अग्रलेख : ‘ओली’गोपोली!

आपल्या पूर्वेकडील बांगलादेशाप्रमाणे उत्तरेकडील शेजारी नेपाळ हा एक खड्ड्यात गेलेला देश आहे. तथापि हा खड्डा किती खोल आहे त्याचे दर्शन गेल्या दोन दिवसांतील आंदोलनांमुळे झाले. पंतप्रधान के. पी. ओली यांनाच या विवराने ओढून घेतले. पण म्हणून नेपाळ शांत होईल याची हमी नाही. एखाद्या झोपडीचे गळके छप्पर लवकर नजरेत भरते; पण त्याच वेळी महालाच्या छतास छिद्रे असतील तर ती झाकण्यास काही उसंत मिळते. नेपाळमध्ये जे काही सुरू आहे त्याचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी हे सत्य लक्षात घ्यावे असे. म्हणजे प्रदेश लहान असेल तर त्यातील प्रगतीच्या संधींचा अभाव, एकमेकांची हलाखी, दारिद्र्य एकमेकांपासून लपून राहात नाही. त्याच वेळी; सत्ताधीश जर त्याकडे दुर्लक्ष करा असे म्हणत असतील किंवा हे दरिद्री वास्तव दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्याविरुद्धचा उद्रेक अशा प्रदेशात लवकर उफाळून येतो. नेपाळ हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण. हिमालयाचा आडोसा नसता आणि काही महत्त्वाची तीर्थस्थळे नसती आणि मुख्य म्हणजे आपल्या डोक्याशी नसता तर या देशाची दखल घ्यावयाची वेळ येती ना. वास्तविक बांगलादेशाप्रमाणे या देशानेही भारतास अलीकडे नेहमीच कोलवले. तरीही उगाच हिंदू हिंदू म्हणत आपण त्यास सहन करत राहिलो. आता देशत्याग करू पाहणारे पंतप्रधान ओली दुबईच्या दिशेने जात असल्याचे वृत्त आहे. तसे असेल तर आपण नि:श्वास सोडू शकतो. कारण आधीच बांगलादेशातील एक ब्याद आपण सांभाळतो आहोत. त्यात आणखी एकाची भर पडण्याचा धोका टळला. तूर्त त्या देशात जे काही सुरू आहे त्याची मीमांसा.

या टीचभर देशात इनमीनतीन राजकीय पक्ष आहेत. नेपाळी काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओइस्ट सेंटर) हे तीन पक्ष आलटूनपालटून सत्तेत-सत्तेबाहेर असतात. यातील नेपाळी काँग्रेस वगळल्यास अन्य दोन हे एकाच मूळ पक्षाची दोन शकले आहेत. त्यामुळे गुणात्मकतेच्या मुद्द्यावर एकास झाकावे आणि दुसऱ्यास काढावे अशी स्थिती. यातील कोणीही सत्तेत असला तरी ना अर्थव्यवस्था बाळसे धरते ना परिस्थिती सुधारते. कोणत्याही देशात- त्यातही इतक्या लहान देशात- कळीचा मुद्दा असतो तो आर्थिक विकास हा. तो वेगाने होत असेल, रोजगार संधी निर्मिती गतिमान असेल तर नागरिकांस राजेशाही आहे की लोकशाही याच्याशी घेणेदेणे नसते. नेपाळमध्ये नेमकी याचीच वानवा आहे. राजेशाही गेली, कथित लोकशाही आली, साम्यवादी सत्तेवर आले-गेले तरी तरुणांच्या बेरोजगारीत काडीचीही सुधारणा झाली नाही. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांचा भ्रष्टाचार डोळ्यावर येतो. त्यांची विलासी राहणी नागरिकांच्या क्षोभाचे मूळ ठरते. श्रीलंका, बांगलादेशात याचा अनुभव नुकताच आला. आता त्याच वर्तमानाची पुनरावृत्ती नेपाळमध्ये होताना दिसते. रिकामटेकड्या तरुणांच्या रोजगारशून्य हातातील मोबाइलमधून सत्ताधाऱ्यांविषयीची नाराजी अधिकाधिक तीव्रतेने व्यक्त होऊ लागली. समाजमाध्यमे ही बाकी काही नाही तरी माथी भडकवायचे किती प्रभावी माध्यम आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. नेपाळमध्ये ही समाजमाध्यमी नाराजी मोबाइलमध्ये मावेनाशी झाली आणि बाहेर पडू लागली. तिचा जोर इतका होता की अखेर सरकारला या समाजमाध्यमांवर बंदी घालावी असे वाटले. तो रोषाचा परमोच्च बिंदू ठरला. आधी एक तर चेहऱ्यावर हसू उमटेल असे काही करण्यास सरकार अपयशी ठरत गेले आणि नंतर एकमेकांच्या खांद्यांवर रडण्याची संधीही नाकारत राहिले. अशा ‘प्रेशर कुकरी’ अवस्थेत समाजास फार काळ जखडून ठेवता येत नाही. परिस्थिती हाताबाहेर जाते. नेपाळमध्ये नेमके तेच झाले. गमावण्यासारखे काहीही हाताशी नसलेले तरुणांचे तांडेच्या तांडे सरकारविरोधात निदर्शने करू लागले. झुंडीचे मानसशास्त्र हिंसेस उत्तेजन देते त्या तत्त्वाने या बेरोजगार तरुणांच्या झुंडीच्या झुंडी सरकारी आस्थापनांवर चालून जाऊ लागल्या. अशा वेळी या संतप्त तरुणांचा उद्रेक विधायक मार्गाने व्यक्त होईल याची योग्य ती खबरदारी घेण्याइतके शहाणपण सरकारने दाखवले नाही. या आंदोलकांवर गोळीबार करण्याइतक्या बेमुर्वतखोरीचे दर्शन पंतप्रधान ओली यांच्या सरकारच्या या आंदोलन हाताळणीतून झाले. यात २२-२३ तरुण हकनाक मारले गेल्याने आंदोलक आणखीच चिडले. हा संतापाग्नी गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याने शांत होणारा नव्हता. या सत्याची जाणीव उशिराने का असेना पण पंतप्रधान ओली यांना झाली. अखेर ते पायउतार झाले.

