मतदानाचा सांख्यिकी तपशील प्रसृत करण्यास दहा-दहा दिवस लावल्याने निवडणूक आयोगाच्या हेतूंविषयीच संशय निर्माण होतो, हे न्यायालयानेही सुनावले..
सामान्य नागरिक, लहानसा सरकारी अधिकारी वा कनिष्ठ पोलीस यांच्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा घटनात्मक यंत्रणांना फटकारते तेव्हा त्याचे महत्त्व आणि समाधानही, काही वेगळेच असते. सद्य:स्थितीत हे समाधान निवडणूक आयोग आणि राज्यपाल या दोन यंत्रणा मुबलकपणे नागरिकांस देताना दिसतात. त्याचे श्रेय भाजपचे. वास्तविक शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांची अखंड पैदास असलेला पक्ष आणि पुढच्या पिढीची वा शंभर वर्षांनंतरच्या भारताची चिंता वाहणारे विचारकुल असतानाही भाजप राज्यपालपदासारख्या महत्त्वाच्या स्थानी हे असले एकापेक्षा एक गणंग का नेमतो हा प्रश्नच. शिवाय; घरात एकापेक्षा एक नमुने असताना परत निवृत्त न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्याय यांच्यासारख्या गणंगोत्तमांची गरज त्यास का लागते हे कोडेही आहेच. असो. तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि राज्यपाल यांवर ओढलेल्या कोरडय़ांबाबत. गेल्या आठवडय़ात दोन स्वतंत्र प्रकरणांत या दोन यंत्रणांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची जागा दाखवून दिली.
यातील पहिला मुद्दा आहे तो सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांत मतदान संपल्यानंतर मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यास प्रदीर्घ काळ घेणाऱ्या निवडणूक आयोगाबाबत. हा प्रकार विशेषत: मतदानाच्या पहिल्या फेरीत दिसून आला. मतदान नियमाप्रमाणे सायंकाळी सहा वाजता संपते. त्यावेळी जी आकडेवारी समोर येते ती अर्थातच जुजबी असते कारण मतदान संपण्याच्या मुदतीआधी, म्हणजे सहा वाजायच्या आत, मतदान केंद्रांवर रांगेत हजर असणाऱ्यास प्रत्यक्षात सहानंतरही मत नोंदवता येते. त्यामुळे काही मतदान केंद्रांवर रात्री दहा वाजेपर्यंतही मतदान होते. ही आकडेवारी जमा करण्यात वेळ जातो. पण आतापर्यंत दुसऱ्या दिवशी दुपारी बारा वाजेपर्यंत कोणत्याही मतदारसंघांतील सर्व केंद्रांवरून सर्व आकडेवारी जमा होत असे आणि दुसऱ्या दिवशी सायंकाळपर्यंत प्रत्यक्षात मतदान किती झाले याची सविस्तर आकडेवारी निवडणूक आयोग प्रसृत करू शकत असे. पण या वेळी निवडणूक आयोग प्रत्यक्ष मतदानाचा तपशील नोंदवण्यात दहा-दहा दिवस घेताना दिसतो. हे कसे, हा यामागील प्रश्न. ‘लोकसत्ता’ने रविवारच्या अंकात मतदानाची प्रक्रिया सविस्तरपणे विशद केली होती. तिचा संदर्भ येथे देणे सयुक्तिक ठरेल. लोकशाही हक्कांसाठी लढणाऱ्या संस्थेने (एडीआर) सर्वोच्च न्यायालयासमोर हाच मुद्दा मांडला. याआधी याच संस्थेने मतदान पुन्हा एकदा मतपत्रिकांद्वारे व्हावे अशी मागणी केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; ते योग्यच. त्यामुळे मतदानाचा सर्व तपशील आयोगाने तातडीने जाहीर करावा ही या संस्थेची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळावी अशी निवडणूक आयोग आणि सरकार यांची इच्छा होती.
