बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण सांगणाऱ्या अहवालातून भारतीय तरुणांकडील कौशल्याचा अभाव आणि नोकऱ्यांच्या शाश्वतीची वानवा असे वास्तवही दिसू लागते.. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षितांचे बेरोजगारीत एकूण प्रमाण २००० साली ३५.२ टक्के इतके होते ते २०२२ साली ६५.७ टक्के इतके भयावह झाले आहे. त्याच वेळी उत्पादन-आधारित-उत्तेजन (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह ऊर्फ पीएलआय) योजनेअंतर्गत २०२३ पर्यंत खासगी क्षेत्राकडून तीन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा असताना प्रत्यक्ष गुंतवणूक १.०७ लाख कोटी रुपयांवरच थबकून राहिलेली आहे. हे दोन तपशील स्वतंत्रपणे प्रकाशित झाले असून त्यांची संगती लावल्यास आकारास येणारे चित्र समजून घेण्यासाठी रघुराम राजन यांची अजिबात गरज लागणार नाही. सध्याच्या उन्मनी अवस्थेत राजन काहीही बोलले तरी ते राजकीय हेतूंनी प्रेरित समजून त्यास कस्पटासमान लेखण्याची नवीन संस्कृती नवनैतिकवाद्यांनी आत्मसात केलेली आहे. ते ठीक. कोणास किती बौद्धिकता झेपेल यास मर्यादा असतात. अशांचे कोणी काही करू शकत नाही. अन्यांनी वर उल्लेखिलेल्या मुद्दयांसंदर्भातील अधिकृत आकडेवारी लक्षात घ्यावी आणि स्वत:च त्याचा अर्थ लावावा. अशा विवेकी शहाण्यांसाठी हा तपशील. प्रथम बेरोजगारीविषयी. हेही वाचा >>> अग्रलेख : पांगुळगाडा पुरे! याबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’चा अहवाल मंगळवारी राजधानी दिल्लीत प्रसृत झाला. या प्रसंगी केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेस्वरन उपस्थित होते. यावरून या अहवालाची अधिकृतता लक्षात यावी. धक्कादायक हे विशेषण या अहवालातील निष्कर्षांचे वर्णन करण्यास पुरेसे नाही. देशातील एकूण बेरोजगारांत तब्बल ८३ टक्के हे तरुण आहेत आणि अशांच्या बेरोजगारीत २००० ते २०१९ या काळात वाढच झाली, आपल्या देशातील रोजगार हे प्रामुख्याने किरकोळ (कॅज्युअल) आणि स्वरोजगारीत (सेल्फ एम्प्लॉइड) क्षेत्रात मोडतात, याचाच अर्थ संघटित आणि दीर्घकालीन रोजगारांचे प्रमाण आपल्याकडे कमी आहे, हे हा अहवाल सांगतो. कृषी हे आपल्याकडे आणखी एक रोजगार-पूरक बलाढय क्षेत्र. करोनाच्या काळात कृषीतर रोजगारांचे प्रमाण कमी झाले आणि पुन्हा कृषी क्षेत्राकडे बेरोजगार मोठया प्रमाणावर वळले. तथापि २००० ते २०१८ या कालावधीत बेरोजगारीचे प्रमाण सातत्याने वाढत राहिले. तथापि यात सर्वाधिक चिंताजनक मुद्दा आहे तो किरकोळ स्वरूपाची कामे करून आपले पोट भरणाऱ्यांचा. या अहवालातच नमूद केल्यानुसार या अशा किरकोळ-कामकेंद्री रोजगारांची संख्या या काळात अतोनात वाढली. कृषी क्षेत्रातील रोजगारांत करोनामुळे वाढ होत असताना करोनोत्तर काळात किरकोळ रोजगारांचे प्रमाण ९० टक्क्यांनी वाढले. हॉटेलातील खाद्यपदार्थ वा किराणा घरपोच पोहोचविणाऱ्या सेवा या काळात मोठया प्रमाणात उगवल्या. ‘गिग वर्कर्स’ नामे चौकटीत या सर्वांस बसवले जाते. पण ही असली कामे कोणी आयुष्यभर करू शकणे अशक्य. अत्यल्प किंवा जेमतेम उत्पन्न आणि कमालीच्या अनिश्चित सेवाशर्ती यांमुळे आताच या सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांत मोठया प्रमाणावर असंतोष नांदू लागला असून कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे तो बाहेर पडू लागलेला दिसतो. ताजा अहवाल त्यावर शिक्कामोर्तबच करतो. या अहवालानेच मान्य केलेली बाब म्हणजे या अशा सेवा देणाऱ्यांस कसल्याही सामाजिक सुरक्षेची हमी आपण देऊ शकत नाही. म्हणजे निवृत्तिवेतन, निवृत्योत्तर उत्पन्नाचे साधन वा काही वैद्यकीय सेवा-सुविधा असे काहीही या वर्गातील रोजगारकर्त्यांस नसते. ही ‘चैन’ संघटित क्षेत्रातील सुरक्षित नोकरदारांपुरतीच मर्यादित. यातही वाईट म्हणजे ‘‘या सेवा क्षेत्रात मोठया प्रमाणावर कंत्राटीकरण सुरू झाले असून फारच कमी जणांस दीर्घकालीन कंत्राटे पुरवली जातात’’, असे सत्य हा अहवाल नमूद करतो. भारतात इतक्या मोठया प्रमाणावर तरुण असणे हा ‘‘लोकसंख्येचा लाभांश खरा, पण यातील बहुतांश तरुण हे ‘कौशल्यशून्य’ आहेत. यातील ७५ टक्के तरुणांस ईमेलला अटॅचमेंट कशी करतात हे माहीत नाही तर ६० टक्क्यांस संगणकातील मजकूर कॉपी-पेस्ट करता येत नाही. त्या उप्पर ९० टक्के तरुणांस एखादे गणिती समीकरण एक्सेलशिटमध्ये कसे बसवायचे हे माहीत नाही’’, इत्यादी तरुणांच्या बौद्धिक दैन्यावस्थेची माहिती या अहवालात आहे. या सगळयाच्या जोडीने पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे रोजगार प्रमाण आणि संधी कमी असणे हे आहेच. हेही वाचा >>> अग्रलेख : आपले ‘आप’शी कसले नाते? हे चित्र बदलण्याची क्षमता केंद्र सरकारच्या उत्पादनाधारित उत्तेजन योजनेत आहे असे सांगितले जाते. यात विविध क्षेत्रांशी संबंधित, वेगवेगळया उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या १४ योजना केंद्रातर्फे अमलात आणल्या गेल्या. करोनोत्तर काळात उद्योगांस गती यावी हा आणि त्याच वेळी चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या कंपन्यांस भारताकडे आकृष्ट करून घेणे हा यामागील उद्देश. औषध निर्माण, सौर ऊर्जाधारित उपकरणे, वाहने आणि वाहनांच्या सुटया भागांची निर्मिती, वस्त्रोद्योग, दूरसंचार उपकरणे, अन्न प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक्स आदी १४ क्षेत्रांत ही योजना सुरू आहे. या क्षेत्रांतील कंपन्यांकडून २०२३ सालच्या डिसेंबरापर्यंत किमान तीन लाख कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. तथापि या काळात प्रत्यक्षात झालेली गुंतवणूक सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांनी कमीच आहे. यात चिंता वाटावी अशी बाब म्हणजे सध्या ज्याचा सातत्याने उदोउदो केला जातो त्या सौरऊर्जा उत्पादने, मोटार उद्योग आणि बॅटऱ्या या क्षेत्रातच अपेक्षित गुंतवणूक होताना दिसत नाही. या १४ सवलत-धारी क्षेत्रांतील कंपन्यांकडून ४० लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादनांची विक्री होईल, असा अंदाज होता. तथापि या विक्रीचे उद्दिष्ट तब्बल ८३ टक्क्यांनी हुकल्याचे अधिकृत आकडेवारी सांगते. म्हणजे जेमतेम १७ टक्के इतकीच लक्ष्यपूर्ती यातून झाली. ही सर्व क्षेत्रे, त्यातील कंपन्या यांतून भव्य आर्थिक उलाढालीच्या बरोबरीने उत्तम रोजगार निर्मितीही अपेक्षित होती. देशभर या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्यांतून ११ लाख ५० हजार इतके रोजगार तयार होतील हे आपले भाकीत. पण प्रत्यक्षात एकूण लक्ष्यापैकी कशीबशी ४३ टक्के इतकीच रोजगार निर्मिती होऊ शकली. या योजनेंतर्गत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांना पहिल्या चार वर्षांत अधिकाधिक गुंतवणूक करावी लागते. तशी अट आहे. यातील अनेक योजना २०२१-२२ या काळात जाहीर केल्या गेल्या. म्हणजे २०२५-२६ पर्यंत या सर्वांस अपेक्षित गुंतवणूक करावी लागेल. त्याचसाठी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात दोन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा आराखडा सादर केला गेला. प्रत्यक्षात मात्र गुंतवणूक त्या वेगाने होत नाही, असा या ताज्या अहवालांचा अर्थ. पण दोन्ही अहवालांचा परिणाम एकच. बेरोजगारीत सातत्याने होत असलेली वाढ. त्याचमुळे भारतास तातडीने रोजगारक्षम उद्योग स्थापनेस मोठया प्रमाणावर गती द्यावी लागेल, असे पहिला अहवाल सांगतो. अलीकडे भांडवल मोठया प्रमाणावर ओतले गेले तरी स्वयंचलनाच्या (ऑटोमेशन) वाढत्या प्रसारामुळे प्रत्यक्षात तितके रोजगार तयार होत नाही, हे वास्तव हा अहवाल मान्य करतो. म्हणूनच अधिकाधिक भांडवल दीर्घकालीन रोजगार देऊ शकणाऱ्या उद्योगांत कसे ओतले जाईल याची खबरदारी भारतास घ्यावी लागेल हा आयएलओच्या अहवालाचा अर्थ. ‘‘भारतातील तरुणांचे प्रमाण २०२१च्या तुलनेत २०३६ साली २७ टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांवर आलेले असेल. तेव्हा आणखी दशकभर तरी भारतास लोकसंख्येच्या लाभांशाची आशा असेल. तथापि तो मिळवण्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या, दीर्घकालीन रोजगार निर्मितीवर भारतास अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल’’, असा या अहवालाचा सांगावा. याकडे सध्याच्या ‘विजयी’ अवस्थेत लक्ष देण्याची गरज अनेकांस वाटणार नाही, कदाचित. पण तसे झाल्यास हा कथित लाभांश नुसताच लटकलेला राहील. पदरात पडणार नाही.
