वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून केलेल्या खरेदीचे पैसे वीज वितरण कंपन्या थकवतात, यावर उपाय यापूर्वीही शोधले गेले पण राजकारण आड आले..
वीज वितरण कंपन्यांकडील थकबाकीच्या मुद्दय़ास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हात घातला हे उत्तम झाले. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. विविध राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांस उत्तेजन देण्यासाठी केंद्रातर्फे आणखी एक नवीन योजना केंद्र सरकारने पुरस्कृत केली असून तिची घोषणा करताना पंतप्रधानांनी वीज वितरण कंपन्यांना थकबाकी भरण्याचे आवाहन केले. त्यांनीच दिलेल्या आकडेवारीनुसार ही रक्कम सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. म्हणजे वीज वितरण कंपन्यांनी इतक्या रकमेचे बिल चुकते केलेले नाही असा त्याचा अर्थ. वीज वापरणे आणि तरीही त्यासाठीचे बिल चुकते न करणे हा आपल्या अनेक राष्ट्रीय छंदांतील एक. त्यामुळे वीज बिल न भरण्याचा आपणास अजिबात धक्का बसत नाही. बऱ्याचदा तर वीज बिल हे न भरण्यासाठीच असते असा सोयीस्कर समज एका वर्गाचा राजकारण्यांकडून करून दिला जात असतो. हेही आता आपल्या तसे अंगवळणी पडलेले वास्तव. त्याला मध्येच तडा देत पंतप्रधान वीज बिलाची देयके चुकवावी असे आवाहन करतात तेव्हा या परिचित वास्तवात थोडीशी खळबळ होते खरी. पण नंतर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या.. हीच स्थिती. त्यामुळे आपल्याकडे अधूनमधून वीज क्षेत्र सुधारण्याची वगैरे भाषा होते. पण पुढे काहीही घडत नाही. हे प्रत्यक्षात काहीही न घडण्याचे वास्तव सर्व पक्षांस लागू आहे. कार्यसम्राट इत्यादी अशा मोदी यांच्याच सरकारने याच मुद्दय़ावर जाहीर केलेला हा तिसरा कार्यक्रम.
म्हणजे आधीचे दोन यशस्वी ठरले नाहीत, असा त्याचा अर्थ. गेल्या दशकभरात वीज क्षेत्रातील सुधारणांसाठी जवळपास पाच विविध कार्यक्रम योजना जाहीर केल्या गेल्या. त्यापैकी तीन २०१४ नंतरच्या, म्हणजे विद्यमान सरकारच्या काळातील आहेत. ‘उज्ज्वल डिस्कॉम अ‍ॅश्युरन्स योजना’ ऊर्फ उदय ही यांतील सर्वात गाजावाजा झालेली योजना. तीद्वारे विविध राज्य सरकारांच्या वीज वितरण कंपन्यांची थकबाकी कमी होणे अपेक्षित होते. पण झाले उलटेच. या योजनेनंतर उलट या कंपन्यांची थकबाकी वाढली. म्हणजे ही योजना सपशेल आपटली. तसाच प्रयत्न पुन्हा एकदा अयशस्वी झाल्यावर आता तिसऱ्यांदा वीज वितरण कंपन्यांच्या उद्धाराची योजना आखण्यात आली आहे. तीनुसार वीज वितरण कंपन्यांना आधुनिकीकरणासाठी, वीजवहन जाळे मजबूत करण्यासाठी केंद्राकडून भरघोस अर्थसाहाय्य दिले जाईल. पण ते मिळवायचे असेल तर वीज वितरण कंपन्यांना आपल्या कामगिरीद्वारे त्यासाठी उत्तीर्ण व्हावे लागेल. त्यासाठी विविध निकष निश्चित करण्यात आले असून किमान ‘गुणमर्यादा’ ६० टक्के इतकी आहे. ही केंद्रीय मदत घेऊन वीज वितरण कंपन्यांनी आपले आर्थिक तसेच वीज वहन नुकसान कमी करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी लक्ष्य आहे १२ ते १५ टक्के इतके. सध्या हे वीज वहन नुकसान साधारण २२ टक्के इतके होते. म्हणजे १०० एकक वीज एका ठिकाणाहून वितरणात सोडल्यास त्यातील जेमतेम ७८ टक्के इतकीच आपल्या ईप्सित स्थळी पोहोचते. ही सरासरी झाली. अनेक राज्यांत हे प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. म्हणजे एकचतुर्थाश विजेचा हिशेबच नाही. ती वाया.
