‘एक इंचही’ जमीन न देण्याचा ठराव हा कर्नाटकाने केलेला केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा अधिक्षेप. त्या ठरावास महाराष्ट्राच्या उत्तराने काय साधणार? कर्नाटकची ८५० सीमावर्ती गावे महाराष्ट्रास जोडणार कशी? या भागासाठी महाराष्ट्रातर्फे योजना राबवणार कशा? याची उत्तरे नसताना झालेला ठराव केवळ ‘काही तरी केल्यासारखे दाखवणारा’! कर्नाटक सरकारच्या रेटय़ामुळे का असेना महाराष्ट्र सरकारला नागपूर विधानसभा अधिवेशनात बेळगाव संदर्भात ठराव मांडावा लागला. तो एकमताने मंजूरही झाला. छान. पण बेळगाव-कारवार सीमाप्रश्न म्हणजे निव्वळ कापूसकोंडय़ाची गोष्ट बनलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभेने भले एकमताने ठराव मंजूर केला तरी होणार आहे काय? तर काहीही नाही. याआधी ‘लोकसत्ता’ने (‘नुरा कुस्ती’, ७ डिसेंबर) अलीकडेच संपादकीयात स्पष्टपणे नमूद केल्यानुसार कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या प्रगतिपुस्तकावर मिरवण्यासारखे काही नाही. त्यात अवघ्या तीन-चार महिन्यांवर राज्य विधानसभा निवडणुका येऊन ठेपलेल्या. अवधी इतका कमी की, बोम्मईबाबांस घरी पाठवून अन्य कोणावर मुख्यमंत्रीपदाची झूल टाकून बसवण्याइतकी उसंत नाही. आणि शिवाय कर्नाटक म्हणजे गुजरातही नव्हे. तेव्हा भावनेस हात घालून मतप्रवाह वळवणे अधिकच अवघड. त्यामुळे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांआधी मुख्यमंत्री बोम्मईबाबांच्या खात्यात काही तरी यश दाखवणे भाजपसाठी आवश्यक होते. त्यामुळे हे सीमाप्रश्नाचे मढे पुन्हा उकरून काढण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न शेजारील राज्याकडून सुरू झाला. स्थानिक अस्मितांस हात घालणे हा आपल्या राजकारणातले लघुतम सामायिक घटक. ज्यास काहीच अन्य करता येत नाही, तो सहजपणे स्थानिक अस्मितेस हात घालून अंगार वगैरे फुलवू शकतो. बोम्मईबाबांनी नेमके तेच केले. त्यातूनच बेळगावी काही कारवाया, महाराष्ट्रातील मंत्र्यांस प्रवेशबंदीची घोषणा, विधानसभेत ठराव असे बरेच काही त्यांनी केले. या प्रश्नावर महाराष्ट्राची भूमिका कायमच कर्नाटकाच्या मागे फरफटत जाण्याची राहिली आहे. त्यामुळे कर्नाटकाने काही केले त्यास महाराष्ट्राने प्रत्युत्तर देणे अपेक्षितच. मंगळवारी विधानसभेत ते दिले गेले. पण त्याने साधणार काय? बेळगाव-निपाणी-कारवार आदी परिसरांतील ‘बिचाऱ्या’ मराठीजनांसाठी काही केल्याचे समाधान. शब्दसेवा. कारण त्या राज्याच्या नागरिकांसाठी आपण करून करून करणार काय? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार सीमावर्ती भागातील नागरिकांसाठी काही योजना राबवल्या जाणार आहेत. हे कसे काय करता येईल? सरकारी योजनांचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर निवासाचा दाखला द्यावा लागतो. त्यानुसार कर्नाटकातून मराठी नागरिकांस फायदा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकार निवासी दाखल्याची अट काढणार काय? तसे करायचे जरी ठरवले तरी फक्त महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती परिसरांतील नागरिकांचाच त्यासाठी कसा काय अपवाद करता येईल? गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांशीदेखील महाराष्ट्राची सीमा संलग्न आहे. तेव्हा त्यांनीही या योजनांवर हक्क सांगितल्यास नाही कसे काय म्हणणार? केंद्र सरकार परदेशस्थ भारतीयांस ‘पीआयओ’ (पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन)चा दर्जा देते. त्यामुळे ते भारताचे पारपत्रही बाळगू शकतात. तद्वत महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक-निवासी मराठी भाषकांस असा काही ‘मूमभा’ (मूळ मराठी भाषक) दर्जा देऊ पाहाते काय? तसे करावयाचे असेल तर त्यासाठी वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे किंवा काय हे अद्याप माहीत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘योजनांचा लाभ देणार’ घोषणा करताना हा तपशीलही दिला असता तर बरे झाले असते. त्याची गरज होती. याचे कारण असे काही केल्याखेरीज कर्नाटकातील मराठीजनांस महाराष्ट्र सरकारच्या योजनांचा लाभ कसा काय घेता येणार हे सामान्य बुद्धीस कळणे अवघड. त्या