अग्रलेख : स्पर्धेतील सहकार्य!

भारताबरोबर लोकशाहीचे द्वंद्वगीत गाण्याआधी अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (परराष्ट्रमंत्री) अँथनी ब्लिंकेन हे चीन दौऱ्यावर होते आणि या द्वंद्वगीत गायनानंतर अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरी (अर्थमंत्री) जॅनेट येलेन या चीनमध्ये आहेत. भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष बायडेन यांनी चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांच्यावर तोंडसुख घेतले. त्यानंतर अवघ्या काही आठवडय़ांत येलेन यांचा चीन दौरा सुरू झाला. पुढील काही दिवसांत अध्यक्ष जो बायडेन यांचे विशेष दूत जॉन केरी हे चीनला भेट देतील आणि या आठवडय़ात मंगळवारी अध्यक्ष बायडेन हे लंडनमध्ये पर्यावरण संवर्धन निधी सभेत सहभागी होतील. तेथील विषय पर्यावरण रक्षणार्थ विकसित देशांनी कशी आणि किती मदत द्यावी हा असेल. येलेन यांनीही बीजिंग दौऱ्यात चीनने या उदात्त कार्यासाठी हात सैल करावा अशी विनंती केली. पर्यावरण, वसुंधरा रक्षण इत्यादी विषय हे कडेकडेचे. खरा आणि कळीचा मुद्दा आहे तो चीन आणि अमेरिका यांच्यात आधी किमान कामचलाऊ संबंध तरी कसे प्रस्थापित करता येतील आणि नंतर हे संबंध कसे सुधारता येतील. हे संबंध प्रस्थापित झाले त्याचा ५१ वा वर्धापन दिन या वर्षी झाला. माजी परराष्ट्रमंत्री, मुत्सद्दी हेन्री किसिंजर यांच्या मध्यस्थीनंतर १९७२ साली तत्कालीन अमेरिका अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी बीजिंगला भेट दिली त्या वेळचा एक उद्देश या साम्यवादी देशास सोव्हिएत रशियापासून जमेल तितके दूर नेणे हाही होता. चीनला आपण जितकी आर्थिक मदत देऊ तितका चीन अधिकाधिक लोकशाहीवादी होईल, ही अमेरिकेची त्या वेळची भाबडी धारणा. त्यातूनच चीनला विशेष आर्थिक दर्जा देण्यापर्यंत अमेरिकेची मजल गेली. ऐंशीच्या दशकात डेंग शियाओिपग यांचा अमेरिका दौरा म्हणजे तर ‘अमेरिकी-चीनी भाई भाई’चे युगुलगान होते. त्यानंतर प्रत्यक्षात काय घडले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. अमेरिकेच्या आर्थिक मदतीवर पुष्ट झालेल्या चीनने आज अमेरिकेसमोरच आव्हान निर्माण केले असून सध्याचा उभयतांतील तणाव हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठे संकट आहे. त्यामुळे एकापाठोपाठ एक अमेरिकी मुत्सद्दी, मंत्री चिनी समकक्षांच्या भेटीगाठी घेऊ लागले आहेत. या दोन सांडांमधील संघर्ष जगास व्यापणार असल्याने तो समजून घेणे आवश्यक ठरते.

तसे करण्याआधी ‘चीन लवकरच अमेरिकेस मागे टाकणार’ आणि ‘चीन आर्थिक संकटात’ या दोन टोकाच्या प्रतिक्रियांत आनंद मानणाऱ्यांस भानावर आणणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी आकडेवारी पुरेशी ठरेल. त्यासाठी एकंदर जागतिक उत्पादनांत एकटय़ा दोन देशांचा वाटा ४० टक्के इतका प्रचंड आहे, हे सत्य लक्षात घ्यावे लागेल. ते एकदा ध्यानात घेतले की कितीही आदळआपट केली तर या दोन देशांचे एकमेकांविना चालणारे नाही, हे दिसून येईल. सरलेल्या आर्थिक वर्षांत चिनी अर्थव्यवस्था १८ लाख कोटी डॉलर्सची होती तर अमेरिकेने २६ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठला. अमेरिकेच्या तुलनेत चिनी लष्करातील कर्मचारी अधिक आहेत (२५ लाख) हे खरे. पण आधुनिक शस्त्रास्त्रे, मारगिरी आणि अद्ययावतता यावर अमेरिका चीनच्या तुलनेत किती तरी पुढे आहे. चीनचा संरक्षण अर्थसंकल्प २९,२०० कोटी डॉलर्स इतका तर अमेरिकेचा संरक्षणावरील खर्च ८७,७०० कोटी डॉलर्स इतका. हा फरक विचारांधच केवळ दृष्टीआड करू शकतात. या दोन देशांत तणाव वाढत आहे वगैरे कितीही चर्चा केली आणि त्यात आनंद मानला तरी चीन हा अमेरिकेचा तिसऱ्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार आहे, हे सत्य. अमेरिका चीनमधून आयात करीत असलेल्या विविध वस्तुमालाचा आकार वाढता असून गेल्या वर्षी ही आयात ५६,३०० कोटी डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली. त्या तुलनेत अमेरिकेतून चीनला निर्यात होणाऱ्या वस्तुमालाचे मूल्य तितके नाही हे खरे. पण अमेरिकेत पिकणारा निम्म्याहून अधिक सोयाबीन एकटय़ा चीनला जातो. असे आणखीही काही दाखले देता येतील.