याच्या जोडीला वीज बिल माफी, स्वस्त वीज बिल इत्यादी राजकीय थेरे विचारात घेतल्यास वीज वितरण कंपन्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान यापेक्षा किती तरी अधिक आहे. एकटय़ा महाराष्ट्राचा विचार केल्यास राज्याच्या वीज वितरण कंपनीकडून वीजनिर्मिती कंपन्यांस सुमारे २१ हजार कोटी रुपये देणे आहे. म्हणजे इतक्या रकमेची वीज वापरली गेली. पण राज्याच्या वीज वितरण कंपनीने या विजेचे बिल चुकते केले नाही. राजकीय हस्तक्षेप हे वीज बिल वसुलीच्या मार्गातील सर्वात मोठे संकट. त्याचाही उल्लेख पंतप्रधानांनी आपल्या निवेदनात केला. राजकीय पक्षांनी निवडणुकांच्या हंगामात अवाचेसवा आश्वासने देऊ नयेत, हे पंतप्रधानांचे म्हणणे अत्यंत रास्तच. कारण अशी अवास्तव आश्वासने दिल्याने राज्याच्या तिजोरीवर ताण येतो आणि अंतिमत: सर्व अर्थव्यवस्थेसमोरच संकट उभे ठाकते. पंतप्रधानांच्या मताशी कोणीही सहमतच होईल. तथापि निवडणुका झाल्यानंतर, त्यात यशस्वी ठरल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारने बक्षिसी म्हणून शेतकरी आदी वर्गासाठी वीज बिल माफीची घोषणा केल्यास काय या मुद्दय़ाचाही विचार व्हायला हवा. पंतप्रधानांच्या प्रतिपादनात त्याचा उल्लेख नाही. या अशा कृतीची प्रचीती पाहण्यासाठी त्यांनी त्यांच्याच पक्षाच्या महाराष्ट्र सरकारचा अभ्यास केला असता तर बरे झाले असते. म्हणजे महाराष्ट्रात २०१४ च्या ऑक्टोबरात जेव्हा भाजप-सेना सरकार सत्तेवर आले तेव्हा कृषी पंपांची वीज बिल थकबाकी ११ हजार ५६२ कोटी रु इतकीच होती. ही रक्कमही दुर्लक्ष करावे अशी नाही. तथापि २०१९ साली शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडी सत्तारूढ झाली तेव्हा ही थकबाकी ४० हजार २९१ कोटी रुपयांवर गेलेली होती. म्हणजेच २०१४ ते २०१९ या काळात प्रतिवर्ष सुमारे ९०-१०० टक्के या गतीने तीत ४०० टक्क्यांची वाढ झाली. म्हणजे एका बाजूला केंद्र सरकार ‘उदय’सारख्या योजना जाहीर करणार, वीज बिल माफी दिली जाऊ नये, जास्तीत जास्त वसुली व्हावी असे सल्ले देणार; पण त्याच वेळी त्यांच्याच पक्षाचे सरकार ‘‘शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरले नाही तरी आम्ही त्यांचा वीजपुरवठा तोडणार नाही’’ अशी अधिकृत भूमिका घेणार. परिणामी यानुसार शेतकऱ्यांनी बिल भरणे टाळल्यास त्यांना दोष कसा देता येईल?
२०१९ नंतरच्या अडीच वर्षांत या कृषी पंप वीज बिल थकबाकी वसुलीचा प्रयत्न शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या तिहेरी आघाडीच्या सरकारने केला खरा. पण विरोधी पक्षातील भाजपने त्यास राजकीय रंग देऊन ही वसुली कमीत कमी कशी होईल यासाठीच प्रयत्न केले. आता ते सरकार पडले आणि भाजपने सत्ता मिळवली. अशा वेळी पंतप्रधान म्हणतात त्याप्रमाणे वीज मंडळाच्या डोक्यावरील प्रचंड वसुलीचा डोंगर कसा वागवला जाणार हे पाहायला हवे. याचे कारण अलीकडेपर्यंत महाराष्ट्राचे ऊर्जा क्षेत्र देशात आदर्श मानले जाण्याइतके उत्तम होते. तथापि गेल्या काही वर्षांत त्याची रया गेली आणि ते अन्य राज्यीय वीज मंडळांप्रमाणेच खंक होऊ लागले. आजमितीस राज्यात महावितरणची एकूण ग्राहक संख्या आहे २ कोटी ८७ लाख इतकी. पण इतक्या ग्राहकांकडून वीज वितरण कंपनीस ७३ हजार ८७९ कोटी रुपये येणे आहे. यापैकी साधारण ४९ हजार ५७५ कोटी रुपये इतकी रक्कम ही फक्त कृषी पंपांची थकबाकी आहे. म्हणजे निम्म्यापेक्षा अधिक रक्कम फक्त कृषी पंपधारकांकडून येणे आहे. त्याची वसुली होणार का आणि न झाल्यास पंतप्रधान स्वपक्षीय सरकारचे कान उपटणार का हा प्रश्न. विरोधात असताना कर्जमाफी, वीजमाफी वगैरे मागण्या करायच्या आणि सत्ता मिळाली की आर्थिक शहाणपणाचे धडे द्यायचे हे आपल्याकडे वारंवार होते. या बाबत सर्व पक्षांचे वर्तन इतके एकसमान आहे की त्यामुळे त्यांना कोणीच गांभीर्याने घेत नाही. आपल्या या नव्या प्रयत्नाचेही असे काही होऊ नये असे पंतप्रधानांस वाटत असेल तर आपले नेतृत्व पक्षीय भेदांवर मात करणारे आहे हे त्यांस दाखवून द्यावे लागेल. अन्यथा वीजक्षेत्र सुधारणेची चर्चा हा विनोद गणला जाईल.
