यंदा राज्यात भरपूर पाऊस झाल्यामुळे शेतीची चिंता नाही ही भावना पुरेशी नसून त्यापलीकडे जाऊन वास्तववादी विचार करण्याची गरज आहे. रब्बीसाठी सिंचन व्यवस्था लागते. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याचे सिंचनाचे गाडे १८ टक्क्यांवरच अडकलेले असले तरी निसर्गाने दिलेल्या संधीचा उपयोग करून घ्यायला आपण कधीपासून सुरुवात करणार? परतीचा पाऊस सुरू होण्याआधीच राज्यातील धरणे तुडुंब भरली ही बातमी तशी आनंद देणारीच. देशातील अठरा राज्यांत यंदा तुलनेने पाऊस कमी झालेला असताना विंध्य पर्वताच्या खालचा भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र व दक्षिणेकडील काही राज्यांत झालेला दमदार पाऊस अविश्वसनीय म्हणावा असाच. त्यातल्या त्यात पावसाचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या केरळमधील पावसाची ‘उणे’ सरासरी लक्षात घेता या भागातील जलसाठय़ात झालेली वाढ समाधान देणारी. आता प्रश्न निर्माण होतो तो पुढील नियोजनाचा. या जलसाठय़ाचा वापर आपण कसा करणार? पिण्यासाठी व औद्योगिक वापरासाठी लागणारे पाणी सोडून उर्वरित साठय़ाचा वापर नेमका कुठे व कसा केला जाणार? शेतीसाठी त्यातले किती पाणी वापरले जाणार? त्यासंबंधीचे सरकारी पातळीवरचे नेमके नियोजन काय? हा साठा गृहीत धरून राज्याच्या कृषी व जलसंपदा खात्याने एकत्र येऊन कृषी विकासाचा काही कार्यक्रम हाती घेतला आहे का? यासारख्या प्रश्नांचा वेध घेतला तर हाती फारसे काही लागत नाही. ही आपल्या राज्याची अवस्था. वातावरण बदलाचा पावसावर झालेला परिणाम, त्याच्या येण्यात आलेली अनियमितता, त्यातून निर्माण होणारी नैसर्गिक संकटे, कुठे ओला तर कुठे कोरडा दुष्काळ, त्यामुळे निर्माण झालेले असंख्य नवे प्रश्न यावरून सारे जग चिंतित असताना यंदा वरुणराजाने केलेली कृपा नियोजनशून्यतेमुळे वाया घालवली जाणार नाही, याची काळजी घेणे हीच सध्याची गरज. राज्यात यंदा उपलब्ध असलेला जलसाठा गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत सुमारे २० टक्क्यांनी अधिक आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर ते मे या आठ महिन्यांच्या काळासाठी आखले जाणारे पाण्याचे नियोजनसुद्धा त्याच पद्धतीने व्हायला हवे. त्या संदर्भात सरकारी पातळीवर अजून तरी फारशी हालचाल दिसत नाही. पाणी भरपूर उपलब्ध असले की सिंचनावर आधारलेल्या रब्बी हंगामाचे पेरणी क्षेत्र वाढायला हवे. या क्षेत्रात काम करणारे सारेच जाणकार यावर भर देतात. या पार्श्वभूमीवर राज्याची आकडेवारी बघितली तर निराशाच पदरी पडते. राज्याचे खरिपाचे क्षेत्र आहे १४९ लाख हेक्टर तर रब्बीचे अवघे ५४ लाख. या दोन्ही क्षेत्रांत दरवर्षी किंचित वाढ नोंदवली जात असली तरी दोहोंमधला फरक लक्षात घेण्याजोगा. रब्बीसाठी सिंचन व्यवस्था लागते व गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याचे सिंचनाचे गाडे १८ टक्क्यांवरच अडकलेले आहे हे खरे असले तरी निसर्गाने दिलेल्या संधीचा उपयोग करून घ्यायला आपण कधीपासून सुरुवात करणार? खरिपाच्या पिकातून शेतकऱ्याचा खर्च भागतो तर रब्बीचे पीक त्याच्यासाठी नगदीचे म्हणून ओळखले जाते. कृषीवर आधारलेली आपली अर्थव्यवस्था लक्षात घेता रब्बीच्या पीक पद्धतीत बदल करून हा जलसाठा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. नेमके तेच सरकारी पातळीवर होताना दिसत नाहीत. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत खरीप हंगामाच्या आढावा बैठकी खुद्द मुख्यमंत्री विभागवार फिरून घ्यायचे. नंतर व्यस्ततेचे कारण देत ही पद्धत जवळजवळ मोडकळीत काढली गेली. आता कृषिमंत्रीच सर्वत्र फिरतात. या बैठकांमध्येही नियोजन कमी व राजकीय आरडाओरडाच जास्त असतो हा अलीकडचा अनुभव. रब्बीच्या संदर्भात तर अशा बैठकाही घेतल्या जात नाहीत. शेतकऱ्यांचा खर्च भागला म्हणजे झाले, त्यांच्या नगदी पिकाचे आपल्याला काय हीच वृत्ती राज्यकर्त्यांच्या पातळीवर अलीकडे बळावत चाललेली. मग भरपूर पाणीसाठा असून उपयोग काय? विंध्य पर्वताच्या वरच्या भागात म्हणजे उत्तरेत पाऊस कमी झाला तरी बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांची संख्या जास्त आहे. बर्फाचे वितळणे या नद्यांच्या पथ्यावर पडते. त्यामुळे सिंचनाची शेतीही तिकडे भरपूर. पर्वताच्या खालच्या भागात तशी स्थिती नाही. यंदा अधिक पाऊस पडलेले हे सारे प्रदेश पाण्यासाठी झगडणारे. अशा स्थितीत मिळालेल्या अतिरिक्त जलसाठय़ाचा योग्य पद्धतीने वापर कसा करता येईल हे बघणे राज्याचे कर्तव्य ठरते. त्यात नेहमी महाराष्ट्र मागे पडताना दिसतो. हक्काचे पाणी वापरण्याच्या संदर्भात तेलंगण, आंध्र, कर्नाटक, तमिळनाडू ही राज्ये जेवढी सजग असतात तेवढा महाराष्ट्र नाही. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. किमान यंदाच्या मुबलक साठय़ाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने या पर्वताच्या खालच्या भागाचा इतिहासही तपासून घ्यायला हवा. या भागावर राज्य करणारे तोमर, चंदेल, वाकाटक, चालुक्य या राजांनी त्यांच्या राजवटीत पाणीसाठा मुबलक राहावा म्हणून अनेक प्रयोग केले. भूजलभरण व लाखो तलावांची निर्मिती ही त्याच प्रयोगाचा एक भाग होता. काळाच्या ओघात त्यातले बहुतांश तलाव नष्ट झाले. कित्येकांचा बळी तर वाढत्या शहरीकरणाने घेतला. जे उरले ते साचलेल्या गाळाने ओबडधोबड झालेले. त्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा धडक कार्यक्रम हाती घ्यावा असे सरकारांना वाटले नाही. या बाबतीत महाराष्ट्राची स्थिती दक्षिणेतील राज्यांच्या तुलनेत आणखी वाईट. त्यामुळे दमदार पाऊस पडूनही वाया जाणारे पाणी बघण्यापलीकडे आपल्याला काहीही करता आले नाही. पाणी ही काळाची गरज आहे. केवळ आठ महिन्यांच्या नियोजनापुरती ही बाब मर्यादित नाही याची जाणीव राज्यकर्त्यांना अजून झालेली दिसत नाही. राज्यात सध्या १४१ मोठे व २५८ मध्यम व लघु प्रकल्प आहेत. त्यात साठलेल्या किती पाण्याचा उपयोग केला जातो व तीव्र उन्हाळा सुरू झाला की त्यातले किती पाणी वाफ होऊन नष्ट होते यावर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. विदर्भाचा पश्चिम भाग, मराठवाडा, दक्षिण महाराष्ट्रातील काही भाग ही कायम दुष्काळग्रस्त क्षेत्रे म्हणून ओळखली जातात. पाण्यासाठी दाही दिशा अशीच या भागाची ओळख. पावसाने यंदा नेमकी याच भागावर माया दाखवली. राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत नेमकी याच भागात सिंचनाची सुविधाही कमी. त्यामुळे भरपूर पाऊस पडूनही त्याचा फारसा उपयोग नाही. हे चित्र बदलायचे असेल तर राज्याला या भागात सिंचन क्षेत्र वाढवावे लागेल. त्यासाठी दीर्घ नियोजन आखण्याची गरज आहे. यातला बराचसा प्रदेश ‘कापूस पट्टा’ म्हणून ओळखला जातो. याच पट्टय़ात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासुद्धा अधिक. त्या थांबाव्यात म्हणून सरकार दरवेळी नवनव्या घोषणा करीत असले तरी त्यात दीर्घकालीन उपायांचा अंतर्भाव नाही. गुजरातप्रमाणे सिंचनावर आधारित कापूस शेती उभी केली तर यात फरक पडू शकतो, आत्महत्या थांबू शकतात असे अनेक जाणकारांनी सुचवले पण सरकारी पातळीवर ही बाब गांभीर्याने घेण्यात आली नाही. त्या भागात पाऊसच पडत नाही याच मानसिकतेत राज्यकर्ते राहिले. ही कृती बदलण्याची गरज आहे हे या वेळच्या पावसाने दाखवून दिले. पाऊस बेभरवशाचा आहे म्हणून नियोजनालाच फाटा देणे कसे चुकीचे ठरू शकते याचे हे उत्तम उदाहरण. सिंचनाचे क्षेत्र वाढवून रब्बी हंगामाच्या क्षेत्रात हळूहळू वाढ करत नेणे, कमी पाण्याची पीकलागवड कशी वाढेल यासंबंधीचे सर्वंकष धोरण तयार करणे, त्यासाठी शेतकरीवर्गात जनजागृती करणे, पाणीवापराचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल याकडे लक्ष देणे, पाण्याचा योग्य वापर होईल अशा पद्धतीचे कृषीपूरक तंत्रज्ञान विकसित करणे या साऱ्या बाबींकडे सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. तेव्हाच मुबलक जलसाठय़ाचा योग्य उपयोग करून घेता येईल. यंदा राज्यात भरपूर पाऊस झाला. त्यामुळे शेतीची चिंता नाही ही सरकार व राज्यकर्त्यांच्या पातळीवर आढळणारी भावना पुरेशी नाही. त्यापलीकडे जाऊन वास्तववादी विचार केला तरच या भावनेला अर्थ प्राप्त होईल.
