‘जनतेची साधनसंपत्ती हिसकावण्यात महाराष्ट्रच आघाडीवर.. महाराष्ट्रात विकासाच्या नावाखाली विध्वंस झाला..’ पाणी व्यवस्थापन क्षेत्रातील कार्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेले राजेंद्र सिंह यांचे हे खडे बोल ऐकून, ही पर्यावरणवाद्यांची नेहमीचीच ओरड आहे, असे म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. काही सामाजिक कार्यकर्ते हे केवळ विरोध-निदर्शने यातच पुढे असतात. त्यांनी लोकांना घेऊन काही भरीव सकारात्मक काम उभे केले असे दिसत नाही. त्यामुळेच ‘त्यांच्या’ विचारसरणीचे लोक सोडले, तर सर्वसामान्यांसाठीसुद्धा अशांच्या मतांना आता फार किंमत राहिलेली नाही; पण राजेंद्र सिंह यांच्यावर हा शिक्का मारून.. अनुल्लेखाने त्यांना टाळता येणार नाही, कारण राजेंद्र सिंह हे केवळ विरोध करणारे सामाजिक कार्यकर्ते नाहीत. लोकसहभागातून सकारात्मक परिवर्तन आणणाऱ्या पाणी चळवळीतून ते पुढे आले आहेत. त्यामुळे ते काय म्हणत आहेत? त्यांचे मुद्दे काय? याकडे गंभीरपणे पाहणे आवश्यक ठरते. मुळात त्यांची टीका सरकार या यंत्रणेवर आणि ती कशी कॉपरेरेट-कंत्राटदारांच्या आहारी गेली आहे यावर आहे. केंद्रात व पाठोपाठ राज्यात भाजपचे सरकार हे परिवर्तनाचे स्वप्न दाखवत सत्तेवर आले. चांगले काही तरी घडेल असे लोकांना वाटत होते. मात्र नवीन भूमी अधिग्रहण कायद्यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले हे नाकारता येणार नाही. ‘सेझ’ नावाच्या गोंडस नावाखाली लोकांची हजारो एकर जमीन अंबानींच्या कंपनीला देण्याचा प्रयत्न हा काँग्रेसच्या राजवटीत झाला होता. आता त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची भीती जमीनमालकांना वाटत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारला आता याबाबत काळजीपूर्वक निर्णय घेणे भाग आहे. लोकांना वीज पुरवणारी यंत्रणा असो की दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा आदींसाठी वनजमिनीचा आवश्यक तितकाच वापर करण्यास कोणाचा विरोध असणार नाही. मात्र अदानी वा काही मूठभरांच्या प्रकल्पांसाठी सरकारनेच झुकते माप देणे न्यायाचे नाही. अशी सवलत दिली तर त्याचे विपरीत परिणाम होतील. हितसंबंधांचे- केंद्रीय नेत्यांची मर्जी राखण्याचे राजकारण करताना फडणवीस सरकारने तो लक्षात ठेवला पाहिजे आणि सिंह यांच्या टीकेतून योग्य तो बोध घेऊन वेळीच सावध व्हायला हवे. सहकारी साखर कारखानदारी केंद्रस्थानी ठेवून आणि सिंचनाच्या मोठमोठय़ा प्रकल्पांच्या नावाखाली झालेल्या ‘विकासाच्या राजकारणावर’ही सिंह यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळेच उसाच्या शेतीला ते केवळ विरोध करून थांबत नाहीत, तर त्याच मातीत डाळींसारखी नगदी पिके घेऊन शेतकरी समृद्ध होऊ शकतो हा पर्यायही ते सुचवतात. राज्याचे, शेतीचे, शेतकऱ्याचे दीर्घकालीन हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारने त्यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप करायला हवा. ‘जलयुक्त शिवार’ ही चांगली योजना कंत्राटदारांच्या हातात जाणार नाही याची काळजी घ्या, हा सिंह यांचा सल्लाही चांगल्या योजनेचा बोऱ्या वाजू नये या चिंतेतून आला आहे. सिंह यांची टीका ही निव्वळ विचारसरणीच्या काविळीतून आलेली नाही. त्यांच्याकडे विरोधक कार्यकर्ता म्हणून पाहण्याऐवजी मार्गदर्शक कार्यकर्ता या नजरेतून पाहिले तर तो एका जागल्याचा सावधानतेचा इशारा आहे. तो ऐकल्यास राज्य व सरकारचा दीर्घकालीन फायदाच होईल.
