योगेन्द्र यादव बेरोजगारीकडून विषमतेकडे जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या समस्या मान्यच न करणारे सरकार, कर्जे माफ करणाऱ्या बँका आणि दुसरीकडे ‘रोजगाराच्या हक्का’साठी अर्थशास्त्रज्ञांनी केलेली साधार मांडणी, यातून आपण कशाची बाजू घेणार? ‘‘रोजगाराचा हक्क’ हा मूलभूत हक्क आता तरी भारतीयांना मिळाला पाहिजे की नाही?’ या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ असेच आहे. भारतातील वाढती बेरोजगारी आणि तिच्याशी मुकाबला करण्याचे अनेक प्रस्तावित उपाय यांचा अभ्यासू धांडोळा घेतला तरीही ‘होय, आता रोजगार हक्काची हमी प्रत्येक भारतीयाला हवीच’ असे उत्तर येते. पण यासाठी नुसता एखादा निर्णय, एखादा कायदा पुरेसा नसून व्यापक धोरणही हवे आणि त्याची अंमलबजावणी हवी. तरच, रोजगारासाठी सक्षम आणि इच्छुक अशा प्रत्येक भारतीयाला हा हक्क खऱ्या अर्थाने मिळेल आणि भारतीयांची मानवी प्रतिष्ठा कायम राहील. तरीही प्रश्न विचारू या.. तीन अगदी नेमके प्रश्न विचारू या : (१) खरोखरच कशाला हवा आहे हा हक्क? (२) हक्क मान्य करणे आणि त्यानुसार अंमलबजावणी करणे, हाच योग्य उपाय ठरेल का? (३) अंमलबजावणीसाठी पैसा लागतो, तो आहे का आपल्याकडे? हक्क कशासाठी हवा? ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या अभ्याससंस्थेने प्रसृत केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतात १०१ कोटी स्त्री-पुरुष रोजगारक्षम वयाचे आहेत, पण त्यांपैकी केवळ ४० टक्के जणच ‘काम हवे’ म्हणताहेत. लक्षात घ्या की, ही बेरोजगारांची संख्या नसून हातात रोजगार असताना वा नसताना नव्याने रोजगार शोधणाऱ्यांचे हे प्रमाण आहे. जगभर हे प्रमाण ६० टक्क्यांच्या आसपास असते, म्हणजे तेवढे जण अधिक चांगल्या रोजगारसंधीच्या शोधात असतात. या प्रमाणातून एखाद्या देशाचा ‘श्रमिक सहभाग दर’ समजतो, तो आपल्या देशात नीचांकाला आहे असे म्हणायला हवे कारण पाच वर्षांपूर्वी ४६ टक्के असलेले हे प्रमाण आता ४० टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. सहा टक्के भारतीयांनी, काम शोधणेच सोडले (‘काही नाही, हल्ली गावीच असतो,’ म्हणणारे तुमचे परिचितही आठवा).. कारण काम मिळणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे. बेरोजगारांचे- कोणताही कामधंदा नसलेल्यांचे- प्रमाण भारतात आजघडीला ७.६ टक्के इतके आहे. म्हणजे ३.३ कोटी भारतीय कामधंद्याविना जगतात. बिनपगारी कामाचाही समावेश यात केला तर पाच कोटी भारतीय. अर्धवेळ, हंगामी कामाचा समावेश केल्यास १० कोटी (म्हणजे जर्मनी आणि स्वीडन या दोन्ही देशांच्या एकंदर लोकसंख्येहून अधिक) भारतीय.. आणि नोकरी कधीही जाईल, तात्पुरतेच काम आहे असेही मोजल्यास किमान १४ कोटी भारतीयांना ‘रोजगाराच्या हक्का’ची नितांत गरज आहे. ही स्थिती, मानवी इतिहासात नोंद झालेल्या सर्वाधिक बेरोजगारीची आठवण करून देणारीच आहे. अमेरिकेतील १९३० च्या दशकातल्या महामंदीत दीड कोटी- म्हणजे तेव्हाच्या लोकसंख्येपैकी २५ टक्के- अमेरिकन बेरोजगार होते. आपल्याकडे आज जी स्थिती आहे, ती मंदगतीने घास घेणाऱ्या महामंदीसारखीच म्हणायला हवी. आपल्याकडचा आकडा मोठा आहेच, तो केवळ टक्क्यांमध्ये पाहायचा की इतक्या लोकांच्या जगण्यावर परिणाम होतो आहे हे लक्षात घ्यायचे? आजवर रोजगारनिर्मितीच्या घोषणा बऱ्याच झाल्या, त्या पोकळ निघाल्या वगैरे मान्यच, आपली