अग्रलेख : चला… जरा विचार करू या!

कोणत्याही एका मोठ्या घटनेचा समग्र (होलिस्टिक) विचार करणे सम्यक आकलनासाठी गरजेचे असते. तसे न केल्यास प्रतिक्रिया फक्त त्या त्या घटनेपुरत्याच राहतात आणि व्यापक चित्र (बिग पिक्चर) नजरेतून निसटू शकते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरोधात उचललेले आयात शुल्कवाढीचे पाऊल ही अशी एक घटना. तिची दखल तेवढी एकच घटना म्हणून घेणे आर्थिक शहाणपणाचा अभाव दर्शवते. तो धोका टाळून व्यापक चित्र नजरेत सामावून घ्यावयाचे असेल तर या आसपासच्या अन्य काही घटनांचा विचार आवश्यक.

उदाहरणार्थ ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर दुसऱ्याच दिवशी ‘मायक्रोसॉफ्ट’ कंपनीचे बाजारमूल्य (मार्केट कॅंप) चार लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा ओलांडते आणि त्याच वेळी तब्बल ६०० हून अधिक भारतीय सूचिबद्ध कंपन्यांच्या गेल्या पाच वर्षांतील नफ्यात तब्बल १७ टक्के घट दिसून येते या घटना भिन्न परिप्रेक्ष्यात घडल्या असल्या तरी त्यांचा एकमेकांशी गाढ संबंध आहे. जगात चार लाख कोटी डॉलर्स बाजारमूल्याचा टप्पा ओलांडणारी मायक्रोसॉफ्ट ही फक्त दुसरी कंपनी. त्याआधी ‘एनव्हिडिया’ या संगणक चिप निर्मात्या कंपनीनेच फक्त ही भीमकाय कामगिरी नोंदवली. ‘लोकसत्ता’ने ‘आकार, अक्कल, आवाज’ ( ११ जुलै) या संपादकीयातून ‘एनव्हिडिया’ कंपनीच्या या डोळे विस्फारक कामगिरीवर भाष्य केले होते. आता पाठोपाठ ‘मायक्रोसॉफ्ट’नेही हे शिखर पार केले. अमेरिकेतील आघाडीच्या फक्त चार कंपन्यांचे बाजारमूल्य साधारण १५ लाख कोटी डॉलर्स भरते. त्याच वेळी जगात लवकरच तिसऱ्या वा दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेणार असलेल्या भारत देशाची अर्थव्यवस्था भरते जेमतेम तीन-साडेतीन लाख कोटी डॉलर्स इतकीच. म्हणजे आधी ‘एनव्हिडिया’ आणि आता ‘मायक्रोसॉफ्ट’ या एकेकट्या कंपन्यांची आर्थिक ताकद महासत्ता इत्यादी होऊ पाहणाऱ्या भारत देशाच्या अर्थक्षमतेपेक्षा अधिक आहे. भारतातील महत्त्वाच्या ‘नायरा’ या तेल कंपनीच्या तोंडास अगदी अलीकडे या ‘मायक्रोसॉफ्ट’नेच फेस आणला होता, याचे स्मरण येथे सयुक्तिक ठरेल. त्यामागेही ट्रम्प हेच होते. अमेरिकी अध्यक्षांच्या दर्पाचा आधार काय हे कळावे, म्हणून हा मुद्दा विचारात घेणे आवश्यक. जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षाही मोठ्या असलेल्या एकापेक्षा एक तगड्या कंपन्यांची अजस्रा आर्थिक ताकद दिमतीस असेल तर त्या देशाचे नेतृत्व करणाऱ्याच्या हलक्या डोक्यात हवा जाणे साहजिक. थोडक्यात ट्रम्प यांच्या मस्तवालपणाचे मूळ हे (तूर्त) अभेद्या आर्थिक ताकदीमध्ये आहे. म्हणून त्याच्या वर्तनाचा विचार करताना भावनावेगावर नियंत्रण गरजेचे.

