अठरा महिन्यांनंतर गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा घोड्यावरून उतरल्याचे समस्त भारत वर्षास पहावयास मिळाले. काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना त्यांनी चर्चेचे निमंत्रण दिले आणि विरोधी पक्षाच्या उभयतांनी ते स्वीकारत पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पायधुळ झाडली. ही स्वागतार्ह घटना आहे. पंतप्रधानांच्या या पायउतारास बिहार निवडणुकीत झालेले पानिपत, कुंठीत अर्थव्यवस्थेचे कुंथणे आणि एकंदरच समाजात या सरकारबाबत काही खरे नाही, अशी होऊ लागलेली प्रतिमा आदी कारणे असतीलही. ती काहीही असोत. परंतु परिणाम हा त्यापेक्षा महत्वाचा या बाबत शंका नाही. हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून सत्ताधीश आणि विरोधक यांच्यात तणावाचे वातावरण होते. त्यामागील महत्वाचे कारण म्हणजे संवादाचा अभाव. या संवादासाठी पहिले पाउल नेहमी जेत्यानेच टाकावयाचे असते. कारण पराभूत हा पराभवाने नकारात्मक बनलेला असतो आणि सत्ता घालवणारा पराभव तर अधिक वर्मी लागणारा असतो. पराभूतांच्या मनांत जेत्याविषयी कटुता राहू नये. तशी ती राहिली की सुडाची भावना तयार होत रहाते. ती होऊ न देणे हे नेहमीच जेत्याचे कर्तव्य असते. भाजपस याचा विसर पडला होता. त्यामुळेच देश काँग्रेसमुक्त करण्याची गरज व्यक्त केली गेली. एकीकडे ही अशी भाषा करायची आणि दुसरीकडे याच काँग्रेसकडून राज्यसभेत सहकार्याची अपेक्षा ठेवायची, हा विरोधाभास होता. त्याची अखेर जाणीव सत्ताधारी भाजपला झाली आणि काँग्रेसकडे या पक्षाने सहकार्याचा हात पुढे केला. हे संसदीय परंपरांस साजेसेच झाले. त्यामुळे तरी आता संसदेचे कामकाज मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा ठेवणे गैर नाही. गतआठवड्यात २७ नोव्हेंबरच्या संपादकियांत आम्ही ‘हाच खेळ…किती वेळ’ असा प्रश्न विचारला होता. त्याचे उत्तर भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातील या चर्चेतून मिळू शकेल. अर्थात काँग्रेस जी एस टी विषयीच्या सर्वच अटींबाबत आग्रही राहिला तर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेस यांच्यातील संबंध ‘ये रे माझ्या मागल्या’ हेच वळण घेण्याची शक्यता अधिक.