ती सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावली. हेही योग्यच. कारण प्रत्यक्ष मतदानाचा सांख्यिकी तपशील प्रसृत करण्यास इतका विलंब केल्याने निवडणूक आयोगाच्या हेतूंविषयीच संशय निर्माण होतो. ही साधी बाब लक्षात घेऊन खरे तर आयोगाने स्वत:हून सर्व तपशील उघड करण्याची त्वरा दाखवणे गरजेचे होते. आणि आहेही. विशेषत: विद्यमान निवडणूक आयोगाबाबत ही बाब अधिक लागू होते. न्यायदानाबाबत असे म्हटले जाते की तो केवळ ‘करून’ चालत नाही; तर न्याय केला जातो असे दिसावे देखील लागते. तद्वत निवडणूक आयोग तटस्थ, पक्षनिरपेक्ष आहे अशी पोपटपंची करून चालत नाही. तर आयोगाची ही तटस्थता आयोगाच्या वर्तनातून आणि निर्णयांतून दिसावी लागते. या आघाडीवर विद्यमान आयोगाची किती बोंब आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा मतदान संपल्यावर मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यास इतका विलंब का, हा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास विचारलेला प्रश्न अत्यंत सयुक्तिक ठरतो. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाने यावर २४ मे रोजी खुलासा करणे अपेक्षित आहे. अशी वेळ आयोगावर आली यातच काय ते आले.
दुसरी घटना आहे ती पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आनंद बोस यांच्याबाबत. वास्तविक राजभवनातून या महामहिमांस तातडीने नारळ देण्याची गरज असताना अत्यंत नैतिकवादी केंद्र सरकार त्यांना संरक्षण देताना दिसते. या महामहिमांविरोधात राजभवनातील एका महिला कर्मचाऱ्याने गैरवर्तनाचा आरोप केला असून त्यामुळे घाबरून या महोदयांनी राज्य पोलिसांवरच निर्बंध आणले. त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी चक्रमपणाबाबत स्पर्धा करणे कठीण हे लक्षात आल्याने या महामहिमांस त्यांच्या हाताखालील पोलीस काय करतील आणि काय नाही, असे वाटले असणार. पण मुद्दा हा नाही. राज्यपाल हे त्या-त्या राज्यांतील विद्यापीठांचे कुलपती असतात. त्यातून या महामहिमांचे मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांच्याशी विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमण्याबाबत वाद निर्माण झाले. राज्य सरकारने प्रस्तावावे आणि महामहिमांनी आडवे यावे हा खेळ सध्या अनेक भाजपेतर राज्यांत खेळला जाताना दिसतो. राजभवनातील महामहिमांची प्यादी केंद्र सरकार सर्रास विरोधी पक्षीयांच्या राज्यात वापरत असते. स्वत:चे असे प्यादेकरण करू देण्यात हे बोसबाबू आघाडीवर. हे बोसबाबू काय, तमिळनाडूचे आर. एन. रवी काय किंवा महाराष्ट्राचे माजी महामहीम भगतसिंह कोश्यारी काय..! सगळे एकाच माळेचे मणी. अर्थात प्यादेकरण मंजूर नसते तर या मंडळींस राजभवनी वास्तव्याचा लाभ मिळताच ना! तो लाभ घेत असताना या बोसबाबूंनी ममतादीदींच्या नेमणुकांस आव्हान तर दिलेच; पण स्वत:च्या अखत्यारीत काही कुलगुरूंच्या नियुक्त्या केल्या. यांस अर्थातच ममतादीदींनी न्यायालयात आव्हान दिले.