मद्रास उच्च न्यायालयाने शरीरसंबंध आणि विवाह यांचा संबंध जोडणारा जो निकाल दिला आहे, तो संबंधित प्रकरणापुरताच मर्यादित ठेवणे समाजहिताचे आहे. या निकालाचा आधार घेऊन अन्य प्रकरणांमध्ये विचार करणे भारतासारख्या बहुसांस्कृतिकता असलेल्या देशात अडचणीचे ठरू शकेल. सज्ञान स्त्री-पुरुषांनी शरीरसंबंध ठेवल्यास त्याला विवाहाचा दर्जा द्यावा, असा निकाल देताना हारतुरे, मंगळसूत्र आणि अंगठी हे सारे दिखाव्याचे आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. जगातल्या विविध मानवी समूहांनी भिन्नलिंगी आकर्षणातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर विवाहसंस्थेचे उत्तर शोधून काढले. शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी विवाहाच्या बंधनात अडकणे, याचा अर्थ त्यातून भविष्यात ज्या समस्या तयार होतील, त्याची अधिकृत जबाबदारी घेणे, असाच मानला गेला. अशा संबंधांसाठी विवाह करणे सामाजिक स्वास्थ्यासाठी आवश्यक असले, तरीही त्यामुळे विवाहबाह्य़ संबंधांचे समूळ उच्चाटन मात्र झाले नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल म्हणून सार्वकालिक स्वरूपाचा ठरता कामा नये. सज्ञान झाल्यानंतर स्त्री-पुरुषांनी एकमेकांच्या शारीरिक गरजांसाठी एकत्र येताना, येणाऱ्या जबाबदारीची जाणीव ठेवणे आवश्यकच असते. परंतु, अशा पद्धतीने केवळ शरीरसंबंध आला, म्हणजे विवाह झाला, असे मानणे सामाजिक स्तरावर मान्य होईलच, असे म्हणता येणार नाही. न्यायालयाचा हा निकाल मार्गदर्शक मानला, तर विवाहसंस्था धोक्यात येण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. ही व्यवस्था विस्कटून गोंधळाचे वातावरण निर्माण होणे समाजस्वास्थ्यासाठी परवडणारे नाही. विवाहसंस्थेमुळे नातेसंबंधांना अधिकृतता येते. त्यातून येणाऱ्या अडचणी टाळण्यासाठी ‘लिव्ह इन’ ही जीवनपद्धती रूढ झाली. दोन सज्ञान व्यक्तींनी कायद्याच्या बंधनात न अडकता एकमेकांबरोबर राहून स्वत:चे स्वातंत्र्य जपण्याच्या या कल्पनेला प्रारंभी विरोध झाला, तरीही ती पद्धत समाजाने काही अंशी का होईना स्वीकारली. अशा पद्धतीमध्ये निर्माण होणाऱ्या अडचणींबाबत कोणतेही कायदे नाहीत. विवाहापूर्वी आलेल्या शारीरिक संबंधांना विवाह म्हणण्याने समाजात अनेक नवे प्रश्नही निर्माण होऊ शकतील, हे गृहीत धरूनच या निकालाकडे पाहायला हवे. भारतीय समाजात शरीरसंबंध हा विषय अतिशय नाजूक मानला जातो.  समाजस्वास्थ्याचा माणसांच्या मानसिक आणि भावनिक सुदृढतेशी संबंध असतो, हे फक्त पुस्तकात मान्य केले जाते. मानसिक स्वास्थ्यामध्येच शारीरिक संबंधांमधून येणाऱ्या स्वास्थ्याचा अंतर्भाव असतो. याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करून हा विषय कडेकोट बंदोबस्तात ठेवल्याने आपल्या समाजात अनेक नव्या समस्याही दिसू लागल्या आहेत. परस्परसंमतीने समजून-उमजून केलेला शरीरसंबंध कायद्याच्या चौकटीत आणण्यानेही या समस्यांमध्ये भर पडू शकते, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये घटस्फोटाचे प्रमाण का वाढते आहे, याचा मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास होणे म्हणूनच गरजेचे आहे. शरीरसंबंधांमुळे येणाऱ्या नैतिकतेच्या समस्या कायद्याच्या चौकटीत सोडवताना प्रत्येक घटना वेगवेगळ्या संदर्भानी आणि घडामोडींनी व्यापलेली असते, हे लक्षात घेऊन अशा निकालाचे सार्वत्रिकीकरण टाळणे यासाठीच आवश्यक आहे.