राज्यांतील ८५०हून अधिक गावे महाराष्ट्रात विलीन करून घेण्याचा निर्धारही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री करतात. हे शौर्य वाखाणण्यासारखेच. पण हेदेखील होणार कसे हा प्रश्न पडतो. त्याचे दोन मार्ग दिसतात. एक म्हणजे कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी उदार अंत:करणाने ही नावे महाराष्ट्री वळती करून घेण्यास अनुमती देणे. आगामी विधानसभा निवडणुका आणि ‘एक इंचही जमीन देणार नाही’ हा मुख्यमंत्री बोम्मईबाबांचा वज्रनिर्धार पाहता असे काही होणे नाही, हे निश्चित. दुसरा पर्याय राहतो तो म्हणजे केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा भाषिक तत्त्वावर भाषिक पुनर्रचना आयोग स्थापन करणे आणि त्या संभाव्य आयोगाने ही गावे महाराष्ट्री विलीन केली जावीत, अशी शिफारस करणे आणि तत्पश्चात ती कर्नाटक सरकारने गोड मानून घेणे. पण तूर्त याचीही शक्यता दिसत नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे अथवा कर्नाटकाचे बोम्मईबाबा यांनी अशी काही मागणी पंतप्रधानांकडे केल्याचे ऐकिवात नाही. बोम्मईबाबा तर थेट पंतप्रधानांच्या पक्षाचे. ते अशी काही मागणी करण्याचे धैर्य दाखवतील असे मानणे म्हणजे मुंगी मेरू पर्वत गिळू शकते यावर विश्वास ठेवण्यासारखे. म्हणजे अशक्यच. तेव्हा मुद्दा असा की मग तरीही ही इतकी ८५०हून अधिक गावे महाराष्ट्रात येणार तरी कशी? याउप्पर कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादासंदर्भात आणखी एक मुद्दा अत्यंत विचारार्ह ठरतो. तो म्हणजे देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच उभय राज्यीय समेटासाठी घेतलेली बैठक. पंधरवडय़ापूर्वी १४ डिसेंबरास गृहमंत्री शहा यांनी कर्नाटकाचे बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस समोरासमोर बसवून हा प्रश्न फार न ताणण्याची मसलत दिली. या बैठकीनंतर शहा यांनी पत्रकारांसमोर निवेदन केले. त्यानुसार उभय राज्यांतील राजकीय नेते या सीमावादावर काहीही भडकाऊ विधान करणार नाहीत, असे ठरले. संबंधित नेत्यांनी यांस अनुमोदनही दिले आणि शहा यांच्या मध्यस्थीचे स्वागत करून त्यासाठी त्यांचे आभारही मानले गेले. ते ठीकच. पण त्यानंतर अवघ्या आठ दिवसांत २२ डिसेंबरास कर्नाटक विधानसभेने या प्रश्नावर ठराव मंजूर केला आणि ‘एक इंचही’ जमीन महाराष्ट्रास दिली जाणार नाही या वज्रनिर्धाराचा पुनरुच्चार केला. ते त्यांच्या राजकारणास साजेसे. पण यामुळे गृहमंत्री शहा हे तोंडघशी पडतात त्याचे काय? शहा आणि बोम्मई हे दोघेही भाजपचेच. महाराष्ट्राचे सरकारही तसे अर्धे भाजपचेच. तेव्हा या एकपक्षीय निर्धारांचा आदर सर्वानीच करणे योग्य ठरले असते. पण तसे झाले नाही. यानंतर खरे तर २२ डिसेंबरलाच गृहमंत्री शहा यांनी बोम्मईंचा हा ‘कर्नाटकी कशिदा’ उसवायला हवा होता. तसेही काही झाले नाही. तेव्हा स्वपक्षीय, स्वगोत्रीय शेजाऱ्याने इतकी साग्रसंगीत पंचाईत केल्यानंतर महाराष्ट्रासही आपण काही करत असल्याचे दाखवणे आवश्यक होते. नागपूर विधानसभा अधिवेशनात मांडला गेलेला ठराव हा या ‘काही केल्यासारखे’ दाखवण्यासाठीचा एक प्रयास. वास्तविक कसेही काही केले तरी या सीमाभागाचे वास्तव बदलणारे नाही. या वादास खुद्द बेळगावी परिसरातही कोणास स्वारस्य नाही. अलीकडे झालेल्या ‘बेळगावी महानगर पालिके’च्या निवडणुकीत हेच दिसले. त्या निवडणुकीत मराठीबहुल प्रभागांतूनही ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’चे उमेदवार निवडून येऊ शकले नाहीत. भाजपच्या मराठी भाषक उमेदवारांस नागरिकांचा पाठिंबा लाभला. तेव्हा खुद्द बेळगावी आदी परिसरांतही या विषयाची चूल विझलेली आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. आणि दुसरे असे की विद्यमान सरकारास मराठीच्या भल्याचे इतके प्रेम असेल तर राजधानी मुंबईतील मराठी शाळा कशा वाचतील यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यामुळे मराठीचे अधिक भले होईल. तसे काही न करता उगाच सीमावादावर शड्डू ठोकत बसणे म्हणजे लहानग्यांस ‘कापूसकोंडय़ाची’ गोष्ट सांगत बसण्यासारखे. ती गोष्ट कधीच पूर्ण होत नाही आणि तरीही सांगत बसल्याचा आनंद लुटता येतो. चालू दे हे कापूसकोंडय़ाचे दळण!