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने हा नेमणुकांचा निर्णय वैध ठरवला. या निर्णयाशी सध्या भाजपवासी झालेले माजी न्यायाधीश गंगोपाध्याय यांचा काही संबंध होता किंवा काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात अर्थ नाही. तथापि या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. महामहिमांनी या नेमणुका हंगामी तत्त्वावर केल्या होत्या. कुलगुरू हे पद बदली कामगाराच्या पातळीवर आणून ठेवणे योग्य नाही. पण सध्या सर्वच पदांचे अवमूल्यन होत असताना कुलगुरूंचे मातीमोल होणे कसे टळणार, हा प्रश्नच! तो सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर या हंगामी कुलगुरूंच्या भत्तेआदी सुविधांस स्थगिती दिली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने या पदांवरील नेमणुका हंगामी तत्त्वाने करण्यासही विरोध दर्शवला. तो योग्यच. यावर; सर्वोच्च न्यायालयाने एक निवड समिती नेमण्याचा प्रस्ताव दिला. या तज्ज्ञ समितीतर्फे स्वतंत्रपणे कुलगुरूपदांवरील व्यक्तींची छाननी करून योग्य व्यक्तींची निवड करणे अपेक्षित होते. हा न्यायालयीन सुवर्णमध्य होता. पण महामहीम बोसबाबूंस तो काही मान्य झाला नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेला असल्याने या प्रस्तावास त्यांना विरोधही करता येईना. तिकडे न्यायप्रिय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील शिक्षण मंत्रालयांतर्गत काम करणाऱ्या ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’नेही याबाबत दिरंगाई दाखवली. नाही म्हणण्याची हिंमत नाही, हो म्हटल्यास आपले राजकीय सूत्रधार नाराज होणार; तेव्हा काहीच न करणे बरे असे मानून उभयतांनी यावर निर्णयच घेतला नाही. गतसालच्या ऑक्टोबरापासून हा मुद्दा प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवल्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ना निवड समितीवरील या पदांसाठी नावे सुचवली ना राज्यपालांनी त्यात काही स्वारस्य दाखवले. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयावर महामहिमांचे कान उपटण्याची वेळ आली. ‘‘सांगतो त्याप्रमाणे या नेमणुका तुम्ही करता का आम्ही करू’’, असा थेट सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसंगी आम्ही तुमच्या अधिकारांस कात्री लावण्यास मागेपुढे पाहणार नाही असे सुनावले.
अशा तऱ्हेने एकाच आठवडय़ात दोन घटनात्मक यंत्रणांचे कान उपटण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर आली. हे झाले याचे समाधान असले तरी ही वेळ येते हे लाजिरवाणे!
सामान्य नागरिक, लहानसा सरकारी अधिकारी वा कनिष्ठ पोलीस यांच्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा घटनात्मक यंत्रणांना फटकारते तेव्हा त्याचे महत्त्व आणि समाधानही, काही वेगळेच असते. सद्य:स्थितीत हे समाधान निवडणूक आयोग आणि राज्यपाल या दोन यंत्रणा मुबलकपणे नागरिकांस देताना दिसतात. त्याचे श्रेय भाजपचे. वास्तविक शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांची अखंड पैदास असलेला पक्ष आणि पुढच्या पिढीची वा शंभर वर्षांनंतरच्या भारताची चिंता वाहणारे विचारकुल असतानाही भाजप राज्यपालपदासारख्या महत्त्वाच्या स्थानी हे असले एकापेक्षा एक गणंग का नेमतो हा प्रश्नच. शिवाय; घरात एकापेक्षा एक नमुने असताना परत निवृत्त न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्याय यांच्यासारख्या गणंगोत्तमांची गरज त्यास का लागते हे कोडेही आहेच. असो. तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि राज्यपाल यांवर ओढलेल्या कोरडय़ांबाबत. गेल्या आठवडय़ात दोन स्वतंत्र प्रकरणांत या दोन यंत्रणांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची जागा दाखवून दिली.
