वैचारिकदृष्टय़ा आपल्याला जवळचे असणाऱ्यांचे भले करावे अशी प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाची इच्छा असणे स्वाभाविक आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षास सत्ता का हवी याची जी काही कारणे असतात त्यातील हे एक. त्यात काही गर नाही. उलट असे झाल्याने सांस्कृतिक एकसुरीपणा टळतो आणि विविध वैचारिक प्रवाहांना आपापल्या दृष्टिकोनातून सामाजिक, राजकीय वा ऐतिहासिक घटनांची मांडणी करण्याची संधी मिळते. आपल्यासारख्या समाजात याची गरज असतेच. कारण राजकीय विचारसरणी, धर्म आदी मुद्दय़ांवर विभागल्या गेलेल्या आपल्या समाजातील त्या त्या घटकांना आपापल्या अभिनिवेशांचा हिशेब चुकता करता येतो. एकच एक राजकीय विचारधारा मानणाऱ्या पक्षाकडे सत्ता राहिल्यास अन्य विचारधारा मानणाऱ्यांवर मोठय़ा प्रमाणावर बौद्धिक अन्याय होतो. त्यामुळे अशांत नराश्याची भावना साचू लागते. तेव्हा हे असे सत्ताबदल आणि त्यापाठोपाठ आनुषंगिक सांस्कृतिक संस्थांतील बदल हे योग्यच ठरतात. परंतु ते करताना किमान अपेक्षा इतकीच की काही किमान दर्जा, बौद्धिक उंची आणि नतिक मूल्ये बाळगणाऱ्यांच्या हाती संस्कृतीच्या पाळण्याची दोरी दिली जावी. याकडे दुर्लक्ष करीत दिल्लीतील नरेंद्र मोदी सरकारने विविध संस्थांवर नेमणुका करताना अगदीच सुमारांची निवड केली. मग ते दीनानाथ बात्रा असोत की पुण्यातील चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्थेचे गजेंद्र चौहान असोत की चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाचे पहलाज निहलानी असोत. कर्तृत्वाच्या लखलखीत कसोटीवर तपासू गेल्यास हे अनेक मान्यवर ‘ढ’ ठरतील यात सुतराम शंका नाही. दूरदर्शनवर गाजलेल्या महाभारत मालिकेतील युधिष्ठिराची भूमिका सोडल्यास या गजेंद्र यांच्याकडे चारचौघांत सांगावे असे काही कर्तृत्व नाही. चारचौघांत अशासाठी की या चौहानाने अनेक फडतूस कामुक चित्रपटांत भूमिका केल्या आहेत. म्हणजे याबाबतही सरकारी विसंगती म्हणजे एका बाजूला सरकार महाजालातील कामस्थळांवर बंदी घालणार आणि दुसरीकडे तशाच चित्रपटात काम केलेल्याकडे इतक्या महत्त्वाच्या संस्थेचे प्रमुखपद देणार. भाजपच्याच राजकीय विचारास जवळचे असे किरण खेर वा अनुपम खेर यांची या पदावर नियुक्ती झाली असती तर त्यास इतका विरोध झाला नसता. परंतु आपल्या व्यवस्थेचा प्रवास सुमारांकडून अतिसुमारांकडे चाललेला दिसतो. दुसरे बात्रा हे चौहान यांच्यापेक्षाही टाकाऊ आहेत. लैंगिक शिक्षणास विरोध करण्यापासून ते ए के रामानुजम यांच्या रामायणावरील निबंधाविरोधात आवाज उठवण्याखेरीज या बात्रा यांच्या नावावर काहीही नाही. वेंडी डोनिंजर यांच्या ‘द हिंदुज : अ‍ॅन आल्टरनेटिव्ह हिस्टरी’ या ग्रंथाविरोधात खटला भरणारे बात्रा ते हेच. गुजरातेत असताना ते मोदी सरकारचे संस्कृती मार्गदर्शक होते. सध्या हरयाणा सरकारने शालेय शिक्षणाची दिशा ठरवणाऱ्या समितीवर