अग्रलेख : पथ्य न करी सर्वथा..

गेल्या काही दिवसांत वैद्यकीय विश्वाविषयी दोन महत्त्वाचे निर्णय ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग’ (नॅशनल मेडिकल कमिशन, पूर्वीचे ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ ऊर्फ एमसीआय) या वैद्यकांच्या कथित नियामक यंत्रणेने घेतले. ही नव्या नावारूपातील संघटना २०२० साली अस्तित्वात आली. वैद्यकीय अभ्यासक्रम, वैद्यक क्षेत्र आदींचे नियंत्रण या नियामकाकडून अपेक्षित आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हेच या नियामक यंत्रणेचे प्रमुख. म्हणजे सध्या मनसुख मांडविया यांच्याकडे या यंत्रणेचे सारथ्य आहे. नियमन हे कोणत्याही नियामक यंत्रणेचे घटनादत्त कर्तव्य असले तरी नियमन, अतिनियमन आणि त्यातील पळवाटा यांचे भान राखण्याइतकी सजगता आपल्या सरकारी यंत्रणांस असते याची खात्री बाळगावी असा इतिहास नाही. त्याचीच पुनरावृत्ती वैद्यकीय आयोगाच्या निर्णयांतून होत असेल तर त्याची चर्चा आवश्यक ठरते. आजच्या संपादकीयात आयोगाच्या पहिल्या निर्णयाबाबत.

त्यानुसार यापुढे वैद्यकांस औषधनिर्मिती कंपन्यांकडून दिमाखदार, महागडय़ा भेटवस्तू स्वीकारता येणार नाहीत आणि अशा कंपन्यांच्या पुरस्कारकत्वाखाली आयोजित पंचतारांकित परिषदा, दौरे यांत सहभागी होता येणार नाही. आपली उत्पादने- म्हणजे औषधे- जास्तीत जास्त विकली जावीत यासाठी या कंपन्यांकडून सातत्याने प्रयत्न केले जातात. त्यात गैर नाही. कारण औषधनिर्मिती हे मोठे शास्त्र आहे आणि त्यातील पारंगततेसाठी मोठा भांडवली खर्च करावा लागतो. या खर्चाच्या वसुलीसाठी अन्य कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणे औषध हेदेखील उत्पादनच असल्याने अन्य कोणत्याही उत्पादनांप्रमाणे त्याची बाजारपेठ हाताळली जाणार, हे सत्य. अन्य क्षेत्रांतील कंपन्यांस आपले उत्पादन अधिकाधिक लोकप्रिय व्हावे असे वाटणे जितके साहजिक तितकेच औषध कंपन्यांस आपल्या उत्पादनाने बाजारपेठ काबीज करावी असे वाटणे नैसर्गिक, हेही सत्य. या उत्पादनांच्या विक्रयसाखळीतील कळीचा दुवा म्हणजे वैद्यक. म्हणजे डॉक्टरानेच एखाद्या कंपनीची औषधे ‘लिहून’ देणे टाळले तर हे ‘उत्पादन’ विकले जाणे अवघड. तेव्हा डॉक्टरांनी आपली ‘उत्पादने’ अधिकाधिक लिहून द्यावीत यासाठी वैद्यकीय कंपन्यांनी विशेष प्रयत्न करणे ओघाने आलेच. हे विशेष प्रयत्न म्हणजे डॉक्टरांस विविध भेटवस्तू देणे, परिषदांच्या मिषाने त्यांची पर्यटन प्रवासाची सोय करणे, असे पर्यटन सुखद आणि संस्मरणीय व्हावे यासाठी आणि त्यांचा पुरेसा श्रमपरिहार व्हावा या उद्देशाने रंजक ‘सेवा’ पुरवणे इत्यादी ओघाने आलेच. याखेरीज विविध व्याख्याने अथवा प्रशिक्षण वर्ग यात सहभागी होण्यासाठी औषध कंपन्या डॉक्टरांस गलेलठ्ठ मानधन देत. राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाची नवी नियमावली यास आता मज्जाव करते. वरवर पाहता हे सर्व स्वागतार्ह आणि आदर्शवत वाटू लागते. पण ते तसे खरोखरच आहे काय, याची उलटतपासणी गरजेची.

याचे कारण याच सरकारने गेल्या ऑक्टोबरात सर्वोच्च न्यायालयात असे काही निर्बंध लादण्यास विरोध दर्शवला होता. वास्तविक आताही डॉक्टरांची नैतिक नियमावली त्यांनी हे असे काही करू नये हे सांगतेच. पण ते संकेत या स्वरूपात आहे. ते पाळणे अत्यावश्यक नाही. नव्या नियमावलीमुळे आता हे नियम पाळणे डॉक्टरांस बंधनकारक होईल आणि त्याचा भंग केल्याचे आढळल्यास त्यांस शासन करता येईल. तथापि डॉक्टरांवर या सरकारी सक्तीची गरज नाही असे म्हणणाऱ्या, तसे सर्वोच्च न्यायालयात सांगणाऱ्या सरकारच्या मतांमध्ये एका वर्षांत हा बदल का झाला, हा महत्त्वाचा प्रश्न. या सगळय़ाच्या मुळाशी आहे ती १ जानेवारी २०१५ रोजी अस्तित्वात आलेली ‘युनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस’ ही आचारसंहिता. ती सुरुवातीस सहा महिन्यांसाठी लागू केली गेली. सहा महिन्यांनी तिचा मूल्याधारित फेरविचार केला जाणार होता. तसे काही झाले नाही. या संहितेस सातत्याने मुदतवाढ मिळत गेली. या सर्व काळात ही संहिता ‘पुरेशी परिणामकारक’ आहे किंवा नाही याबाबत केंद्र सरकारने अनेक कोलांटउडय़ा मारल्या.

