इतिहास रस्त्यावर ठरवणार?

कायदा हातात घेऊन जमावानेच परस्पर एखाद्या पाकिटमाराला मरेपर्यंत मारणे जितके वाईट, तितकेच २१५ वर्षांपूर्वीच हे जग सोडून गेलेल्या एखाद्याचे चारित्र्य आम्ही म्हणतो तसेच होते, हे ठसवण्यासाठी कोणत्याही धर्माच्या जमावाने रस्त्यावर उतरणे चुकीचे. तरीही कर्नाटकात ते झाले. कर्नाटकात टिपू सुलतानाची २०१४ पासून सरकारी स्तरावर सुरू झालेली जयंती यंदा मात्र साजरी करू नये या मागणीसाठी हिंदुत्ववादी आणि काही कॅथलिक संघटना रस्त्यावर उतरल्या, तर मुसलमानांच्या संघटित जमावाने त्यास प्रत्युत्तर देऊ पाहिले. टिपू हिंदुद्रोही होता की देशभक्त स्वातंत्र्यसेनानी, याचा फैसला रस्त्यावरले हे परस्परविरोधी जमाव करू शकत नाहीत. तरीदेखील, टिपू सुलतानासाठी भांडणारे हे परस्परविरोधी जमाव कुर्गमधील मडिकेरी या शहरात दगडफेकीपर्यंत पोहोचले आणि या दगडफेकीत मृत्यू झाला. पन्नाशीतला हा मृत कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषदेचा असल्याचे वृत्तही लगोलग आले.
रस्त्यावरल्या कुणा हिंसक आंदोलकांच्या दबावापुढे सरकारने झुकायचे नसतेच. हेच तत्त्व महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारनेही शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण देताना आचरणात आणले आणि आताही कर्नाटक सरकारही मंगळवारी टिपू सुलतानाची जयंती साजरी करणारच. दुसरीकडे, फार मोठा पैसा, फार मोठे सोहळे असे काही न होता टिपूजयंतीच्या दिवशी त्या इतिहासपुरुषाची आठवण काढण्याचा गेल्या वर्षीपासूनचा प्रघात यंदाही पाळला जाणारच. उत्तर प्रदेशातील दादरीमधील जमावाकडून एकाची हत्या हा जितका ‘राज्य सरकारच्या अखत्यारील प्रश्न’ होता, तितकाच कर्नाटकातील मृत्यूचाही प्रकार असल्यामुळे केंद्रीय नेते याही विषयावर कदाचित मौनच पाळतील आणि समजा बोललेच तर अतिशय संयमाने- जेवढय़ास तेवढे- बोलतील.
परंतु त्याहीनंतर जो प्रश्न राहील, तो निव्वळ राजकीय असेल. टिपूचा इतिहास नीट पाहा असे रस्त्यावरले जयंतीविरोधक आणि रस्त्यावरलेच जयंतीसमर्थक सांगत आहेत. त्यापैकी कोणाचे खरे मानायचे, हा तो प्रश्न.
हा प्रश्न केवळ आजचा नाही. तो ‘उद्या’चाही आहेच. नरेंद्र मोदी यांना ‘विकासपुरुष’ म्हणायचे की २००२ मधील गुजरात दंगल ते दादरी यांचे खापर मोदींवर फोडायचे किंवा गोहत्याबंदीचे राजकारण मोदींनी खपवून घेतले म्हणून दूषणे द्यायची? लालकृष्ण अडवाणींना पाकिस्तानसंस्थापक जिनांचे कौतुक करणारे ठरवायचे की रथयात्रा काढणारे? दादरीचा दोष मोदींना दिला तर गुजरात दंगलींचा दोषारोप तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींपर्यंत जातो हे कसे चालेल? आदी प्रश्न आणखी शेपन्नास वर्षांनी इतिहासकारांपुढे असतीलच. हे प्रश्न संमिश्रतेचे आहेत आणि ती संमिश्रता केवळ नेत्याच्या कृतींमध्ये नव्हे, तर या देशाच्या मातीतली आहे. टिपू सुलतानाची जयंती साजरी करायची की नाही या प्रश्नाकडे केवळ ‘टिपू हिंदुविरोधी’, ‘टिपू कॅथलिकविरोधी’ किंवा ‘टिपू हा इंग्रजांशी लढणारा सच्चा स्वातंत्र्यसेनानी’, ‘टिपूनेच शंकराचार्याच्या शृंगेरी मठासह १५६ मंदिरांना दरवर्षी स्वतच्या खजिन्यातून देणग्या दिल्या’ किंवा ‘मूकाम्बिका मंदिरातील सलामआरतीची आजही पाळली जाणारी प्रथा टिपूच्याच आश्रयाने सुरू झाली’ यापैकी कोणत्याही एकाच दृष्टिकोनातून पाहात येत नाही, तेही याच संमिश्रतेमुळे. या संमिश्रतेला समग्रपणेच पाहावे लागते आणि इतिहासपुरुषाचे ध्येय काय होते, त्यामुळे या भूमीचे काही भले झाले का, कोणता ठसा इतिहासावर उमटला, याचा विचार उपलब्ध साधनांनिशी करावा लागतो.
इतिहासाबद्दलचे निर्णय रस्त्यावरच घेतले जाणार असतील किंवा गुपचूप पाठय़पुस्तके बदलून अमलात येणार असतील, तर एकांगीपणे काही घटनांकडे पाहण्याचा खोटेपणा बोकाळेल. उपलब्ध इतिहासाचे असमंजस आकलन हा धर्मरक्षण वगैरेचा नसून राजकीय लबाडीचाच भाग असतो, या साध्या सत्याकडे दुर्लक्ष होत राहील. छत्रपती शिवरायांनी स्वतच्या हयातीत जिला अभय दिले होते, त्या अफझलखानाच्या कबरीविरुद्ध महाराष्ट्रात आंदोलने होतात तीही याच लबाडीमुळे.