बलुचिस्तानच्या संघर्षाची दोन रूपे

‘बीएलए’कडून अनेकदा रेल्वेवर हल्ले करण्यात येतात. लष्कराचे जवान खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतात जाण्यासाठी जाफर एक्सप्रेसचा सहसा उपयोग करतात. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात याच संघटनेने रेल्वेच्या रुळांची मोडतोड केली होती. त्यामुळे दोन महिने बलुचिस्तानची राजधानी क्वेट्टा आणि खैबर-पख्तुनख्वाची राजधानी पेशावर यांदरम्यानची रेल्वे सेवा बंद होती. ‘बीएलए’ने गेल्या नोव्हेंबरात क्वेटा रेल्वे स्थानकावर केलेल्या बॉम्बस्फोटात किमान ३५ जण मारो गेले होते. ‘बीएलए’मधल्या शरी बलोच नावाच्या तरुणीने २०२२ मध्ये कराची विद्यापीठात चिनी लोकांवर केलेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात तिघे चिनी नागरिक मारले गेले होते. ‘बीएलए’चे नेतृत्व आता मरी आणि बुग्टी जमातींच्या सरदारांकडून मध्यम वर्गाकडे आले आहे. ‘बीएलए’, बलुचिस्तान लिबरेशन फ्रन्ट (बीएलएफ) सारख्या बंडखोर संघटना स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी बऱ्याच काळापासून करत आहेत. अर्थातच, दहशतीचा मार्ग पसंत नसणाऱ्या संघटनाही या मागणीसाठी संघर्ष करत आहेत.

अलीकडे महिलांच्या नेतृत्वाखालील ‘बलुच यकजेहती (एकता) कमिटी’ला बलुचिस्तानात प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. डॉ. माहरंग बलोच, सामी बलोच सारख्या महिलांचे नेतृत्व पुरुषांनीदेखील स्वीकारले आहे. बलुच लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या माहरंग बलोच आणि सामी बलोच या नेत्यांबद्दल पाकिस्तान सरकार, लष्कराला प्रचंड भीती आहे. तर लोकांमध्ये त्या प्रचंड लोकप्रिय आहेत.

स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मागणीसाठी सशस्त्र संघर्षाचा इतिहास मोठा आहे. १९४८ पासून आजपर्यंत किमान पाच वेळा तिथे मोठ्या प्रमाणात उठाव झाले आहेत. आज बलुचिस्तानचे रूपांतर पोलीस राज्यात झाले आहे. बलुच मुलांचे लष्कर, आयएसआयकडून होणारे अपहरण ही रोजची गोष्ट झाली आहे. अपहरण करण्यात आल्यानंतर काही दिवसांनी किंवा काही महिन्यांनी त्यांचा मृतदेह सापडतो. कराची, लाहोर, इस्लामाबाद येथे शिक्षण घेत असलेल्या बलुच तरुणांनाही अशीच क्रूर वागणूक दिली जाते. क्षेत्रफळानुसार बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा प्रांत आहे आणि लोकसंख्या सर्वात कमी. गॅस, तेल, सोने, तांबे इत्यादींनी तो संपन्न आहे. मात्र त्याचा फायदा स्थानिक बलुच लोकांना होण्याऐवजी पंजाब प्रांताला अधिक होतो.

आपल्या खनिज संपत्तीवर आपला अधिकार नाही, ही भावना बलुचांमध्ये आहे. बलुचिस्तान श्रीमंत असला तरी बलुच गरीब आहेत. चीन आणि पाकिस्तानसाठी प्रतिष्ठेचा असलेला ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ बलुचिस्तानच्या ग्वादार बंदराला चीनच्या क्षिनजियांग प्रांतातील कासगरशी जोडतो. चीनने त्यात ६५ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम गुंतवली आहे. प्रचंड मोठ्या ग्वादार बंदरामुळे स्थानिक बलुच मच्छिमार संपले आहेत. ग्वादारच्या ‘विकासात’ स्थानिक बलुच लोकांना काहीही स्थान नाही. त्यामुळेच ‘बीएलए’ अनेकदा इथल्या चिनी नागरिकांवर हल्ल्यांचे लक्ष्य बनवते. बलुच जमात पाकिस्तान, इराण आणि अफगाणिस्तानात विभाजित आहे. बहुसंख्य बलुच पाकिस्तानात आहेत. तर बलुचिस्तानला लागून असलेल्या इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतातही ते मोठ्या संख्येने राहतात. काही हजार बलुच लोक अफगाणिस्तानच्या कंदहार, हेलमंड, निमरूझ प्रांतांमध्ये आढळतात.

