पहिली बाजू: जनसुरक्षा विधेयकाची गरज का?

लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या, प्रस्थापित कायदे यंत्रणेला धाब्यावर बसवून अराजक पसरवणाऱ्या, समाजात सुनियोजितपणाने विखारी अपप्रचार करून सरकारविरोधात कट रचणाऱ्या, शासकीय यंत्रणेला आव्हान देणाऱ्या बेकायदा कृत्यांना लगाम घालण्याच्या उद्देशाने या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार जो कोणी बेकायदा संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकांमध्ये भाग घेईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना तीन वर्षे कारावास किंवा तीन लाख रु. दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

नक्षलवादी चळवळ ही गेली अनेक दशके भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढे आव्हान निर्माण करत आली आहे. मध्य भारतातील सुमारे १२ राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांनी आजवर प्रचंड प्रमाणात हानी केली आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे नक्षलवादाचा बीमोड करण्यामध्ये बऱ्यापैकी यश आले असले तरी दहशतवादी संघटना ज्याप्रमाणे काळानुरूप आपली कार्यपद्धती बदलतात, तशाच प्रकारे नक्षलवाद्यांनीही आपली कार्यपद्धती, रणनीती बदलल्याचे दिसून आले आहे. छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यासारख्या राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रालाही नक्षलवादाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते आहे. महाराष्ट्र वगळता या नक्षल प्रभावित राज्यांमध्ये नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी या राज्यांमध्ये स्वत:चा विशेष कायदा आहे. महाराष्ट्रातही असा कायदा असावा अशी मागणी जोर धरू लागली होती. त्यानुसार हे विधेयक आणण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रामध्ये विशेष कायदा नसल्याने अंतर्गत सुरक्षेला धोका ठरणाऱ्या संघटना आणि व्यक्तींविरोधात कारवाई करताना महाराष्ट्रातील पोलिसांना यूएपीए, टाडा किंवा पोटासारख्या केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कायद्यांचा आधार घ्यावा लागतो आहे. मात्र या कायद्याचा वापर करण्यासाठी प्रशासनिक अडचणी येत असून कायद्याच्या वापरासाठी पूर्वपरवानगीही घ्यावी लागते. त्यामुळे नक्षलवाद्यांविरोधात प्रभावी कारवाई करणे शक्य होत नव्हते. दुसरीकडे गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात अर्बन किंवा शहरी नक्षलवादाची समस्या गंभीर बनली आहे. यामध्ये बुद्धिजीवी वर्गाचा वाढता समावेश चिंताजनक आहे. आक्रमक आंदोलने करणे, समाजमाध्यमांतून देशविरोधी, लोकशाहीविरोधी विचारसरणी पसरवणे आणि पर्यायाने अस्थिरता निर्माण करणे यासाठी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा हुकमी वापर केला जातो. त्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी ‘विशेष जन सुरक्षा कायद्या’ची निर्मिती करण्यात आली आहे.

खैरलांजी आणि नक्षलवादी

खैरलांजी हत्याकांडाचा खटला चालवताना महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मला नक्षलवाद्यांपासून धोका असल्याचे सूचित केले होते. त्यामुळे नक्षलवाद्यांना कोणत्याही प्रकाराने समाजामध्ये अराजक माजवायचे असते. दुर्दैवाने, बुद्धिजीवी वर्ग यामध्ये सहभागी होत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. खरे पाहता, राष्ट्राचे नागरिक म्हणून नक्षलवाद्यांविरोधात लढणाऱ्या पोलीस दलांच्या, जवानांच्या पाठीशी उभे राहणे हे आपले कर्तव्य आहे. दिवसाढवळ्या पोलिसांच्या गाड्या सुरुंग लावून उडवणारे, पोलीस दलांवर, सुरक्षा दलांवर हल्ले करणारे नक्षलवादी हे राष्ट्रद्रोही आहेत. त्यांना शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा यासाठी पैसा येतो कुठून? त्याचे स्राोत काय आहेत? या सर्वांच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने या कायद्याकडे पाहायला हवे.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी आणि समाजविरोधी व असामाजिक घटकांच्या बेकायदा कृत्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने हे विधेयक सादर केले आहे. बदलत्या सामाजिक व राजकीय परिस्थितीत पारंपरिक कायदे पुरेसे परिणामकारक राहिले नाहीत, त्यामुळे अधिक प्रभावी, सुस्पष्ट व तात्काळ अमलात आणता येईल अशा कायद्याची गरज निर्माण झाली होती आणि हे विधेयक हीच गरज पूर्ण करणारे आहे.

