‘कर्जमाफी’ हा शब्द ऐकून मला चीड येते. गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांची कर्जे ‘माफ’ करण्याच्या घोषणा सुरू झाल्या आहेत. आधी उत्तर प्रदेश, नंतर महाराष्ट्र आणि आता पंजाब. जिथे पाहावे तिथे वर्तमानपत्रांत आणि टीव्हीवर कर्जमाफीच्या गुणदोषांवर चर्चा सुरू आहे. चर्चा अशा रीतीने होत आहे, जणू कामचुकार शेतकऱ्याला भीक मिळायला हवी की नको! ‘कर्जमाफी’ शब्दावरून असे वाटते की, जणू ही दान-दक्षिणा आहे, राजकीय नजराणा आहे. यामुळेच मला या चर्चेची चीड येते. शेतकऱ्याला कर्जमाफी नव्हे, कर्जमुक्ती हवीय. शेतकऱ्याचे कर्ज आणि त्यातून मुक्तता याबाबतच्या एकूणच चर्चेवरून आमच्या देशाचे ढोंग दिसून येते. टीव्हीवर तज्ज्ञ मंडळी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करतात. त्यांचे म्हणणे आहे, की ही कर्जमाफी हा संसर्गजन्य रोग आहे. ती उत्तर प्रदेशपासून सुरू झाली आहे आणि कोणास ठाऊक कुठवर जाईल. अर्थतज्ज्ञ लेख लिहून सांगतात, की कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांची समस्या संपणार नाही. मनमोहन सिंग सरकारने २००९ साली कर्जमाफी केली होती, त्यामुळे शेतकऱ्यांची समस्या सुटली काय, असा प्रश्न विचारून ती आताही सुटणार नाही, असे ते सांगतात. ते म्हणतात, की एकदा कर्ज माफ कराल, तर नेहमीच तसे करावे लागेल. भरीस भर म्हणून आमचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नरही आपले मौनव्रत सोडून सांगतात, की यामुळे आमच्या बँकिंग व्यवस्थेला धक्का पोहोचेल. आता यात ढोंग काय आहे ते बघा. ज्या वेळी मोठमोठय़ा कंपन्यांची हजारो-लाखो कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली जातात, तेव्हा अशा चर्चा होतात काय? २००८-०९ साली मनमोहन सिंग सरकारने उद्योगांचे नुकसान होण्याच्या केवळ शक्यतेपोटी ३ लाख कोटी रुपये माफ केले, तेव्हा असा गदारोळ उठला होता काय? उलट रिझव्‍‌र्ह बँकेचे याआधीचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बडय़ा कंपन्यांच्या कर्जाबाबत खुलासा विचारला होता त्या वेळी हीच माध्यमे दबलेल्या आवाजात त्यांच्या कठोरपणाची तक्रार करत होती आणि याच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर, जे नोटाबंदीच्या प्रश्नावर काही बोलले नाहीत, जे बडय़ा कंपन्यांच्या लाखो-करोडोंच्या देण्यांबाबत गप्प आहेत, ते शेतकऱ्यांच्या कर्जावर बोलले आहेत. पण केवळ ढोंग उघडकीला आणून तर्क संपत नाही. प्रश्न असा आहे की, शेतकऱ्यांची थकीत कर्जे माफ करणे उचित आहे काय? यामुळे देश व शेतकरी यांचे भले होईल काय आणि देश इतका भार सोसू शकतो काय? चर्चा अशी सुरू आहे की, ज्याने कर्ज घेतले, त्याने ते फेडलेच पाहिजे. बरोबर आहे. सामान्य परिस्थितीत कर्ज फेडणे हेच नैतिकदृष्टय़ा आवश्यक आहे. लोक कर्ज घेऊन फेडणे बंद करतील तर बँकिंग व्यवस्था कशी चालेल? लोकांना जर अशी सवय लागली, की कर्ज घेऊन टाका, फेडण्याची गरज नाही, तर कुणी कर्ज का फेडेल? हे सगळे प्रश्न योग्य आहेत. मात्र हे सारे तेव्हाच लागू होते जेव्हा परिस्थिती सामान्य असते. उद्योग आणि कंपन्यांच्या बाबतीत सरकार असे मानते, की पैसा बुडण्याची जबाबदारी कर्ज घेणाऱ्याची असेल, तोवर कर्ज फेडण्याची जबाबदारी त्याची आहे. ज्यावर उद्योगपतीचे काही नियंत्रण नाही अशा कारणांमुळे उद्योगाला तोटा झाला असेल, तर उद्योग व कंपन्यांची कर्जे माफ केली जाऊ शकतात. हाच निकष लावल्यास, शेतकरी त्याच्या अवस्थेसाठी स्वत: जबाबदार आहे, की त्याची आर्थिक परिस्थिती त्याच्या स्वत:च्या नियंत्रणाबाहेर आहे? ज्याला भारतातील शेती उद्योगाची थोडीफार कल्पना आहे, त्याला हे