|| योगेन्द्र यादव अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण आणि त्यानंतरची विश्लेषणे हे सारेच इंग्रजीत किती प्रभावी वाटले! ही अर्थशास्त्राच्या परिभाषेची फोडणी दिलेली इंग्रजी अनेकांना कळतच नसल्याने, अर्थव्यवस्थेची नेमकी स्थिती सांगण्याची जबाबदारी सहज झटकता येते. चीनची घुसखोरी झालीच नसल्याचे ज्या कोरडेपणाने सांगता येते, त्याच कोरडेपणाने लोकांचे घटते उत्पन्न, महागाई यांबद्दलही फड्र्या इंग्रजीत बोलता येते. वास्तविक निर्मला सीतारामन या इतक्या हुशार आहेत, त्यांची वाणी इतकी धारदार आहे आणि राजकीय लाभ-हानीची जाणीव त्यांना इतकी बिनचूक असते की, अर्थसंकल्प वगैरे मांडणे हे त्यांच्यासाठी सोप्पेच काम! पण ‘मोदी सरकारचा’ २०२२-२३ साठीचा अर्थसंकल्प मांडणे सोपे नव्हते, हे मात्र खरे. अर्थमंत्र्यांपुढे आव्हाने होती. देशातल्या ८० टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न गेली दोन वर्षे कमीकमीच होत चालले असूनसुद्धा, म्हणजे या सर्व ८० टक्के कुटुंबांना रोजखर्चासाठी बचत कमी करावी लागते आहे किंवा काहींना तर उसनवारी करावी लागत असूनसुद्धा आणि बिहार व उत्तर प्रदेशात नोकऱ्यांसाठी ‘दंगलसदृश परिस्थिती’ उफाळावी इतक्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढलेली असूनसुद्धा, आपल्याला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनायचे म्हणजे बनायचेच आहे. हे पहिले आव्हान. बाकीची आव्हाने अनेकच. भाजपचा पारंपरिक खंदा समर्थकवर्ग मानले जाणारे छोटे व्यापारी गेल्या सात वर्षांत कधी नोटाबंदी, कधी पंचरंगी ‘जीएसटी’ तर कधी कडकडीत टाळेबंदी अशा थपडाच खातो आहे. ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट’ करण्याच्या घोषणा पूर्णत: विरून गेलेल्या आहेत आणि त्याऐवजी सरकार आता ‘अमृतकाल’चा धोशा लावते आहे. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्र्यांना यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करायचा होता, लाडक्या हत्तींचीही काळजी घ्यायची होतीच. हे हत्ती कोण ते विचारू नका. आहेत एक-दोन. त्यापैकी एकाची संपत्ती ६.०६ लाख कोटींवरून करोनाकाळातसुद्धा ६.७५ लाख कोटी होते, ही देशाचीच प्रगती. भारतमातेचे सुपुत्रच ना ते? यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या एकंदर आकारापेक्षाही दीडपट संपत्ती आपल्या देशातल्या १०० अब्जाधीशांच्या हाती आहे, हे विसरून कसे चालेल? अर्थसंकल्पात जमेपेक्षा खर्च अधिक, त्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांपेक्षा खर्चाचे सुधारित अंदाज वाढलेले आणि प्रत्यक्ष खर्चात तर त्याहूनही जवळपास दुपटीने वाढ, असे चित्र करोना महासाथ सुरू होण्याच्या आधीपासूनच दिसलेले आहे. या खर्चवाढीमुळेच रिझर्व्ह बँकेवर ‘डल्ला’ मारण्याची संधी सरकारने पुरेपूर वापरली किंवा त्यानंतरच्या वर्षी रोखीकरणाच्या नावाखाली देशाची संपत्ती विकण्यासारखाच प्रयत्न करून झाला. पण असे सारे उपाय वापरून झाल्यानंतरचे हे वर्ष आहे. तरीसुद्धा श्रीमंतांवर कर लावण्याचे नावही काढायचे नाही बरे का! म्हणून तर यंदाच्या वर्षी नुसत्या व्याजावरचाच खर्च (९,४०,६५१ कोटी रुपये) हा केंद्र सरकारच्या एकंदर खर्चाच्या २३.