अग्रलेख : अवघे अवघडलेले..

शांघाय सहकार्य परिषदेच्या यंदाच्या सत्राचे यजमानपद भारताकडे होते. पण तरीही आपण दूरसंवाद स्वरूपातच ती जबाबदारी पार पाडली. या गटातील काही राष्ट्रप्रमुखांचे स्वागत करणे बहुधा आपल्या सरकारला जड गेले असते म्हणून असे झाले असावे. उदा. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ आणि युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पाश्चिमात्यांनी वाळीत टाकलेले रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन. ही परिषद जवळपास तीन तास चालली. त्यात उपस्थित नेत्यांच्या मुद्रांची स्थिरचित्रे नंतर प्रसृत झाली. एकाच्याही चेहऱ्यावर स्मित आढळून आले नाही. सगळेच अवघडलेले. आपण पाकिस्तानला दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर काही अप्रत्यक्ष सुनावले. चीनला ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ प्रकल्पावरून आडून-आडून ऐकवले. अंतिम जाहीरनाम्यात युक्रेन युद्धाचा उल्लेखही नव्हता. गतवर्षीच्या समरकंद जाहीरनाम्यामध्ये अवघ्या काही शब्दांचा, तोही समानार्थी शब्दांचा बदल करून नवी दिल्ली जाहीरनामा प्रसृत झाला. इतकेच करायचे होते, तर कशाला घाट घालावा अशा परिषदांचा, हा मूलभूत प्रश्न. त्यामुळे कसली शांघाय सहकार्य परिषद आणि त्यातून नेमके कोणते सहकार्य, हा उपप्रश्न. या दोहोंची उत्तरे शोधावी लागतील. तत्पूर्वी थोडी उजळणी.

‘ब्रिक्स’प्रमाणेच शांघाय को-ऑपरेशन कौन्सिल अर्थात एससीओचा उगमही नवीन सहस्रकाच्या सुरुवातीस झाला. चीन आणि रशियाच्या पुढाकाराने, मध्य आशियातील संसाधनसमृद्ध देशांची मोट बांधून तेथील पाश्चिमात्यांच्या वावर आणि वर्चस्वाला आव्हान देण्याच्या सरळ उद्देशाने या परिषदेची स्थापना झाली. तीत चीन आणि रशियाबरोबर कझाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किरगिझिस्तान, उझबेकिस्तान हे संस्थापक देश सहभागी झाले. आर्थिक आणि सामरिक सहकार्याविषयी सुरुवातीस चर्चा झाली. पुढे दहशतवाद प्रतिबंध आणि व्यापारमार्गाचा विकास हे विषय कार्यक्रमपत्रिकेवर आले. दरम्यानच्या काळात भारत आणि पाकिस्तान या गटाचे पूर्ण वेळ सदस्य बनले. त्यामुळे दहशतवाद नियंत्रणाच्या मुद्दय़ावर या दोन देशांमध्ये वारंवार खटके उडू लागले. गेल्या काही वर्षांत चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ प्रकल्पाचा विस्तार प्राधान्याने या भागात होऊ लागला आहे. परंतु या प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ला भारताचा तीव्र विरोध आहे, कारण हा मार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. मध्य आशियाई देशांमध्ये चीन, रशिया आणि भारत या तिन्ही देशांना रस आहे. तरीही युरेशिया म्हणवल्या जाणाऱ्या या टापूवर आजही रशिया आणि चीनचा लक्षणीय प्रभाव आहे.

