ठिकठिकाणी लोक एकमेकांना गुद्दे, ठोसे, फटके मारून कामे करून घेताहेत, हेच आपल्याला अपेक्षित आहे का?
संजय गायकवाड नामक लोकप्रतिनिधीने टॉवेल आणि बनियनवर येऊन महाराष्ट्राच्या आमदार निवासातील कॅन्टीनच्या कर्मचाऱ्याच्या तोंडावर बुक्की मारली हे चांगलेच झाले. ते ध्वनिचित्रमुद्रण सर्वदूर पोहोचल्यामुळे आपल्यावरच्या अन्यायाला वाचा कशी फोडायची असते हे इतरही लोकप्रतिनिधींना समजले असेल. त्यांनीही आता या प्रसंगातून प्रेरणा घ्यावी आणि जिथे जिथे आपल्यावर अन्याय होतो असे वाटते तेथील कर्मचाऱ्यांवर, एवढेच नाही तर अगदी रस्त्यावरील सामान्य जनतेवरही आपले हात, पाय आणि तोंड साफ करून घ्यावे. कोणाचेही वय, लिंग, लायकी काहीही बघू नये. एवढेच नाही तर आपला जन्मच या फडतूस लोकांवर राज्य करण्यासाठी आणि त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी झाला आहे, याबद्दल कोणाही लोकप्रतिनिधीच्या मनात उद्यापही काही संदेह उरला असेल तर त्याने यापुढच्या काळात संजय गायकवाड गुरुजींकडे सगळीकडे अधिकाधिक मग्रुरीने कसे वागावे याची शिकवणी लावावी. तशी ही शिकवणी देण्यासाठी २८८ जणांमध्ये आणखीही बरेच पात्र उमेदवार आहेत. पण सध्या गायकवाड गुरुजींचे नाव ताजे असल्याने त्यांचे वर्ग जोरात चालतील यात काही शंका नाही. मधुकरराव चौधरी, गणपतराव देशमुख, बाळासाहेब भारदे, भाई वैद्या, त्र्यं. ल. कारखानीस, मृणाल गोरे, केशवराव धोंगडे यांच्यासारख्या चांगल्या, अभ्यासू आमदारांची परंपरा यातून आपोआपच विसरली जाईल; मग यापुढच्या काळात कोणीही ऊठसूट विद्यामान आमदारांची त्यांच्याशी तुलना करत महाराष्ट्राची सुसंस्कृतपणाची परंपरा कशी होती आणि ती कशी हरवली आहे असले रडगाणे लावणार नाही. ‘जाऊ तिथे हाणू’ हा कार्यक्रम लोकप्रतिनिधींना बिनदिक्कतपणे करता येईल.
यात कुणाला उद्वेग दिसेल तर कुणाला उपरोध. त्याला इलाज नाही. संतांनी, शिवाजी महाराजांनी केलेल्या मशागतीमुळे देशातले सगळ्यात सुसंस्कृत, पुरोगामी राज्य असे बिरुद मिरवणारा, फुले, आंबेडकरांची परंपरा सांगणारा महाराष्ट्र रसातळाला जाण्याची प्रक्रिया किती वेगाने सुरू आहे, याचे आज एक उदाहरण सांगावे तर उद्या नवे काही घडते. खरे म्हणजे ते सर्वच क्षेत्रांमध्ये घडते आहे, पण राजकीय क्षेत्र हे या ऱ्हासपर्वाचे टोक. लोकशाही व्यवस्थेत एखादी व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडली जाऊन प्रतिनिधिगृहात जाते, ती लोकांची कामे होत राहावीत, त्यांचा आवाज सरकारदरबारी पोहोचवावा, अशी व्यवस्था असावी म्हणून. हातात जगण्याचे कोणतेच साधन नसलेल्या, बिनचेहऱ्याच्या, दीनदुबळ्या, मूक जनतेचे जगणे सुधारण्यासाठी या लोकप्रतिनिधींचे हात शिवशिवणे अपेक्षित आहे. जात, धर्म, पैशांचा अभाव यामुळे किती लोक नाडले जातात, किती जनता रोज अर्धपोटी झोपते, गरिबीमुळे किती मुले कोवळ्या वयातच जगण्याचे ओझे उचलू लागतात आणि किती मुले जगतही नाहीत या सगळ्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. पण यांना मात्र स्वत:ला शिळे अन्न मिळाले म्हणून लगेच दुसऱ्यावर हात उचलून गुद्दागुद्दी करण्याइतका राग येतो. ते त्यांच्यावर होणाऱ्या तथाकथित अन्यायासाठी लोकप्रतिनिधी झालेले नाहीत, तर जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाचे निवारण करण्यासाठी विधान भवनात पाठवले गेले आहेत, हे त्यांना खडसावून सांगण्याची वेळ आली आहे. संसद आणि विधिमंडळाच्या बैठकीवेळी खासदार- आमदारांसाठी चांदीच्या थाळीत मेजवानी झडल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने (२४ जून) दिले होते. तेव्हा यांना रेशनवर स्वस्तात मिळणारे धान्य खाऊन रोजचा दिवस कंठणाऱ्या गोरगरीब जनतेची आठवण आली होती का? तशी ती येत नाही, कारण एके काळची राजेशाही गेली असली तरी ती यांच्या सरंजामशाहीच्या रूपाने अस्तित्वात आहे. आम्हाला कोणीच हात लावू शकत नाही, या गुर्मीतून अपवाद वगळता आपले लोकप्रतिनिधी काय काय करतात, याची किती आणि काय काय उदाहरणे सांगायची?