२३ मार्च १९४० रोजी लाहोर येथे झालेल्या मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात ‘पाकिस्तान ठराव’ मंजूर झाला, तेव्हापासून बलुच प्रश्नाची सुरुवात झाली असे मानले जाते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या त्या अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी लीगचे अध्यक्ष बॅ. मोहम्मदअली जिना होते. त्या वेळच्या बंगालचे मुख्यमंत्री फजलुल हक यांनी तो प्रस्ताव मांडला होता. आश्चर्य म्हणजे, त्या अधिवेशनात एकही बलुच नेता सहभागी झाला नव्हता. याचा अर्थ बलुच नेत्यांना धर्मावर आधारित राष्ट्र ही संकल्पना मान्य नव्हती आणि त्यांच्यासाठी त्यांचा बलुचिस्तान अधिक महत्त्वाचा होता. ‘कलात स्टेट नॅशनल पार्टी’ला मुस्लिम लीगची भूमिका मान्य नव्हती. त्यांचा दृष्टिकोन धर्मनिरपेक्ष होता. काँग्रेसचे नेते त्यांना अधिक जवळचे होते. आजचा बलुचिस्तान म्हणजे फाळणीपूर्वीच्या कलात, खरान, लासबेला आणि मकरान संस्थानांचा प्रदेश. कलात हे संस्थान त्यापैकी सर्वात मोठे. कलातचे शासक मीर अहमद खान यांना स्वतंत्र राष्ट्र अपेक्षित होते. कलात हे फाळणीदरम्यानच्या २२७ दिवसांत एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वातदेखील होते. १९४७ च्या जून महिन्यात कलात एक स्वतंत्र राष्ट्र राहू शकतो, असे जिना यांनीही म्हटले होते. व्यापक राजकारणासाठी त्यांनी ही भूमिका घेतल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. ‘एखाद्या संस्थानाला स्वतंत्र राहायचे असेल तर त्यांना तो अधिकार आहे आणि कोणाच्याही दबावाशिवाय त्याला तसं राहता येईल,’ असे जिना म्हणाले होते.

कलातचे मीर अहमद खान यांचा दावा असा होता की कलात कधीही अविभाजित भारताचा भाग नव्हता. ४ ऑगस्ट १९४७ रोजी दिल्ली येथे झालेल्या एका गोलमेज परिषदेत लॉर्ड माउंटबॅटन, कलातचे खान, कलातचे पंतप्रधान आणि जिना सहभागी झाले होते. त्यात असे ठरले की कलात १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात येऊ शकेल. याच दिवशी कलात आणि पाकिस्तानात ‘जैसे थे’ करार करण्यात आला (तो ११ ऑगस्टला जाहीर करण्यात आला). पुढे काही दिवसांनी अस्तित्वात येणाऱ्या पाकिस्तानच्या वतीने जिना आणि लियाकत अली खान यांनी, तर कलातच्या वतीने सुलतान अहमदने त्यावर सह्या केल्या. कलातला स्वतंत्र दर्जा देणाऱ्या निवेदनावर माउंटबॅटन यांनी मात्र सही केली नव्हती. १५ ऑगस्ट पासून स्वतंत्र कलात अस्तित्वात येणार असल्याची घोषणा खानने केली. नंतर पाकिस्तानने त्याला मान्यता दिली. १९४७ च्या ऑक्टोबर महिन्यात जिना यांनी खान यांना पाकिस्तानात सामील होण्यास सांगितले पण खान यांनी त्यावर स्पष्ट नकार दिला. कलातच्या संसदेत घौस बक्ष बिसेंजो यांनी केलेल्या ऐतिहासिक भाषणात जिना आदींना उद्देशून सुनावले की, ‘आम्ही पाकिस्तानशिवाय राहू शकतो’!

