अग्रलेख : न-निवडणूक आयोग

निवडणूक आयोग पक्षपाती असल्याचा आरोप गेली काही वर्षे होत होता. तथापि बिहारमध्ये जे काही सुरू आहे ते पाहता निवडणूक आयोगाच्या पक्षपातीपणाविषयी उपस्थित केले जात असलेले प्रश्न अनाठायी नाहीत हे दिसून येतेच; पण त्याचबरोबर इतकी महत्त्वाची वैधानिक यंत्रणा स्वत:चा निर्णय राबवण्याबाबतही किती ढिसाळ असू शकते हेही उघड होते. केंद्रीय निवडणूक आयोग एक निर्णय घेतो, त्याच्याच अंतर्गत असलेले राज्य निवडणूक अधिकारी त्याचा वेगळा अर्थ काढून स्थानिक वर्तमानपत्रांत पान-पान जाहिराती देऊन खुलासा करतात आणि त्यावर राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती योग्य नाही असा प्रति-खुलासा केंद्रीय निवडणूक आयोग करतो यास काय म्हणावे? निश्चलनीकरणाच्या काळात अर्थ खाते ज्याप्रमाणे निर्णय फिरवत होते वा करोनाकाळात आरोग्य खाते ज्याप्रमाणे भांबावलेले होते त्या अजागळपणाशी निवडणूक आयोगाच्या या हास्यास्पद विसंवादाची बरोबरी होऊ शकेल. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक यंत्रणा आणि एखादे सरकारी खाते यातील सीमारेषा धूसर होऊ लागली असून आयोगाचे हे सर्व आघाड्यांवरील अध:पतन थांबण्याची चिन्हे तूर्त तरी नाहीत. अवघ्या काही महिन्यांवर आलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर आयोगाच्या या आगाऊपणावर भाष्य अनिवार्य ठरते.

याचे कारण बिहार विधानसभा निवडणुका ही काही आकाशातून अचानक अवतरलेली गोष्ट नाही. त्या कधी होणे अपेक्षित आहे हे पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतरच स्पष्ट होते. तरीही आता होऊ घातलेल्या निवडणुकांस अवघे चार महिने राहिलेले असताना मतदार याद्यांची वैधता, त्यामधील नावांचा खरेपणा इत्यादीबाबत आयोगास प्रश्न पडत असतील तर इतका काळ निवडणूक आयुक्त वामकुक्षीत होते काय, असा प्रश्न पडल्यास तो वावगा कसा? त्याबाबत २४ जूनला आयोगाने आदेश काढले आणि २५ जुलैपर्यंत मतदारांस आपापल्या नावांचा मतदार याद्यांत समावेश रास्त आहे हे सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. हे विचित्रच. म्हणजे पोलिसांनी कोणालाही उचलावे आणि काहीही आरोप करून ‘तू निरपराध असल्याचे सिद्ध कर’ असे सांगण्यासारखा हा प्रकार. यात ज्याप्रमाणे गुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या निरपराधांवर पडते त्याप्रमाणे मतदार याद्यांतील नावांची वैधता सिद्ध करण्याची जबाबदारी सर्व मतदारांवर येते. हे अयोग्य. खरे तर ज्यांच्या नावांविषयी संशय आहे त्यांची पडताळणी करणे हा शहाणा मार्ग असताना सरसकट सर्व मतदारांनाच ‘तुम्ही कायदेशीर मतदार आहात हे सिद्ध करा’ असे सांगणे ही आयोगाची आपली कर्तव्ये पार पाडण्याची तुघलकी शैली म्हणायला हवी. मतदार याद्यांची पुनर्रचना ठरावीक अंतराने व्हायला हवी हे मान्य आणि ही आयोगाची घटनादत्त जबाबदारी आहे हेही मान्य. त्याविषयी कोणाच्या मनात दुमत नाही. पण मुद्दा आयोग ती कशी पार पाडतो; हा आहे.

