- नारायणी बोस देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी परवाच्या शनिवारी- १७ जून रोजी ‘असोचॅम’ (असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री) तर्फे आयोजित ‘नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृती व्याख्यान’ दिले. बाकी व्याख्यान ठीकच, पण ‘नेताजींसाठी इतिहास अत्यंत अनुदार होता. सुभाष बोस असते तर भारताची फाळणी झाली नसती’- हे त्यांचे विधान मात्र पटणारे नाही. ऐतिहासिक राजकीय व्यक्तींच्या जीवनातील काही पैलूंचा निवडक वापर करायचा, ही जुनीच क्लुप्ती आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने तर ती अनेकदा वापरली आहे. भारतीय नेत्यांचा कालपट विशाल आहे. तरीही, त्यापैकी एकेका नेत्याबाबतचे मोजकेच तपशील आपापल्या राजकीय सोयीने लोकांसमोर सादर करण्यासाठी निवडले जातात. उदाहरणार्थ, सरदार वल्लभभाई पटेल कसे ‘चांगले’ होते हे हल्ली सांगितले जात असताना, जवाहरलाल नेहरू निंदनीयच ठरवले जातात. यातच आता सुभाषचंद्र बोस यांच्यावरही अशी वेळ यावी, याचा विषाद एक इतिहास-अभ्यासक म्हणून वाटतो. हेही वाचा - कोणाचे ‘खडे’, कोणाची ‘मिठागरे’? नेताजी बोस हे जितके तेजस्वी होते तितकेच लढाऊ राष्ट्रवादी होते, त्यांनाही निवडकपणे वापरणे म्हणजे भारताच्या इतिहासपटावरील त्यांचे स्थान पुसटच करण्यासारखे ठरले. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे देशभक्त होते, सुरुवातीपासूनच त्यांचा ध्यास हा नेहमीच भारताला राजाच्या बंधनातून मुक्त करण्याचा होता, हा ध्यास गांधींशी आणि अखेरीस नेहरूंसोबतच्या मतभेदांमुळे बाधित झाला होता. १९३८ ते १९३९ दरम्यान झालेल्या काँग्रेसच्या हरिपुरा आणि त्रिपुरी अधिवेशनांमध्ये मतभेद तीव्र झाले, तेव्हा पक्षांतर्गत गटबाजीमुळे बोस यांना अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर बोस यांचे जीवन त्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांच्याच आधारे घडत गेले. या निर्णयांच्या आधारेच इतिहास आजही त्याच्याकडे पाहतो. परंतु, साम्राज्यवाद आणि फॅसिझम, राष्ट्रवाद आणि साम्यवाद यांच्यात फाटलेल्या जगात एकट्याच्या बळावर संघटना उभी करू पाहणाऱ्या नेताजी बोस यांच्याकडे केवळ आपापल्या राजकीय विचारधारेच्या चष्म्यातून पाहणे हा बोस यांच्यावर - त्यांच्या कारकीर्दीवर अन्यायच ठरतो. बोस यांची अथवा अन्य कुणाचीही, स्तुती अथवा निंदा करताना आपण इतिहासाचे समग्र भान ठेवणार की निवडक तपशीलच पाहणार, हा प्रश्न आहे. १९३० आणि १९४० च्या दशकात युरोप आणि आग्नेय आशियाच्या प्रवासादरम्यान बोस यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी अन्य देशांतून पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न अविरतपणे केले हे खरेच, परंतु भूराजनीतीचा अंदाज घेता-घेता त्यांनी, सौम्य शब्दांत सांगायचे तर, बर्लिन आणि टोक्योमध्ये बराच वेळ घालवला. हिटलर, मुसोलिनी आणि तोजो यांच्याशी युती होईल अशी त्यांची अपेक्षा होती हेही खरे, पण म्हणून काही