उदाहरणार्थ गतसाली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली, ‘आचारसंहिता पुरेशी आहे,’ ही भूमिका. ती केंद्र सरकारच्या स्वत:च्याच २०१७ सालच्या भूमिकेविरोधातील भूमिका होती. त्या वेळी केंद्र सरकारच्या औषध खात्याने डॉक्टरांसाठीच्या आचारसंहितेस कायद्याचे स्वरूप देण्याची शिफारस केली होती. यातील हास्यास्पद भाग असा की हे खाते वैद्यकीय खात्याच्या अंतर्गत नाही. ते ‘रसायने आणि खते’ या खात्यांतर्गत येते. म्हणजे आरोग्याची, डॉक्टरांच्या नियमनाची चिंता वैद्यकीय खाते वाहणार आणि या चिंतेचे मूळ असलेल्या औषध कंपन्यांची काळजी ‘रसायने आणि खते’ हे खाते करणार. हे इतकेच नाही. तर या खात्याने त्याआधी एक वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्याच विधि आणि न्याय खात्याकडे एक प्रस्ताव सादर करून डॉक्टरांसाठीच्या या आचारसंहितेस ‘अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या’ कक्षेत आणावे असा प्रस्ताव सादर केला होता. तो या खात्याने फेटाळला. जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन आणि उपलब्धता यांचा विचार आम्ही करू शकतो, विक्री आणि पणन हे आमच्या अधिकारकक्षेतील मुद्दे नाहीत असे न्याय खात्यातील संबंधितांचे म्हणणे. इतके झाले तरीही औषध खात्याकडून यासाठी विधि व न्याय खात्याकडे भुणभुण सुरूच राहिली. तथापि सरकारी भूमिकेत बदल झाला नाही. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे २०१७, २०१८ आणि २०१९ अशी तीन वर्षे सरकारला वाटत होते डॉक्टरांसाठीची आचारसंहिता डॉक्टर-औषध कंपन्यांतील संबंधांच्या नियंत्रणासाठी अजिबात पुरेशी नाही. परंतु २०२० साली मात्र सरकारचे मत बदलले आणि या आचारसंहितेत काही बदल करण्याची गरज नाही, असे सरकार म्हणू लागले.

दरम्यान करोनाचा फेरा आला आणि सगळय़ांचेच बिंग फुटले. या काळात ‘डोलो’ नामक औषध कमालीचे लोकप्रिय झाले. इतके की या ‘डोलो’ने साध्या ज्वरावर पिढय़ान् पिढय़ा सहजपणाने घेतल्या जाणाऱ्या ‘क्रोसिन’च्या पोटावर पाय आणला. गतसाली या प्रकरणाचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयातही झाल्याचे आणि त्यावर न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या प्रतिक्रियेचे स्मरण अनेकांस होईल. ‘डोलो’ लोकप्रिय व्हावी यासाठी संबंधित कंपनीने कथित प्रचंड रक्कम खर्च केल्याचा आरोप झाल्यावर ‘हे कानास गुदगुल्या करणारे आहे’ अशा अर्थाचे उद्गार न्या. चंद्रचूड यांनी काढले  होते. त्या वेळी त्यांच्यासमोर वास्तविक आचारसंहितेची अंमलबजावणी सक्तीची केली जावी, हाच मुद्दा होता. तेव्हा सरकारने सर्व काही आलबेल असल्याचा निर्वाळा दिला. आणि आता ही भूमिका.

तिचे परिणाम काय होतील याचा अंदाज बांधण्याआधी डॉक्टर – अर्थातच सर्व नाही; अनेक सन्माननीय अपवाद आहेतच – भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करतात की नाही, यावर स्वच्छ भूमिका हवी. या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असेल तर तो रोखण्यासाठी आणि करणाऱ्यांस शासन करण्याची व्यवस्था हवी. त्याबाबत तळय़ात-मळय़ात करण्याचे कारण नाही. डॉक्टर असो वा अन्य कोणी(ही)! भ्रष्टाचार रोखण्यास नियामक हवाच. याबाबत सरकारचा गोंधळ अनाकलनीय म्हणावा लागेल. ताज्या संहितेनुसार भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणाऱ्या डॉक्टरांस शिक्षा काय? तर फक्त तीन महिन्यांसाठी त्यांचा परवाना रद्द करणे! इतक्या गंभीर गुन्ह्यांस इतकीच काय ती शिक्षा. यातील कज्जेदलालीची शक्यता लक्षात घेतल्यास इतकीदेखील शिक्षा किती जणांस होईल, हा प्रश्नच. तेव्हा डॉक्टरांकडून भ्रष्टाचार होतो या सत्यावर सरकार ठाम असेल तर त्याचा बीमोड करण्याच्या उपायांत मुळमुळीतपणा कसा चालेल? ‘असोनिया व्यथा, पथ्य न करी सर्वथा’ अशांची गणना समर्थ रामदास कशांत करतात हे नव्याने सांगण्याची गरज लागो नये.