योग हा कोणाच्याही आरोग्यासाठी उपयुक्त, त्यामुळे त्याच्या अनुकरणाला आक्षेप जसा नसावा तसेच गंगा नदीच्या स्वच्छतेला कोणाचा विरोध असत नाही. मात्र या दोनच नव्हे तर अन्य काही विषयांना अकारण हिंदुत्ववादी प्रतीकांचा साज चढविला जात आहे. यामागील धर्म व जातीची राजकीय पुनर्माडणी व पुनर्बाधणी करण्याचा मोदी सरकारचा अंत:स्थ हेतू लपून राहत नाही. भारत समजून घ्यायचा असल्यास येथील जीवनपद्धती समजून घ्यावी. विकसनशील समाजाच्या जीवनपद्धतीचे अंतिमत: ध्येय मानवी उत्थान हेच असते. यात उत्थान कोणत्या पातळीवर करायचे हा चर्चेचा/ वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. याची मांडणी प्रत्येक विचारसरणी करीत असते. त्यात कधी धर्माचे अकारण स्तोम असते तर कधी धर्मचिकित्सा! भारतीय समाजजीवनात दैनंदिन व्यवहारातून धर्म वजा करता येत नाही. परोपकार धर्म म्हटल्याने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून केली जाणारी नास्तिक व्यक्तीची कृतीदेखील धर्म ठरते. येथे धर्माची मांडणी करायची नाही की धर्मचिकित्सा करायची नाही. इथे चर्चा व्हावी ती धर्माच्या राजकारणाची व राजकीय सक्तीमुळे होत असलेल्या धर्माच्या पुनर्बाधणीची! वर्षभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे अत्यंत मुत्सद्देगिरीने केले आहे. नव्वदच्या दशकात मंडल-कमंडल वादामुळे जात व धर्माची टोकदार अस्मिता गल्लीबोळात उमटू लागली. या दोन्ही मुद्दय़ांभोवती अनेकांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. त्यापैकी अनेकांची कारकीर्द सध्या अखेरच्या सत्रात प्रवेशती झाली आहे. असो. नव्वदचे दशक रामनामाने प्रभावित झाले. अयोध्येतून निघालेल्या रामनाम ध्वनीची कंपने सबंध भारतभर विशेषत: उत्तर-मध्य भारतात अजूनही जाणवतात. भारतीय जनता पक्षाचे उग्र हिंदुत्वाचे प्रकटीकरण रथयात्रेतून व्हायला लागले. या रथयात्रेने धर्माच्या आधारावर सामान्यांचे एकसंध संघटन उभे केले. पण त्यातील वर्गव्यवस्था कायम राहिली. धार्मिक अस्मिता टोकदार होत होती, पण जातीयतेला नवे धुमारे फुटले. उत्तर प्रदेश व बिहार ही दोन्ही राज्ये त्यासाठी प्रातिनिधिक मानावी. एक मोठा वर्ग (बहुसंख्य समाज) सदैव सत्ताकेंद्रित असतो. जनता परिवार कितीही संघटित असल्याचा दावा करीत असला तरी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना यादववंशीय स्वीकारतील याची खात्री कुणालाच नाही. ही राजकीय समीकरणे ना आणीबाणीने बदलली, ना रथयात्रेने. विविध पातळ्यांवरून धर्म व जातीची राजकीय मांडणी होत राहिली. त्याची पुनर्माडणी व पुनर्बाधणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत आहेत. केवळ मंदिर, कर्मकांड, ईश्वर उपासनेचे उदात्तीकरण म्हणजे कट्टर हिंदुत्ववाद नाही. धार्मिक प्रस्थापनेची प्रतीके भक्कम करणेदेखील धार्मिक प्रचार-प्रसारात येते. ही प्रतीके भक्कम करणे सुरू आहे. येत्या २१ जूनला त्याचे जागतिक योग दिनानिमित्त सार्वजनिक प्रकटीकरण होईल. या संदर्भात एका सचिव स्तरावरच्या अधिकाऱ्याने मार्मिक प्रतिक्रिया दिली. त्यांचे नाव लिहिणे व्यावसायिक शिष्टाचाराला धरून होणार नाही. हे अधिकारी म्हणाले- ‘यापुढे समस्त मानवाच्या (ज्यांनी आमच्यावर राज्य केले ते व ज्यांनी आमच्यावर आक्रमणे केली तेदेखील) श्वासावरदेखील आमचे (भारतीयांचे) नियंत्रण असेल. एकदा का श्वासावर नियंत्रण मिळाले की मग तो कधी दाबून ठेवायचा व कधी सोडायचा हेदेखील आम्हीच ठरवू!’ जगभरात योगाच्या प्रचार-प्रसाराचे हे असे समीकरण आहे. योग म्हणजे दोन गोष्टी एकत्र येणे! आपण योगायोग म्हणतो ते याच भावनेतून. योगाच्या ‘ब्रँडिंग’मुळे घराघरांत पुन्हा एकदा पुरातन भारतीय संस्कृतीच्या खाणाखुणा प्रज्वलित होतील. हेच नरेंद्र मोदी यांना हवे आहे. शिवाय योगास विज्ञानाचे अधिष्ठान आहे. विहिरीत पावाचा तुकडा टाकून धर्म भ्रष्ट करून हलकल्लोळ माजविण्याचे उद्योगधंदे शोषित-वंचितांच्या वाडय़ावस्त्यांपासून ते जंगलापर्यंत पोहोचले. याला विरोध म्हणजे- धर्मनिरपेक्षता तत्त्व जणू काही बुडाले- असा कंठशोष करणाऱ्यांची एक ‘कॉपरेरेट’ झोळणेछाप जमात सध्या अस्तित्वात आहे. या जमातीला भारतीय जनता पक्षाने पहिल्यांदा राजकीय उत्तर देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. तोदेखील योगाच्या माध्यमातून. आरोग्य चांगले राखावे हे सांगण्यासाठी धर्म कशाला हवा? पण ते चांगले कसे राहावे, यासाठी शिस्तबद्ध जीवनपद्धती असते. ही जीवनपद्धती योगाच्या माध्यमातून मांडली जाणार आहे. योग हे भारतीय संस्कतीचे प्रतीक असल्याचे कुणीही नाकारणार नाही. ‘जागतिक योग’ दिवसाच्या निमित्ताने भारतीय संस्कृतीची पुनर्माडणी ही अशी सुरू आहे. यात भारतीय जनता पक्ष सत्तेत असल्याने या कार्यक्रमांची सार्वजनिक डफली वाजवली जाईल. अलीकडे म्यानमारमध्ये जे झाले त्यानंतरही हीच परिस्थिती होती. अद्याप मान्सून सक्रिय झाला नाही, डाळींचे उत्पादन घटणार आहे, त्यामुळे महागाई वाढेल- अशा मुद्दय़ांकडे आपण योगसाधनेच्या निमित्ताने दुर्लक्ष करू. सरकारचा अंत:स्थ हेतू इथेच साध्य होतो. भारत हा प्रदूषित शहरांचा देश आहे. जिथे कारखाना तिथे प्रदूषण. जिथे सांडपाणी तिथे प्रदूषण. प्रदूषण-पर्यावरण हा झोळणेछाप समाजसेवकांचा जिव्हाळ्याचा मुद्दा. तोदेखील आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पळवला आहे. ‘नमामि गंगे’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून. गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी सरकार कोटय़वधी रुपये पाण्यासारखे खर्च करणार. गंगा हा कुणाच्याही श्रद्धेचा विषय असतो. अगदी समाजवादी म्हणवले जाणारेही त्याला अपवाद नाहीत. निसर्गसंवर्धन म्हणून का होईना कुठल्याही विचारसरणीचे समर्थक गंगा स्वच्छतेचे समर्थन करतील. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ वाराणसी आहे. वाराणसीच्या घाटावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा गंगेची आरती करतात तेव्हा घराघरांत टीव्हीसमोर बसलेली कुणीही सश्रद्ध व्यक्ती हात जोडून त्यात सहभागी होते. यापूर्वीदेखील गंगा होती; गंगेची आरती होती व ती करणारे बडे नेतेदेखील होते. पण त्याचे ‘लाइव्ह’ प्रसारण वृत्तवाहिन्यांनी केले नाही. मोदी ब्रँडमुळे सर्व वृत्तवाहिन्यांना ते गंगा आरती करीत असतील तर लाइव्ह प्रसारण दाखवावे