यातील पहिला मुद्दा आहे तो सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांत मतदान संपल्यानंतर मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यास प्रदीर्घ काळ घेणाऱ्या निवडणूक आयोगाबाबत. हा प्रकार विशेषत: मतदानाच्या पहिल्या फेरीत दिसून आला. मतदान नियमाप्रमाणे सायंकाळी सहा वाजता संपते. त्यावेळी जी आकडेवारी समोर येते ती अर्थातच जुजबी असते कारण मतदान संपण्याच्या मुदतीआधी, म्हणजे सहा वाजायच्या आत, मतदान केंद्रांवर रांगेत हजर असणाऱ्यास प्रत्यक्षात सहानंतरही मत नोंदवता येते. त्यामुळे काही मतदान केंद्रांवर रात्री दहा वाजेपर्यंतही मतदान होते. ही आकडेवारी जमा करण्यात वेळ जातो. पण आतापर्यंत दुसऱ्या दिवशी दुपारी बारा वाजेपर्यंत कोणत्याही मतदारसंघांतील सर्व केंद्रांवरून सर्व आकडेवारी जमा होत असे आणि दुसऱ्या दिवशी सायंकाळपर्यंत प्रत्यक्षात मतदान किती झाले याची सविस्तर आकडेवारी निवडणूक आयोग प्रसृत करू शकत असे. पण या वेळी निवडणूक आयोग प्रत्यक्ष मतदानाचा तपशील नोंदवण्यात दहा-दहा दिवस घेताना दिसतो. हे कसे, हा यामागील प्रश्न. ‘लोकसत्ता’ने रविवारच्या अंकात मतदानाची प्रक्रिया सविस्तरपणे विशद केली होती. तिचा संदर्भ येथे देणे सयुक्तिक ठरेल. लोकशाही हक्कांसाठी लढणाऱ्या संस्थेने (एडीआर) सर्वोच्च न्यायालयासमोर हाच मुद्दा मांडला. याआधी याच संस्थेने मतदान पुन्हा एकदा मतपत्रिकांद्वारे व्हावे अशी मागणी केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; ते योग्यच. त्यामुळे मतदानाचा सर्व तपशील आयोगाने तातडीने जाहीर करावा ही या संस्थेची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळावी अशी निवडणूक आयोग आणि सरकार यांची इच्छा होती.
ती सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावली. हेही योग्यच. कारण प्रत्यक्ष मतदानाचा सांख्यिकी तपशील प्रसृत करण्यास इतका विलंब केल्याने निवडणूक आयोगाच्या हेतूंविषयीच संशय निर्माण होतो. ही साधी बाब लक्षात घेऊन खरे तर आयोगाने स्वत:हून सर्व तपशील उघड करण्याची त्वरा दाखवणे गरजेचे होते. आणि आहेही. विशेषत: विद्यमान निवडणूक आयोगाबाबत ही बाब अधिक लागू होते. न्यायदानाबाबत असे म्हटले जाते की तो केवळ ‘करून’ चालत नाही; तर न्याय केला जातो असे दिसावे देखील लागते. तद्वत निवडणूक आयोग तटस्थ, पक्षनिरपेक्ष आहे अशी पोपटपंची करून चालत नाही. तर आयोगाची ही तटस्थता आयोगाच्या वर्तनातून आणि निर्णयांतून दिसावी लागते. या आघाडीवर विद्यमान आयोगाची किती बोंब आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा मतदान संपल्यावर मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यास इतका विलंब का, हा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास विचारलेला प्रश्न अत्यंत सयुक्तिक ठरतो. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाने यावर २४ मे रोजी खुलासा करणे अपेक्षित आहे. अशी वेळ आयोगावर आली यातच काय ते आले.