पण आंदोलकांचा सूडाग्नी शांत होण्याखेरीज यातून काहीही हाती लागणार नाही. ना नेपाळची आर्थिक स्थिती लगेच सुधारेल ना गुंतवणूक होऊ लागेल. अशा अप्रिय भविष्यवाणीचा आधार म्हणजे त्या देशातील खिळखिळ्या झालेल्या व्यवस्था. लोकशाहीची मूल्ये पूर्णपणे अंगी न भिनलेल्या समाजात पहिला बळी जातो तो सक्षम व्यवस्थांचा. नेपाळ तर अलीकडेपर्यंत राजेशाही होती. ती गेली आणि पुन्हा यावी यासाठी त्या देशात आंदोलन झाले. त्या वेळी त्यात भारताचा हात होता असे बोलले गेले. पण ते खरे नसावे. याचे कारण तसा तो असता तर आताच्या उलथापालथीचा अंदाज आपणास आला असता. बांगलादेश असो वा नेपाळ. या दोन्ही ठिकाणच्या परिस्थितीचा अंदाज बांधण्यास आपली यंत्रणा कमी पडली हे नाकारण्यात अर्थ नाही. वास्तविक हिंदू संघटनांची एक शाखा नेपाळात मोठ्या प्रमाणात विस्तारताना दिसते. पण तरीही नेपाळातील बदलते वारे आपणापर्यंत पोहोचले नाहीत. हे आपले दुर्लक्ष दुहेरी आहे. एक म्हणजे पंतप्रधान ओली हे उघडउघडपणे चीनच्या कळपात ओढले गेले. तरीही त्यांना भारताकडे वळवण्याचा प्रयत्न आपल्याकडून झाला नाही. अगदी गेल्याच आठवड्यात चीनमधील भव्य लष्करी प्रदर्शनास ओली हजर होते. पण सध्याच्या संघर्षात त्यांना ना चीन वाचवू शकला ना त्यांच्याच देशातील हिंदू संघटन. हे असे झाले याचे खापर पूर्णपणे त्यांच्यावरच फोडणे न्याय्य असले तरी भौगोलिक परिस्थितीचा म्हणून एक दोष आहे; तो मान्य करायला हवा.

म्हणजे अशा परिस्थितीस तोंड देणारा नेपाळ हा एकमेव देश नाही. आपले अन्य शेजारी श्रीलंका, पाकिस्तान, तसेच आसपासचे म्यानमारादी देशही त्याच दिशेने निघालेले आहेत वा पोहोचलेले आहेत ही बाब पुरेशी सूचक. या सर्व देशांत कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी खदखद आहे आणि ती आंदोलनांतून बाहेरही पडत आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ग्रेट ब्रिटनला या कंगाल देशांचे ओझे पेलेनासे झाल्याने एकेकाळच्या ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग असलेले हे देश ‘स्वतंत्र’ झाले. हे सर्व देश ब्रिटिश व्यवस्थेचा भाग असल्याने ब्रिटिश गेल्यानंतर लोकशाही या देशांत राहिली खरी, पण नागरिकांच्या रक्तातील सरंजामी काही गेली नाही. ‘राजा कालस्य कारणम्’ म्हणजे राजा(च) काळास आकार देतो, तो परमेश्वराचा प्रतिनिधी वगैरे सद्या:स्थितीत निर्बुद्ध ठरतील अशा भाकडकथा या देशांतील नागरिक अजूनही चघळत असतात. मूठभरांचे भले करणारी राजसत्ता, मूठभर उद्याोगपती, धनवान यांनाच हवी तितकी मोकळीक देणारी व्यवस्था आणि धर्मादी कारणांत वाहून जाणारी प्रजा हे या प्रदेशाचे वैशिष्ट्य राहिलेले आहे. इंग्रजीत मर्यादितांचे भले करणाऱ्या व्यवस्थेचे वर्णन करण्यास ‘ओलिगोपोली’ असा शब्द आहे. नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांचे पलायन हे या ‘ओलिगोपोली’चे दर्शन घडवते. काही देशांतील अशी ओलिगोपोली दिसते, काहींची दिसत नाही, इतकाच काय तो फरक.