचाही समावेश करण्याचा. पुढचा टप्पा म्हणजे लघु आणि मध्यम उद्याोगांसाठी (मी यातून सूक्ष्म उद्याोग वगळले आहेत, याची नोंद घ्यावी) फारसे जाचक नियम नसलेली एकच कर्ज-व्याज अनुदान योजना निर्माण करणे. प्रक्रिया सोपी करा!