यापूर्वी चीन लोकसंख्या आणि अन्नधान्य उत्पादन दोन्हीतही पहिल्या क्रमांकावर होता. आता भारत लोकसंख्येबाबत जगात पहिल्या क्रमाकांवर, पण अन्नधान्य उत्पादनात पहिल्या पाच क्रमांकांत आहे..
एका बाजूला यंदा होणारे अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन आणि दुसऱ्या बाजूला जगातील १२१ विकसनशील देशांच्या भूक निर्देशांकात १०१ वरून १०७व्या क्रमांकावर झालेली घसरण सावरण्याची चिंता, या दोन परस्परविरोधी गोष्टींचा अन्वयार्थ लावणे हे देशासमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे. कागदोपत्री पुरेसे धान्य निर्माण झाले असले, तरी ते या देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या पोटात जाऊ शकत नाही. या वस्तुस्थितीकडे जोवर धोरणकर्त्यांचे दुर्लक्ष होईल, तोवर हा विरोधाभास राहणार. देशात कोणत्या धान्याची नेमकी गरज किती असते, हे जाहीर करणे सरकारच्या कृषी खात्याला सहज शक्य आहे. ते होत नाही, त्यामुळे प्रत्येक शेतकरी आपापल्या हिशोबाने हव्या त्या शेतमालाला प्राधान्य देतो. त्यामुळे काही बाबतीत देश गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन करतो, तर काही शेतमालाची मोठय़ा प्रमाणावर आयात करणे भाग पडते. कृषी धोरण आखताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले न गेल्यामुळे ही स्थिती उद्भवते. देशात यंदा विक्रमी म्हणजे ३३०.५ दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादन झाल्याचा अंदाज केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांच्या कठोर मेहनतीचे हे फळ आहे, या कष्टाचा अभिमान प्रत्येक भारतीयाने बाळगलाच पाहिजे. मात्र शेतमालाचे विक्रमी उत्पादन होऊनही शेतकऱ्यांच्या पदरात फार काही पडत नाही. शेतमालाच्या निर्यातीला मिळणारी नकारघंटा आणि त्याच्या विक्री व्यवस्थेतील अनंत अडचणी या सरकारी धोरणातील घोटाळय़ांमुळे हे घडून येते एवढाच याचा अर्थ.
देशात यंदा मागील वर्षांपेक्षा सुमारे पंधरा लाख टन अधिक अन्नधान्य उत्पादन झाले. यंदा तांदळाचे १३५.५ दशलक्ष टन उत्पादन झाले आहे, जे मागील वर्षांपेक्षा ६७ लाख टनांनी जास्त आहे. गव्हाच्या उत्पादनात ५० लाख टनांची वाढ होऊन ते ११२.७ दशलक्ष टन झाले आहे. वाढीचा असाच कल तेलबिया, तृणधान्ये आणि डाळींबाबत दिसून येतो. अण्णासाहेब शिंदे यांच्यासारख्या कृषिमंत्र्याच्या दूरदृष्टीमुळे सिंचन, संकरित बियाणे आणि रासायनिक खतांच्या जोरावर देशाने अन्नधान्यांसह इतर शेती उत्पादनात दरवर्षी नवनवे विक्रम केले. कमी पाऊस किंवा दुष्काळासारख्या स्थितीचे अपवाद सोडल्यास देशात अन्नधान्यांसह शेतीमालाच्या उत्पादनाचा वाढीचा कल कायम राहिला, हे खरे असले, तरी वाढत्या लोकसंख्येसाठी शेतीमालाचे अधिक उत्पादन घेण्यासाठी सिंचनाच्या पुरेशा व्यवस्था निर्माण करता आल्या नाहीत. त्यामुळे केवळ मोसमी पावसावर अवलंबून शेती करणाऱ्या या देशात बारमाही पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही. अशाही अवस्थेत शेतकऱ्यांनी विक्रमी उत्पादन करणे ही बाब महत्त्वाची मानायला हवी. अन्नधान्याच्या बाबतीत मोठय़ा प्रमाणात स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी गेल्या पाच दशकांत जे प्रयत्न झाले, त्याचे हे फळ आहे. तरीही, अन्नधान्य उत्पादनाचा लाभ शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहोचवण्यात फार मोठे यश मिळत नसल्याचे चित्र फारसे आशादायक नाही.