त्यांची नेमणूक केली आहे. अर्थात ज्या राज्याचा ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बॅसेडर बाबा रामदेव असतो त्या राज्याकडून अधिक शहाणपणाची अपेक्षा नाही. महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकार तरी हरयाणा सरकारच्या मार्गाने जाणार नाही अशी आशा होती. सांस्कृतिक खात्यात बुधवारी ज्या काही समित्या नेमल्या गेल्या त्यांवरून याबाबत किती आशावादी राहावे हा प्रश्न पडू शकतो. याचे कारण साहित्य, संस्कृती आणि भाषा विषयांशी संबंधित मंडळे/ समितीवर करण्यात आलेल्या नेमणुका. यातील सर्वात आक्षेपार्ह आहे ते साहित्य व संस्कृती मंडळाची सूत्रे बाबा भांड यांच्या हाती देणे. त्यास प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे ते स्वत: प्रकाशक आहेत. मराठी साहित्यव्यवहारात त्यांचे आíथक हितसंबंध आहेत. अशा वेळी याच विषयाशी संबंधित खात्याचे प्रमुखपद त्यांच्या हाती देणे हे पारंपरिक वाक्प्रचाराचा आधार घ्यावयाचा तर चोराच्या हाती जामदारखान्याच्या चाव्या देण्यासारखेच आहे. खरे तर या पदावर आपली नेमणूक होत आहे हे समजल्यावर या बाबांनी स्वत: आपल्या हितसंबंधांची कबुली देऊन ती नाकारणे मोठेपणाचे ठरले असते. परंतु हल्ली सरस्वतीच्या अंगणात खेळणाऱ्यांनाही अनतिकतेचे वावडे नसते. या भांडबाबांना विरोध करण्याचे दुसरे कारण म्हणजे त्यांचा इतिहास. राज्यात गाजलेल्या खडुफळा योजनेतल्या गरव्यवहारात त्यांचा सक्रिय हात असल्याचा वहीम आहे. त्यापोटी त्यांना पोलीस कोठडीची हवादेखील खावी लागली होती. राज्यातील बरेच प्रकाशक शालेय पातळीवर ग्रंथविक्री वा प्रकाशन करीत असतात. त्यायोगे सरकारी धारेतून चार पसे हाती लागावेत हा विचार. ही सरकारी कंत्राटे मिळवण्याचीदेखील कला आहे. काही प्रकाशकांना ती साध्य झाल्याचे दिसते. त्यातील हे एक बाबा भांड. त्यातूनच हा घोटाळा झाला आणि संबंधित प्रकरण न्यायालयात गेले. त्याचा अंतिम निकाल अजून लागलेला नाही. त्यात समजा बाबांवरील आरोप सिद्ध झाला आणि त्यांना शिक्षा झाली तर त्यातून महाराष्ट्रातील कोणती संस्कृती जगास दिसेल, याचा विचार शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केला असावा. आणि बाबा निर्दोष जरी सुटले तरी त्यांना चिकटलेला घोटाळ्यातील सहभागाचा आरोप कसा दूर होणार? दुसरे असे की काव्यशास्त्र, तत्त्वज्ञान आदी क्षेत्रांत राज्याच्या साहित्य संस्कृती मंडळाच्या प्रमुखाचे काही योगदान असावे लागते. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, सुरेन्द्र बारलिंगे, य दि फडके, द मा मिरासदार किंवा मधु मंगेश कर्णिक यांच्यासारख्यांनी भूषवलेले हे पद. तेव्हा त्यांच्याइतकी विद्वत्ता वा प्रतिभा नाही तरी निदान त्यांच्याशी नाते सांगणारे तरी काही त्या पदावर बसणाऱ्यांत हवे की नको? या प्रश्नाचे उत्तर विनोद तावडे यांच्या मते नाही असे असावे. कारण ते होकारार्थी असते तर