झी माध्यम समूहातील दोघा संपादकांना खंडणी मागितल्याच्या कारणावरून अटक झाल्याची घटना भारतीय माध्यमांचे भविष्य कोणत्या स्वरूपाचे असेल, याचे निदर्शक आहे. ‘जिंदाल स्टील अ‍ॅण्ड पॉवर’ या उद्योगाला मिळालेल्या कोळसा खाणींच्या संदर्भातील बातम्या प्रसारित न करण्यासाठी या माध्यम समूहाने १०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप अध्यक्ष नवीन जिंदाल यांनी केला होता. माध्यमांवर दबाव आणण्यासाठीच या पत्रकारांना अटक करण्यात आल्याचा आरोप झी समूहाने केला आहे. भारतातील माध्यमांना मिळणारे स्वातंत्र्य अन्य लोकशाहीवादी देशांतील माध्यमांनाही हेवा वाटावा इतके आहे. परंतु, स्वातंत्र्याच्या बरोबरीनेच जबाबदारीही अंगावर येते, याचे भान गेल्या काही वर्षांत हरवत चालले आहे. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये माध्यमांनी ज्या प्रकारे आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला, त्यावरून ही जबाबदारी माध्यमांनी झटकून टाकल्याचेच स्पष्ट होते. भारतीय वृत्तपत्रांचे अर्थशास्त्र इतर देशांमधील वृत्तपत्रांपेक्षा खूपच वेगळे आहे. भारतात वृत्तपत्राचे दर्शनी मूल्य त्याच्या खर्चापेक्षा किती तरी पटींनी कमी असते. त्यासाठी जाहिरातीच्या माध्यमातून पैसा उभा करणे वृत्तपत्रांना क्रमप्राप्त ठरते. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या आगमनानंतर एकाच वेळी शंभरहून अधिक वाहिन्या किरकोळ रक्कम भरून २४ तास पाहण्याची व्यवस्था निर्माण झाली. मुद्रित माध्यमांना मिळणाऱ्या जाहिरातींचा ओघ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांकडे वळू लागल्यानंतर मुद्रित माध्यमांपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले, तर प्रचंड गुंतवणूक करूनही जाहिरातीतून मिळणारे उत्पन्न पुरेसे होत नसल्याने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमेही अडचणीत येऊ लागली. याचा परिणाम अवैध आणि अनैतिक मार्गाने पैसा उभा करून माध्यमांची ताकद वाढवण्यात झाला. जगात कोठेच माध्यमे नफ्यात नाहीत आणि सर्वत्र त्यांच्या अस्तित्वाचीच चर्चा असतानाही, त्यांच्या नैतिकतेला प्राधान्य दिले जाते. भारतीय माध्यमांनी मात्र हा नफेखोरीचा एक उत्तम उद्योग असून, त्याचा सामाजिक बांधीलकीशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही, असे ठरवून वर्तन करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे जाहिरातींप्रमाणेच बातम्या हेही उत्पन्नाचे साधन बनले. बातम्या देण्यासाठी आणि न देण्यासाठी पैसे आकारले जाऊ लागले, तरीही त्याचे विकृत समर्थन होऊ लागले. बातम्यांसाठी पैसे स्वीकारणे ही केवळ कागदोपत्री निषेधार्ह बाब होऊ लागली. ‘पेड न्यूज’ हा जणू  आपला अधिकार असल्याच्या थाटात माध्यमे वागू लागली. ‘इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्र समूह’ आणि एका हाताच्या बोटांवर मोजता येतील अशा काही माध्यम समूहांचा अपवादवगळता पेड न्यूज हा माध्यमांचा शिरस्ता बनून गेला. समूहांच्या मालकांनी नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने आपल्याच कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरायचे आणि याच कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या संरक्षणासाठी सरकारकडे धरणे धरायचे असा परस्परविरोध समोर येऊ लागला आहे. दोन ज्येष्ठ पत्रकारांना अटक होणे ही माध्यमांच्या विश्वासार्हतेला तडा जाणारी आणि माध्यमांमध्ये काम करत असलेल्या पत्रकारांच्या भविष्याविषयी चिंता निर्माण करणारी घटना आहे. पत्रकारांनी आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखणे जसे गरजेचे आहे, त्याचबरोबर चिन्हांकित भविष्याची दखल घेणेही आवश्यक आहे. माध्यमे ही आता राजकीय शक्ती बनू पाहत आहेत. त्यामुळे राजकारण्यांवर दबाव आणण्याचे हुकमी अस्त्र म्हणून त्याचा गैरवापर करण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. माध्यमांना कोणत्याही प्रकारची आचारसंहिता लागू नाही. त्यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या स्वातंत्र्याच्या आड येणाऱ्या प्रत्येक बाबीला ती विरोध करत असल्याचे दिसते. अशा स्थितीत लोकशाहीतील फक्त स्वातंत्र्य उपभोगायचे आणि जबाबदारी टाळायची ही प्रवृत्ती बळावता कामा नये. नवीन जिंदाल हे काही धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाहीत. कोळसा घोटाळ्यातील भ्रष्टाचारात त्यांचे नाव गोवले गेल्याने त्यांच्यावर चहूबाजूंनी टीका होऊ लागली. तेव्हा आपल्यावरील लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांनी असे आरोप करणे अशक्य नाही. प्रश्न आहे, तो विश्वासार्हतेचा. ती माध्यमांनी कष्टाने मिळवायला हवी आणि परिश्रमाने टिकवून ठेवायला हवी. असे झाले, तर जिंदालच काय, पण कुणीही माध्यमांकडे वाकडे बोट करू शकणार नाही.