आयोगाने ११ कागदपत्रांची यादी प्रसृत केली असून त्यातील एक तरी तपशील आपला मतदार याद्यांतील समावेश रास्त ठरवण्यासाठी नागरिकांस आयोगाकडे सादर करावा लागणार आहे. जन्माचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, निवृत्तिवेतनाची पावती, पारपत्र, दहावी/पदवीचे प्रमाणपत्र, विमा अथवा तत्सम काही गुंतवणुकीचे प्रमाणपत्र, कायमचा निवासी दाखला, जंगल वहिवाट दाखला, स्थानिक ग्रामपंचायत/नगरपालिका यातील निवासनोंदी, घर अथवा अन्य मालमत्तेचा कर भरल्याचे प्रमाणपत्र आदींचा यात समावेश आहे. आयोग एका बाजूने म्हणतो की बिहारी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित होतात. ते बरोबरच. पण बिहारींची राजकीय जागरूकता इतकी की ते जेथे कुठे असतील तेथून आपापल्या प्रांतांत मतदानासाठी जातातच जातात. असे असताना या एका प्रक्रियेसाठी अन्य प्रांतांतून त्यांना आपापल्या मूळ प्रांतांत जायला लावणे अन्यायाचेच. यातील सर्वात आक्षेपार्ह बाब आहे ती ‘आधार’ कार्ड आणि शिधावाटप पत्रिका- रेशन कार्ड- याबाबत. या दोन्ही कार्डांपैकी एकही पुरावा निवासी दाखला म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही, असे आयोग म्हणतो. मग ‘आधार’ हे केवळ शोभेपुरते आहे; त्यास कोणताही सरकारी आधार वा वैधता नाही, असे तरी सरकारने जाहीर करावे. ‘आधार’ देण्यापूर्वी/ देताना संबंधितांच्या निवासाबाबत खातरजमा केली जाते. तीच बाब स्वस्त धान्य दुकानांची. सर्व नोंदी, तपासण्या पार पडल्याखेरीज रेशन कार्ड दिले जात नाही. असे असतानाही हे पुरावे अग्राह्य ठरवण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय अनाकलनीय आणि बेजबाबदार असा दोन्हीही ठरतो. एक तर आपल्याकडे सरळ काही होत नाही. ही कार्डे मिळवण्यासाठीही सामान्यांनी रक्त आटवलेले असते. पैसा आणि वेळ दोन्हीही खर्च केलेले असते. तरीही त्यांची वैधता मतदानासाठी स्वीकारली जाणार नसेल तर नागरिकांनी काय करावे? यातील आणखी एक आक्षेपार्ह बाब म्हणजे सर्व कागदपत्रांच्या, प्रक्रियेच्या पूर्ततेसाठी उपलब्ध असलेला वेळ. बिहारातील साधारण तीन कोटी नागरिकांस हे सर्व सव्यापसव्य ३० दिवसांत पार पाडावे लागणार आहे. म्हणजे दिवसाला सरासरी १० लाख नागरिकांस ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. समजा इतक्या संख्येने बिहारीजन आपापली कागदपत्रे घेऊन आयोगाच्या दरबारी जमा झाले तरी आयोगास हा भार झेपणारा आहे काय?

हेच वास्तव लक्षात घेऊन बिहारच्या राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी रविवारी सर्व स्थानिक वृत्तपत्रांत पान-पानभर जाहिराती दिल्या आणि नागरिकांस ‘आधी अर्ज भरा, कागदपत्रांची पूर्तता नंतर करा’ असे सुचवले. सध्याच्या गोंधळास हा शहाणा पर्याय होता. हे पारपत्राबाबत बदललेल्या निर्णयासारखे आहे. पूर्वी पोलिसांचे ना हरकत मिळाल्याखेरीज पारपत्र मिळत नसे. त्यातील दफ्तर आणि आर्थिक दिरंगाई लक्षात आल्यावर नियम बदलला गेला आणि पारपत्र त्यासाठी थांबवणे बंद झाले. आताही पोलीस तपासणी होते; पण पारपत्र त्यासाठी रोखले जात नाही. त्याच धर्तीवर नागरिकांस केवळ प्रक्रिया दिरंगाईमुळे मतदानाच्या हक्कापासून वंचित रहावे लागू नये म्हणून राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदारांस ही सूट दिली. परंतु निवडणूक आयोगाच्या दिल्लीतील ढुढ्ढाचार्यांस ते पाहवले नाही. त्यांनी या निवडणूक अधिकाऱ्यांस धुडकावून ‘असा काही नियम बदल झालेला नाही’ असा खुलासा केला. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पर्यायामुळे नागरिकांस जरा हायसे वाटले असेल/नसेल तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ते म्हणणे खोडून काढले. यातून केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अरेरावीचे दर्शन घडते. ती पाहिल्यानंतर काही प्रश्न उभे राहतात.

नागरिकांस आपला मताधिकार बजावता यावा म्हणून मदत करण्यासाठी निवडणूक आयोग आहे की अधिकाधिक नागरिकांचा मताधिकार काढून घेणे हे आयोगाचे मुख्य काम आहे? अधिकाधिक नागरिकांस मतदान करता यावे; यासाठी आयोगाने साहाय्य करायचे की यादी स्वच्छतेच्या नावाखाली अनेकांस मतदानाचा अधिकार बजावताच येऊ नये; हे पाहायचे? सध्या बिहारात जे काही सुरू आहे ते पाहता मतदान कसे करता येईल यापेक्षा ते कसे करता येणार नाही; यासाठीच निवडणूक आयोगाचे प्रयत्न दिसतात. एकेकाळी निवडणुकांत ‘बिहार पॅटर्न’ हा चर्चेचा तसेच टीकेचा विषय असे. निवडणुकीच्या रिंगणात जे जे अमंगल ते ते सर्व बिहारशी जोडले गेले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी टी. एन. शेषन आले आणि बिहारी राजकारणी सरळ झाले. पण आता निवडणूक आयोग बिघडला. तो न-निवडणूक आयोग झाला. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात १० जुलैस सुनावणी होईल. तेथे काय होते ते पाहायचे. अन्यथा या न-निवडणूक आयोगाविरोधात राजकीय लढा अटळ.