योगेंद्र यादव ‘एनसीईआरटी’च्या पाठय़पुस्तक विकास समितीत आमची नावे आम्हाला का नको आहेत? पाठय़पुस्तकांचे पुनर्घटन किंवा त्यांत सुधारणा ही निरंतर प्रक्रिया असते आणि ती ज्ञानशाखीय संदर्भात सुरू असते. हा संदर्भ सोडून झालेले बदल हे ‘सुधारणा’ ठरू शकत नाहीत. त्यामुळेच आमची नावे या पाठय़पुस्तकांच्या बदललेल्या आवृत्यांत असू नयेत, असा आग्रह आम्ही (सुहास पळशीकर यांच्यासह प्रस्तुत लेखकाने) धरला आहे. तो का आणि त्याविषयी ‘एनसीईआरटी’ची भूमिका माहीत झाल्यानंतर आमचे म्हणणे काय, हे समजण्यासाठी आमच्या पत्राचा आणि निवेदनाचा मराठी अनुवाद येथे देतो आहे. ‘एनसीईआरटी’चे संचालक प्रा. दिनेशप्रसाद सकलानी यांना आम्ही ८ जून २०२३ रोजी पत्र लिहिले, ते असे होते : विषय : इयत्ता नववी ते बारावीची राज्यशास्त्राची पाठय़पुस्तके ‘एनसीईआरटी’ने इयत्ता नववी ते बारावीसाठी मुळात २००६-०७ मध्ये प्रकाशित केलेल्या पाठय़पुस्तकांच्या वेळी आम्ही सल्लागार म्हणून आम्ही खाली सही करणारे - योगेंद्र यादव आणि सुहास पळशीकर- कार्यरत होतो. अलीकडे मात्र या पाठय़पुस्तकांमध्ये केलेल्या अनेक फेरबदलांच्या तपशीलवार बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. हे बदल ‘तर्कसंगतीकरणा’च्या आधारावर न्याय्य ठरवण्यात आले आहेत, परंतु यात कोणताही अध्यापनशास्त्रीय तर्क शोधून दाखवणे आम्हाला अशक्य वाटते. आम्हाला आढळले की मजकूर ओळखण्यापलीकडे विकृत केला गेला आहे. असंख्य वेळा आणि तर्कहीनपणे मजकुरामध्ये काटछाट करण्यात आलेली आहे. अशा काटछाटीनंतर जी पोकळी निर्माण होते, ती भरण्याच कोणताही प्रयत्न न करताच हे काम उरकण्यात आलेले आहे. या बदलांबद्दल कधीही आम्हाला सल्ला तर विचारला गेला नाहीच, पण त्याबद्दल कधी कळवण्यातही आलेले नाही. जर ‘एनसीईआरटी’ने या काटछाटीबाबत निर्णय घेण्यासाठी इतर तज्ञांचा सल्ला घेतला असेलच, तरी आम्ही स्पष्टपणे नमूद करू इच्छितो की, आम्ही या संदर्भात त्यांच्याशी पूर्णपणे असहमत आहोत. कोणत्याही मजकुराला काहीएक अंतर्गत तर्कसंगती असते. ज्या प्रकारे काटछाट आणि मजकूर वगळण्याचे काम करण्यात आले आहे, ते मजकुराच्या साकल्यालाच बाधा आणणारे आहे, असे आम्ही मानतो. अशी काटछाट अथवा वगळणूक वारंवार होण्यामागे सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखण्याखेरीज कोणतेही तार्किक कारण दिसून येत नाही. पाठय़पुस्तके अशा निर्गल पक्षप्रचारकी खाक्याने तयार केली जाऊ शकत नाहीत, करायची नसतात; कारण सामाजिक शास्त्रांच्या विद्यार्थ्यांमधली प्रश्न विचारण्याची, समीक्षा करण्याची प्रवृत्ती नामोहरम करायची नसते. राज्यशास्त्राची तात्त्विक समज विद्यार्थ्यांमध्ये वाढवणे आणि कालौघात बदलणाऱ्या राजकारणाच्या स्थितीगतीबद्दल