सहकारात आपण काय रुजवतो आहोत?

जून ते सप्टेंबरमध्ये सहकारी बँका आणि पतपेढ्यांपासून ते हाऊसिंग सोसायट्यांपर्यंत, सगळ्यांच्या वार्षिक सभांचा काळ असतो. आपल्या देशात सहकार क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य अग्रणी आहे. अशा सभांना उपस्थित राहणाऱ्यांची संख्या एकट्या महाराष्ट्रातच काही लाखांमध्ये असते. अशा या सभांबद्दल असलेले काही समज, गैरसमज आणि अनुभवलेल्या काही गमतीशीर घटना येथे मांडल्या आहेत. हा लेख प्रामुख्याने सहकारातील पतसंस्था / मोठ्या संस्था यांना डोळ्यासमोर ठेवून लिहिला असला, तरी त्यातील अनेक मुद्दे अन्य सहकारी संस्थांसाठीही तितकेच लागू आहेत.

(१) वार्षिक सभेत, मागील वार्षिक सभेच्या इतिवृत्तास मंजुरी घ्यावी लागते? :- राज्याच्या कायद्यात वार्षिक सभांबद्दल जी विषयपत्रिका दिली आहे (कलम ७५ खालील नियम ६० अनुसार, नमुना ‘एक्स’) त्यामध्ये कुठेही हा विषय समाविष्ट नाही. बहुराज्यीय कायद्याखालील विषयपत्रिकेतही (कलम ३९) तसा उल्लेख नाही. संस्थेच्या पोटनियमांत तसा उल्लेख असेल तर ते करणे आवश्यक आहे. एका सहकारी बँकेत दरवर्षी सभेच्या सुरुवातीला याच विषयावर अर्धापाऊण तास बरीचशी निरर्थक, पण वादळी चर्चा होऊन, शेवटी ते इतिवृत्त मंजूरच होत असे. एवढा वेळ वाया जातो, तरीपण हा विषय तुम्ही का घेता, असा प्रश्न त्यांच्या अध्यक्षांना एकाने खासगीत विचारला. अध्यक्ष मिश्कील आणि अनुभवी होते. ते म्हणाले की, ‘बरेचसे सभासद याच विषयावर एवढे बोलतात की मग नंतर संपूर्ण सभेत शांत राहतात आणि सभा सुरळीत होते!’

(२) वार्षिक सभा सुट्टीच्या दिवशीच घेतली पाहिजे? :- अशीही तरतूद दोनही कायद्यांत नाही. संस्थेच्या पोटनियमांत तसे असेल तर ते गरजेचे असते. दरवर्षी रविवारी सभा घेणाऱ्या एका सहकारी बँकेची सभा, ही एकदा सुट्टी नसलेल्या आडवारी होणार होती. असे का केले, म्हणून जराशी अनौपचारिक चौकशी केली, तर बँकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, यावर्षी नफा खूपच कमी झाला असून, लाभांशही प्रस्तावित केलेला नाही. त्यामुळे उपस्थिती कमी राहावी अशीच इच्छा आहे.

(३) वार्षिक सभा प्रस्तावित लाभांशाचा दर कमी-जास्त करू शकते? :- राज्य कायद्यानुसार, संचालक मंडळाने प्रस्तावित केलेला लाभांशाचा दर वाढवण्याचा अधिकार वार्षिक सभेला नसतो. (नियम ५२) तो दर कमी करण्याचा अधिकार मात्र सभेला असतो. एका बँकेच्या सभेत एक सभासद चिडून तावातावाने म्हणाले की, ‘एवढा कमी द्यायचा असेल, तर देऊच नका लाभांश’. त्यावर बँकेचे अध्यक्ष म्हणाले, ‘ठीक आहे, तर मग मंजूरच करूया की हा प्रस्ताव!’ इतर सभासदांनी चपळाईने त्या सभासदाला घेरले आणि शांत केले. असो. बहुराज्यीय कायद्यात नेमकी अशीच तरतूद नाही. त्यात म्हटले आहे की, लाभांशाचा दर हा विहित मर्यादेहून जास्त नसावा (कलम ६३). पण यासंबंधीची तरतूद अनेकदा संस्थांच्या उपविधींमध्येसुद्धा असते.

(४) सगळेच ठराव साध्या बहुमताने मंजूर होऊ शकतात? :- याला काही अपवाद आहेत. उदाहरणार्थ, एखाद्या सभासदाला निलंबित करायचे असेल तर उपस्थित सभासदांच्या किमान तीन चतुर्थांश बहुमत लागते (राज्य कायदा कलम ३५), बहुराज्यीय कायदा कलम ३० प्रमाणे यासाठी किमान दोन तृतीयांश बहुमत लागते. तसेच पोटनियम दुरुस्तीसाठी किमान दोन-तृतीयांश बहुमत लागते (राज्य नियम १२). बहुराज्य कायदा कलम ११ प्रमाणेही ते दोन-तृतीयांश असावे लागते.

