ओडिशाचे निवृत्त मुख्य सचिव वा मुख्यमंत्र्यांचे सचिवपद भूषविलेले बिजॉय पटनायक यांची ‘वेदांता’ या मोठय़ा उद्योग समूहाच्या वतीने चालविण्यात येणाऱ्या विद्यापीठाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याने निवृत्तीनंतर आपल्या ज्ञानाचा का उपयोग करू नये, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यावर अधिकाऱ्याने आपल्या ज्ञानाचा उपयोग करण्यास कोणाचीच हरकत नाही, पण सेवेत किंवा पदावर असताना ठरावीक उद्योगपती किंवा संबंधितांना मदत करायची आणि निवृत्तीनंतर त्यांचीच चाकरी करायची, हा कल अलीकडे वाढू लागला आहे. पटनायक यांच्याबाबतही तसेच झाले. विद्यापीठासाठी जागा संपादन करण्याकरिता या पटनायक महाशयांनी सारी मदत केली होती. विद्यापीठाकरिता करण्यात आलेल्या भूसंपादनाची प्रक्रिया ओडिशा उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविली होती. कायदेशीर लढाईत ही जागा शेवटी कंपनीला मिळाली आणि ती मिळण्यासाठी सारी मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सर्वोच्च पदी नियुक्ती करून केलेल्या कामाची बक्षिसी दिली. महाराष्ट्रातही फार वेगळे चित्र नाही. वास्तविक देशात महाराष्ट्राच्या सनदी सेवेचा वेगळा आदर्श होता. पण सनदी अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध निर्माण झाले. खासगी सेवेचे आकर्षण वाढले. गेल्या १० वर्षांत १५ ते २० अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. प्रभाकर करंदीकर, जयंत कावळे, विश्वास धुमाळ, संजय उबाळे, सतीश भिडे, संजय नारायण, सुब्रतो रथो, विनेश जयरथ अशा अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन खासगी सेवेचा मार्ग पत्करला. निवृत्त झालेल्या किंवा स्वेच्छानिवृत्ती पत्करलेले सर्व नसले तरी काही अधिकाऱ्यांनी खासगी सेवा स्वीकारल्यावर आपल्या जुन्या पदाचा ‘वापर’ करीत खासगी कंपन्यांचा फायदा करण्यावर भर दिला. रिलायन्स कंपनीच्या महामुंबई प्रकल्पाकरिता मंत्रालय किंवा महसूल खात्यातील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना त्या उद्योगसमूहाने ‘आपलेसे’ केले होते. मग सचिवापासून तलाठय़ापर्यंत साऱ्यांची मदत घेण्यात आली होती. एकेकाळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिवपद भूषविलेले अजित वर्टी हे त्या कंपनीसाठी मंत्रालयात चकरा मारायचे. तर मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झाल्यावर व्ही. रंगनाथन यांच्यासारखे कठोर शिस्तीचे अधिकारी एका शिक्षण संस्थेकरिता मंत्रालयाचे उंबरठे झिजविताना अनेकांनी बघितले. पोलीस सेवेतून निवृत्त झालेले आय.पी.एस. अधिकारी व्ही. एन. देशमुख यांच्यावर बिल्डरसाठी जमीन मोकळी करण्याकरिता दबाव आणल्याचा आरोप विधानसभेत झाला होता. सुब्रतो रथो यांनी राज्य शासनाच्या वीज कंपनीत काम केले आणि स्वेच्छानिवृत्ती पत्करून दिल्लीतील एका बडय़ा खासगी वीज कंपनीत प्रवेश केला. राज्याचे पोलीस महासंचालकपद भूषविलेल्या व कायम चर्चेत असलेल्या अधिकाऱ्याने निवृत्तीनंतर खासगी सेवा करताना चित्रपट पायरसीच्या विरोधात अमुक वा तमुकाविरुद्ध कारवाई करावी म्हणून मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांवर दबाव आणला होता. तत्कालीन आयुक्ताने फार काही किंमत दिली नाही म्हणून तो आयुक्त कसा भ्रष्ट आणि अयशस्वी असल्याचे लेख त्या अधिकाऱ्याने लिहिले होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात टोल वसुली ठेकेदारांना मदत होईल, अशी ‘सेवा’ काही अधिकाऱ्यांनी केली आहे. निवृत्तीनंतर सल्लागार म्हणून अधिकाऱ्यांचे फावते तर अशा अधिकाऱ्यांमुळे शासकीय स्तरावर उद्योगसमूहांची कामे लवकर मार्गी लागतात. हितसंबंध जपणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांच्या विरोधात शासन यंत्रणा मूग गिळून बसते आणि अधिकाऱ्यांचे फावते.
