अनेक भाषणांतून न्याय व राज्यघटनेशी संबंधित विषयांवर प्रबोधन करणारे सरन्यायाधीश रमणा यांचा कार्यझपाटा त्यांच्या निवृत्तीआधी दिसला.. बिल्किस बानो अत्याचार प्रकरणातील दोषींना मोकळे सोडताना ज्याचा आधार घेतला तो मूळ निकाल मे महिन्यातला तर ‘पीएमएलए’बद्दलचा निकाल जुलैतला. या दोहोंचा फेरविचार आता शक्य होईल.. आज, शुक्रवारी निवृत्त होत असलेल्या सरन्यायाधीश नुथलपाथि वेंकट रमणा यांचे आभार. आम्हा भारतीयांसाठी रमणा यांनी अनेक विचारपरिप्लुत भाषणे दिली, अनेकांस मार्गदर्शन केले, अनेक समारंभांची शोभा वाढवली आणि कारकीर्दीच्या शेवटून दुसऱ्या दिवशी एकापाठोपाठ एक कित्येक महत्त्वाची प्रकरणे निकालात काढली. यावरून न्यायालयीन प्रक्रियेवरील दिरंगाईची टीका किती आपमतलबी आहे हे सत्य तर पुन्हा उघडे पडलेच. पण त्याचबरोबर मनात आणले तर सरन्यायाधीश काय काय आणि किती किती करू शकतात हेदेखील दिसून आले. मानवी हक्क, लोकशाही मूल्ये, घटनेप्रति आदर, विधिसाक्षरता अशा एकापेक्षा एक जडजंबाळ मुद्दय़ांवर भारतीयांचे प्रबोधन करायचे आणि वर न्यायनिवाडाही करायचा म्हणजे भारोत्तोलन करता करता मॅरेथॉन धावण्यासारखेच. हे दोन्ही एकाच वेळी करण्याच्या केवळ कल्पनेनेच अनेकांचे हृदय घाबरून बंद पडेल. बुद्धीने चतुर, शरीराने टणक आणि मनाने लवचीक असल्याखेरीज इतके सारे एकसमयावच्छेदे साध्य होणे अशक्यच. सरन्यायाधीशपदावरील व्यक्ती अशा गुणांचा समुच्चय असते. न्या. रमणा यास अपवाद नाहीत. त्यांच्या कारकीर्दीचा अखेरचा टप्पा त्यांनी निवडणूककालीन रेवडी वाटपाबाबत केलेले भाष्य आणि या रेवडीवितरणामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणाऱ्या ताणाबाबत व्यक्त केलेली चिंता यामुळे विशेष चर्चिला गेला. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे रास्तच. पण ते न्यायालयीन मार्गानी कसे निकालात निघणार हा प्रश्न. विविध जनगटांना आनंदित वा उपकृत करण्यासाठी राजकीय पक्ष बरेच काही करू पाहतात. रेवडी वाटप हा त्याचाच एक भाग. या विषयावर सर्वपक्षीय चर्चा करण्याची सूचना सरन्यायाधीशांकडून केली जात असताना त्याच दिवशी त्यांस निवृत्तीनंतर राजधानी दिल्लीत तब्बल सहा महिने मोफत निवासाची सुविधा देण्याची घोषणा संघराज्य सरकारने केली हा केवळ योगायोग. पदावरून उतरल्यावर सरन्यायाधीशाहाती काही नसते. तेव्हा निवृत्त्योत्तर आयुष्यातील स्थैर्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत त्यांना मोफत घर देण्याच्या निर्णयावर टीका होता नये. तो सरन्यायाधीशांच्या प्रतिष्ठेचाही प्रश्न असतो. यावर समाजमाध्यमांत टीकेचा सूर उमटलेला दिसतो. तो त्या माध्यमांतील बेजबाबदरपणास साजेसा. पण यावर टीका करण्याची चूक आपण टाळायला हवी. यानंतर आता सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीदिनपूर्व दिवसांतील कार्यझपाटय़ाविषयी. एकापेक्षा एक दणकट प्रकरणांचा फडशा मा. न्या. रमणा यांनी या एका दिवसात पाडला! यांपैकी अत्यंत महत्त्वाचे प्रकरण म्हणजे ‘पेगॅसस’च्या उडत्या घोडय़ाचे. प्रत्यक्षात घोडा उडतो की नाही हे माहीत नाही. पण या पेगॅससवरून विरोधकांची विमाने मात्र चांगलीच उडाण भरू लागली होती. ती आता आपोआप आदळतील जमिनीवर. वास्तविक देशाच्या व्यापक सुरक्षेचा, सव्वासो क्रोर भारतीयांच्या व्यापक काळजीचा विचार करता सरकारने चोरून ऐकली काहींची संभाषणे तर त्यात इतके आकाशपाताळ एक करण्यासारखे काही मुळातच नव्हते. घरभेदींचा शोध स्वत:च्या घरातच घ्यावा लागतो. त्यासाठी बाहेरच्यांवर लक्ष ठेवून काय उपयोग? याचमुळे आपल्या सर्वकल्याणकारी सरकारने घरातल्या नागरिकांचे संभाषण समजा ऐकले असेल चोरून तर त्यात इतका गहजब का? वयात आलेल्या आपल्या मुला/मुलीवर नाही का पालक चोरून नजर ठेवत? तसेच हे. सरकार हे जनतेचे पालकच असते. तेव्हा पेगॅसस प्रकरणात काही सापडले नाही हे व्यापक देशहिताचा विचार करता चांगलेच झाले म्हणायचे. काहींच्या मोबाइल फोनमध्ये हेरगिरीचे सॉफ्टवेअर आढळल्याचे सर्वोच्च न्यायालय प्रामाणिकपणे मान्य करते ही बाबही कौतुक करावे अशीच. तथापि हे सॉफ्टवेअर पेगॅससचेच आहे किंवा काय हे काही सर्वोच्च न्यायालयास कळले नाही. हे साहजिक म्हणता येईल. न्यायाधीश मंडळी काही माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ नसतात. तेव्हा हे असे सॉफ्टवेअर तपशील त्यांस स्पष्ट झाले नाहीत तर ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. पण यातली सर्वोच्च न्यायालयाबाबतची दुसरी कौतुकाची बाब म्हणजे हे हेरगिरी सॉफ्टवेअर पेगॅससचे आहे किंवा काय हे कळण्यातली आपली अक्षमता सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करणे आणि ती व्यक्त करणे. एरवी कोण ज्येष्ठ आपल्याकडे असे काही करतो? हा पेगॅससचा गोंधळ निर्माण करणाऱ्यांत चांगली मानाची मंडळी होती. अलीकडे ‘लिब्रांडू’ वगैरे नावांनी हा वर्ग ओळखला जातो. या विद्वानांस वाईट वाटणार नाही आणि त्यांस सर्वोच्च न्यायालयाने आपला हिरमोड केला असा कांगावा करण्याची सोय राहणार नाही, असेही काही गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी घडले. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पेगॅससच्या मुद्दय़ावर सरकारलाही कानपचिक्या दिल्या. ‘‘या चौकशीत सरकारचे सहकार्य लाभले नाही’’, असा ठपका सरन्यायाधीश ठेवतात. यातून बरेच काही सूचित होते. तसे ते करण्याचे धाडस दाखवले म्हणूनही सरन्यायाधीशांचे आभार. सरन्यायाधीशांनी ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडिरग अ‍ॅक्ट’ म्हणजे ‘पीएमएलए’च्या फेरविचाराच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले; हीदेखील दिलासा देणारीच बाब. सरन्यायाधीशांचे निवृत्त सहकारी न्या. खानविलकर यांनी याप्रकरणी जुलैअखेर दिलेल्या निकालाने समाजात नाराजीचा सूर उमटला होता. न्या. खानविलकर यांच्या निकालातील दोन वादग्रस्त मुद्दय़ांच्या फेरविचाराची प्रक्रिया सरन्यायाधीशांनी गुरुवारी सुरू केली. तथापि तो निकालच रद्द करायला हवा, अशी टोकाची मागणी यावर काही बुद्धिजीवींकडून येणारच नाही असे नाही. पण नाही म्हटले तरी न्या. खानविलकर हे सरन्यायाधीशांचे सहकारी होते. त्यांच्या निकालात काही त्रुटी असतीलही! म्हणून लगेच त्यांचा संपूर्ण निकाल रद्द करण्याची मागणी करणे बरोबर नाही. न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे भानही सरन्यायाधीशांस राखावे लागते. नुकत्याच निवृत्त झालेल्या आपल्याच सहकाऱ्याचा निकाल इतका सरसकट रद्द केला असता तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे भान सुटले असे म्हटले गेले असते. तो धोका टळला. त्याच वेळी आपल्याच अन्य एका सहकाऱ्याच्या निर्णयावरही काही भाष्य न करता बिल्किस बानो अत्याचार प्रकरणातील दोषींना शिक्षा माफी देण्याच्या निर्णयाचाही पुनर्विचार सरन्यायाधीशांनी गुरुवारीच सुरू करून दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिलेल्या निकालाच्या आधारेच गुजरात सरकारने बिल्किस बानोवर अमानुष अत्याचार करणारे, तसेच तिच्या कुटुंबीयांचे खुनी अशा दोषसिद्ध कैद्यांची सुटका केली. आता त्याचाही पुनर्विचार होईल, ही मोठी समाधानाची बाब म्हणायची. आणखीही काही आहेत. पण हे झाले काही महत्त्वाचे निर्णय. सरन्यायाधीशांनी गुरुवारच्या एका दिवसात घेतलेले. त्यावरून त्यांच्या कार्यझपाटय़ाचाही अंदाज यावा. आता यात महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या वैधतेचा वगैरे मुद्दा मागे पडला असेलही. तसे होते. समाजमाध्यमांतून त्यावरही टीका सुरू असल्याचे दिसते. प्रसंगी काही निर्णयांसाठी रात्री-बेरात्री कामकाज सुरू करणाऱ्या न्यायालयास महाराष्ट्रातील सत्तांतराबाबत निर्णय घेण्यास कसा काय वेळ नाही, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. चार-पाचच वस्तू बॅगेत भरायच्या तर एक-दोन मागे ठेवाव्याच लागतात. तसे करावे लागले म्हणून लगेच न्यायालयांस टीकेचे धनी करणे योग्य नाही. या कृतीमागील विचार महत्त्वाचा. तो कोणता याची कल्पना आपण आपल्यापरीने करू शकतो. सर्वाचे समाधान हा तो उदात्त विचार. सर्वोच्च पदावर आरूढ होणाऱ्यांस सर्व घटकांचा विचार करावा लागतो. मूठभरांच्या आनंदापेक्षा सर्वाचे समाधान अधिक महत्त्वाचे असते. सरन्यायाधीशांच्या निकालांतून असेच काही ध्वनित होत असेल तर ते सर्वाचे समाधान करण्याच्या आपल्या उदात्त परंपरेचे पालन असू शकते! बृहदारण्यक उपनिषदातील लोकप्रिय श्लोकाच्या आधाराने याबाबत ‘‘सर्वोच्च सुखिन: सन्तु। सर्वे सन्तु निरामया:’’ असे म्हटल्यास ते गैर ठरणार नाही.