एका विद्यामान आमदारांवर एका युवतीच्या मृत्यूला कारणीभूत असल्याचा आरोप झाला होता; पण पुराव्यांअभावी क्लीन चिट मिळून ते दिमाखात मंत्री म्हणून वावरत आहेत. एका मंत्र्याला एका सरपंचाच्या खुनात सहभागी असल्याच्या आरोपामुळे मंत्रीपद सोडावे लागले. काही वर्षांपूर्वी वरळी-वांद्रे सेतूवर एका पोलीस अधिकाऱ्यानेे अडवले म्हणून नंतर एका आमदाराने विधानभवनात त्याला मारहाण केली. एवढ्यावरच न थांबता, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याविरोधात विधानसभेत हक्कभंग ठराव मांडण्यापर्यंत त्याची मजल गेली होती. या सगळ्यापुढे अन्य लोकप्रतिनिधींचे जमीन घोटाळे, सार्वजनिक बांधकामातील घोटाळे तर किरकोळ बाबी. गवगवा करून बांधलेला समृद्धी महामार्ग उद्घाटनानंतरच्या पहिल्याच पावसात नदी बनून जातो आणि अनेक वर्षे रखडलेल्या डोंबिवलीतील पलावा सिटीजवळील पुलाला उद्घाटनानंतर काही वेळातच खड्डे पडल्याचे आणि त्याचे डांबर उखडल्याचे लक्षात येते, हे वेगाने सुरू असलेल्या ऱ्हासपर्वाचे नाही तर आणखी कशाचे लक्षण? पहिल्या इयत्तेपासून हिंदीची सक्ती झुगारून देण्यासाठी राज्यातली जनता रस्त्यावर उतरते, पण एके काळी ‘आवाज मराठीचा’ म्हणणाऱ्या आणि आता सत्तेत सामील असणाऱ्यांना आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी हिंदी सक्तीविरोधात ‘ब्र’ काढण्याची इच्छा होत नाही, हे त्यांनी पाठीचा कणा बाजूला काढून ठेवल्याचे लक्षण नाही तर आणखी कशाचे? शिक्षणसम्राट, बांधकाम व्यावसायिक म्हणून वावरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी त्यांची पदे म्हणजे हवे ते करण्याचा आणि तरीही मोकळे राहण्याचा परवानाच जणू.
लोकशाही व्यवस्थेत कोणताही प्रश्न सनदशीर मार्गाने सोडवणे अपेक्षित आहे. या मार्गाने वेळ लागतोच, पण त्याला पर्याय नाही. एखादा आमदारच हा मार्ग सोडून ठोसेबाजी करणार असेल, तर त्याच्याकडे नेतृत्व म्हणून पाहणारे पुढचे लोक काय करतील? त्यांनाही हाच मार्ग योग्य वाटू लागला तर? ठिकठिकाणी लोक एकमेकांना गुद्दे, ठोसे, फटके मारून कामे करून घेताहेत, हेच आपल्याला अपेक्षित आहे का? आज मारण्यासाठी हातांचा वापर करणारे उद्या चाकूसुरे आणि परवा बंदुकांवर यायला किती वेळ लागणार आहे? अशा पद्धतीने ठिकठिकाणी रक्त सांडत आणि मुडदे पाडत आपल्याला पुन्हा मध्ययुगाकडे जायचे आहे का? कुणाला ही सगळी अतिशयोक्ती वाटेल खरी, पण महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात आज जे काही घडते आहे, ते भयकंपित करणारे आहे. एके काळी अनेक चांगल्या गोष्टींमध्ये पुढे असलेले आपले हे राज्य आज अनेक पातळ्यांवर वेगाने पीछेहाट करते आहे. या पीछेहाटीचे आकलन होऊन त्यातून वाट काढू शकेल असे राजकीय- शासकीय, प्रशासकीय पातळीवरचे पुढारपण अभावानेच दिसते आहे. राज्यकर्ते चुकत असतील तर त्यांना खडे बोल सुनावण्याची क्षमता असलेले, तसा बौद्धिक- वैचारिक दबदबा असलेले सामाजिक- सांस्कृतिक नेतृत्व आज कुठेही दिसत नाही. त्यामुळे कोणी श्रीसूक्त म्हटल्यामुळे शेतातले उत्पादन वाढते असे सांगतो तर कोणी कोट्यवधी रुपये हुंड्यात देतो आणि तरीही ती मुलगी जिवानिशी जाते. उत्तरेतून कुणी तरी बाबा येतो आणि लोकांना भजनी लावतो. किरकोळ गोष्टीसाठी मारामारी करून कुणी लोकप्रतिनिधी आपल्या कृत्याचे समर्थन करत राहतो. आता त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला असला तरी राज्याचे हे ऱ्हासपर्व बघावे लागणे हे आपला सामूहिक प्रवास रसातळाकडे सुरू असल्याचे द्योतक.