ते ठेवावयाचे असेल तर आपल्या देशातील ६६७ सूचिबद्ध कंपन्यांच्या ताज्या तिमाही निकालांतील तपशिलाचा विचार करणे उत्तम. या इतक्या कंपन्यांच्या सरासरी नफ्यात सरलेल्या तिमाहीत गेल्या वर्षीच्या जूनच्या तुलनेत जेमतेम ५.४ टक्के इतकी अत्यल्प वाढ नोंदली गेली. ही जून २०२३ पासूनची विक्रमी मंदगती. तथापि गेल्या २० तिमाहींचा, म्हणजे ६० महिने वा पाच वर्षे, विचार करू गेल्यास या कंपन्यांच्या नफ्यातील घट सणसणीत १७ टक्के इतकी भरते. गेल्या वर्षभरात या कंपन्यांचा महसूल अत्यंत मंदगतीने वाढत असून ही महसुली घट सरासरी तीन टक्के इतकी आहे. महसूलच वाढत नसेल तर नफ्याच्या अपेक्षेवर पाणी सोडावे लागणे ओघाने आलेच. ग्राहकांकडून मागणीत सातत्याने होत असलेली कपात हे आणि हे एकमेव कारण या अर्थगती मंदावण्यामागे आहे. अर्थविषयक वृत्तांकन क्षेत्रातील ‘मनीकंट्रोल’ ही वेबसाइट हा तपशील देते. रिलायन्स समूहाचा भाग असलेल्या ‘नेटवर्क१८’ या वृत्तसेवा जालाची ही एक घटक. यावरून ती ‘अर्बन नक्षल’, ‘काँग्रेस टूलकिट’ आदी कथित सरकारविरोधी विचारगटांचा भाग नाही, हे लक्षात यावे. याच वृत्तांकनातील तपशिलानुसार अर्थव्यवस्था खालपासूनच मंद झाल्याचे दिसते. म्हणजे हे संकट व्यापक आहे. जेव्हा मागणीच मंदावते तेव्हा पुरवठ्यात कितीही सुधारणा केली तरी काडीचाही फरक पडत नाही, हे ऐतिहासिक वास्तव पदोपदी दिसत असूनही ते पाहण्याचे धैर्य आपल्या अर्थव्यवस्थेचे सूत्रचालक दाखवत नाहीत, याचेच हे निदर्शक. त्याचमुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या ताज्या विधानाकडे लक्ष वेधणे योग्य ठरेल. गत सप्ताहात राजधानी दिल्लीत एका पुस्तक प्रकाशनात बोलताना त्यांनी खासगी गुंतवणुकीचा ओघ अजूनही सुरू न झाल्याचे अप्रत्यक्षपणे नमूद केले. खासगी गुंतवणूक वाढत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेस गती देण्याची जबाबदारी सरकारवर येते. ‘‘सरकार हात सैल सोडण्यात मागेपुढे पाहणार नाही’’, असे सीतारामन म्हणाल्या. याचा अर्थ खासगी गुंतवणूकदार आपल्या मुठी बंद ठेवूनच आहेत असा होतो. ही गुंतवणूक वाढवावी असे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी अर्धा डझन वेळा तरी केले असेल. खासगी क्षेत्राने स्पर्धक वृत्ती दाखवून द्यावी असे आवाहन दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेक वेळा करून झाले. पण खासगी क्षेत्रास काही पाझर फुटताना दिसत नाही. अशा वेळी असे का होते या प्रश्नास भिडण्याचा प्रामाणिकपणा सत्ताधीशांनी दाखवायला हवा.

तेथेच तर खरी मेख आहे. आपले सर्व काही उत्तम सुरू आहे, अशी एकदा स्वत:च स्वत:ची धारणा करून घेतली की परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही करण्यासारखे उरत नाही. भरभरून वाढणारा बाजारपेठ निर्देशांक, कंपन्यांच्या नवनव्या समभागांची वाढती मागणी आणि महादुकानांत गर्दी करणारा नवश्रीमंत वर्ग या पलीकडे वास्तव पाहण्याची सरकारची तयारी नाही. म्हणून ते दिसत नाही. पण जे दिसत नाही ते अस्तित्वातच नाही असे मानणे आत्मघाताकडे नेते. आंधळा भक्तगण आणि वैचारिक अपंग आनंददूत यांच्याकडे पाहून सर्व काही आलबेल असल्याच्या आभासात मग्न राज्यकर्ते हे अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीतील मोठाच अडथळा असतात. कसे ते आपण पाहात आहोत. गेल्या तीन आठवड्यांत आपले चलन अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत जवळपास अडीच रुपयांनी गडगडले आणि कृत्रिम बुद्धिमतेच्या झपाट्याने ‘टीसीएस’सारख्या कंपनीवर आपल्या १२ हजार कर्मचाऱ्यांच्या हाती नारळ देण्याची वेळ आली. तशी ती आता अधिकाधिकांवर येईल. उमेदवारीच्या स्तरावर कर्मचारी भरतीची गरज दिवसेंदिवस कमी होत जाईल; कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता-धारित प्रणालीच्या साहाय्याने ही सर्व कामे मानवी गरजेशिवाय पूर्ण होतील. या सर्व चिंता, भीती काल्पनिक नाहीत आणि अतिरंजित तर अजिबातच नाहीत. हे सर्व वास्तवात येऊ लागलेले आहे. ‘टीसीएस’ची नोकरकपात ही त्याची सुरुवात.

अशा वेळी बाकी सर्व सोडून अर्थव्यवस्थेकडे आणि त्यातही रोजगार निर्मितीकडे कटाक्षाने लक्ष देणे अत्यावश्यक. विशेषत: डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अमेरिकी वेडाचार वाढू लागलेले असताना आणि म्हणून निर्यातीस ग्रहण लागण्याची भीती असताना देशांतर्गत उद्योग विकासावर भर हवा. यातील आवश्यक पाऊल म्हणून अनेक तज्ज्ञ वस्तू-सेवा कराचे (जीएसटी) सुलभीकरण या प्रदीर्घ काळ प्रलंबित मुद्द्याचे उदाहरण देतात. गेले काही आठवडे या संदर्भात नुसती चर्चा सुरू आहे. या कर परिषदेच्या आगामी बैठकीत सुसूत्रीकरणास हात घातला जाईल, असे सांगितले जाते. पण हे आणि अन्य निकडीचे उपाय केव्हा केले जाणार हा प्रश्न. ते होतील तेव्हा स्वदेशी खरेदीचे आवाहनही करावे लागणार नाही.

अशा वेळी पाकिस्तानला कसा धडा शिकवला, विरोधकांना कसे सरळ केले अशा नेहमीच्या यशोगाथांच्या आरत्या काही काळ बाजूस ठेवून अर्थव्यवस्थेची डागडुजी प्राधान्याने हाती घ्यावी. त्यासाठी नेहमीचे चीत्कार थांबवून सरकारातील धुरीणांनी या आर्थिक वास्तवाचा विचार आधी करावा. एरवी नेहमीचे यशस्वी खेळ आहेतच.