आपली शहरे थोड्याफार फरकाने बकालच; पण ती निदान डोंबिवली वा पुण्याप्रमाणे सांस्कृतिक राजधानी, ‘ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट’ वगैरे तोरा तरी मिरवत नाहीत…

पुणे ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी तर डोंबिवली ही उपराजधानी. या विधानावर पार्लेकर नाक मुरडतील. पण पार्ल्यातील वाढत्या गुर्जर बांधवास हे सांस्कृतिक राजधानीचे बिरुद हरपल्यामुळे फारसे वाईट वाटणार नाही. तथापि पुणे वा डोंबिवली यांच्यापेक्षा पार्ले अधिक भाग्यवान. मुंबईच्या आच्छादनाखाली असल्यामुळे असेल, पण पार्ल्याचे डोंबिवली वा पुणे झाले नाही. पुणे आणि डोंबिवली यांची तुलना केल्यास डोंबिवली अधिक दुर्दैवी. त्या शहरात भौतिक बकालपणा आला असून पुण्यात तितका तो नाही. तसेच डोंबिवली आतून आणि बाहेरून दोन्ही प्रकारे उन्मळत (एक्स्प्लोड) असून पुण्याबाबत हे उन्मळणे तूर्त तरी आतून (इम्प्लोड) होताना दिसते. पुणे सध्या कोणा अगरवाल कुलोत्पन्नाच्या मस्तवाल उद्योगांमुळे सात्त्विक संतापलेले आहे तर डोंबिवली कोणा मेहता नामक उद्योगीच्या स्फोटांनी हादरलेल्या अवस्थेत आहे. पुण्यातील अपघातात बळी दोनच गेले; पण त्यानंतर त्या शहराच्या अनेक जखमांवरील खपल्या निघाल्या. त्या तुलनेत डोंबिवली स्फोटात बळींची संख्या १६-१७ वा अधिक. पण या दोहोंतील फरक म्हणजे डोंबिवलीकरांचा सात्त्विक संताप पुणेकरांप्रमाणे या अपघाताने उफाळून आलेला दिसला नाही. पुणेकरांनी झाल्या प्रकाराबद्दल मेणबत्त्या लावल्या. असा मेणबत्ती संप्रदाय डोंबिवलीत आढळला नाही. कदाचित असे काही करण्यास जागाच नसल्यामुळे डोंबिवलीकरांनी या अपघाताच्या वार्तांकनावरच समाधान मानले असावे. पुण्यात जे झाले त्यामुळे त्या शहरातील आणखी एका ऐतिहासिक संस्थेची अब्रू धुळीस मिळाली. डोंबिवलीत असे काही झाले नाही. कारण त्या शहरात अशी काही संस्था नाही. या प्रस्तावनेनंतर आता जे झाले त्याविषयी.

loksatta editorial on payal kapadia won grand prix award at the cannes film festival
अग्रलेख : प्रकाशाचा ‘पायल’ पायरव!
loksatta editorial today on recklessness of administration in pune porsche accident case
अग्रलेख : बालिश आणि बिनडोक!
loksatta editorial Akhilesh yadav samajwadi party grand victory in uttar Pradesh lok sabha election
अग्रलेख:  योगी आणि अखिलेश योग!
Loksatta editorial BJP Lok Sabha election results Prime Minister Narendra Modi
अग्रलेख: रघूराज थक्कीत होऊनि पाहे…
Loksatta editorial Maharashtra state board schools will have to read chapters in the study of Manache Shlok and Geetapathan
अग्रलेख: करू नये तेंचि करी..
loksatta editorial on ekanth shinde and ajit camps disappointment over the allocation of cabinet berths
अग्रलेख : उपयोगशून्यांची उपेक्षा!
Loksatta editorial Election Commission is impartial About the disturbance at the polling stations
अग्रलेख: कल्पनाशून्य कारभारी!
Loksatta editorial India Alliance Delhi Devendra Fadnavis Electoral mandate
अग्रलेख: जनादेश-पक्षादेश!

हेही वाचा >>> अग्रलेख : प्रकाशाचा ‘पायल’ पायरव!

नव्या संस्थात्मक उभारणीची क्षमता अंगी नाही आणि जे काही उभारले गेलेले आहे त्याचे पावित्र्य राखण्याची कुवतही नाही हे पुण्याच्या प्रकरणातून दिसून आले. ही संस्था म्हणजे ससून सर्वोपचार रुग्णालय. ते काही पुण्यनगरीतील संस्थानिक, वतनदार, राज्यकर्ते यांनी उभारलेले नाही. डेव्हिड ससून या बगदादी यहुद्याच्या दानशूरतेतून ते आकारास आले. मुंबईतील ससून डॉक, ससून वाचनालय आणि पुण्यातील ससून रुग्णालय ही या डेव्हिड ससून यांची पुण्याई. अलीकडेपर्यंत मुंबईखालोखाल उच्च दर्जाच्या वैद्याकीय सेवेसाठी ससून ओळखले जात असे. आज ते वैद्याकीय क्षेत्रातील विषवल्लींचे केंद्र बनलेले आहे. या ससून यांच्याप्रमाणेच सर बैरामजी जिजीभॉय यांनी दिलेल्या देणगीतून ससूनशी संलग्न ‘बीजे वैद्याकीय महाविद्यालय’ पुण्यात उभे राहिले. डॉ. श्रीराम लागू, डॉ. जब्बार पटेल, डॉ. मोहन आगाशे या बिगर-वैद्याकांत नाव काढणाऱ्यांपासून वैद्याकीय क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरवले गेलेले अनेक डॉक्टर ‘बीजे’च्या मांडवाखालून गेलेले आहेत. बीजे आणि ससून ही जोडी पुण्याची एके काळची अभिमानस्थळे. यातील ससूनने महात्मा गांधी यांच्यावरही शस्त्रक्रिया केल्याचा इतिहास आहे. मात्र आज हे रुग्णालय भ्रष्टाचारी, भानगडबाज, भुरट्या डॉक्टरांचा अड्डा झाले किंवा काय असा प्रश्न पडावा इतकी त्याची दुरवस्था झालेली आहे. पुणे आणि परिसरातील एक घोटाळा, गैरव्यवहार असा नसेल की ज्याच्याशी ससून रुग्णालयातील डॉक्टरांचा संबंध नाही. इतक्या संस्कारी शहरात इतके सारे भानगडबाज डॉक्टर कसे काय निपजले हा समाजशास्त्रीय अभ्यासाचा विषय असू शकतो. अमली पदार्थ, दारूच्या पार्ट्या, रॅगिंग येथपासून ते रुग्णास उंदीर चावण्यापर्यंत अनेक गैरप्रकार ससून रुग्णालयात गेल्या काही दिवसांत घडले. आणि आता तर कोणा धनदांडग्याच्या कुलदीपकास वाचवण्यासाठी त्याच्या रक्ताचे नमुने बदलण्यात सहभागी होण्यापर्यंत पुण्यातील डॉक्टरांची मजल गेली असेल तर त्यातून केवळ त्या शहराच्या सार्वत्रिक ऱ्हासाचेच दर्शन घडले. तीच बाब डोंबिवलीची. एके काळी प्रीमियर, विको अशा काही मोजक्याच उद्योगांचे घर असलेल्या या नोकरदार शहराच्या आसपासच्या जागेवर अनेक उद्योग उभे राहिले. त्यात गैर काही नाही. गैर होते आणि आहे ते सर्व नियम धाब्यावर बसवून उद्योगांना मोकाट सोडणाऱ्या नियामक व्यवस्थेत. वास्तविक हा उद्योग परिसर रासायनिक उद्योगांसाठीच प्राधान्याने राखलेला. त्यामुळे भोपाळसारख्या दुर्घटनेच्या शक्यतेची तलवार त्या शहराच्या डोक्यावर कायमच टांगलेली होती आणि आहेही. तथापि याचा कोणताही विचार न करता राजकारणी आणि स्थानिक बाबूंनी या साऱ्या परिसरात बिल्डरांना हातपाय पसरू दिले. ताज्या कारखाना स्फोटानंतर हे सारे नवमध्यमवर्गीय डोंबिवलीकर आता कारखानदारांच्या नावे बोटे मोडत असले तरी त्या कारखानदारांपेक्षाही अधिक दोषी आहेत ते स्थानिक राजकारणी आणि प्रशासन.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: करू नये तेंचि करी..

त्यांच्या नावे बोंब ठोकता येत नाही, हीच तर खरी डोंबिवली आणि पुणे या शहरांची अडचण. याबाबत पुन्हा ही दोन शहरे एकाच पातळीवर येतात. या शहरांस मूळ ज्या राजकीय विचारधारेचे प्रेम आहे त्या विचारधारेतील राजकारण्यांनी या शहरांकडे दुर्लक्ष केले आणि हे सत्य मान्य करण्याची दानत मूळ पुणेकर आणि मूळ डोंबिवलीकर यांच्यात नाही. हे या शहरांच्या विद्यामान अवस्थेमागील खरे कारण. डोंबिवलीसारख्या शहरात तर अशा राष्ट्रप्रेमाने भारलेल्या एका महापौराच्या निधनानंतरही त्याच्या सहीशिक्क्यांनी बांधकामाच्या परवानग्या दिल्या जात होत्या आणि त्या शहराचे असे राष्ट्रप्रेमी नागरिक बलशाली भारताचे स्वप्न पाहत रस्त्यांवरील खाचखळगे गोड मानून घेत होते. अशा संस्कारी नागरिकांचे पुणे हे तर माहेरघर. त्या संस्कारांतून निपजलेल्या राजकारण्यांनी शहराच्या भल्यासाठी काय दिवे लावले हे दिसतेच आहे. उलट अखंड सत्ता भोगता यावी यासाठी या मंडळींनी प्रसंगी अन्य पक्षीयांना आपल्यात ओढले आणि सगळ्यांनी मिळून पुण्याचा विचका केला. मग तो केवळ बिल्डरांच्या भल्यासाठीच घेतला गेलेला शेजारील काही गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय असो अथवा त्या शहराच्या प्रशासनातील कळीच्या नेमणुका असोत. यातील कशाच्याही मागे शहराचे हित हा विचार नव्हता. असे अहिताचे निर्णय घेणाऱ्यांची सर्व कृत्ये राष्ट्रउभारणीच्या वल्गना करणारे गोड मानून घेत राहिले हे सत्य. एरवी स्वत:स सर्व जगास शहाणपणा शिकवण्याइतके शहाणे मानणारे पुणेकर आपल्या नाकाखाली आपल्याच शहराचे होणारे बकालीकरण मुकाट्याने पाहत राहिले. आज या पुणे शहरास ना आकार आहे ना उकार. तीच गत डोंबिवलीचीही. ही शहरे कोठे सुरू होतात आणि कोठे संपतात हे या शहरांच्या अभ्यासकांनाही सांगता येणार नाही. आज या दोन्हीही शहरांच्या महापालिकांत अधिक खंक कोण हे सांगता येणे अवघड. महाराष्ट्राच्या या कथित सुसंस्कृत शहरांतील आणखी एक साम्य आज डोळ्यात भरते. ते म्हणजे या शहरांचे राजकीयदृष्ट्या अनाथपण. शासनात डोंबिवलीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांचा त्या शहरातील बहुसंख्यांस वंदनीय विचारधारेशी दूरान्वयानेही काही संबंध नाही आणि सहनशील, सोशीक डोंबिवलीकरांची त्याबाबत काही तक्रारही नाही. अर्थात असल्यास त्यांना विचारतो कोण, हा प्रश्न आहेच. आणि त्याच वेळी दोन दोन पालकमंत्री असूनही पुणेकर दोन्ही घरच्या पाहुण्याप्रमाणे उपाशी! एकापेक्षा दोन भले म्हणावे तर हे ‘असे’ दोन असण्यापेक्षा एकही नसलेला बरा असेच पुणेकरांस वाटत असणार. वास्तविक नागपूर, बारामती, ठाणे वा नाशिक असे काही अपवाद वगळता आपल्या सर्वच शहरांची स्थिती थोड्याफार फरकाने डोंबिवली वा पुणे यांच्यासारखीच. तथापि अन्य शहरे सांस्कृतिक राजधानी, ‘ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट’ वगैरे तोरा मिरवत नसल्याने त्यांचे बकालीकरण या दोन शहरांइतके डोळ्यात भरत नाही. या दोन शहरांची वाटचाल उच्चवर्णीयांची झोपडपट्टी बनण्याकडे सुरू असून ही प्रक्रिया रोखण्यात स्थानिकांस रस किती हा प्रश्न.