मिलिंद बोकील लेखकाने २९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अनंत भालेराव स्मृती पुरस्कार स्वीकारताना केलेल्या भाषणाचा हा संक्षेप आजच्या सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य तर करतोच शिवाय सध्याच्या कमालीच्या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत बुद्धिजीवींची जबाबदारी अधोरेखित करतो. लेखक म्हणून समाजस्थितीचा विचार करताना लेखकाने कधीही ‘काळ तर मोठा कठीण आला’ असे म्हणायचे नसते. त्याचे कार्य आणि साहित्य हे कालजयी असते. त्यामुळे लेखकांनी काळाची फिकीर करायची नसते. लेखकाने तात्कालिक परिस्थितीबद्दल अरण्यरुदनही करायचे नसते. ही दुनिया खराब आहे, असेही म्हणायचे नसते. ही दुनिया नाही ना चांगली? मग गेली उडत, मी नवी वसवीन; असा त्याचा बाणा असतो. लेखक हा मूलत: बुद्धिजीवी प्राणी. त्या त्या परिस्थितीत बुद्धिजीवींसमोर कोणती आव्हाने आहेत आणि त्यांना कसे सामोरे गेले पाहिजे याची चिकित्सा त्याने केली पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या बुद्धिजीवींसमोर पहिले आव्हान म्हणजे वाढता देव आणि धर्मभोळेपणा. त्रिंबक नारायण आत्रे यांच्या १९१५ च्या ‘गांवगाडा’ या ग्रंथात ‘महायात्रा’ या शेवटच्या प्रकरणात त्यांनी तत्कालीन मराठी समाज देवदेवतांच्या आणि यात्रातीर्थाटनांच्या लडबडाटात कसा रुतला आहे याचे विदारक वर्णन केले आहे. आज शंभर वर्षांनंतर ही परिस्थिती अधिक शोचनीय झालेली आहे. पारंपरिक भारतीय जनता देवभोळी होती, पण धर्मभोळी नव्हती. सध्या मात्र तिच्या देवभोळेपणाला विघातक रूप देऊन तिला अधिकाधिक धर्मभोळी आणि पर्यायाने हिंसक व असहिष्णू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. देव आणि धर्म यांचे व्यापारीकरण आणि राजनीतीकरण तर होतेच आहे, शिवाय समाजात अंधश्रद्धा आणि उन्माद माजवण्याचेही प्रयत्न होत आहेत. हे सगळे आता पुरे झाले असे जनतेला आता स्पष्टपणे सांगण्याची वेळ आलेली आहे. पूर्वी सृष्टीबद्दल आणि विश्वाच्या व्यवहाराबद्दल माणूस अज्ञानी आणि भयग्रस्त होता तेव्हा ‘देव’ ही संकल्पना उदयास आली. आता विज्ञानयुगात ‘शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी’ कोणीही देव ढगांच्याआड वा क्षीरसमुद्रात बसलेला नाही एवढी साधी गोष्ट आपल्याला समजत नसेल तर मग आपल्या अस्तित्वाला काय अर्थ राहिला? सर्व तत्त्वज्ञानांचे सार एवढेच आहे की देव ही हृदयात किंवा अंत:करणात जाणण्याची गोष्ट आहे. तिला सगुण-साकार स्वरूपात पाहिल्याशिवाय चैनच पडत नसेल तर मग मूर्ती करावी, पण ती घरातच ठेवावी किंवा जे पारंपरिक तांदळे किंवा कुलदेवता आहेत (विठोबा-खंडोबा-अंबाबाईसारख्या) त्यांच्यापुरतीच सीमित ठेवावी. कुलधर्म व कुलाचारसुद्धा योग्य ते बदल करूनच करावेत. नवीन देव आणि देवळे निर्माण करण्याचे तर आपण आता पूर्णपणे थांबवले पाहिजे. हीच गोष्ट धर्माच्या बाबतीत आहे. आपण ज्याला धर्म म्हणतो ते खरे तर संप्रदाय आहेत हे एव्हाना सगळय़ांना माहीत व्हायला पाहिजे. महाभारतात ज्या तऱ्हेने धर्माचे स्वरूप वर्णन केलेले आहे तीच भारतीयांची धर्मविषयक खरी जाणीव आहे. ‘निहित परिस्थितीमध्ये करायचे कर्तव्य’ किंवा ‘काळाच्या कसोटीवर उतरलेली वर्तनाची रीत’ ही भारतीयांची धर्माची समजूत होती. एकाच शब्दात सांगायचे तर ‘स्वधर्म’ हीच भारतीयांची खरी घोषणा किंवा संकल्पना होती. तो अर्थातच वैयक्तिक पातळीवरचा होता आणि तो तसाच राहणे श्रेयस्कर असते. धर्माला रस्त्यावर आणणे ही अलीकडच्या काळात आपल्या हातून होत असणारी फार मोठी चूक किंवा खरे तर गंभीर गुन्हा आहे. धर्माची सांगड राज्यसंस्थेसोबत घालणे हे तर आपल्या देशाला आणि संस्कृतीला रसातळाला नेणारे महाभयंकर पाप आहे. हेही वाचा >>>आयुर्वेदाचे चिकित्सा क्षेत्रातील स्थान काय? आपल्याला सार्वजनिक स्तरावर काही हवेच असेल तर त्यासाठीची संकल्पना आहे ‘धम्म’. धर्म आणि धम्म हे शब्द व्युत्पत्तीच्या दृष्टीने सारखे असतील, पण अर्थाच्या दृष्टीने वेगवेगळे आहेत. धम्म म्हणजे सामाजिक नीती. दुसऱ्यांशी वागायची पद्धत. किंवा त्याहून सोप्या भाषेत - दुसऱ्याचे अहित न करणे! आपला सामाजिक व्यवहार हा असाच असला पाहिजे की त्यातून दुसऱ्या व्यक्तीला कोणत्याही तऱ्हेने उपद्रव होणार नाही; तिचे अहित होणार नाही. सौजन्य, सभ्यता, सहिष्णुता, सहजीवन या साऱ्या गोष्टी ‘धम्म’मध्ये एकवटलेल्या आहेत. आपण रस्त्यावर मिरवणूक काढली तर त्याने आपल्याला आनंद होण्यापेक्षा दुसऱ्याला आनंद वाटला पाहिजे. हा आहे धम्म! सारांशाने - देव जर जाणायचाच असेल तर तो फक्त स्वत:च्या आणि दुसऱ्याच्या अंत:करणातच जाणायचा, धार्मिक उपासना करायची असेल तर ती फक्त घरातच करायची आणि सार्वजनिक ठिकाणी आणायचा तो फक्त ‘धम्म’. आपल्या समोरचे दुसरे आव्हान आहे ते म्हणजे लोकशाही किंवा प्रजातंत्र सुधारण्याचे. गेली ७५ वर्षे ‘प्रातिनिधिक’ लोकशाही ही एकच पद्धत कवटाळून बसल्यामुळे आपली लोकशाही तर पांगळी झालेलीच आहे शिवाय लोकांचे कारभारावरील नियंत्रण नाहीसे झालेले आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहीला प्रत्यक्ष, सहभागी लोकशाहीची जोड द्यावीच लागेल. गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा-लेखा व इतर गावांनी घालून दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे गावाच्या किंवा वस्तीच्या पातळीवर ग्रामसभांच्या मार्फत लोकांनी थेट कारभार केला पाहिजे. ‘ग्रामसभा’ या नवीन रचनेचे क्रांतिकारी महत्त्व अद्यापही आपल्या लक्षात आलेले नाही. आंदोलने होतात तेव्हा पुढाऱ्यांना गावबंदी करून जनता आपला असंतोष व्यक्त करते हे समजण्यासारखे आहे, मात्र याला खरे तर ‘गाव-स्वराज्या’ची जोड द्यायला पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेने ती तरतूद केलेली आहे मात्र आपण त्याचा अभ्यासच केलेला नाही. लोकशाही पांगळी होण्याचे दुसरे कारण म्हणजे निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्याच्या कोणत्याच यंत्रणा आपण विकसित केलेल्या नाहीत. ‘राइट टू रिकॉल’ म्हणजे प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार फक्त पुस्तकात आहे. या लोकशाहीला नियमच नाहीत. लोकप्रतिनिधींना शपथ दिली जाते, पण त्यांनी नक्की किती व कोणते काम करायचे, त्या कामाचे मोजमाप कसे करायचे, त्यांच्या नेमणुकीच्या सेवाशर्ती काय याबाबत आपण काहीच बुद्धी चालवलेली