महागाईची स्वस्ताई

सत्तेवर आल्यानंतर मोदी आणि मंडळींना महागाईसारख्या विषयावर वास्तव भूमिका घ्याव्या लागत आहेत.

सत्तेवर आल्यानंतर मोदी आणि मंडळींना महागाईसारख्या विषयावर वास्तव भूमिका घ्याव्या लागत आहेत. कांदा-बटाटय़ाचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंत करून भागणार नाही, तर याकामी राज्यांचे सहकार्यही हवे, हा यापैकीच एक मुद्दा. असे आणखीही उपाय पुढे आले, तरी महागाई कमी होत नसते हे जनतेस सांगण्याची हिंमत राज्यकर्त्यांस येईपर्यंत आपले राजकारण स्वस्तच राहील..
महागाई ही वयासारखी असते. ती कधीच कमी होत नाही. तरीही वय आणि महागाई यात एक मूलभूत फरक आहे. तो हा की वय वाढणे थांबविता येत नाही. परंतु महागाईचे तसे नाही. ती काही प्रमाणात काही काळ रोखता येऊ शकते. हे प्रमाण काय असावे आणि काळ किती असावा याचा निर्णय साक्षेपाने घ्यावयाचा असतो आणि तो आसपासच्या अनेक घटकांवर अवलंबून असतो, याचे भान असावे लागते. ते सुटले तर काय होते याचा अंदाज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कंपूला एव्हाना आला असावा. मोदी आणि मंडळींनी सत्तास्थापनेच्या संघर्षांत महागाई हे अस्त्र म्हणून वापरले. ते आता त्यांच्याच अंगाशी येताना दिसते. वय हे जसे एखाद्याचे भांडवल असू शकत नाही किंवा असलेच तर कोणा तरी टुकार अभिनेत्रीपुरते ते मर्यादित असते तसेच महागाईचे आहे. प्रमाणापेक्षा अधिक तीस महत्त्व देऊन चालत नाही. ते दिले तर जे मोदी सरकारचे झाले आहे ते होते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे निष्क्रिय सरकारच जणू महागाईच्या मुळाशी आहे आणि हे सरकार गेल्याखेरीज महागाईचा आगडोंब शांत होणार नाही, असा आविर्भाव मोदी आणि मंडळींचा होता. मनमोहन सिंग यांच्या निष्क्रियतेपुरता तो खराही होता. परंतु महागाईचे जनकत्व त्या निष्क्रियतेशी जोडणे हा आततायीपणा होता. तो मोदी आणि मंडळींनी केला. परंतु निष्क्रिय मनमोहन यांना हटवून सक्रिय मोदी आल्यानंतर महागाई आपोआप नियंत्रणात येईल असे जे काही दाखवले जात होते ते किती थोतांड होते, हे आता दिसत आहे. हे असेच होणार होते. याचे कारण या मंडळींनी महागाईचा उपयोग हा राजकीय सोयीसाठी बुद्धी गहाण ठेवून भावना भडकावण्यासाठी केला. जगात – यात अगदी प्रगत देशही आले – कोणत्याही देशात महागाई कमी होत नाही. काही देश ती कृत्रिमरीत्या कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु त्यांचे यश तात्पुरते असते. दीर्घकालचा विचार करता अशा प्रकारच्या हंगामी उपायांचा तोटाच होतो. ही बाब अर्थातच जनसामान्यांच्या लक्षात येऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्या भावना या प्रश्नावर भडकावता येतात आणि त्याचा राजकीय फायदा सुखेनैव मिळू शकतो. तसाच तो मोदी आणि मंडळींना मिळाला. त्यामुळे मनमोहन सिंग यांना महागाई रोखण्यात आलेल्या अपयशाच्या भांडवलावर सत्तेवर आलेल्या मोदी आणि मंडळींकडून लगेच महागाई कमी होईल अशी अपेक्षा जनसामान्यांनी बाळगली तर त्यात चूक काय? परंतु मोदी आणि मंडळींना सत्तेवर येऊन जेमतेम महिना झाला नाही तोच महागाईबाबत जनतेच्या अपेक्षा अवाजवी आहेत, असे वाटू लागले आहे. वास्तवाचे भान येत असल्याचे हे लक्षण आहे. या समजाचा आकार उत्तरोत्तर वाढतच जाईल.    
याचे साधे कारण असे की महागाईशी संबंधित अनेक बाबींवर सरकारचे नियंत्रण नसते आणि ते आणता येणारही नाही. यातील सर्वात मोठा मुद्दा हा खनिज तेलाचा. ज्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारचे गुणगान महागाईच्या नियंत्रणाबद्दल केले जाते त्या सरकारच्या काळात तेलाचा दर प्रति बॅरल ३० डॉलर्सच्या घरात होता. आज तो चारपटींनी वाढून १२० डॉलर्सच्या दिशेने झेपावत आहे. इराकमधील परिस्थिती जर लवकर नियंत्रणात आली नाही तर तेलाचे दर वाढणार हे सांगण्यास कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. सरकारी आकडेवारी दर्शवते की तेलाच्या दरात प्रति बॅरल एक डॉलरने वाढ झाल्यास देशाच्या महसूल तुटीत किमान आठ हजार कोटी रुपयांनी वाढ होते. आजमितीला आपल्यासारख्या देशात ८० टक्के तेल आयात करावे लागते. तेव्हा