(५) सभेतील मंजूर ठरावांना त्यानंतर कोणाचीही मंजुरी लागत नाही? :- यालाही अपवाद आहेत. उदाहरणार्थ, वार्षिक सभेने मंजूर केलेल्या पोटनियम दुरुस्त्यांना सहकार आयुक्तांची मंजुरी लागते (राज्य कायदा कलम १३ आणि नियम १२, बहुराज्य कायदा कलम ११). सहकारी बँकांच्या बाबतीत यासाठी रिझर्व्ह बँकेचीही मान्यता लागते. तसेच, रिझर्व्ह बँकेने बंधने घातली आहेत अशा सहकारी बँकांच्या वार्षिक सभेने लाभांश मंजूर केला, तरी तो देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी लागते. वार्षिक सभेने मंजूर केलेली सभासदांच्या निलंबनाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठीसुद्धा सहकार आयुक्तांची मंजुरी लागते (राज्य कायदा कलम ३५), बहुराज्य कायद्यात मात्र याबाबत अशी तरतूद दिसत नाही. महाराष्ट्रातील ज्या सहकारी संस्था ऑडिट वर्गवारी ‘अ’ किंवा ‘ब’ मध्ये येत नाहीत, त्यांच्या बाबतीत वार्षिक सभेने मंजूर केलेल्या कर्ज निर्लेखनासाठी सहकार आयुक्तांची मंजुरी लागते (राज्य नियम ४९). याही बाबतीत बहुराज्य कायद्यात अशी तरतूद नाही.

(६) ‘अध्यक्षांच्या परवानगीने, आयत्या वेळचे/ अन्य विषय’ या विषयांत कुठलेही विषय मंजूर करता येतात? :- यालाही अपवाद आहेत. उदाहरणार्थ, सभासदाचे निलंबन, कार्यकारी मंडळातून पदाधिकाऱ्याचे निलंबन, उपविधी दुरुस्ती आणि कर्ज निर्लेखन असे विषय सभेच्या विषयपत्रिकेवर असतील, तरच सभेत घेता येतात (राज्य नियम ६० व ४९). बहुराज्य कायद्यामध्ये ‘आयत्या वेळचे विषय’ असा विषयच नमूद केलेला नाही (कलम ३९). पण संस्थांच्या उपविधींमध्ये याबाबत उल्लेख असू शकतो.

(७) सहकारी बँका/ पतपेढ्या इत्यादींनी उपस्थितांना भेटवस्तू देणे आवश्यक आहे? :- काही सभासद जणू याचसाठी येतात अशी दुर्दैवी परिस्थिती, काही संस्थांमध्ये दिसत असली तरी कायद्यात अशी तरतूद नाही आणि संस्थेच्या उपविधींमध्येही ती सहसा नसतेच. ‘माझ्या घरातील अजून तिघे सभासद आहेत, जे आजच्या सभेला आलेले नाहीत, त्यामुळे त्यांची भेटवस्तू पण माझ्याकडे द्या,’ असे सांगत एका सहकारी बँकेच्या सभास्थानी एक सभासद भांडत होते. बँकेच्या मंडळींनी त्यांना सांगितले की, ‘सभेला आलेल्यांची कौतुकपूर्ण दखल म्हणून बँक भेटवस्तू देते. पुढल्या वर्षी त्या तिघांनाही यायला सांगा. तेव्हा त्यांनाही भेटवस्तू देऊ!’

(८) सभेत सहभागी न होता, फक्त भेटवस्तू घेऊन उपस्थिती नोंदवता येते? :- याचे उत्तर खरे तर नकारार्थी असावयास हवे. पण काही संस्थांमध्ये, सभास्थानी प्रवेश नोंदणी करतानाच, सभेच्या सुरुवातीपूर्वीही, उपस्थितीचे प्रमाणपत्र देतात व भेटवस्तूही वितरित करतात. एका सहकारी बँकेत सभा सुरू करण्याच्या वेळी, त्या बँकेच्या उपविधींप्रमाणे आवश्यक असलेली किमान शंभर सभासदांची उपस्थिती सभागृहात नसल्याने, सभा तासाभरासाठी तहकूब केली जात होती. आणि त्याच वेळी दोनशेहून अधिक सभासद भेटवस्तू ताब्यात घेऊन बाहेरच्या बाहेर निघूनही गेले होते. अशा घटना खेदजनक वाटतात. संस्था आणि सभासद या दोघांनीही गांभीर्याने विचार करावा की, आपण सहकारात नेमके काय रुजवतो आहोत?

(९) पुढील वर्षांसाठीचे अंदाजपत्रक/ योजना सभेत मांडणे आवश्यक नसते? :- राज्य कायद्याप्रमाणे पुढील वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक सभेपुढे मांडणे आवश्यक आहे (नमुना एक्स, विषय क्रमांक ९). बहुराज्यीय कायद्याच्या कलम ३९ प्रमाणे तर, वार्षिक सभेत पुढील वर्षासाठीच्या वार्षिक अंदाजपत्रकाबरोबर पुढील वर्षासाठीची कार्ययोजना आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन योजनासुद्धा मंजूर होणे आवश्यक आहे. असो. वार्षिक सभा सर्व नियमांचे पालन करत संपन्न झाल्या तर त्या अधिक आशयपूर्ण होतील आणि त्यांना सभासद मेळाव्यांचे स्वरूप येणार नाही. या सभा अधिकाधिक माहितीपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण होणे गरजेचे आहे.
उदय कर्वे
सहकार कायद्यांचे अभ्यासक
umkarve@gmail.com