दुसरी घटना आहे ती पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आनंद बोस यांच्याबाबत. वास्तविक राजभवनातून या महामहिमांस तातडीने नारळ देण्याची गरज असताना अत्यंत नैतिकवादी केंद्र सरकार त्यांना संरक्षण देताना दिसते. या महामहिमांविरोधात राजभवनातील एका महिला कर्मचाऱ्याने गैरवर्तनाचा आरोप केला असून त्यामुळे घाबरून या महोदयांनी राज्य पोलिसांवरच निर्बंध आणले. त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी चक्रमपणाबाबत स्पर्धा करणे कठीण हे लक्षात आल्याने या महामहिमांस त्यांच्या हाताखालील पोलीस काय करतील आणि काय नाही, असे वाटले असणार. पण मुद्दा हा नाही. राज्यपाल हे त्या-त्या राज्यांतील विद्यापीठांचे कुलपती असतात. त्यातून या महामहिमांचे मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांच्याशी विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमण्याबाबत वाद निर्माण झाले. राज्य सरकारने प्रस्तावावे आणि महामहिमांनी आडवे यावे हा खेळ सध्या अनेक भाजपेतर राज्यांत खेळला जाताना दिसतो. राजभवनातील महामहिमांची प्यादी केंद्र सरकार सर्रास विरोधी पक्षीयांच्या राज्यात वापरत असते. स्वत:चे असे प्यादेकरण करू देण्यात हे बोसबाबू आघाडीवर. हे बोसबाबू काय, तमिळनाडूचे आर. एन. रवी काय किंवा महाराष्ट्राचे माजी महामहीम भगतसिंह कोश्यारी काय..! सगळे एकाच माळेचे मणी. अर्थात प्यादेकरण मंजूर नसते तर या मंडळींस राजभवनी वास्तव्याचा लाभ मिळताच ना! तो लाभ घेत असताना या बोसबाबूंनी ममतादीदींच्या नेमणुकांस आव्हान तर दिलेच; पण स्वत:च्या अखत्यारीत काही कुलगुरूंच्या नियुक्त्या केल्या. यांस अर्थातच ममतादीदींनी न्यायालयात आव्हान दिले.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने हा नेमणुकांचा निर्णय वैध ठरवला. या निर्णयाशी सध्या भाजपवासी झालेले माजी न्यायाधीश गंगोपाध्याय यांचा काही संबंध होता किंवा काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात अर्थ नाही. तथापि या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. महामहिमांनी या नेमणुका हंगामी तत्त्वावर केल्या होत्या. कुलगुरू हे पद बदली कामगाराच्या पातळीवर आणून ठेवणे योग्य नाही. पण सध्या सर्वच पदांचे अवमूल्यन होत असताना कुलगुरूंचे मातीमोल होणे कसे टळणार, हा प्रश्नच! तो सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर या हंगामी कुलगुरूंच्या भत्तेआदी सुविधांस स्थगिती दिली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने या पदांवरील नेमणुका हंगामी तत्त्वाने करण्यासही विरोध दर्शवला. तो योग्यच. यावर; सर्वोच्च न्यायालयाने एक निवड समिती नेमण्याचा प्रस्ताव दिला. या तज्ज्ञ समितीतर्फे स्वतंत्रपणे कुलगुरूपदांवरील व्यक्तींची छाननी करून योग्य व्यक्तींची निवड करणे अपेक्षित होते. हा न्यायालयीन सुवर्णमध्य होता. पण महामहीम बोसबाबूंस तो काही मान्य झाला नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेला असल्याने या प्रस्तावास त्यांना विरोधही करता येईना. तिकडे न्यायप्रिय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील शिक्षण मंत्रालयांतर्गत काम करणाऱ्या ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’नेही याबाबत दिरंगाई दाखवली. नाही म्हणण्याची हिंमत नाही, हो म्हटल्यास आपले राजकीय सूत्रधार नाराज होणार; तेव्हा काहीच न करणे बरे असे मानून उभयतांनी यावर निर्णयच घेतला नाही. गतसालच्या ऑक्टोबरापासून हा मुद्दा प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवल्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ना निवड समितीवरील या पदांसाठी नावे सुचवली ना राज्यपालांनी त्यात काही स्वारस्य दाखवले. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयावर महामहिमांचे कान उपटण्याची वेळ आली. ‘‘सांगतो त्याप्रमाणे या नेमणुका तुम्ही करता का आम्ही करू’’, असा थेट सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसंगी आम्ही तुमच्या अधिकारांस कात्री लावण्यास मागेपुढे पाहणार नाही असे सुनावले.
अशा तऱ्हेने एकाच आठवडय़ात दोन घटनात्मक यंत्रणांचे कान उपटण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर आली. हे झाले याचे समाधान असले तरी ही वेळ येते हे लाजिरवाणे!
