पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या आणि अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीच्या प्रतिष्ठेची कसोटी पाहणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मन की बात देशासमोर व्यक्त करण्यास परवानगी नाकारावी, ही काँग्रेसची मागणी फेटाळून निव़डणूक आयोगाने मोदी यांच्या मन की बात कार्यक्रमास परवानगी दिली, आणि काही संवेदनशील मुद्द्यांवर सरकारची मते स्पष्ट झाली. अवयवदान हा विषय थेट पंतप्रधानांच्या पातळीवर हाताळला गेल्याने, देशात काहीशी उपेक्षित राहिलेली ही चळवळ आता जोर धरू लागेल आणि अवयवदानाबाबतच्या समाज जागृती मोहिमांनाही बळ लाभेल असे मानावयास हरकत नाही. देशात दर वर्षी किमान एक लाख अंधांना नवी दृष्टी मिळावी यासाठी नेत्रदानाची चळवळ जोमाने चालविण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात वर्षाकाठी जेमतेम २५ हजार अंधांनाच नेत्रलाभ होतो. याचा अर्थ नेत्रदानाची चळवळदेखील रडतकुढतच सुरू आहे. एका अत्यंत जिव्हाळ्याच्या परंतु सातत्याने उपेक्षित असलेल्या अवयवदानासारख्या मुद्द्याला हात घालून पंतप्रधान मोदी यांनी असंख्य अंध-अपंगांची मन की बात व्यक्त केली, हे चांगले झाले. कोणत्याही मुद्द्याचे राजकारण करण्याची रीत अलीकडे फोफावत असताना, अवयवदानासारखा निव्वळ समाजहिताचा मुद्दा घेऊन राजकारणाला स्पर्शदेखील न करता देशाला नव्या विचारासाठी उद्युक्त करण्याची गरज होती. मोदी यांच्या भाषणासाठी अवयवदानाचा मुद्दा अखोरेखित करून काही शाळकरी मुलांनी या गरजेला ऐरणीवर आणले आहे. अलीकडच्या काळात, समाजामधील भावनिक दरी अधिकाधिक रुंदावताना दिसत आहे. समाजाला एकत्र ठेवण्यासाठी, जाती-धर्माच्या पलीकडचे कोणत्याही प्रकारचे भावनिक बंध दृढ करण्याची आजच्या काळाची गरज आहे. मोदी यांच्या मन की बातमध्ये सहभागी होणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनी अवयवदानासारख्या महत्वाच्या विषयाला वाचा फोडून, नव्या भावनिक बंधांचा उपायच जणू समाजासमोर मांडला आहे. अवयवदान ही माणसाचे माणसाशी नाते जोडणारी एक आगळी प्रक्रिया ठरू शकते. याला धर्माची बंधने नाहीत, तर तेथे केवळ माणुसकीचा धागा आहे. केरळमधील चित्तूरच्या एका शाळेच्या मुलांनी अंगठ्याचे ठसे उमटवून भारताची प्रतिमा तयार करीत अत्यंत कल्पकतेने एकात्मतेचा संदेश देऊन सुरू केलेल्या अवयवदानाच्या चळवळीचे वारे पंतप्रधानांच्या एका भाषणामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणार असतील, तरी ती या चळवळीची एक नवी सुरुवात ठरणार आहे. केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमधील निम्न श्रेणीच्या नोकऱ्यांसाठी मुलाखतींचे फार्स रद्द करून नवी भरती पद्धत अंमलात आणण्याचा निर्णय अपेक्षितच होता. नोकरभरती हे सरकारी खात्यांमधील भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण मानले जाते. मुलाखती हे या कुरणाचे पहिले प्रवेशद्वारच बंद करून एका वेगळ्या प्रयोगास सुरुवात होणार आहे. त्याचेही स्वागत झाले पाहिजे.