ते असा निर्णय घेते ना. साहित्य संस्कृती मंडळ प्रमुखपदी प्रकाशकास नेमणे हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे दिवाळे निघाल्याचे लक्षण आहे. या समितीत ग्रंथव्यवहाराशी संबंधित काही भारदस्ते नावे आहेत. आता त्यांच्या डोक्यावर हे बाबा बसणार. म्हणजे हा दुहेरी अपमान. अर्थात समाजकल्याण खात्यातील सेवेत असताना सरकारी सासणेगिरीतले आपले भारतपण मिरवणारेही अन्य काही या संस्कृती मंडळात आहेत. अशांचे उद्योग हे कोणत्याही भ्रष्टाचारी राजकारण्यांनाही लाजवतील असे उच्च कोटीचे आहेत. या आणि या वेळी नेमल्या गेलेल्या अन्य काही समित्यांत वर्णी लागावी, लागलेली वर्णी कायम राहावी यासाठी अनेक उचापतखोर मंत्रालयाचे उंबरे झिजवत होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शेवटच्या काही दिवसांतच या मंडळींनी आपला नेमबाजीचा सराव सुरू केला होता. साहित्य संस्कृती मंडळाचे प्रमुखपद हे इतके आकर्षक आहे हे पाहून त्या वेळी मुख्यमंत्री चव्हाण हेदेखील अचंबित झाले होते. ज्यांना त्या वेळी मोक्याच्या पदांची हुलकावणी दिली त्यातील काहींची वर्णी तावडे यांच्या समित्यांत दिसते. हे होऊ शकले कारण विनोद तावडे यांना हा इतिहास ज्ञात तरी नसावा किंवा या साहित्यिकांची सर्वस्पर्शी नाही पण सर्वपक्षी प्रतिभा तरी कामी आली असावी. या संदर्भात दोन्ही कारणे असू शकतात. असो. महाराष्ट्र सरकारला भाषेबाबत सल्ला देण्यासाठीदेखील एक समिती असते. नागनाथ कोत्तापल्ले अलीकडे या समितीचे प्रमुख होते. ही समिती काय सल्ला देते आणि त्यामुळे भाषेचे किती भले झाले, हा खरे तर संशोधनाचा विषय ठरावा. त्यासाठी साहित्य संस्कृती मंडळ अनुदान देऊ शकते. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांच्याकडे या भाषा समितीचे प्रमुखपद देण्यात आले आहे. म्हणजे प्रा. मोरे एकाच वेळी दोन बिनकामाच्या व्यवस्था हाताळणार. बाकी या मंडळांवर अनेक निवृत्त पत्रकारदेखील आहेत. सेवेत असताना संभाव्य सत्ताधाऱ्यांची व्यवस्था सांभाळल्याची ही परतफेड. तेही ठीकच म्हणायचे. ज्येष्ठ कवी मंगेश पाडगावकर यांनी एका गाजलेल्या कवितेत सरकारी सांस्कृतिक नेमणुकांचे वर्णन करून ठेवले आहे. ‘अनुभवी नारळ विक्रेत्याने टिचकी मारून ओळखावे नारळातले पाणी, तशी ओळखतो हरएक विचारवंतांची अचूक किंमत..’, असे पाडगावकर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांबाबत म्हणतात. परंतु हे वर्णन विनोद तावडे यांना लागू पडणार नाही. कारण ते तितके अनुभवी नाहीत. त्यामुळे त्यांनी निवडलेला नारळ प्रत्यक्षात गोटा निघण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर्कतीर्थ, बारलिंगे, यदि अशा दिग्गजांच्या पंक्तीत विनोद तावडे यांनी एका बाबांना आणून बसवले. साहित्य संस्कृती मंडळ प्रमुखपदी प्रकाशकास नेमणे हेच महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे दिवाळे निघाल्याचे लक्षण आहे..
