अग्रलेख: नवे मूलद्रव्यास्त्र!

आणखी काही आठवडय़ांनी सुरू होणाऱ्या नवीन वर्षांच्या प्रारंभ-काळात आपल्या पहिल्यावहिल्या ‘दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्य’ (रेअर अर्थ्स) खनिज खाण कंत्राटांचा लिलाव होईल. नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात जी काही महत्त्वाची पावले उचलली गेली; त्यातील हे एक. या लिलावांतून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत किमान ४५ हजार कोटी रुपयांची भर पडेल. तंत्रक्षेत्रात भारताच्या प्रगतीसाठी या दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्यांचा उपयोग अनन्यसाधारण आहे. पृष्ठभागाखाली खोल दगड-मातीत मिसळून असलेल्या लॅथेनाइड गटातील मूलद्रव्ये दुर्मीळ मानली जातात. त्यामागील कारणे अनेक. आवश्यकतेच्या तुलनेत त्यांची उपलब्धता हे यांतील एक. मध्यंतरी जम्मू-काश्मिरात लिथियमचे साठे आढळल्याचे वृत्त अनेकांस आठवेल. हे एक असे दुर्मीळ मूलद्रव्य. याचाही या लिलावात समावेश असेल. हे लिथियम अलीकडे प्रचारात आलेल्या लिथियम बॅटऱ्यांमुळे तसे सर्वास परिचित असते. तथापि लिथियमपेक्षा अधिक उपयुक्त असलेली पण तरी मोठय़ा प्रमाणावर अपरिचित अनेक मूलद्रव्ये आहेत. निकेल, टायटॅनियम, मॉलिब्डेनम, ग्राफाइट आदी मूलद्रव्ये अनेक आणि त्यांची घराणीही विविध. संगणकात वापरल्या जाणाऱ्या ‘इंटिग्रेटेड सर्किट्स’ (आयसी) चिप्स, हार्डडिस्क, लॅपटॉप/टीव्ही आदींचे पडदे इत्यादींपासून ते रत्नजडित आभूषणांपर्यंत आधुनिक जगाच्या अनेक अत्यावश्यक घटकांत या दुर्मीळ मूलद्रव्यांचा उपयोग असतो आणि तरीही जनसामान्यांस या घटकांवरील आपले अवलंबित्व ठाऊक नसते. त्याचमुळे आगामी वर्षांच्या प्रारंभी होऊ घातलेल्या या लिलावाविषयी बहुसंख्य अनभिज्ञ आहेत. त्यापेक्षाही अधिक अनभिज्ञता या मूलद्रव्यांमागील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबाबत आहे. गेल्या शतकात साठच्या दशकात खनिज तेलावरून जसे राजकारण झाले त्याची तुलना सध्या या मूलद्रव्यांवरून सुरू असलेल्या पदडय़ामागील उद्योगांशी व्हावी. त्या वेळी या तेलाच्या राजकारणात आखाती देश, अमेरिकी खंडातील व्हेनेझुएला आणि अर्थातच अमेरिका इत्यादी सक्रिय होते. कारण या देशांतील तेलसाठे आणि त्यावरील नियंत्रणात अमेरिकेस असलेले स्वारस्य. त्या वेळच्या संघर्षांत असलेल्यांपैकी व्हेनेझुएला आदी देश आताही आहेत. बदल झालेला आहे तो या बाजारपेठांवर नियंत्रण मिळवू पाहणाऱ्या, किंबहुना तसे ते मिळवणाऱ्या नव्या एका देशाबाबत.

चीन हा तो देश. जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या मूलद्रव्यांचे ८० टक्के साठे हे एकटय़ा चीनमध्ये आहेत आणि अन्यत्र, म्हणजे अफ्रिका खंडातील काही देश, असलेल्या अशा मूलद्रव्यांच्या साठय़ांतील  बाजारपेठेत चीनचा वाटा ८५ टक्के इतका आहे. म्हणजे एका अर्थी या बाजारपेठेवर चीनची जवळपास मक्तेदारी आहे. आपला प्रतिस्पर्धी असलेल्या जपान या देशास या मूलद्रव्यांची विक्री करणे चीनने २०१० साली थांबवले होते आणि आताही तैवानशी सुरू असलेल्या संघर्षांदरम्यान त्या देशावर हा मूलद्रव्य बहिष्कार घालण्याचा इशारा चीनने दिलेला आहे. खनिज तेलावरील साठमारीत त्या वेळी सौदी अरेबिया आदी देशांनी १९७३ साली अमेरिकेवर तेल बहिष्कार घातला. आज एकविसाव्या शतकात जागतिक बाजारपेठेवर मूलद्रव्य बहिष्काराच्या रूपाने चीन तेच करू पाहतो. त्या वेळी तेलसंपन्न देशांनी अमेरिकेविरोधात ‘तेलास्त्र’ वापरले होते. आज चीन जगाविरोधात मूलद्रव्यास्त्र परजताना दिसतो. चीनमधील या मूलद्रव्यांच्या खाणउद्योगांत अनेक परदेशी कंपन्या गुंतलेल्या आहेत. पण या परदेशी कंपन्या कोणत्या देशांस काय पुरवतात यावर चीनचे नियंत्रण असते. ही आधुनिक मूलद्रव्यांची बाजारपेठ चीन एका अर्थी आपल्या कब्जात घेत असताना भारत सरकारचा हा खाण कंत्राट निर्णय निश्चित एक दिलासा देतो.

पण तो अजिबात पुरेसा नाही. या मागील दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अलीकडे मोठय़ा जोमात सुरू असलेले पर्यावरणस्नेही, हरित ऊर्जा निर्मितीचे प्रयत्न. या ऊर्जेसाठी विविध पातळींवर प्रयत्न सुरू आहेत. अलीकडेच संपलेल्या जागतिक पर्यावरण परिषदेत सर्व देशांनी या अशा ऊर्जा निर्मितीसाठी पुन्हा एकदा आणाभाका घेतल्या. या अशांत आपलाही समावेश आहे आणि २०७० पर्यंत कर्ब-उत्सर्जनावर लक्षणीय नियंत्रणाचा आपला वायदा आहे. त्यामुळे ही मूलद्रव्ये आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची. आगामी वर्षांत आपण या खनिज लिलावांतून ४५ हजार कोटी रुपयांची अपेक्षा करत असलो तरी त्यापेक्षा साधारण तिप्पट रक्कम आपणास या मूलद्रव्यांच्या आयातीवर खर्च करावी लागते. हेही खनिज तेलासारखेच म्हणायचे. आपल्याही देशात काही प्रमाणात खनिज तेल निघते. पण ते अगदीच अपुरे ठरते. त्यामुळे आपणास ८५ टक्के वा अधिक खनिज तेल आयात करावे लागते. आताही काही प्रमाणात आपल्याकडे दुर्मीळ मूलद्रव्ये मिळू लागली आहेत. पण काही प्रमाणातच. त्यामुळे आपली ऊर्जा-तहान भागवण्यासाठी आपणास आयातीवर अवलंबून राहावे लागेल, हे उघड आहे. ही चिंता करावी अशी बाब.

आणि आपल्यासाठी हा विक्रेता देश चीन असेल ही या चिंतेची तीव्रता वाढवणारी बाब. गेल्याच्या गेल्या वर्षी आपण आयात केलेल्या मूलद्रव्यांचे मोल ६८ हजार कोटी रु. इतके होते. एका वर्षांत ते ९१ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले. यंदाच्या वर्षांत पहिल्या सहा महिन्यांतच आपण या मूलद्रव्यांच्या खरेदीवर चाळीसाहून अधिक हजार कोटी रु. खर्च केले आहेत. यावरून आपली या द्रव्यांची तहान किती मोठी आहे हे लक्षात यावे. विजेवर चालणाऱ्या मोटारगाडय़ा, पवन ऊर्जा इत्यादींसाठी या मूलद्रव्यांची गरज आपल्याकडेही मोठय़ा प्रमाणावर वाढू लागली आहे. वाहनांच्या बॅटऱ्यांसाठी लिथियम, कोबाल्ट इत्यादींची मोठय़ा प्रमाणावर गरज असते तर पवन ऊर्जेतील प्रचंड आकाराच्या पवनचक्क्यांतून वीज निर्मितीसाठी कोबाल्टच्या बरोबरीने निकेल, मँगेनीज आदी आवश्यक असतात. नायजेरसारख्या अत्यंत अप्रगत देशांतील खाणींतून कोबाल्ट निघते. या खाणींची तोंडे इतकी अरुंद असतात आणि कोबाल्ट उत्खनन इतके नाजूक असते की त्यासाठी लहान-लहान मुलांस खाणींत उतरवून त्यांच्या हाती हे खाणकाम केले जाते. कोबाल्ट खाणकाम यांत्रिक अवजारांनी करता येत नाही आणि या खाणींतील बालमजुरांचे प्रमाण हे चिंताजनक म्हणावे इतके आहे. या सगळय़ाच बाजारपेठांवर चीनची मगरमिठी असल्याने पर्यायी ऊर्जा निर्मिती क्षेत्र कमालीचे संवेदनशील बनले असून यास सामोरे जायचे कसे हा प्रश्न अनेक बडय़ा देशांस भेडसावू लागलेला आहे. ‘मिनरल्स सेक्युरिटी पार्टनरशिप’ (एमएसपी) या अमेरिकाकेंद्री करारात सामील होण्याचा भारताच्या निर्णयामागील कारण हे. म्हणजे एका बाजूला चीन आणि दुसरीकडे अमेरिकाकेंद्री संघटना असे हे विद्यमान चित्र. गत शतकात हे जग अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांत विभागले गेले होते. सध्या यातील रशियाची जागा चीनने घेतली. आपल्यासाठी हा बदल खूपच महत्त्वाचा. त्या वेळी रशिया आपला मित्रदेश होता. चीन बरोबर त्याच्या विरुद्ध. एकतर हा देश आपला शेजारी, प्रतिस्पर्धी आणि त्यात आपल्यापेक्षा किमान सहा पट बलाढय़! याच्या जोडीला व्यापार-धोरणी. त्यामुळे आपले आव्हान अधिक खडतर बनते आणि आपणास अधिकाधिक अमेरिकास्नेही बनण्याखेरीज पर्याय उरत नाही.

याचा अर्थ इतकाच की या मूलद्रव्यप्राप्तीसाठी आपणास अधिकाधिक प्रयत्न करावे लागतील. जे आपल्या जमिनीत आहे ते बाहेर काढणे हा एक भाग. पण जे आपल्या जमिनीत नाही आणि ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्याकडून ते अधिकाधिक हस्तगत करणे हा यातील दुसरा आणि अधिक महत्त्वाचा भाग. त्यासाठी अधिक दूरदृष्टी आणि अधिक मुत्सद्दीपणा दाखवायला हवा. अन्यथा तेलास्त्राप्रमाणे हे नवे मूलद्रव्यास्त्रही आपणास घायाळ करेल हे निश्चित.