त्यांना सजग करणे हे राज्यशास्त्राच्या शिक्षणाचे दोन्ही हेतू विफलच ठरवणारी अशी ही पाठय़पुस्तके आज उरली आहेत. या पाठय़पुस्तकांच्या पहिल्या आवृत्तीची प्राथमिक तयारी होत असल्यापासून आम्ही ज्ञानशाखीय तज्ज्ञ म्हणून संबंधित असल्यामुळे आजही, या ज्ञानसंज्ञापनदृष्टय़ा सदोष आणि अकार्यात्मक अशा पाठय़पुस्तकांतही आमच्याच नावांचा ‘प्रमुख सल्लागार’ म्हणून उल्लेख असणे हे आम्हाला शरमेचे वाटते. ‘तर्कसंगतीकरणा’च्या नावाखाली पाठय़पुस्तके पालटून टाकण्याच्या या कृत्यांशी आम्ही संपूर्णत: असहमत असल्यामुळे, ही असहमती आम्ही याद्वारे जाहीरपणे नोंदवतो आहोत. या पाठय़पुस्तकांशी आमचा काहीही संबंध असू नये, असे आम्हा दोघांनाही वाटत असल्यामुळे ‘एनसीईआरटी’ला आम्ही विनंती करतो आहोत की, इयत्ता नववी, दहावी, अकरावी व बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांतील ‘लेटर टु स्टूडंट्स’मध्ये, तसेच या प्रत्येक पुस्तकाच्या सुरुवातीला ‘पाठय़पुस्तक विकास समिती’ची जी यादी आहे त्यातून, ‘प्रमुख सल्लागार’ असा आमच्या नावांचा असलेला उल्लेख पूर्णत: काढून टाकावा. आमची आपणांस विनंती आहे की, ‘एनसीईआरटी’च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या या पाठय़पुस्तकांच्या डिजिटल- आवृत्यांतून आम्हा दोघांचीही नावे तातडीने वगळली जावीत, तसेच पुढे प्रकाशित होणाऱ्या छापील आवृत्त्यांमधूनही ती वगळावीत. - सुहास पळशीकर व योगेंद्र यादव मात्र यानंतर पुन्हा १० जून २०२३ रोजी, म्हणजे गेल्या शनिवारी आम्हा दोघांना दुसऱ्यांदा जाहीर निवेदन लिहावे लागले. ते का, यामागचे कारण त्या निवेदनाचा पूर्ण मजकूर वाचल्यावर कळेल. ‘एनसीईआरटी’च्या संकेतस्थळावर ‘ग्रंथजनकत्व (लेखकत्व) आणि पुस्तकाचे सर्वाधिकार’ याविषयी प्रसृत झालेल्या परिपत्रकास उत्तर देणारे निवेदन ‘एनसीईआरटी’च्या संकेतस्थळावर ‘पाठय़पुस्तकांचे तर्कसंगतीकरण’ या विभागाखाली एक ‘नवे’ परिपत्रक अपलोड करण्यात आले असल्याकडे काही मित्रांनी आमचे लक्ष वेधले आहे. आम्ही यापूर्वी, ‘एनसीईआरटी’च्या राज्यशास्त्र पाठय़पुस्तकांतून ‘प्रमुख सल्लागार’ म्हणून आमची असलेली नावे वगळण्याची विनंती केली होती, त्या पत्रास जणू अप्रत्यक्षपणे प्रत्युत्तर देणारा मजकूर या संकेतस्थळावरील कथित परिपत्रकात आहे. थेट आमच्याकडे उत्तर पाठवण्याचे अथवा आमची नावे घेऊन उत्तर देण्याचे सौजन्य तर यातून दिसत नाहीच. पण या कथित परिपत्रकामध्ये, बाकीचे ज्ञानशाखीय तज्ज्ञ अथवा प्रमुख सल्लागार हेदेखील आमच्यासारख्याच मागण्या करू लागतील असे गृहीत धरून तांत्रिक मुद्दय़ांआधारे हास्यास्पद बचाव मात्र करण्यात आलेला दिसतो. हे कथित परिपत्रक वाचल्यानंतर आमची निराशा झाली आहे, याचे कारण म्हणजे