जगात सर्वाधिक प्रमाणात डाळींचा आणि खाद्यतेलाचा वापर करणाऱ्या देशात भारत नेहमीच अग्रेसर आहे. तरीही येथे त्याचे अतिशय अपुरे उत्पादन होते. सुमारे ८५ टक्के खाद्यतेल भारताला आयात करावे लागते. डाळींच्याही आयातीला पर्याय उरत नाही. यंदा जगातील एकूण सुमारे ७८३.८ दशलक्ष टन गव्हाच्या उत्पादनापैकी भारताचा वाटा ११२.७ दशलक्ष टन इतका आहे. जगाचे तांदूळ उत्पादन सुमारे ५०२.९८ दशलक्ष टन आहे, त्यामध्ये देशाचा वाटा १३५.५ दशलक्ष टन इतका आहे. मोसमी पावसाचा थेट परिणाम पिकांच्या लागवडीवर होताना दिसतो. सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला की, उत्पादनही सरासरीपेक्षा जास्त झाल्याचे दिसून येते, याचाच अर्थ आपली शेती आजही मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. गेल्या पाच वर्षांचा विचार करता देशात गेल्या पाच वर्षांत मोसमी पाऊस चांगला झाला. २०१८ मध्ये हवामान विभागाने ९७ टक्के पावसाचा अंदाज व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात ९१ टक्के म्हणजे सरासरीपेक्षा कमी झाला होता. त्या वर्षी एकूण अन्नधान्य उत्पादन २८५.२ दशलक्ष टन झाले होते.
२०१९ आणि २०२० या दोन वर्षांतही पाऊस अंदाजापेक्षा अधिक झाला. परिणामी शेतीमालाचे उत्पादन ३१०.७ दशलक्ष टनापर्यंत वाढले. २०२२ मध्ये अंदाज ९९ टक्के पावसाचा असताना १०६ टक्के म्हणजे सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आणि अन्नधान्य उत्पादनही ३२३.५ दशलक्ष टनांवर गेले. देशाच्या गहू उत्पादनात सातत्य दिसून येते कारण २०१९ ते २०२२ पर्यंत देशाचे गहू उत्पादन सरासरी १०७.५ दशलक्ष टनाच्या घरात राहिले आहे, यंदाचा अंदाज ११२.७ दशलक्ष टनाचा आहे. मोसमी पाऊस कमी-जास्त झाल्याचा थेट परिणाम तांदूळ लागवड आणि उत्पादनावर दिसून येतो. मोसमी पाऊस सरासरी इतका झाल्यास तांदूळ उत्पादनात वाढ होते. देशातील आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि पंजाब या तांदूळ उत्पादक राज्यांत सिंचनाची सोय लागवड क्षेत्राच्या जवळपास ९७ ते ९९ टक्के इतकी आहे. तर उत्तर प्रदेशात ८६.३ टक्के, पश्चिम बंगालमध्ये ५१.१ टक्के आणि ओडिशात ३१.५ टक्के इतक्या क्षेत्रावर सिंचनाची सोय आहे. त्यामुळे पाऊस उशिराने आल्यास किंवा पावसाने ओढ दिल्यास त्याचा फटका आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि पंजाब या सिंचनाची सोय असलेली राज्ये वगळून अन्य सर्व राज्यांना बसण्याची शक्यता आहे. पाऊस सरासरीइतका पडत असला तरीही तो कमी वेळेत धो-धो पडून मोकळा होतो, त्याचा शेतीला फायदा होण्यापेक्षा तोटाच अधिक होतो. अवकाळी, गारपीट, अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना शेती करीत आहे. त्याचा परिणाम अन्नधान्य उत्पादनांवर होत असूनही वाढ हवी असेल, तर प्रयत्नही तगडे हवे.
लागवडीखालील जमिनीत सतत होणारी घट हे शेती उत्पादनात वाढ करण्यातले आजचे आव्हान. त्याला एकरी उत्पादन वाढ करणे एवढाच पर्याय असू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या अन्नधान्याची नासाडी कमीत कमी होणे अधिक गरजेचे आहे. ‘असोचॅम’ या उद्योग संघटनांच्या संघाने २०१६ मध्ये वर्तविलेल्या एका अंदाजानुसार, एका वर्षांत सुमारे ९२६ अब्ज किमतीचे अन्नधान्य काढणीनंतर वाया जाते. वितरण प्रक्रियेतील अनागोंदी, अन्न वेळेत तयार न होणे, अन्नधान्य वेळेत न पोहोचणे आणि तयार केलेल्या अन्नाला खाण्यास नकार देणे, अशा किरकोळ कारणांतून ही नासाडी होत आहे.
यापूर्वी चीन लोकसंख्या आणि अन्नधान्य उत्पादन दोन्हीतही पहिल्या क्रमांकावर होता. आता भारत लोकसंख्येच्या बाबत जगात पहिल्या क्रमाकांवर आणि अन्नधान्य उत्पादनात पहिल्या पाच क्रमांकांत आहे. म्हणजे भारताचा लोकसंख्यावाढीचा वेग लक्षात घेता, काहीच वर्षांत अन्नधान्याच्या बाबतीत असलेली स्वयंपूर्णता धोक्यात येण्याची शक्यता गृहीत धरायला हवी. खाद्यान्न सुरक्षित ठेवण्यासाठी गोदामे व शीतसाखळी आणि तेथील मालाचे शेवटपर्यंत सुरक्षित पोहोचणे ही अन्नधान्य प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाची साखळी अधिक सक्षम करणे हा त्यावरील महत्त्वाचा उपाय. ते झाले तरच धान्याबाबत काही प्रमाणात धन्यता मानता येईल.