८ टक्के एवढा आहे. या साऱ्यापेक्षाही मोठे आव्हान अर्थमंत्री सीतारामन यांना जाणवले असणार ते म्हणजे आपल्याकडे ‘फारच लोकशाही’ आहे, आपल्याकडली प्रसारमाध्यमे अद्याप ‘मुक्त’ वगैरे आहेत आणि तरीही आदेश पाळावेच लागताहेत, म्हणून लोकांना आणि त्यांच्या दृष्टिकोनांना ‘मॅनेज’ करावेच लागणार! अशा कठीण प्रसंगात एक म्हणजे अर्थशास्त्राची परिभाषा आणि दुसरे म्हणजे इंग्रजी हे दोन्ही फारच कामाला येतात. मुळात, अनेकांना अगम्य वाटणाऱ्या परिभाषेला इंग्रजीचे कोंदण मिळणे ही तर ‘समसमासंयोग कीं जाहला’ अशी अवस्था. असा संयोग एकदा का जमला की मग, आपली अर्थव्यवस्था खरोखर कशी चालते आहे वगैरे सांगण्याची गरजच भासत नाही. कुणी म्हणेल, लोकांचे जगणे अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर अवलंबून असते. पण या लोकांना इंग्रजी कळते का? नाही ना कळत? आमची ज्ञानभाषा फक्त इंग्रजीच, बाकीच्या भाषांनी तिची भाषांतरे करायची आणि हे भाषांतरित तुकडे त्या ‘लोकां’ना वाटायचे, हीच आमची पद्धत. ती या वेळेला तर फारच उपयोगी पडल्याचे दिसून आले. अर्थमंत्र्यांनी नुसती आर्थिक परिभाषा आणि फर्डे इंग्रजी यांचा सपाटा भाषणात लावल्यावर टीव्हीवरल्या इंग्रजी चर्चांनाही कसे तेज चढले आणि ‘तज्ज्ञांचे विश्लेषण’ कसे छान-छान होऊ लागले! या अशा छान-छानपणाची सवयच आताशा अनेकांना झाली आहे, कारण हल्लीच्या आर्थिक परिभाषेत ज्यांना ‘इमर्जिंग इकॉनॉमीज’ म्हटले जाते त्या गरीब, विकसनशील देशांचे प्रतिनिधी दावोसमधल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये अशीच- लोकांना न कळणाऱ्या भाषेत फाडफाड भाषणे करीत असतात. परिभाषा ही अशी जादूची कांडी आहे की, तिच्यामुळे गरिबीतल्या, नकोशा जिण्यालासुद्धा नवीच झळाळी प्राप्त होते! अशा कठीण प्रसंगी आणखी एक गोष्ट कामास येते ती म्हणजे ‘मीडिया’ अर्थात प्रसारमाध्यमे. त्यातही हल्ली तर, अर्थसंकल्प सादर झाला रे झाला की लगेच चित्रवाणी वाहिन्यांवर त्याचे स्वागत करणाऱ्यांची रीघच लागते. यात उद्योजकही असतात. या उद्योजकांपैकी कुणी खरोखरचा आदर म्हणून, कुणी ‘गरज’ म्हणून, तर कुणी भीतीमुळे बोलत असेल, पण हे असे उद्योजक म्हणजेच आपली अर्थव्यवस्था असे चित्र पक्के होत राहाते. त्याहीपेक्षा कमी प्रमाणात असतात ते अर्थशास्त्रज्ञ. हे अनेकदा एक तर सरकारी किंवा दरबारातले असतात, किंवा एखाद्या उद्योगसमूहामध्ये असतात. हितसंबंधांचा झगडा वगैरे कशाचीही तमा न बाळगता ही विश्लेषणे सुरू असतात, अर्थातच इंग्रजीत! पण यापेक्षा भारी काम करतात ते टीव्हीवाले ‘अँकर’. भाषा इंग्रजी असो की मराठी की हिंदी की आणखी कुठली. छानछान चर्चांचा खेळ ही अँकरमंडळी सुखेनैव सुरू ठेवतात. हाच तो सत्तेचा खेळ, असे ज्यांना वाटते ते चर्चेतून बाद होतात. ही चर्चा छानछान म्हणजे इतकी छान की, अर्थमंत्र्यांचे भाषण आणि अर्थसंकल्पाच्या दस्तावेजातले आकडे यांमधल्या फरकाकडे कुणीही पाहात नाही, आधीची अर्थसंकल्पीय आश्वासने आणि आत्ताची स्थिती यांमधली दरी कुणालाही दिसत नाही, दावे आणि वास्तव यांच्यातल्या तफावतीकडे कुणी ढुंकूनही बघत नाही. आदल्या दिवशीचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि दुसऱ्या