आमच्या पत्रातील एकमेव प्रमुख घटकाला (‘प्रमुख सल्लागार म्हणून संबंधित पाठय़पुस्तकांत असलेली आमची नावे वगळावीत या विनंतीला) इथे उत्तरच देण्यात आलेले नाही. या पाठपुस्तकांचे लेखकत्व, स्वामित्वहक्क किंवा या पुस्तकांमध्ये कोणतेही बदल करण्याचा ‘एनसीईआरटी’चा अधिकार, यांचा विषयही आम्ही आमच्या पत्रात काढला नसून आमचा मुद्दा अगदी साधा होता आणि आहे : जर ‘एनसीईआरटी’ला या पाठय़पुस्तकांत वाटेल तशी काटछाट आणि वगळणूक करण्याचा त्यांचा कायदेशीर अधिकार बजावायचाच आहे, तर ज्या पाठय़पुस्तकांशी आम्ही सहमत नाही त्यांच्याशी (‘प्रमुख सल्लागार’या उल्लेखातून सूचित होणारा) आमचा संबंध अजिबात नसावा, असे सांगण्याचा आमचा नैतिक आणि कायदेशीर हक्क आम्हालाही बजावता आला पाहिजे. ‘एनसीईआरटी’च्या म्हणण्यानुसार ‘पाठय़पुस्तक विकास समिती’ जरी आमच्या योगदानाला श्रेय देऊ इच्छित असली, तरीही त्यांचा हा कथित दिलदारपणा अव्हेरण्याचे स्वातंत्र्य आम्हाला असले पाहिजे. त्या कथित परिपत्रकाने असा दावा केला आहे पाठय़पुस्तक विकास समितीतील नावे अभिलेखवजा नोंद म्हणून आवश्यक असतात.. तसेच जर असेल, तर ‘हे सदस्य या आवृत्तीशी सहमत नाहीत’ याचीही नोंद होणे गरजेचेच आहे. आमची नावे त्या पाठय़पुस्तकांच्या विद्यमान आवृत्तीतही कायम ठेवली गेल्यास, आम्ही त्या पुस्तकांमधील बदलांशी सहमत असल्याचा खोटा आभास निर्माण होईल आणि आमचे नाव घेऊन होणारा हा अपलाप रोखण्याचा हक्क आम्हाला निश्चितपणे आहे. शिवाय, इयत्ता नववी ते बारावीचे राज्यशास्त्राचे पाठय़पुस्तक ज्या ‘लेटर टु स्टूडंट्स’ने सुरू होते, त्या प्रास्ताविकवजा मजकुराखाली तर आम्हा दोघांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याने आम्ही त्या पत्रांचे ‘लेखक’ ठरतो. आमचा प्रश्न असा की, ज्या पाठय़पुस्तकाशी आम्ही आता सहमतच होऊ शकत नाही, त्याचे प्रास्ताविक आमच्याच नावाने का असावे? ‘एनसीईआरटी’ ला तज्ज्ज्ञमंडळींच्या सहकार्याने मनाजोगे बदल पाठय़पुस्तकांमध्ये करवून घेण्याचा (कायदेशीर) अधिकार आहे, हे मान्यच. पण मग त्या तज्ज्ञांची नावे छापावीत. आमची नावे ‘प्रमुख सल्लागार’ म्हणून कायम ठेवल्यास, ‘एनसीईआरटी’ आमच्या नावांमागे दडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. त्यामुळे आम्ही आमची एकमेव, मर्यादित अशी मागणी ‘एनसीईआरटी’कडे पुन्हा करतो आहोत : कृपया संबंधित पाठय़पुस्तकांमधून आमची नावे वगळा.. जी पाठय़पुस्तके आमच्यासाठी कधीतरी अभिमानाचा विषय होती, ती इतक्या बदलांनंतर आम्हाला शरम आणणारी वाटत आहेत. - सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादव ..यावर आणखी काही लिहावे लागू नये, इतकेच! लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