बोस यांच्यावर टीका केली जाऊ शकत नाही कारण भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील वेगवेगळ्या टप्प्यांवर भारतातील इतरही अनेक नेत्यांनी अशा काही व्यूहात्मक भूमिका घेतलेल्या होत्या. उदाहरणार्थ १९३९ मध्ये, गांधीजींनी हिटलरला एक पत्र लिहिले, ज्यात ‘जगाला उद्ध्वस्त करणारे युद्ध रोखू शकाल असे एकमेव तुम्हीच आहात’ असे शब्द गांधीजींनी हिटलरला उद्देशून लिहिलेले आढळतील… किंवा १९४० च्या उत्तरार्धात, पंजाब आणि दिल्लीमध्ये फाळणी-संबंधित हिंसाचार घडत असताना सरदार पटेल हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मदत करावी अशा मताकडे झुकले होते… पण हे तात्कालिक पवित्रे या नेत्यांच्या एकंदर मूल्यमापनावर किती परिणाम घडवणारे आहेत, याचा विवेक बाळगणे आवश्यक आहे. इतिहासाचा बराचसा भाग कोणत्याही वेळी आणि ठिकाणी, घटनास्थळी केलेल्या कृतींद्वारे आकाराला येत असतो. भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील राजकीय नेत्यांनी फाळणी आणि युद्ध, एकात्मता आणि सामीलनामे यांच्या रक्तरंजित पार्श्वभूमीवर काम केले. त्या वेळी त्यांना सर्वोत्तम वाटले असे निर्णय त्यांनी घेतले आणि त्या कारणांमुळे, त्यांची प्रशंसा अथवा निंदा यापैकी काहीही टाळून, आपण त्यांच्याकडे वस्तुनिष्ठपणे पाहिले पाहिजे. राजकीय प्रतीकवादच… पण कसा? अर्थात त्या-त्या वेळच्या काही राजकीय निर्णयांमध्ये प्रतीकवादाची भूमिका कमी लेखता येणार नाही. उदाहरणार्थ सन १९४५ मध्ये, जेव्हा बोस यांना ब्रह्मदेशातील जंगलातून भारतावर धडक मारण्याच्या ‘चलो दिल्ली’ मोहिमेत अपयश आले आणि आझाद हिंद सेनेतील काही सैनिकांना ब्रिटिश शासकांनी ‘देशद्रोही’ म्हणून पकडले, तेव्हा भुलाभाई देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसनेच आझाद हिंद फौजेच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. लक्षात घ्या, १९४५-४६ मध्ये आझाद हिंद सेना यापुढे धडक मारणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर तिला पाठिंबा देणे हा निव्वळ राजकीय निर्णय होता, जो साम्राज्याविरुद्धच्या संतापाचा फायदा घेण्याच्या इच्छेने प्रेरित होता. ज्या नेहरूंनी ‘ जपान्यांना बोस यांनी भारतात आणल्यास मी त्यांच्याविरुद्ध उभा राहीन’ अशा अर्थाचे विधान पत्रकारांपुढे केले होते, ते नेहरूसुद्धा आता गांधींप्रमाणेच बोस यांना जाहीरपणे पाठिंबा देऊ लागले होते. पण त्या वेळच्या सामान्य माणसांनीही हे राजकारण न पाहाता, आझाद हिंद सेनेच्या त्या सैनिकांवर लाल किल्ल्यात चाललेला खटला, बॅरिस्टर भुलाभाई देसाई यांनी गुरबक्षसिंग धिल्लाँ, शाह नवाज खान आणि प्रेम सहगल यांच्या बचावासाठी केलेले ज्वलंत युक्तिवाद आणि घणाघाती भाषणे, हे सारे प्रेरक मानले. भारतीय नेतृत्वाखाली खरोखरीच्या पहिल्यावहिल्या ‘भारतीय सैन्या’चे रक्षण करणे हे भुलाभाई अथवा काँग्रेसप्रमाणेच आपले कर्तव्य आहे, अशा भावनेची ठिणगी सामान्य माणसालाही भिडली. ब्रिटिश साम्राज्याला भीती वाटेल आणि काँग्रेसला