अग्रलेख : ‘कुमार’संभव!

मुख्य निवडणूक आयुक्त हे घटनात्मक पद. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सरन्यायाधीश यांच्या खालोखालचे. तेव्हा या पदावरील व्यक्ती काही एक आब असलेली. किमान अभ्यासू असणे अपेक्षित. प्रतिष्ठित ‘आयएएस’ अधिकारी या पदावर नेमले जातात. म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा अधिक. पण विद्यामान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची रविवारची पत्रकार परिषद या मंडळींच्या बौद्धिक, प्रशासकीय कौशल्याच्या भ्रमाचे भोपळे फोडणारी ठरते. तिचा समाचार घेण्याआधी आपल्या उच्चपदस्थ नेमणुकांबाबत हे काय सुरू आहे हा प्रश्न.

कारण प्रत्येक येणाऱ्या नव्या अधिकाऱ्याचे वर्तन पाहून ‘गेला तो बरा होता’ असे वाटू लागण्याची वेळ अलीकडे वरचेवर येते. यातून या पदांसाठी निवड करणाऱ्यांच्या हेतूंविषयी जशी खात्री वाटू लागते तशीच काय दर्जाचे अधिकारी आपल्या व्यवस्थेत येत आहेत हे पाहून उद्विग्न होण्याची वेळ येते. विषयाचे आकलन, त्याची मांडणी, भाषासौष्ठव या सगळ्यात सोडा; पण यातील एकाही विषयात गती नसेल तर कर्तृत्वापेक्षा निष्ठांकडे पाहूनच ज्येष्ठ पदांवर नेमणुका होतात या टीकेत तथ्य वाटू लागते. अर्थात असे आताच होते आहे असे नाही. काँग्रेसच्या सत्ताकाळातही हे प्रकार झाले. पण निदान त्यावेळी काही एक किमान दर्जा तरी पाळला जाई. आता सगळीच बोंब.

सुरुवात ज्ञानेश कुमारांनी पत्रकार परिषदेसाठी निवडलेली वेळ. बिहारमधील मतदार गणनेचा मुद्दा गेल्या आठवड्यातील नाही. तो काही महिने सुरू आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयातही निवडणूक आयोगाविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तेव्हा त्यावर विचारमौक्तिके उधळण्याची गरज या कुमारांस वाटली नाही. मतदार याद्यांतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख मतदारांची नावे प्रसिद्ध करा, त्यांना ‘आधार’ कार्डाच्या साहाय्याने फेरनोंदणी करण्याची संधी द्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावल्यानंतर पत्रकार परिषदेची निकड वाटली. इतकेच नाही. राहुल गांधी बिहारातून आपली मतदार जागृती यात्रा सुरू करत असताना त्याच मुहूर्तावर पत्रकार परिषद घेतली जाणे हा योगायोग नाही.

राहुल गांधी यांच्या या यात्रेतील हवा ती सुरू होण्याआधीच काढून घेण्याचा विचार यामागे नसेलच असे नाही. काहीही असो. पण आपण पत्रकार परिषद घेतोच आहोत तर त्याची तयारी तरी त्यांनी चांगली करावी? तेही नाही. ‘हाती नाही बळ, दारी नाही आड’ असे त्यांचे ते पत्रकार परिषदेस सामोरे जाणे. ते पाहून त्यांची नेमणूक करणाऱ्यांनीच उलट कपाळास हात लावला असणार. आयोग जे करतो आहे तशा प्रकारच्या चलाखीच्या समर्थनार्थदेखील काहीएक बौद्धिक सामर्थ्य असावे लागते. त्याबाबत या आयुक्तांस काठावरदेखील पास करता येणे अवघड.

पहिला मुद्दा ही सखोल मतदार तपासणी का केली जात आहे; हा. या यादीत वीस लाख मृत मतदारांचा समावेश होता, असे हे कुमार म्हणतात. या इतक्या सगळ्यांचे निधन गेल्या काही महिन्यांत झालेले नाही. ही वजाबाकी काही वर्षांतील आहे, असे त्यांचे म्हणणे. मग प्रश्न असा की लोकसभा निवडणुका काय या अशा वीस लाखांच्या कलेवरांस घेऊन झाल्या? प्रत्येक निवडणुकीआधी याद्या स्वच्छ केल्या जातात, असे त्यांचे म्हणणे. तसे असेल तर मग लोकसभा निवडणुकांआधी ही साफसफाई झाली नाही? झाली असेल तर यातील किती नावे वगळण्याचा प्रस्ताव त्यावेळी आला? प्रत्यक्ष किती नावे वगळली गेली? तसे झाले नसेल तर मग या निवडणूकपूर्व साफसफाईच्या दाव्याचे काय? या कुमारांचा दुसरा मुद्दा हा वगळण्यात आलेल्या मतदारांबाबत.