चिनी अर्थव्यवस्थेचा आकार यंदा आक्रसेल हे भाकीत या पार्श्वभूमीवर लक्षात घ्यायला हवे. करोनानंतर काही काळ चिनी अर्थव्यवस्थेने उसळी घेतली. पण आता ती गती पुन्हा मंदावल्याचे दिसते. गतसाली त्या देशाची अर्थव्यवस्था पाच टक्क्यांनी वाढेल हे अनुमान चुकीचे ठरले. ही गती तीन टक्क्यांच्या आसपास होती. यंदाही चिनी अर्थव्यवस्थेची गती अशीच असेल असे मानले जाते. पण कसेही करून हा वेग पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा चीनचा निर्धार आहे. तसे झाले तर चीन मोठय़ा अर्थव्यवस्थांपैकी सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरेल. पण तशी ती ठरत नाही तोपर्यंत त्या व्यवस्थेस अमेरिकीच नव्हे तर अन्य स्पर्धेसही तोंड द्यावे लागेल. अमेरिकेचा प्रयत्न आहे तो या अशक्त क्षणी चीनला आणखी कसे नमवता येईल हा. त्यासाठी अन्य देशांची ढाल पुढे करणे इत्यादी प्रयत्न अमेरिकेकडून केले जात असले तरी खंगलेला रशिया आणि स्तब्ध युरोप या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर या दोन देशांचे संबंध ‘तुझे माझे जमेना, तुझ्याविना गमेना’ असेच असतील.  याचा अर्थ असा की चीन-अमेरिका संबंध कधी फाटतात याकडे आशाळभूत नजरेने बघत बसणाऱ्यांस इतक्यात समाधान मिळण्याची शक्यता नाही. चीन हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा धनको आहे आणि अमेरिकेच्या रोख्यात चीनची सुमारे १ लाख कोटी डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक आहे, हे सत्य नाकारता येणारे नाही.

आज विकसित आणि विकासोत्सुक जगासमोर आव्हान आहे ते चीनच्या आडमुठेपणास रोखण्याचे. जॅनेट येलेन यांनी आपल्या ताज्या दौऱ्यात चीनला ही गळ घातली. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पर्यावरण रक्षणार्थ ३०० कोटी डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य घोषित केले होते. ‘ग्रीन क्लायमेट फंड’साठी हा निधी होता. त्यातील २०० कोटी डॉलर्स एव्हाना या निधीत आले आहेत. त्याच वेळी चीनचे आश्वासन होते ३१० कोटी डॉलर्स देण्याचे. पण प्रत्यक्षात त्या देशाने दिलेली रक्कम ३० कोटी डॉलर्सच्या आसपासच आहे. यात पंचाईत अशी की संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरणविषयक संघटनेनुसार चीन हा अजूनही ‘विकसनशील’ गटात मोडतो. त्यामुळे अन्य विकसनशील देशांस पर्यावरण रक्षणार्थ दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा वाटा त्या देशासही जातो. म्हणजे चीनचा दुहेरी फायदा. एका बाजूने स्वत: कबूल केलेला निधी तो देश देत नाही आणि दुसरीकडे ‘विकसित’ असूनही विकसनशीलांच्या निधीत तो वाटेकरी बनतो. चीनचे चातुर्य असे की ज्याच्याशी स्पर्धा करायची त्या सर्वास तो सहकार्याच्या जाळय़ातही ओढतो. एकटय़ा ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनने एक लाख कोटी डॉलर्सहून अधिक रक्काम जागतिक पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीत ओतलेली आहे.

या सगळय़ाचा अर्थ असा की केवळ स्पर्धात्मकतेतून आज कोणताही देश अन्य कोणत्याही देशास संकटात आणू शकत नाही. उपद्रवमूल्य जितके महत्त्वाचे तितकीच उपयुक्ततादेखील महत्त्वाची. ही उपयुक्तता इतरांच्या अर्थविकासात कोण किती साहाय्य करतो यातून तयार होते. हा धडा आहे. अमेरिका आणि चीन यांतील स्पर्धेचा आनंद लुटताना उभयतांतील सहकार्याचा आकार लक्षात घेतल्यास तो शिकणे सोपे जाईल.