होय, विरोधी पक्षांचे खासदार गोंधळ घालतात… मग कामकाजात आडकाठी केल्याबद्दल त्यांचे निलंबन होते… पण असे अगदी तिसऱ्या लोकसभेपासून का होते आहे आणि ते कसे बदलता येईल? चक्षु रॉय संसदेच्या एकाच अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांच्या मिळून तब्बल १४१ सदस्यांचे निलंबन झाले, हे इतक्या मोठ्या संख्येने कधीही झालेले नसले तरी संसदेतील गोंधळ नवीन नाही. आपल्या या राष्ट्रीय कायदेमंडळात राजकीय पक्ष/आघाडीची भूमिका काहीही असो, गेल्या अनेक वर्षांपासून हेच चित्र दिसते आहे : विरोधक एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी करतात आणि सरकार टाळाटाळ करते. आपल्या संसदीय व्यवस्थेतील अनेक वर्षांच्या प्रक्रियात्मक स्तब्धतेमुळे आजही आपण हे प्रकार पाहात आहोत. विरोधकांनी व्यत्यय आणायचा आणि सत्ताधारी पक्षाने अनुशासनात्मक प्रतिसाद द्यायचा, असेच गेली काही दशके चालू आहे. नेमके सांगायचे तर, खासदारांनी संसदीय कामकाजात नियमित व्यत्यय आणणे १९६० च्या दशकात सुरू झाले. अर्थात, तेव्हा असे खासदार एकटेदुकटेच असत. पीठासीन अधिकारी त्यांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या बाबींवर प्रकाश टाकण्यासाठी पुरेशी संधी देत नाहीत, असे वाटल्यामुळे ते व्यत्यय आणण्याचा मार्ग निवडत. तिसऱ्या लोकसभेचे (१९६२-६७) सदस्य राम सेवक यादव आणि मणिराम बागरी यांसारख्या खासदारांना सभापतींनी संसदेच्या नियमांचे पालन करण्याची तंबी वारंवार दिली होती. अखेर यादव आणि बागरी यांचे सदस्यत्व (निरनिराळ्या प्रसंगी, निरनिराळ्या वेळी) वारंवार व्यत्यय आणल्याच्या कारणासाठी सभागृहाने सात दिवस स्थगित केले. हे सात दिवसांसाठीचे निलंबनच होते. ते कदाचित, लोकसभेतून निलंबित झालेले पहिले खासदार ठरतील. याच तिसऱ्या लोकसभेने आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरीस आठ खासदारांना निलंबित केले होते अशीही नोंद सापडते. याचा अन्वयार्थ असा की संसदीय संवादात आणि विचारविनिमयात व्यत्यय आणणे हा एक ‘मार्ग’ आहे, असे विरोधी पक्षीयांना वाटू लागले होते. तेव्हापासून आजतागायत, खासदारांनी संसदेच्या सभागृहांत कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचे आणि त्यासाठी शिस्तभंगाची कारवाई झाल्याचे प्रसंग अनेकदा घडले आहेत. हेही वाचा : विरोधी विचारांचे विद्यार्थी देशद्रोही? पण कालांतराने, संसदीय कामकाजात व्यत्यय आणण्याचा प्रकार हा हळूहळू ‘राजकीय साधन’ ठरू लागला- किंबहुना एवढेच एक साधन आपल्या हातात आहे, असे गृहीत धरून विरोधी बाकांवरील सदस्य वागू लागले. संसदेच्या अनेक पीठासीन अधिकाऱ्यांनी या बदलत्या प्रवृत्तीवर प्रकाश टाकला आहे. चौदाव्या लोकसभेचे अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांची टिपणी अशी : “अनेक प्रसंगी, सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय येतो. हा प्रकार उत्स्फूर्तपणे होत नाही, तर आरडाओरडा करून आणि सभागृहाच्या विहिरीत घुसून कामकाज थांबवण्याच्या हेतुपुरस्सर कृत्यांमागे, केवळ संसदेची सभागृहे चालू न देण्याचा हेतू दिसतो.” अशा प्रकारे गोंधळ घालून व्यत्यय आणण्याचे स्वरूप विकसित होत असताना, संसदेचा संस्थात्मक प्रतिसाद मात्र साधा आणि जुनाट वळणाचाच राहिला, हेही आपण पाहिले पाहिजे. अगदी आजही, संसदेतली पीठासीन मंडळी अशा प्रकारच्या व्यत्ययांना निव्वळ ‘शिस्तभंगा’ची समस्या मानतात. एकदा का ‘शिस्त मोडण्या’ची कल्पनाच मान्य केली की मग ‘शिस्त लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न’ म्हणून दंडशक्तीचा वापर करणे हे जणू पुढले अपरिहार्य पाऊल मानले जाते! हेच तर आजदेखील आपल्या संसदेत सुरू आहे (आणि यापूर्वीही असे प्रकार घडले होते). असे का व्हावे? हेही वाचा : फौजदारी कायदे बदलाल, पोलिसी दंडेलीचे काय? भारतीय राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी या राष्ट्रीय कायदेमंडळाची रचना एक संस्था म्हणून केली (राज्यघटनेतील प्रकरण दुसरे, अनुच्छेद ७९ ते १२२ हे संसदेशी संबंधित आहेत), हे आपणा सर्वांना माहीत असेल. पण सरकारला - पर्यायाने सत्ताधारी पक्षाला त्याचा व्यवहार सुकरपणे करता यावा एवढाच या रचनेचा हेतू होता काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो. संसदीय कार्यपद्धतीच्या नियमावलीमुळे या विचारप्रक्रियेला बळ मिळाले (ही नियमावली हा काही राज्यघटनेचा भाग नाही, परंतु ती घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे). ती नियमावली मात्र स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या ब्रिटिश साच्यावर आधारित होती आणि आहे. आपले संसदीय प्रारूप हे ‘वेस्टमिन्स्टर प्रारूप’ आहे, हे पुन्हा सांगायला नको, पण त्या वेळी वसाहतवादी सरकारच्या कारभाराला विधिमंडळात प्राधान्य मिळावे असाच त्या नियमावलीचा उद्देश होता. शिवाय, कायदेमंडळाचे ‘कामकाज सुरळीत चालणे ही सरकारची जबाबदारी आहे’ हे वेस्टमिन्स्टर प्रारूपातले संसदीय तत्त्वदेखील आपण स्वीकारले आहे. देशासाठी कायदा बनवणाऱ्या सर्वोच्च लोकप्रतिनिधीगृहाच्या व्यापक उत्तरदायित्वाकडे केवळ ‘सरकारची जबाबदारी’ म्हणून पाहाणे हा दृष्टिकोनच सदोष आहे, कारण त्यामुळे या कायदेमंडळाची कार्यसूची (अजेंडा) ठरवण्याचा आणि त्यात कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होते यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार केवळ सरकारला- सत्ताधारी पक्षालाच- मिळतो. वास्तविक कायदेमंडळे ही सहयोगी संवादाची स्थळे आहेत, जिथे सत्ताधारी बाके आणि ‘समोरची बाके’ यांवर बसणाऱ्या साऱ्या लोकप्रतिनिधींनी मिळून देशाच्या चांगल्या परिणामासाठी एकत्र काम केले पाहिजे. निवडून आलेल्या सरकारची भूमिका विधिविषयक आणि वित्तीय प्राधान्यक्रम ठरवण्याची असणार, हे मान्य. पण विरोधी पक्षाची जबाबदारी एकतर त्या कल्पनांना विरोध करणे किंवा पर्याय सुचवून किंवा तफावती/ दोष दाखवून त्यांना बळकट करणे हे असले पाहिजे. आणि सरकार झुकत नसेल तरीही बहुमताचा आदर करणे, हे लोकशाहीतले कर्तव्य आहे (हे बहुमत काही मुद्द्यांवर सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूचे नसेल, तर सत्ताधारी पक्षानेही त्या मुद्द्यावर विचार बदलला पाहिजे). हेही वाचा : विरोधी विचारांचे विद्यार्थी ‘देशद्रोही’, ‘टुकडे-टुकडे गँग’, ‘जिहादी’… पण आपली संसदीय व्यवस्था संसदेत विरोधी पक्षांना पुरेशी जागा देत नाही. ‘समोरच्या बाकां’वर बसणारे विरोधी पक्षांचे खासदार कोणत्याही कायदेमंडळात विशिष्ट मुद्दे मांडण्याची सूचना आणि मागणी करू शकतात - तशा तरतुदी नियमावलीतच आहेत. पण विरोधकांच्या या सूचना, या मागण्या स्वीकारायच्या की नाही हे सर्वस्वी सरकारवर अवलंबून आहे आणि त्यातच आपल्या समस्येचे मूळ आहे. विरोधी पक्षीय खासदारांना सभागृहात आपले म्हणणे मांडता आले नाही, तर त्यांना कोंडी झाल्यासारखे वाटते आणि त्यामुळे नेहमीच व्यत्यय निर्माण होतो. आतापर्यंत, संस्थात्मक प्रतिक्रिया व्यत्यय आणणाऱ्या खासदारांना दंडित करण्यावरच भर देत राहिली. अलीकडील घटनाक्रम पाहिला तर, हा ‘शिस्तभंग कारवाई’ करण्याचा दृष्टिकोन अकार्यक्षम ठरला आहे असे खेदाने नमूद करावे लागते. पुन्हा सोमनाथ चटर्जीच लोकसभाध्यक्षपदावरून सन २००५ मध्ये आणखी काय म्हणाले होते, हेही पाहू. “…सदस्यांचा एक गट ऐकतच नसेल आणि सदनाच्या कामकाजास आडकाठीच करत असेल, तर अशा वेळी सदनाचे कामकाज (पीठासीन अधिकाऱ्याने) सुविहीतपणे चालवणे हे अशक्य जरी नसले तरी महाकठीण ठरते…” - हे सोमनाथ चटर्जींसारख्या अनुभवी संसदपटूचे म्हणणे होते. यातून बोध घ्यायचा तो हा की, संसदेने प्रभावीपणे काम करण्यासाठी खासदारांना दंड करणे पुरेसे नाही. उलट, संसदीय कार्यपद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विरोधी पक्षदेखील दोन्ही सभागृहांत चर्चेची कार्यसूची ठरवू शकतील. सध्या ‘खासगी सदस्यांची विधेयके वा धोरणात्मक विषयांवर चर्चा’ यासाठी केवळ दर शुक्रवारी अडीच तासांचा वेळ दिला जातो. पण एकाहून जास्त खासदारांना सामूहिकपणे असे वाटत असेल की संसदेत विशिष्ट चर्चा करण्याची आवश्यकता अत्याधिक आहे, तर त्यांच्याकडे सत्ताधाऱ्यांना चर्चेला भाग पाडण्याची जी काही एकमेव यंत्रणा उपलब्ध असते ती म्हणजे अविश्वास प्रस्ताव! हेही वाचा : ‘एपिक’ जिंकल्यामुळे आडत्यांचा ‘गेम’! यावर उपाय म्हणून, संसदेने आपल्या बैठकीच्या कार्यसूचीमध्ये विरोधी पक्षांसाठी विशिष्ट दिवस समाविष्ट करण्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. इंग्लंडच्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये अशी प्रथा आहेच! त्याप्रमाणेच हे दिवस विरोधी पक्षाला महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राखून ठेवले जाऊ शकतात. एवढे पाऊल उचलले गेले, अमलात आणले गेले, तर विरोधी पक्षीयांना एखाद्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी करण्यासाठी शिस्तभंगावर येण्याची गरज उरणार नाही… आणि मग निलंबनाचीही वेळ येणार नाही! लेखक ‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रीसर्च’ या संस्थेत कार्यरत असल्याने केवळ वैधानिक दृष्टिकोन पाळूनच लिखाण करतात. ((समाप्त))