ज्याचा फायदा मिळू शकेल, अशा प्रकारचा प्रचंड असंतोष या घटनाक्रमातून निर्माण झाला. होय… प्रतीकवादच होता तो… पण काँग्रेसने १९४५ च्या हिवाळ्यात हा जो प्रतीकवादी ठरणारा मार्ग निवडला त्यामध्ये इतिहासाचा मार्ग बदलण्याची ताकद होती. परंतु भारतातील राजकीय इतिहासाच्या आधुनिक सादरीकरणात वारंवार होणारी अडचण ही आहे की आपल्या नेत्यांवर ‘यशस्वी’ किंवा ‘अपयशी’असे शिक्के त्यातून मारले जातात. एका राजकीय नेत्याला प्रत्येक यशाचा शिल्पकार मानणे हे इतिहासाच्या चुका दुसऱ्यावर चिटकवण्याइतकेच ऱ्हस्वदृष्टीचे आहे. नेहरूंपासून मोदींपर्यंत, बोसपासून गांधींपर्यंत आणि पटेलांपर्यंत, हे असे शिक्के मारण्याचे काम आपण एक समाज म्हणून आजकाल फार जोशात करू लागलो आहोत. इतिहासाचे हे एककल्ली आकलन आपल्याला अजिबात पुढे नेणारे नाही. डोभाल यांचा मुद्दा चुकला, तो या कारणामुळे… फाळणी रोखू शकणारा एकमेव सक्षम नेता म्हणून नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना सादर करणे हे केवळ हास्यास्पदच नाही तर आपल्या इतिहासाच्या सूक्ष्म आकलनासाठी हानीकारक - आणि त्यात बोस यांनी बजावलेल्या भूमिकेवरही अन्यायकारक ठरते. ‘इतिहास’ एखाद्या विचारधारेच्या दावणीला बांधून भारताच्या भूतकाळाची, वर्तमानाची आणि भविष्याचीही खरी सेवा होऊ शकत नाही. उलटपक्षी, ज्या थोरांनी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिले त्यांच्या व्यक्तित्वातही त्यांच्या-त्यांच्या काळानुरूप गुंतागुंत दिसू शकते कबुली आपण जर स्वत:शी दिली, तर आपण या थोर नेत्यांकडे आणि आपल्या गतकाळाकडे निर्मळ नजरेने पाहू शकतो. ही निर्मळ दृष्टी आपल्याला वर्तमान आणि भविष्यकाळ घडवण्यासाठी उपयोगी पडू शकते. ज्यांनी या देशाच्या उभारणीत भूमिका बजावली त्यांना बाजूला सारण्यात, त्यांचे योगदान खोडून काढण्यात वा त्यांच्यावर शिक्के मारण्यात काहीही अर्थ नाही – मग ते नोकरशहा असोत, मुत्सद्दी असोत किंवा स्वातंत्र्यसैनिक असोत. ‘स्वातंत्र्य हे केवळ आग आणि रक्तपाताने मिळालेले नाही आणि भारताच्या फाळणीसाठी किंवा त्याच्या स्वातंत्र्यासाठी कोणीही एक व्यक्ती जबाबदार नाही’ हे मान्य करण्यातच आपल्या समाजाचे आणि देशाचे हित आहे. हेही वाचा - तुझ्या गोळ्या, माझ्या गोळ्या… हे हितावह असले तरी त्यातून झटपट प्रेरणा मिळणार नाही कदाचित, स्फुल्लिंग वगैरेही चेतणार नाही. पण आपण कुणा एकाचे उदात्तीकरण करत असतो तेव्हा अन्य अनेकांना अन्याय्यपणे नाकारत असतो, यातून वसाहतकाळ आणि तो घालवण्यासाठी झालेले समग्र संघर्षमय प्रयत्न यांच्याहीकडे आपण दुर्लक्ष करत असतो. (लेखिका इतिहासकार असून ‘व्हीपी मेनन: द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया’ हे त्यांनी लिहिलेले पुस्तक अलीकडेच प्रकाशित झाले आहे. लेखिकेने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’साठी लिहिलेल्या मूळ इंग्रजी लेखाचा स्वैर मराठी अनुवाद करताना, त्यातील इतिहासदत्त तथ्ये जशीच्या तशी राहातील याची काळजी घेण्यात आली आहे.