वर्तमानकाळात बेकायदा संघटना, भडकवणारे विचार, हिंसक चळवळी, शस्त्रांचा वापर, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण करणारे घटक हे नव्या स्वरूपात समोर येत आहेत. अशा बेकायदा कृतींना लगाम घालण्यासाठी आणि वेगाने कार्यवाही करता यावी यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे.

‘बेकायदा कृती’ आणि ‘जनहितार्थ गोपनीयता’

या विधेयकात सर्वप्रथम बेकायदा कृती म्हणजे काय, याची व्याख्या विस्तृतपणे दिली आहे. केवळ प्रत्यक्ष हिंसा नव्हे, तर शब्द, चिन्ह, चित्र, प्रतीकात्मक कृती, समाजमाध्यमावरील पोस्ट, विद्वेषी मजकूर, शस्त्रसाठा, संप, बंद, प्रशासनाविरोधातील खुले आव्हान इत्यादी कृतीही या व्याख्येत येतात. हाच या विधेयकाचा कणा आहे. कारण तो केवळ घटनांवर नव्हे तर मानसिकता, हेतू आणि उद्दिष्टांवरही लक्ष केंद्रित करतो. अशा कृती जर एखादी व्यक्ती किंवा संघटना करत असेल, तर शासन त्या संघटनेला बेकायदा संघटना म्हणून जाहीर करू शकते. तसेच ती जनहिताविरुद्ध असेल तर शासन काही गोपनीय माहिती उघड करणे टाळू शकते अशी तरतूद या कायद्यात असून ती राज्याच्या गुप्तचर, सुरक्षा यंत्रणांना बळकटी देणारी आहे.

सल्लागार मंडळ ही ‘न्यायिक चौकट’

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, यासंदर्भात कोणताही निर्णय हा राज्य सरकार थेटपणाने घेऊ शकणार नाही. त्या निर्णयावर सल्लागार मंडळाची मोहोर असणे आवश्यक असणार आहे. हे मंडळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असलेल्या तज्ज्ञांनी बनलेले असेल. तीन महिन्यांच्या कालावधीत संपूर्ण परिस्थितीची तपासणी करून हे मंडळ अंतिम अहवाल सादर करेल. या अहवालात मंडळाला बेकायदा संघटनेचे घोषणापत्र, उद्दिष्टे, कृतींचा इतिहास, समर्थकांची भूमिका, निधीचे स्राोत आणि संभाव्य धोके यांचे मूल्यमापन करावे लागेल. म्हणजेच या कायद्याचा वापर करून घेण्यात येणारा निर्णय केवळ भावनिक वा राजकीय हेतूंनी नव्हे, तर न्यायिक पद्धतीने घेतला जाणार आहे. तसेच या कायद्यात संघटनेला स्वत:ची बाजू मांडण्याचा आणि वैयक्तिक सुनावणीचा अधिकारही देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेचा समतोल राखण्याचा प्रयत्नही दिसतो. शासनाने जरी एखाद्या संघटनेला बेकायदा घोषित केले, तरी तिला सल्लागार मंडळासमोर आपले म्हणणे मांडता येते. ही तरतूद या कायद्याची पारदर्शकता आणि न्याय्य प्रक्रिया अबाधित ठेवणारी आहे. कायद्याच्या तत्त्वांनुसार, कोणत्याही गुन्ह्याविरुद्धची कारवाई ही न्यायिक चौकटीत आणि ठोस पुराव्यांच्या आधारेच होणे आवश्यक असते. हे विधेयक या दोन्ही गरजा पूर्ण करणारे आहे.

राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे म्हणजे, हे विधेयक केंद्र सरकारच्या अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अॅक्ट या राष्ट्रीय कायद्याच्या धर्तीवर राज्याला स्वतंत्र कार्यक्षमता देणारे आहे. म्हणजे जर केंद्र सरकार कारवाईत विलंब करत असेल किंवा एखादी बाब केवळ राज्याच्या परिघात मर्यादित असेल, तरीही राज्य सरकार स्वतंत्ररीत्या कार्यवाही करू शकते. यामुळे राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणांना स्वायत्तता आणि गतिशीलता प्राप्त होणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, न्यायसंगतता व लोकसहभाग यांचे भान राखले गेल्यास तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय स्थैर्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल.