प्रतिस्पर्धी राजकारण्याचे नाक कापण्यासाठी उद्योजक, गुंतवणूकदार यांचा सर्रास बळी देणे हे फक्त महाराष्ट्रातच घडते असे नाही, इतर राज्यांतही तीच परिस्थिती आहे…

स्थानिक राजकारणातील साठमारीमुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान होण्याचा अनुभव भारतात नवा नाही. अलीकडच्या काळातील याचे भव्य उदाहरण म्हणजे एन्रॉन या अमेरिकी कंपनीचा महाराष्ट्रातील प्रकल्प. त्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली नरसिंह राव हे पंतप्रधानपदी असताना. त्यांनी आणलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणातून परकीय गुंतवणूक वीज क्षेत्रात खुली झाली आणि पहिला गुंतवणूक प्रस्ताव एन्रॉनकडून

loksatta editorial today on recklessness of administration in pune porsche accident case
अग्रलेख : बालिश आणि बिनडोक!
accident in pune and dombivli midc blast
अग्रलेख : सुसंस्कृतांची झोपडपट्टी!
loksatta editorial on payal kapadia won grand prix award at the cannes film festival
अग्रलेख : प्रकाशाचा ‘पायल’ पायरव!
Loksatta editorial BJP Lok Sabha election results Prime Minister Narendra Modi
अग्रलेख: रघूराज थक्कीत होऊनि पाहे…
loksatta editorial Akhilesh yadav samajwadi party grand victory in uttar Pradesh lok sabha election
अग्रलेख:  योगी आणि अखिलेश योग!
loksatta editorial on indian eyes on rohit sharma virat kohli performance in icc t20 world cup
अग्रलेख : नायक ते नकोसे!
Loksatta editorial India Alliance Delhi Devendra Fadnavis Electoral mandate
अग्रलेख: जनादेश-पक्षादेश!
Loksatta editorial Election Commission is impartial About the disturbance at the polling stations
अग्रलेख: कल्पनाशून्य कारभारी!

आला. महाराष्ट्रात त्या वेळी मुख्यमंत्रीपदी होते शरद पवार. विरोधी पक्षात असलेला भाजप, त्यातही त्या पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे, हे पवार यांच्या उच्चाटनासाठी उतावीळ होते. त्यांनी या प्रकल्पाचा बहाणा करून पवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आणि आपण सत्तेवर आल्यास हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवण्याची वल्गना केली. त्यांना सत्ता मिळाली. प्रकल्प बुडवला गेला. पण लगेच पुन्हा वर काढावा लागला. दरम्यान गुंतवणूकदार कंपनीचे जे नुकसान व्हायचे ते झाले.

एन्रॉन काही पुन्हा उभा राहिला नाही. अशा वादांचे ताजे उदाहरण म्हणजे नाणार येथील तेल शुद्धीकरण प्रकल्प. मुख्यमंत्रीपदी असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी बरेच प्रयत्न केले. पण सत्तेतील साथीदार असलेल्या शिवसेनेने त्यास मोडता घातला. शिवसेनेचा तो विरोध मोडून काढणे राजकीय कारणांमुळे फडणवीस आणि भाजप यांस जमले नाही. पुढे शिवसेनेनेही भाजपची साथ सोडली आणि तो प्रकल्पही रेंगाळला तो रेंगाळलाच. हे फक्त महाराष्ट्रातच होते असे नाही. सगळीकडे हीच तऱ्हा आहे. प्रतिस्पर्धी राजकारण्याचे नाक कापण्यासाठी आपण उद्योजक, गुंतवणूकदार यांचा सर्रास बळी देतो. शेजारील आंध्र प्रदेशातील नागरिकांस तूर्त याचा प्रत्यय येत असेल. त्या राज्यात लोकसभेसमवेत विधानसभा निवडणुकाही झाल्या. नवे सरकार ४ जूनला सत्तेवर येईल. पण त्या राज्यास राजधानी नसेल. त्यानिमित्ताने तेथे सुरू असलेली स्थानिक राजकीय साठमारी समजून घेणे आवश्यक.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : सुसंस्कृतांची झोपडपट्टी!

तिचे मूळ तेलंगणा या स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीच्या मागणीत आहे. स्थानिक राजकीय पक्षाचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव यांनी हा मुद्दा लावून धरला. त्यासाठी त्यांनी उपोषणही केले. त्या आंदोलनात राव यांना स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीचे आश्वासन दिले गेले. अखंड आंध्र प्रदेश या राज्याच्या पोटातून नवे तेलंगण राज्य कोरून काढले गेले. जून २०१४ मध्ये या राज्याची निर्मिती करताना पुढील दहा वर्षे हैदराबाद ही अखंड आंध्र प्रदेशची राजधानीच नव्या तेलंगणाचीही राजधानी असेल असे निश्चित केले गेले. एक शहर दोन राज्यांची राजधानी असणे आपणास नवे नाही. चंडीगड हे त्याचे उदाहरण. पंजाब आणि हरयाणा या दोन्ही राज्यांची राजधानी हेच शहर आहे. म्हणजे त्या अर्थाने हैदराबाद उभय राज्यांची राजधानी असू शकली असती. पण त्या वेळी ही १० वर्षांची मर्यादा घातली गेली. याचे कारण तेलंगणाच्या मनात हैदराबाद या शहरावरील असलेली मालकी हक्काची भावना. नवे राज्य झाले तरी राजधानी हैदराबादवर आपलाच हक्क राहील याची हमी तेलंगणास देण्यात आली होती. त्या कराराचा अर्थ असा होता की नव्या राज्यास, म्हणजे उर्वरित आंध्र प्रदेशास, आपली नवी राजधानी पुढील दहा वर्षांत वसवावी लागेल. ही दहा वर्षांची मुदत पुढील आठवड्यात २ जून या दिवशी संपते. पण पंचाईत अशी की या काळात आंध्र राज्याची नवी राजधानी जन्मालाच आलेली नाही. म्हणजे २ जून रोजी हे तरुण राज्य राजधानीशिवायचे राज्य असेल. यामागे आहे त्या राज्यातील राजकारण. आपणास स्वतंत्र राज्य मिळणार हे निश्चित होण्याआधीही असे काही होणार असल्याचे दिसत होतेच. त्याच अनुषंगाने अखंड आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री तेलगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांनी नव्या संभाव्य राज्यासाठी राजधानीचा शोध त्या वेळी सुरू केला होता. गुंटूर जिल्ह्यात कृष्णा नदीकाठी असलेले स्थळ नव्या राजधानीसाठी मुक्रर केले गेले.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : प्रकाशाचा ‘पायल’ पायरव!

अमरावती हे त्याचे नाव. एव्हाना चंद्राबाबू नायडू किती आधुनिक, तंत्रप्रेमी वगैरे अशी त्यांची प्रतिमा झालेली होती. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना नायडू यांचा रथ जमिनीपासून बोटभर वरूनच चालत असे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या शैलीने या नव्या राजधानी निर्मितीचा घाट घातला. त्यासाठी सिंगापूर सरकारला कोट्यवधींचे कंत्राट दिले गेले. ही नवी राजधानी हे देशातील अत्याधुनिक शहर असणार होते. ही पुढे २०१४ साली शंभर स्मार्ट शहरांची भूमका उठण्याआधीची गोष्ट. त्या वेळी अमरावती ही जणू इंद्रनगरीच असेल असे तिचे स्वप्न रंगवले गेले. अत्यंत आखीव-रेखीव, भविष्याचा विचार करून,इंटरनेटनादी गरजांचा विचार करून हे शहर उभारले जाणार होते. त्यासाठी प्रचंड प्रमाणावर आसपासच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी हस्तगत केल्या गेल्या आणि प्रत्यक्ष शहर उभारणीही सुरू झाली. तथापि आगामी निवडणुकांत चंद्राबाबू हे राजकीय ‘होयडू’चे ‘नायडू’ झाले. त्यांचा दणदणीत पराभव झाला. सत्तेवर आले वायएसआर काँग्रेसचे तरुण जगनमोहन रेड्डी. मोठ्या राजकीय संघर्षातून त्यांना हे यश मिळाले. ते त्यांनी साजरे केले ते पदग्रहण केल्या केल्या अमरावती उभारणीचा निर्णय रद्द करून! आपल्या राजकीय परंपरेप्रमाणे अमरावती निर्मितीत अत्यंत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि चंद्राबाबू यांच्यावर त्याचा ठपका ठेवला. आपल्याकडे भ्रष्टाचाराचे आरोप म्हणजेच प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार असे मानण्याची पद्धत असल्याने ना ते कधी सिद्ध करावे लागतात ना कोणास प्रत्यक्ष त्यासाठी शिक्षा होते. आंध्रातही तेच झाले. पण मधल्या मध्ये सिंगापूर सरकारशी या नव्या शहराच्या निर्मितीसाठी झालेला करार लटकला. सिंगापूर सरकारने विविध पातळीवर यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. पण भ्रष्टाचाराचा मुद्दा, म्हणजे आरोप, असल्याने काहीही घडले नाही. हे शहर निर्मितीचे कंत्राट सिंगापूरने गमावले.

पण म्हणून नवे कोरे मुख्यमंत्री जगनमोहन यांस नवी राजधानी वसवता आली; असेही नाही. अमरावती उभी राहिली नाही ती नाहीच. पण मग ‘एकापेक्षा तीन बऱ्या’ असे वाटून या नव्या मुख्यमंत्र्याने तीन शहरांस राजधानीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. अमरावती ही विधिमंडळ राजधानी, विशाखापट्टण ही प्रशासकीय राजधानी तर कर्नुल ही न्यायपालिका राजधानी अशी ही विभागणी झाली. हा असा काही आचरट प्रयोग स्थानिक विधानसभेतही मंजूर झाला. बहुमतधारी मुख्यमंत्र्याचा तो निर्णय. त्यास विरोध कोण करणार? त्यामुळे विधानसभेत अशा राजधानीच्या त्रिस्थळी यात्रेस मंजुरी मिळाली. पण प्रकरण विधान परिषदेत लटकले. कारण त्या सदनात वायएसआर काँग्रेसला बहुमत नाही. तिथे विरोधकांनी डाव साधला आणि मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय रखडेल अशी व्यवस्था केली. नंतर तर हे असे तीन तीन राजधान्या वसवण्याचे प्रकरण न्यायालयातच गेले. ते अजूनही तिथेच आहे. न्यायप्रविष्ट. त्यामुळे दरम्यान अमरावती तर उभी राहिली नाही ती नाहीच, पण अन्य दोन शहरेही राजधानीचा दर्जा मिळवू शकली नाहीत. विकासकामे थांबली, कंत्राटदारांची देणी रखडली आणि इतके करून नव्या राज्यास राजधानी हाती नाहीच लागली. इतके दिवस ही अवस्था खपून गेली. पण २ जूनला हैदराबादेतून उरलासुरला गाशा गुंडाळणे आवश्यक असल्याने आंध्र प्रदेशला आता राजधानी नसेल. आताच्या विधानसभा निवडणुकांत चंद्राबाबूंचे पुन्हा होयडू झाले तर त्यांना सत्ता मिळेल आणि पुन्हा एकदा अमरावतीचे भाग्य फळफळेल. तसे झाले नाही तर पुन्हा प्रतीक्षा, पुन्हा नवे करार वगैरे ओघाने आलेच. आधुनिक लोकशाहीतील हे तुघलक गुंतवणुकीस आणि अंतिमत: देशाच्या प्रगतीस अशा तऱ्हेने मारक ठरतात.