हे देश पूर्वी सोव्हिएत महासंघाचा हिस्सा होते. सोव्हिएत विघटनानंतरही या देशांना आपल्या प्रभावाखाली राखण्याचा रशियाचा उद्देश पुतिन यांनी गतवर्षी युक्रेन आक्रमणाच्या वेळी बोलून दाखवला होता. ‘एससीओ’मधील तीन देशांच्या सीमा चीनशी भिडलेल्या आहेत. नवीन सहस्रकाच्या सुरुवातीस रशियाच्या घटत्या प्रभावाची जागा चीनच्या वाढत्या प्रभावाने घेणे हे या देशांसाठी कमी आव्हानात्मक नाही. चीनकडील तंत्रज्ञान आणि निधी हे इतर प्रगतशील देशांप्रमाणे याही देशांना महत्त्वाचे वाटले असावे. मात्र पाकिस्तान किंवा आफ्रिकेतील इतर देशांप्रमाणे हे देश एका मर्यादेपलीकडे चीनचे िमधे राहू शकत नाहीत. विशेषत: कझाकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या देशांना बाजारपेठा विस्तारायच्या आहेत. तंत्रज्ञान हवे असले, तरी त्यासाठी रशियानंतर चीनचे मांडलिकत्व पत्करण्याची यांची इच्छा नाही. अशा परिस्थितीत भारताशी संबंध वृिद्धगत करणे या देशांना महत्त्वाचे वाटते. परंतु हे सर्व शांघाय सहकार्य परिषदेच्या छत्रछायेखाली राहूनच साधण्याची गरज काय, हा प्रश्न त्यांनाही पडू लागला आहे.  तसे पाहायला गेल्यास क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येच्या निकषांवर ही जगातली सर्वात मोठी क्षेत्रीय संघटना ठरते. परंतु ती नाटोसारखी सामरिक सहकार्य संघटना नाही किंवा सामायिक व्यापार वा चलनसमूह म्हणूनही तिचे वर्गीकरण करता येत नाही. नुकतेच इराणला या संघटनेचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले. तर अफगाणिस्तान, मंगोलिया आणि बेलारूस लवकरच संघटनेमध्ये सहभागी होतील. परंतु भारत आणि पाकिस्तान व भारत आणि चीन यांच्यात वर्षांनुवर्षे सीमावाद सुरू आहे. पाकिस्तान आपल्या हद्दीत दहशतवादी आणि सैनिक घुसवतो. तर चीनकडून सीमेलगतच्या निर्मनुष्य टापूत सैनिक घुसवून सीमांचे आरेखनच बदलून टाकण्याचा घाट घातला जात आहे. किरगिझिस्तान आणि ताजिकिस्तान यांच्यात सीमावादावरून चकमकी झडतात. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकार आपल्या हद्दीत कुरबुरी करेल, याचा धसका इराणने घेतलेला आहे. इतर कोणत्याही ‘सहकार्य संघटने’त सीमावादाचे आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या संघर्षांचे इतके विविध पदर नसतील. असे देश एखाद्या व्यासपीठावर एकत्र येतात, तेव्हा सहकार्याविषयी किती बोलणार नि परस्परांतील विवादास्पद मुद्दय़ांवर किती बोलणार हा प्रश्न उपस्थित होतो. या परिषदेच्या जाहीरनाम्यात ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ प्रकल्पाला केंद्रस्थानी ठेवून मांडण्यात आलेल्या ठराव परिच्छेदावर आपण स्वाक्षरी केलेली नाही. हीच खबरदारी आपण समरकंद परिषदेमध्येही घेतली. दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर आपण, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान वेगवेगळय़ा सुरांत बोलतो. रशिया, इराण, अफगाणिस्तान नि आता बेलारूस ही तर पाश्चिमात्य देशांच्या आघाडीच्या नजरेतून गणंग राष्ट्रे. तरीही रशिया आणि इराणशी आपला स्वतंत्र व्यवहार व व्यापार सुरू असतो. तीच बाब चीनविषयक संबंधाची. अशा परिस्थितीत शांघाय सहकार्य परिषदेसारख्या गटात सहभागी होण्याचा आपला उद्देशच अव्यवहार्य ठरतो. त्यात पुन्हा दर परिषदेत आपण दहशतवादाविषयी तक्रारी मांडणार असू, तर मग अशा समूहात राहण्याचे प्रयोजन काय? ब्रिक्स किंवा एससीओ या दोन्ही संघटनांचा जन्म ज्या काळात झाला, त्यापेक्षा विद्यमान परिस्थिती झपाटय़ाने बदललेली आहे. अमेरिकाविरोध हे सोव्हिएतकालीन गुलाबी कथानक रशियानंतर चीनने उचलले आणि तो रंग प्रस्तुत संघटनांना दिला गेला. मात्र युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्यानंतर दोन्ही संघटनांमधील एक देश खलनायक ठरला आहे. तर त्याला पाठिंबा देणारा दुसरा देश म्हणजे चीन हा खलनायकाचा मित्र, म्हणजे दुसरा खलनायकच! चीनच्या दु:साहसी विस्तारवादाने ही प्रतिमा अधिक उजळली असेच म्हणावे लागेल. गेली अनेक वर्षे भारत – काही अंशी पाकिस्तानला शह देण्याच्या उद्देशाने व काही अंशी स्वत:ला मोठी सत्ता ठरवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून अफगाणिस्तानच्या मार्गे मध्य आशियात स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण आता तसे करण्याची गरज उरलेली नाही, कारण रशिया आणि चीनच्या विस्तारवादामुळे या टापूतील तिसरा मोठा देश असलेल्या भारताचे महत्त्व अमेरिकादि पाश्चिमात्य देशांना अचानक वाटू लागले आहे. भारतीय बाजारपेठ, कौशल्यप्रशिक्षित कामगार आणि तेथील विद्यापीठांसाठी येथील विद्यार्थ्यांचा अखंड पुरवठा हे आर्थिक समीकरणही पक्के आहे. कारणे अनेक असली तरी जगातील प्रगत, श्रीमंत आणि लोकशाहीवादी देशांना भारत ‘आपला’ वाटतो. अशा देशाने चीन, रशिया, इराण या देशांच्या बरोबरीने वावरण्याची गरज नाही, असे आपल्याला वारंवार सांगितले जात आहे. एससीओ ही सर्वार्थाने चीनची आणि आता रशियाची गरज बनली आहे. आपली तशी परिस्थिती नाही. कारण या समूहात आपले फारसे वजन नाही. त्यामुळेच सप्टेंबर महिन्यात जी-२० परिषदेसाठी पुतिन, शरीफ, जिनपिंग यांचे यजमानपद आपण स्वीकारू, कारण ते व्यासपीठच विशाल आहे. तेथे बायडेन, मक्रॉन, सुनाक, किशिदा, शोल्त्झ अशा मित्रांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अधिक मोकळेपणाने वावरू शकतात. त्या तुलनेत कितीतरी छोटय़ा असलेल्या आणि अवघड मुद्दय़ांच्या सोडवणुकीची कोणतीही शक्यता नसलेल्या एससीओसारख्या परिषदेतील अवघडलेपण हवेच कशाला? या परिषदेत सहभागी होऊन आपण नक्की मिळवले काय आणि गमावले काय? या प्रश्नाचे उत्तरही तसे अवघडच. अवघेच अवघडलेले असले की सगळेच अवघड म्हणायचे !!