धोरणे रोजगारकेंद्री नाहीत, राजकीय नेते उद्योगांच्याच (किंवा ‘उद्योजकांच्याच’) भल्याचा विचार करतात हेही मान्य. पण ‘आत्मनिर्भरता’, ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’ आदींचे डिंडिम पिटल्यानंतरही जर भारतात बेरोजगारी वाढत असेल, लोकांची रोजगार शोधण्याची उमेद संपत असेल, तर धोरणात मोठाच बदल हवा. असा बदल केल्यास लोकांची स्थिती पालटते, याचा इतिहासदत्त पुरावा (१९३० चे ‘न्यू डील’) समोर आहेच. हक्क हाच योग्य उपाय? मोठय़ा धोरणात्मक बदलामध्ये समष्टी-अर्थधोरणापासून औद्योगिक धोरणापर्यंत आणि लघुउद्योगांच्या बळकटीपर्यंतचे सारेच विषय येतात. तरीदेखील, अशा धोरणबदलाची फळे दीर्घ काळानंतरच दिसतील. त्यापैकी ‘रोजगाराचा हक्क’ केंद्रस्थानी ठेवून धोरणबदल केल्यास आजच्या समस्येवर साकल्याने उपाययोजना होईल. हे केवळ स्वप्नरंजन नसून अभ्यासाचा आधार त्याला आहे. काही अर्थतज्ज्ञांनी ‘रोजगाराच्या हक्का’चा तपशीलवार प्रस्ताव अभ्यासान्ती मांडला आहे. प्रा. ज्याँ ड्रेझ हे यातील अग्रणी, पण संतोष मेहरोत्रा यांची साथ त्यांना होती आणि अमित बसोले यांचाही अभ्यास वास्तवाधारित होता. याखेरीज ‘रोजगाराच्या हक्का’ची सैद्धान्तिक मांडणी हिंदीत, ‘बेरोजगारी : समस्या और समाधान’ या पुस्तकात राकेश सिन्हा यांनी केलेली आहे. यातून लक्षात येते की, रोजगाराच्या हक्कासाठी चार गोष्टी कराव्याच लागतील. त्या कोणत्या? पहिली बाब म्हणजे सरकारी रिक्त पदे तातडीने भरणे. देशात आज अशा न भरल्या गेलेल्या पदांची संख्या २५ लाखांवर गेली आहे. पदवीधर तरुण कधी या पदांची भरती निघते याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पदांचा हा अनुशेष भरून काढल्यावर खरे तर सरकारने आरोग्य, शिक्षण, कायदा-सुव्यवस्था, पर्यावरण, पायाभूत सेवा या क्षेत्रांसाठी आणखीही भरती केली पाहिजे. दुसरी गोष्ट राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या ‘समान कामास समान दाम’ या तत्त्वास जागून कामगारांचे शोषण कमी करणे. कंत्राटी कामगार नेमणे, ही शोषणाची सध्याची रीत इतकी सर्रास बोकाळली आहे की हे शोषण आहे याचाच अनेकांना विसर पडतो. हे थांबवण्यासाठी धोरणात्मक पुढाकारच हवा आणि कंत्राटी प्रथा थांबवण्याची सुरुवात सरकारी खाती व उपक्रमांनी स्वत:पासून करावी. तिसरी अपेक्षा, ‘मनरेगा’चे मूळ स्वरूप कायम राखण्याची. ‘रोजगाराची मागणी करणारे लोक’ हा या राष्ट्रव्यापी रोजगार हमी योजनेचा गाभा होता आणि म्हणून खर्चमर्यादांचा काच या योजनेला नव्हता. ते लोककेंद्री स्वरूप आता लोप पावले आहे. केंद्र सरकारच्या तालावर नाचणारी ही योजना राज्यांच्या तिजोरीला भगदाड पाडणारी ठरते आहे. वास्तविक, देशव्यापी टाळेबंदी- करोनाकाळ यांतून गावीच राहिलेल्यांचे वाढते प्रमाण पाहाता या योजनेने ग्रामीण बेरोजगारांसाठी व्यापक होण्याची गरज आहे. चौथी सूचना जुनीच, पण आता तरी तातडीने अंमल व्हावा अशी. ‘शहरी रोजगार हमी’साठी कायदा आणावा, अशी मागणी आजवर अनेकदा झाली. अर्थशास्त्रज्ञांनीही ती साधार मांडली. वर्षांतून किमान १०० दिवस कामाची हमी (ग्रामीण भागासाठीच्या ‘मनरेगा’प्रमाणे) देऊन इथे भागणार नााही. इथे भांडवली खर्चाची पायाभूत कामे काढण्याचाच नव्हे तर सेवा क्षेत्राचाही विचार करावा लागेल. मागणी करूनही रोजगार मिळू न शकल्यास ठरावीक भत्ता मिळण्याचा हक्क, हे साम्य मात्र ग्रामीण ‘मनरेगा’ आणि शहरी रोजगार हमीमध्ये असायला हवे. ही योजना साधार व तपशीलवार मांडणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांत ज्याँ ड्रेझ आणि अमित बसोले अग्रेसर होते. केरळ, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि महाराष्ट्रानेही साधारण याच स्वरूपाच्या योजनांची आखणी केली होती. पण यासाठीचे धोरणात्मक निर्णय देशाने घ्यायला हवे. अंमलबजावणीचे काय? या चारही गोष्टींची- त्यातल्या अपेक्षा आणि सूचनांसह, अंमलबजावणी झाली तर लोकांना हक्काचा रोजगार मिळेलच. शिवाय, यातून अनेक पायाभूत कामे पूर्ण होतील आणि विशेषत: छोटय़ा शहरांच्या भरभराटीचे मार्ग रुंदावतील. रोजगारांची मागणी वाढल्याने कौशल्य-विकासाच्याही मागणीत वाढ होईल. प्रशिक्षणार्थी (अ‍ॅप्रेंटिसशिप) उपक्रम राबवून ही मागणीही पूर्ण करता येऊ शकते. ‘रोजगार हक्का’चे व्यापक धोरण हवे, ते अशा अनेक उपायांसाठी. अखेर, लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळला तर अर्थव्यवस्थेची भरभराट होते, हे सांगायला हवे का? तरीही प्रश्न राहील तो, ‘आपल्याकडे एवढा पैसा कुठे आहे?’ असा! वास्तविक पहिल्या तीन गोष्टींसाठी (पदभरती, कंत्राटीकरण थांबवणे व लोककेंद्री मनरेगा) तरतुदी होत्याच. नव्याने तरतूद करावी लागेल ‘शहरी रोजगार हमी’साठी. ती किती? अमित बसोले यांच्या नेतृत्वाखाली अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासाचा निष्कर्ष असा की, ३.३ कोटी शहरी बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी २.८ लाख कोटी रु. खर्चावे लागतील. म्हणजे आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १.७ टक्के. पहिल्या तीन गोष्टींसाठी आताच होणारा खर्च मोठा असेल हे मान्य जरी केले तरी तो असेल जीडीपीच्या ३ टक्के. ही गुंतवणूक मोठी असली तरी ती आवश्यक आहे हे आपण लक्षात घेतले, तर आपण ती करूही शकतोच. अर्थात यातले ‘आपण’ म्हणजे कुणी मूठभर नसून भारतीय लोक, हे लक्षात घेतले तर! असे मुद्दाम सांगावे लागते, कारण याआधी ‘आपण’ कसकसे खर्च केले याचा अनुभव. फक्त गेल्या वर्षांत बँकांनी दोन लाख कोटी रुपयांची कर्जे ‘निर्लेखित’ (माफ म्हणायचे नाही बरे!) केली. सरकारने उद्योगांसाठी एकंदर १.९ लाख कोटी रुपयांची थेट अनुदाने देऊ केलीच आणि कंपनीकराचा दर ३० टक्क्यांऐवजी २२ टक्क्यांवर आणल्यामुळे आणखी १.५ लाख कोटी रुपयांची कळ सरकारी तिजोरीने सोसली. ‘मग बिचाऱ्या कंपन्या काय कमावणार नि काय खाणार’ अशी चिंता असलीच, तर भारतातील अब्जाधीशांची संपत्ती ऐन करोनाकाळात एकंदर २० लाख कोटी रुपयांनी वाढली, याचाही विचार करायला हवा. थोडक्यात, हा प्रश्न सरकारने आपले प्राधान्यक्रम ओळखण्याचा आहे. सरकार प्राधान्यक्रम ओळखेल, विद्यमान सरकार ‘रोजगार हक्क’ हा प्राधान्यक्रम मानून व्यापक धोरणात्मक आखणी करेल, अशी आशा आपण करू शकतो का, हा त्यापुढला प्रश्न. नकारघंटा वाजते ती इथे. समस्या मान्य करणे, हेच ‘मोदी सरकार’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरकारला माहीत नसल्यामुळे, होत्या त्या समस्या आणखी वाढतात आणि नव्या तयारही होतात. याची जाणीव सरकारला नाही. ती देण्यासाठी ‘रोजगार हक्काच्या आंदोलना’ची गरज यामुळेच अधिक आहे. लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com * विक्रम श्रीनिवास यांनी या लेखासाठी सहलेखक म्हणून योगदान दिले आहे