दिवशीचा अर्थसंकल्प यांमधल्या आकड्यांचा पडताळा घेण्याची पद्धत काही वर्षांपूर्वीपर्यंत होती, हे कुणाला आठवते का? नसेल, पण मग गेल्या दोन वर्षांत अर्थमंत्र्यांनीच नवनवी ‘पॅकेज’ जाहीर केली होती, खूप मोठमोठे आकडे ऐकवले होते, हे तरी आठवते का यापैकी कुणाला? नसेल, तर मग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यंदाच दुप्पट होणार होते, या घोषणेचे विस्मरण पक्के समजायचे ना? सत्तेच्या खेळात असले काही आठवून चालत नाही. तिथे अर्थमंत्र्यांच्या वतीने आपणही छानछान बोलायचे, छानछानच पाहायचे, त्यासाठी छानपैकी गृहीतके, सिद्धान्त वगैरे आर्थिक परिभाषेत मांडायचे. एवढेही जमत नसेल तर ‘किसान ड्रोन’मुळे क्रांतीच कशी होणार हे तरी सांगायचे किंवा जुन्याच योजना कशा छान नव्याने सांगितल्या, यंदाच केवढी मोठी तरतूद केली असे काही तरी गेल्या वेळच्या अर्थसंकल्पांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून बोलायचे. पण आपल्याकडे लोकशाही असल्यामुळे फार पंचाईत होते हो. कुणी ना कुणी तरी हा छान खेळ बिघडवून टाकते. तो रविशकुमार काय, ‘बिझनेस स्टँडर्ड’मध्ये ‘हा काही २५ वर्षांचा अर्थसंकल्प नव्हे’ असा लेख लिहिणारे रथिन रॉय कार्य किंवा ‘श्रीमंतांवर कर वाढवाच’ म्हणणाऱ्या एकट्या अर्थशास्त्रज्ञ जयती घोष काय. पण आपला ‘मीडिया’ हल्ली या असल्या माणसांवर मातच करतो. ‘श्रीमंतांवर कर वाढवण्याची कल्पना भुक्कड आणि भंपक’ असे म्हणणाऱ्यांची फौज आज मीडिया उभी करू शकतो. जर आपण, ‘लोकांना आणि त्यांच्या दृष्टिकोनांना ‘मॅनेज’ करावेच लागते’ याबद्दल बोलत असू, तर केवळ ‘मीडिया’ला मॅनेज केल्यावर अर्धेअधिक काम होऊन जाते. ‘मुक्त मीडिया’ हा देखावाच उरला असेल, तर मग ‘फारच लोकशाही’ वगैरेचा धाकही बाळगण्याचे कारण उरत नाही. पण लोकशाही निवडणुकांमधून तरी जिवंत राहू शकते आणि इथेच अर्थमंत्री सीतारामन यांच्यापुढले आव्हान वाढते. ‘चीनची घुसखोरी झालेलीच नाही’ असे मीडियाकरवी सांगून सरकार वेळ मारून नेऊ शकेल, पण सामान्य लोकांना तुमचे उत्पन्न कमी झालेलेच नाही - महागाई वाढलेलीच नाही, असे कसे सांगणार आणि सांगितले तरी लोक कसे ऐकणार? मग निवडणूक जिंकायची कशी? कशी, याचे उत्तर आहे : निवडणुकीला खऱ्या प्रश्नांपासून दूर न्यायचे. लोकांच्या खऱ्या, आर्थिक प्रश्नांपासून अशी निवडणुकीची फारकत केली गेली नसती, तर जिथे निवडणूक होते आहे त्या राज्यांसाठी अर्थमंत्र्यांना काही ना काही जाहीर करावे लागले असते. तसे झाले नाही. उत्तर प्रदेशातली निवडणूक पाहा. तिथले मुद्दे काय, तर ‘मिस्टर जिन्ना’, अयोध्या- वाराणसीची देवळे, फक्त समाजवादी पार्टीचेच ‘गुंडाराज’ आणि अर्थातच हिंदू-मुस्लीम तेढ वाढवणारे मुद्दे भाषणांमध्ये, तर प्रत्यक्षात पैसा आणि धाकदपटशा वापरून जातींच्या समीकरणाचा खेळ हे ‘जमिनीवरील काम’! असेच जर सुरू असेल, तर लोकांच्या स्थितीपासून कोरडे राहणारे आणि आकड्यांच्या जंजाळात लोकांना कोरडेच ठेवणारे अर्थशास्त्रही जिंकत राहाणार, अर्थातच फड्र्या इंग्रजीच्या साथीने! आणि मग टीव्हीवाली ‘तज्ज्ञ’ मंडळी याही अर्थसंकल्पाला ‘दहापैकी आठ मार्क’ वगैरे देतच राहणार! लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