लागते. धर्म-संस्कृतीच्या मोदीप्रेरित पुनर्माडणीत इच्छा असो वा नसो, प्रसारमाध्यमांना सहभागी व्हावेच लागेल. कथित धर्मनिरपेक्षदेखील यास विरोध करू शकत नाही. पण केंद्र सरकारचा भंपकपणा इथे उघड होतो. गंगा स्वच्छ करू येथपर्यंत ठीक आहे; नव्याने प्रदूषण होऊ देणार नाही हेदेखील मान्य, पण धर्मसंवेदनेच्या नावाखाली होणाऱ्या कर्मकांडास सरकार विरोध करीत नाही. गावागावांत अशा शेकडो ‘गटारगंगा’ आहेत. येत्या गणेशोत्सवात या गटारांमध्ये भर पडेल. गंगा स्वच्छता ही सरकारी श्रद्धेचा भाग केवळ प्रतीकात्मकेतेमुळे आहे. ते तसे नसते तर गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवात निर्माल्य टाकल्याने नद्यांचे होणारे गटारीकरण सरकारने रोखले असते. निर्माल्य नदीत टाकू नका; असे आवाहन सरकार कधीही करणार नाही. कारण त्याचे विपरीत परिणाम होतील. धार्मिक श्रद्धास्थाने चुकीची असतील तर ती बदलण्याचे धाडस समाजाला दाखवावे लागते. त्याआधी आपला समाज प्रगल्भ आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज आहे. धर्माची प्रतीके भक्कम झाली की आपोआप श्रद्धा संघटित होईल. भारतीय जनता पक्षाला हेच हवे आहे. अजून एक महत्त्वाचे. अलीकडेच केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ग्रामविकासासाठी दत्तक घेतलेल्या पालदेव गावाचा दौरा केला. नानाजी देशमुख यांच्या चित्रकूटनजीक हे गाव आहे. चित्रकूट म्हणजे रामनगरी. विकसनशील जीवनपद्धतीच्या आधारावर धर्माची मांडणी इथे केली जाते. या गावात जावडेकर दिल्लीहून रेल्वेने दाखल होतात. गावात मुक्काम ठोकतात. वाडी-वस्ती, जंगल-शिवार, मंदिर-पारावर बसून लोकांशी चर्चा करतात. गावात भग्न अवस्थेत, धुळीच्या साम्राज्यात- विस्कळीत बांधकाम असलेले एक मोडकेतोडके ग्रामदेवतेचे मंदिर असते. भक्तीचे व्यवहार्य रूप अद्याप प्रकट न झालेले हे मंदिर कळसविहीन आहे. शेजारी झाडाच्या पारावर उघडय़ावर दोन मूर्ती. असे हे ग्रामदैवत. पण जावडेकर या ठिकाणी आवर्जून जातात. ग्रामदेवतेच्या नावाचा जयघोष होतो नि पुन्हा एकदा धार्मिक प्रतीकाची प्रस्थापना होते. याला जोडून शिक्षण, ग्रामविकास, आरोग्य, कृषी या समस्यांवरही विचार होतोच. गळ्यात भगवी कफनी अडकवून कामतानाथाची प्रदक्षिणा मारणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यांमुळे धर्मश्रद्धा बळकट होते. आता कुणी कोणत्या मंदिरात जावे हा ज्याच्या-त्याच्या श्रद्धेचा भाग आहे. पण एका मोठय़ा पदावर असणारी व्यक्ती जेव्हा त्याची धर्मश्रद्धा सार्वजनिकरीत्या प्रकट करते तेव्हा त्याचा जनमानसावर मोठा प्रभाव पडत असतो, हे निश्चित! ही अशी प्रतीके भक्कम केल्याने काय साध्य होईल? हे योग्य की अयोग्य? त्याचे दहा वर्षांनी काय परिणाम होतील? अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची गरज आहे. धर्म म्हटले की अनुकूल वा प्रतिकूल मत येणारच. गंगा स्वच्छ केली पाहिजे याला कुणाचाही विरोध असणार नाही. त्यानिमित्ताने होत असलेल्या धार्मिक प्रतीकांच्या सबलीकरणाच्या रणनीतीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. टेकचंद सोनवणे - tekchand.sonawane@expressindia.com