बिहारमध्ये वगळलेल्या ६५ लाखांपैकी कोणी आक्षेप घेतलेला नाही, असे आयोग सूचित करतो. पण असा आक्षेप मतदार घेणार तरी कसा? ही वगळलेल्या मतदारांची नावे आयोगाने जाहीर केल्याखेरीज आपले नाव यादीत आहे किंवा काय हे मतदारांस कळणार कसे? आताही आयोगाकडून ही नावे जाहीर केली जाणार आहेत ती सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावल्यामुळे. ते झाले नसते तर आयोगाने हा प्रामाणिकपणा दाखवला नसता. तेव्हा आता जे काही आयोग करीत आहे तो मुळात त्यांचा प्रामाणिकपणा नाहीच. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन आहे. ते करावेच लागते. तेव्हा ते करताना फुका कर्तव्यदक्षतेचा आव कशाला?

तिसरी बाब मतदान केंद्रातील तपशील जाहीर करण्याची. प्रत्येक मतदार केंद्रावर ‘क्लोज सर्किट टीव्ही’ची नजर असते. त्याचे रेकॉर्डिंग होते. एकाच मतदाराने अनेक ठिकाणी मतदान केले किंवा काय हे तपासण्याचा सहजसोपा मार्ग म्हणजे हे रेकॉर्डिंग तपासणे. कोणताही प्रामाणिक अधिकारी यांस मान्यता देईल. पण या कुमारांचा त्यांस विरोध. कारण काय तर मतदान करणाऱ्या आयाबहिणींची छायाचित्रे उघड केल्याने त्यांच्या खासगी अधिकाराचा भंग होईल.

इतका मोठा अधिकारी हे इतके बालिश युक्तिवाद करत असेल तर हसावे की रडावे ? मतदान केंद्रांवर फक्त मतदान होते. ते काही महिलांच्या सौंदर्यप्रसाधनादी गरजा भागवणारे स्थळ नाही. तेव्हा मतदान करतानाची छायाचित्रे/ चलच्चित्रमुद्रण जाहीर केल्याने कसला खासगी अधिकार भंग होणार? चौथी बाब या मतदारांच्या नोंदणी पद्धतीची. या सर्व नोंदी संगणकास सहज वाचता येतील अशा केलेल्या असतात. त्यामुळे त्यांचे विश्लेषण सोपे होते.

तथापि राहुल गांधी यांनी विख्यात पत्रकार परिषदेत आयोगाचे वस्त्रहरण केले आणि आयोगाने या तपशील नोंदीची पद्धतच बदलली. आता मतदार नोंदणी संगणक-स्नेही नाही. हे असे करण्याची सुबुद्धी आयोगास राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतरच बरोबर कशी काय सुचली? बिहारात आयोगाकडून जे काही सुरू आहे तीस ते सखोल फेरतपासणी मोहीम म्हणतात. म्हणू देत. या मोहिमेत मृत, स्थलांतरित, दुहेरी वा अधिक नोंदी असलेल्या इत्यादी मतदारांची नावे काढून टाकणे अपेक्षित. ते योग्यच. पण त्याचवेळी ज्यांचा या यादीत समावेश नाही, त्यांचा तो करून घेणेही अपेक्षित. अशा किती नागरिकांचा आयोगाच्या या मोहिमेत मतदार यादीत समावेश झाला? त्याचे उत्तर आयोगाकडे नाही.

म्हणजे नवीन मतदार यादीत घेतले नाहीत आणि जुने मात्र काढले. तेव्हा ही मोहीम फक्त एकतर्फीच सुरू आहे असे म्हटल्यास आयोगास राग का यावा? आणि शेवटचा मुद्दा : आयोगावर आरोप करणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्याकडे बावळटासारखे प्रतिज्ञापत्र कसले मागता? राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांत काहीही तथ्य नाही, ते खोटे आहेत इतकी जर खात्री असेल तर कोर्टात खेचा त्यांना. ते न करता राहुल गांधी यांना ‘‘प्रतिज्ञापत्रावर आरोप करा’’ असे आव्हान देणे म्हणजे ‘‘मी अकार्यक्षम आहे हे आधी शपथपत्रावर लिहून दे; मग मी माझी कार्यक्षमता सिद्ध करीन’’ असे सुचवण्याइतके हास्यास्पद ठरते.

वैधानिक पदांवरील व्यक्तींनी तरी असे हास्यास्पद ठरू नये. ज्ञानेश कुमार तसे ठरतात. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरून निवृत्त झाल्यावर एम एस गिल यांना क्रीडा खात्याचे का होईना मंत्रीपद दिले गेले, तितकेही काही या कुमारांस दिले जाईल किंवा काय, ही शंका. आधीचे शेरोशायरीप्रेमी राजेश कुमार गेले आणि हे असे ज्ञानेश कुमार आले. त्यामुळे निवडणूक आयोग म्हणजे ‘कुमारसंभव’ होतो की काय, ही चिंता. ‘ते’ ‘कुमारसंभव’ कालिदासाचे अभिजात काव्य होते. हे ‘कुमारसंभव’ अकार्यक्षमांचे रडगाणे ठरते.