सर्व व्यवहारांच्या मुळाशी असलेल्या इंधन तेलाचे दरच जर वाढले तर अन्य सर्व दर वाढणारच. याचा अर्थ हा की दरवाढ नियंत्रणासंदर्भातील मूलभूत कारणावर आपले नियंत्रण नाही. दुसरा मुद्दा हवामानाचा. त्याबाबतदेखील अंदाज वर्तवण्यापेक्षा अधिक काही सरकार करू शकत नाही. प्रशांत महासागराच्या पोटात गरम पाण्याचा प्रवाह वाढला की त्याचा परिणाम भारतातील पर्जन्यमानावर होत असतो. या परिणामास एल निनो असे म्हणतात. एल निनो याचा अर्थ बाल येशू. हा बाल येशू कधी आपल्या लीला दाखवेल आणि कधी नाही, याचे नियंत्रण अजून तरी कोणाच्या हाती नाही. हा बाल येशू नेमका याच वर्षी प्रगटला. त्यामुळे पावसाने ओढ दिली आहे. यातील काव्यात्म न्याय हा की भगवान रामाच्या नावे आतापर्यंत राजकारण करणारा पक्ष सत्तेवर आल्यावर बाल येशूने आपला प्रताप दाखवला. तेव्हा त्याबाबतही सरकार काही करू शकत नाही. भारतातील शेतजमिनीपैकी सरासरी २६ टक्के इतकीच जमीन ही ओलिताखालची आहे. ती धरणातील पाण्यावर होते. परंतु मुदलात धरणातच पाणी आले नाही तर ते या जमिनीला मिळणार तरी कसे? म्हणजे हा मुद्दाही निकालात निघाला. राहता राहिली बाब नियमनाची. त्याबाबत कांदा आणि बटाटा यांचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंत करून त्या दिशेने सरकारने एक पाऊल टाकले आहे. तेथेच ते थांबेल. पुढे जे काही करावयाचे असते त्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची. कारण भाजीपाला आणि तत्सम जीवनावश्यक वस्तूंचे नियंत्रण कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून होते आणि त्याच्यावर राज्य सरकारांचा अधिकार असतो. म्हणजेच महागाई कमी करण्यासाठी पुढील पावले उचलावयाची झाल्यास ते काम राज्य सरकारांना करावे लागेल. याचा अर्थ राज्यांचे सहकार्य मिळाल्याखेरीज केंद्र सरकार महागाईवर पूर्णपणे नियंत्रण आणू शकत नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नेमके हेच बोलून दाखवले आणि राज्यांना कृती करण्याचे आवाहन केले. मग प्रश्न असा की मनमोहन सिंग काय वेगळे करीत होते? राज्य सरकारांनी कारवाई केल्याखेरीज महागाई नियंत्रणात येणार नाही हेच मनमोहन सिंगदेखील सांगत होते. परंतु त्या वेळी मोदी आणि मंडळी त्यांना निष्क्रिय ठरवीत त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार करीत होती. या प्रश्नावर आणखी एक मुद्दा नरेंद्र मोदी सरकारच्या अंगाशी येणार आहे. तो म्हणजे भ्रष्टाचाराचा. आर्थिक घोटाळ्यांमुळे महागाई वाढते हे निर्बुद्ध तर्कट बाबा रामदेव, अण्णा हजारे आदी मंडळी करीत होती. इतक्या बिनडोक युक्तिवादास मोदी आणि मंडळींनी दत्तक घेण्याची गरज नव्हती. तरी त्यांनी ते केले. त्याचा अर्थातच राजकीय फायदा मोदी आणि कंपनीला मिळाला. परंतु तोच युक्तिवाद आता नागरिकांनी केल्यास गैर ते काय? तुमच्या सरकारमध्ये भ्रष्टाचार नाही हे जर खरे असेल तर मग महागाई का कमी होत नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित होत असून त्याचे उत्तर मोदी आणि मंडळींकडे नाही. तसे ते असणार नाही हे तेव्हाही स्पष्ट होते. परंतु राजकीय बेभानपणामुळे या किमान शहाणपणाकडे भाजपचे दुर्लक्ष झाले. त्याचीच फळे आता त्यांना भोगावी लागत आहेत.    
महागाई कमी करण्यासाठी आपण स्वतंत्र निधीची स्थापना करू, असे आश्वासन भाजपच्या जाहीरनाम्यात होते. म्हणजे किमती कमी ठेवण्यासाठी ज्या काही यंत्रणांना अनुदान द्यावे लागेल त्याचा भार या स्वतंत्र निधीद्वारे पेलला जाणे अपेक्षित होते. परंतु या निधीबाबत सरकारचे मौन आहे. कदाचित येत्या गुरुवारी मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाद्वारे ते सुटेल अशी आशा करावयास हरकत नाही.
तसा निधी स्थापन झाला वा न झाला तरी महागाई वाढतच राहणार हे वास्तव आहे. जनतेस ते सांगण्याची हिंमत राज्यकर्त्यांनी दाखवावी. पण ते महाग पडू शकते. त्या तुलनेत महागाईचे सवंग आणि स्वस्त राजकारण करणे सोपे असते. पण ते आता तरी या मंडळींनी टाळावे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Explain price rise to public to stop cheap politics

ताज्या बातम्या