माहीत आहे की, आमच्या देशात शेतकऱ्याची दुरवस्था यामुळे नाही की तो चोर किंवा नालायक आहे. स्वातंत्र्यानंतर शेती व शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करण्याच्या सरकारी धोरणांमुळे आमच्या शेतकऱ्याची दुर्दशा झाली आहे. शेतकीसाठी आवश्यक किमान सुविधांच्या अभावामुळे आणि आता निसर्गाच्या वाढत्या अवकृपेमुळे ही दुर्दशा आहे. आज शेतकरी दुहेरी संकटाला तोंड देतो आहे. एकीकडे शेती हा तोटय़ाचा व्यवसाय झाला आहे. शेतमालाचे भाव वाढत नाहीत, पण शेतीसाठीचा खर्च वाढतो आहे. भाव चांगला मिळाला, तर शेतकरी जेमतेम घर चालवू शकतो; पण एखाद्या वर्षी पिकांचे नुकसान झाले, तर तो कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. दुसऱ्या बाजूने शेतकऱ्यावर निसर्गाचा कोप आहे. दर दुसऱ्या-तिसऱ्या वर्षी कोरडा किंवा ओला दुष्काळ, पूर यांसारखे कोणते-ना-कोणते नैसर्गिक संकट पिकाचे नुकसान करते. अशा परिस्थितीत शेतीची अर्थव्यवस्था पार कोसळली आहे. त्यामुळे शेतीवरील हे संकट व कर्ज न फेडण्यासाठी शेतकरी जबाबदार नाही. खरे तर मुद्दा फक्त एवढाच नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे, की या कर्जाच्या मुळाशी शेतकऱ्याची लूट आहे. आज शेतकऱ्याच्या डोक्यावर जे बँकेचे कर्ज असल्याचे सांगितले जाते, ते प्रत्यक्षात देशाच्या डोक्यावरील शेतकऱ्याचे कर्ज आहे. शेतकऱ्याकडून कर्ज परत मागण्यापूर्वी देशाने शेतकऱ्याला त्याचे कर्ज परत करणे आवश्यक आहे. गेल्या ५० वर्षांपासून देशाने शेतकऱ्याकडून दरवर्षी हजारो कोटी रुपये हिसकावून घेतले आहेत. १९६६-६७च्या दुष्काळानंतर सरकारच्या कृषी धोरणाचाचा उद्देश असा होता, की देशात अन्नधान्यांचे उत्पादन कमी होऊ नये आणि खाद्यपदार्थाच्या किमती वाढू नयेत. म्हणजेच काळजी उत्पादनाची होती, उत्पादकाची नाही! त्यामुळे सरकारी धोरणांच्या माध्यमातून पिकांचे भाव दाबून ठेवण्यात आले. गरिबांना स्वस्त दरात धान्य मिळावे याचा भार शेतकऱ्याच्या खांद्यावर टाकण्यात आला. पिकांच्या किमान हमीभावाची व्यवस्था तर करण्यात आली, पण ते इतके कमी ठेवण्यात आले की, शेतकऱ्याचा लागवडीचा खर्च मुश्किलीने निघू शकेल. महागाई वाढत गेली, पण पिकांचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यात आले. याचा गेल्या ५० वर्षांचा हिशेब काढला तर आतापर्यंत देशावर शेतकीचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज निघेल. आज शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती मिळाली, तर त्याकडे देशाच्या थकबाकीची परतफेड म्हणून पाहावे लागेल. याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? देश हा भार सहन करू शकतो काय? शेतकरी हा जर या देशासाठी प्राधान्याचा विषय असेल, तर पैसा नक्कीच उभा होईल. देश जर बुलेट ट्रेनचा भार सोसू शकतो, तर शेतकऱ्यासाठीही पैसा निघू शकतो. जर दरवर्षी कंपन्यांचा ६ लाख कोटींहून अधिक कर माफ होऊ शकतो, तर शेतकऱ्याचे कर्ज का नाही? सरतेशेवटी असा प्रश्न विचारण्यात येतो की, कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्याचे संकट दूर होईल काय? खरे तर हा प्रश्नच चुकीचा आहे. शेतकऱ्यावरचे खरे संकट पिकाला भाव मिळत नसल्याने होणारा तोटा हे आहे. शेतकऱ्याला मिळकतीची हमी दिल्यानेच त्यावर कायम उपाय निघू शकेल. पिकांना पुरेपूर भाव आणि कर्जमुक्ती हे दोन्ही एकाच वेळी करूनच शेतकरी वाचू शकतो. या देशात कर्जमाफीच्या गुणदोषांची चर्चा करण्याऐवजी, शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती कशी व्हावी यावर चर्चा व्हायला हवी. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