नाही. विधिमंडळामध्ये आमदारांच्या विविध समित्या नेमण्याची तरतूद आहे, पण त्यात आमदारांचे योगदान किती आणि ‘आउटपुट’ काय हे आपल्याला कळत नाही. व्यवहारात आपण लोकप्रतिनिधींची प्रतीक्षा करतो. मात्र त्यांच्याशी व्यवहार करण्याचे आणखी दोन मार्ग आहेत. भ्रष्ट आणि अविश्वासू प्रतिनिधींना कायमचे घरी बसवणे (शिक्षा) आणि त्यांची अकारण अग्रपूजा थांबवणे (उपेक्षा). हेही वाचा >>>बहुजनांनो, सरकारने आरक्षण ठेवलेच आहे कुठे? यासंदर्भात बुद्धिजीवींकडून खरी अपेक्षा म्हणजे त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत राज्यसंस्थेकडून आणि सत्ताधाऱ्यांकडून उपकृत होऊ नये. राज्यसंस्थेशी लोककल्याणाच्या बाबतीत सहकार्य जरूर करावे मात्र वैयक्तिक कृपाश्रय कधीही घेऊ नये. राज्यसंस्थेप्रती बुद्धिजीवींचे एकच कर्तव्य आहे ते म्हणजे तिच्यावर टीका करणे. आपल्या देशातले सरकार हे आपणच (फक्त पाच वर्षांकरिता) निवडून दिलेले असल्याने त्यावर टीका करणे हा आपला सांविधानिक अधिकार आहे. याबाबतीतले आणखी एक कार्य म्हणजे राज्यसंस्था, धर्म आणि मार्केट यांची जी भेसूर युती आजच्या काळात झालेली आहे, तिचा वैचारिक प्रतिकार करणे. स्वायत्त नागरी समाजच हे कार्य करू शकतो. ‘चिंतन’ ही गोष्ट या तीन घटकांवर कधीही सोपवायची नाही. आपले चर्चाविषय किंवा आपली कथानके ही आपणच रचायची असतात. बुद्धिजीवींचे हे कार्य आणखी एका दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. समाजात जे श्रमजीवी असतात ते बोलत नाहीत किंवा त्यांना बोलू दिले जात नाही. ते निमूटपणे कष्ट करत आपले ओझे ओढत असतात. नोटाबंदीच्या किंवा करोनाच्या काळात त्यांची कशी ससेहोलपट झाली ते आपल्यासमोर आहेच. त्यांची अबोल अपेक्षा अशी असते की, ज्यांना बोलता येते त्यांनी बोलावे आणि राज्यसंस्थेला शरण न जाता व्यापक सामाजिक कल्याणाची कास धरावी. बुद्धिजीवींपुढचे तिसरे कार्य असे आहे की महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची परंपरा पुन्हा सुरू करायची. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला या प्रबोधनाच्या कार्यात महाराष्ट्र पूर्ण देशात अग्रेसर होता. महाराष्ट्रातील ही परंपरा रचनात्मक संस्थाकार्य, विवेकवादी समाजनिर्माण आणि समताधिष्ठित समाजपरिवर्तन अशी तिपेडी आहे. त्यांना सध्याच्या काळात विकास आणि पर्यावरण-रक्षणाची जोड देता येईल. यामध्ये विवेकवादी चळवळीची परंपरा सध्या कमजोर आहे. खरे तर सध्याचे युग हे विज्ञानाचे मानले जात असल्याने आणि पूर्वीपेक्षा शिक्षणाचा प्रसार कितीतरी पट झाल्यामुळे विज्ञानवादी-विवेकी विचारसरणीला अंगभूत बळ मिळून ती जोमाने वाढायला पाहिजे. पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. समाजामध्ये जुनाट, अविवेकी आणि संकुचित विचारच प्रबळ होताना दिसतात. याचे कारण असे की माणसाने विवेकी व विज्ञानप्रेमी बनले पाहिजे अशी आपली धारणाच नाही. शाळा-कॉलेजांमध्ये विज्ञानाचे शिक्षक नेमताना त्यांची वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी बांधिलकी आहे की नाही हे आपण तपासतच नाही. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे विज्ञान शिकवूनही समाज तसाच मागासलेला. लोकानुनय, गतानुगतिकता आणि अस्मितावर्धन हीच आपली सामाजिक ध्येये होऊन बसलेली आहेत. यासंदर्भात लक्षात ठेवण्याची दुसरी गोष्ट म्हणजे निरनिराळय़ा महापुरुषांचे स्मरण आपण करत असलो तरी विनोबा भावे यांनी म्हटल्याप्रमाणे कोणताही महापुरुष जसाच्या तसा घेऊन चालणार नाही. त्यांचा काळ वेगळा, आपला काळ वेगळा. आपल्याला महापुरुषांच्या पायाशी बसायचे नाही तर खांद्यावर बसायचे आहे. त्यामुळे कोणत्याही महापुरुषाच्या शिकवणुकीची चिकित्सा करूनच आपण ती स्वीकारली पाहिजे. प्रबोधनाच्या चळवळीला उठाव येण्यासाठी आवश्यक गोष्ट म्हणजे ज्यांना मानव्य व सामाजिक शास्त्रे म्हणतात (ह्युमॅनिटीज- सोशल सायन्सेस) अशा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, मानवशास्त्र या शाखांमध्ये नित्यनूतन संशोधन करणे. दुर्दैवाने याबाबतीत गेल्या काही वर्षांत, काही अपवाद वगळता, महाराष्ट्राची कामगिरी निराशाजनक आहे. सामाजिक शास्त्रांमधल्या संशोधनामध्ये आपण मागे पडत आहोत. याचा परिणाम दोन तऱ्हांनी होतो. एक म्हणजे आपले सामाजिक आकलन सुधारत नाही आणि दुसरे म्हणजे परिवर्तनासाठी आवश्यक ती वैचारिक ऊर्जा निर्माण होत नाही. जगभर या सर्व शास्त्रांमध्ये नवेनवे दृष्टिकोन तयार होत आहेत, पण आपल्यापर्यंत ते पोहोचत नाहीत आणि आपण स्वत:ही आपले स्वतंत्र वैचारिक विश्व उभे करू शकत नाही. उदाहरणार्थ, आधुनिक जनुकशास्त्रामध्ये (मॉडर्न जेनेटिक्स) जे संशोधन होते आहे त्यामुळे भारतातल्या जाती-जमातींच्या उत्पत्ती आणि स्वरूपाविषयी नवीन दृष्टिकोन पुढे येत आहेत. ते माहिती झाले तर आपले पूर्वग्रह दूर होतील. याचा एक साधा व्यावहारिक उपयोग सांगता येईल. आपण आपल्याच जातीत किंवा गटात लग्ने केल्यामुळे अनेक आनुवंशिक विकारांना बळी पडतो. जातीबाहेर लग्ने केली तर अनेक आजार टळतील. सध्या आपला आवडता विषय एकच - इतिहास; आणि तोसुद्धा सतराव्या शतकातला. पोकळ अस्मितांच्या डामडौलात महाराष्ट्र इतका अडकलेला आहे की, दुनिया कुठे चालली आहे याचे भानच हरवलेले आहे. मानव्य आणि सामाजिक शास्त्रांचे आकर्षण विद्यार्थ्यांना वाटत नाही याचे कारण आपली शिक्षणपद्धती हे आहे. ‘विचार करणारे मानवी मन’ तयार करणे हे या शिक्षणपद्धतीचे उद्दिष्ट नाही आणि याची किंमत समाजाला भोगावी लागते. शेवटी, सर्वात महत्त्वाचे कार्य म्हणजे बंधुभावाचा प्रसार. आपल्यामध्ये बंधुभाव नाही. समाजाच्या अनेक तऱ्हांनी चिरफळय़ा तर उडालेल्या आहेतच शिवाय नाना प्रकारचे पूर्वग्रह, मनोगंड, हट्टाग्रह, आशंका यांनी आपली मने एकमेकांपासून तुटलेली आहेत. सौहार्द आणि सौजन्य हा आपल्या समाजव्यवहाराचा पाया नाही. आणि सध्या तर हे भेद जितके वाढवता येईल तितके वाढवण्याचा राजनीतीचा आणि सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न दिसतो. आपल्या देशाची मानवी क्षमता अफाट आहे परंतु बंधुभावाने आपण जोडलेलो नसल्याने या क्षमतेतून एक स्वस्थ, सभ्य आणि समृद्ध समाज निर्माण होताना दिसत नाही. आपण जिथे कुठे असू त्या त्या प्रत्येक ठिकाणी बुद्धिप्रामाण्य वाढवण्याबरोबरच परस्परांविषयी प्रेम, मैत्र आणि बंधुभाव वाढवणे हेच बुद्धिजीवी म्हणून आपले प्रमुख कर्तव्य आहे.