पुढे चार जानेवारी १९४८ रोजी कलातच्या संसदेच्या वरच्या सभागृहात पाकिस्तानात विलीन होण्याच्या संदर्भात चर्चा झाली आणि त्यात स्वतंत्र राहण्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. जिनांच्या आदेशामुळे २७ मार्च १९४८ ला पाकिस्तानने कलातमध्ये लष्कर पाठवले. खान यांनी शरणागती पत्करली आणि विलीनीकरणाच्या करारावर सही केली. २२७ दिवस स्वतंत्र राहिलेला कलात शेवटी पाकिस्तानचा भाग झाला. मात्र खानच्या भावाला अब्दुल करीमला हा निर्णय मान्य नव्हता. पाकिस्तानच्या विरोधात पहिल्या सशस्त्र बंडाचे त्यांनी नेतृत्व केलं. त्या बंडाला चिरडून टाकण्यात आलं. १९५८ ला दुसरा सशस्त्र उठाव झाला. तिसरा १९६२ मध्ये आणि चौथा १९७३ मध्ये. २००० नंतर सुरू झालेला संघर्ष अद्याप सुरू आहे.

शांततेचा मार्गच खरा!

एक गोष्ट बलुच आणि अन्य बंडखोर संघटनाने लक्षात घेतली पाहिजे की आजच्या काळात सशस्त्र लढ्याने स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्वात येत नाही. बलुच समाजावर वर्षानुवर्षे अन्याय, अत्याचार होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांच्यावर होणारे अत्याचार बंद झाले पाहिजेत. आज बलुचिस्तानात काही लाख लष्कराचे जवान, पोलीस आहेत. त्यांच्याकडून अनेक तरुणांचे अपहरण करण्यात येते. लोकांना त्यांचे मानवाधिकार ही मिळत नाही. बलुच लोकांच्या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या बातम्यांना वर्तमानपत्रात किंवा वृत्तवाहिन्यात स्थान मिळत नाही. बलुचांच्या बाजूने बोललेले पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांना आवडत नाही. त्यांच्या योग्य मागण्याचे समर्थन करण्याकडेही ‘राष्ट्रद्रोह’ केल्यासारखे पाहिले जात.

माझ्या एका पाकिस्तानी पत्रकार मित्राने सांगितलेली गोष्ट तिथली परिस्थिती स्पष्ट करते. काही वर्षांपूर्वी ते एक आठवडा बलुचिस्तानात तिथली परिस्थिती समजून घेण्यासाठी गेला होते. परत आल्यानंतर त्यांनी संपादकाला बलुचिस्तानची परिस्थिती सांगताना तिथे पाकिस्तानच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात वातावरण असल्याचे सांगितले. त्याला संपादकाने ‘तू आता काही लिहू नको’ असा आदेशच दिला.

माहरंग बलोच, सामी बलोच सारखे नवे नेतृत्व उभे राहिले आहे. लोकांच्या ताकदीवर त्यांचा विश्वास आहे. त्यांच्या सभा होऊ नयेत, यासाठी सरकारकडून सर्व प्रकारचे प्रयत्न करण्यात येत असले तरी त्यांच्या सभेला हजारोंच्या संख्येने लोक जमतात. बलुच अस्मिताबद्दल त्या बोलतात आणि बलुच लोकांना त्यांचे अधिकार मिळावेत अशी मागणी करतात. सरकार आणि लष्कराला त्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाची भीती वाटते. शांततापूर्ण आंदोलनाची ती ताकद आहे. त्या दोघे इतर देशात जाऊन प्रचार करता कामा नये म्हणून त्यांच्यावर देशाच्या बाहेर जाण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. माहरंग बलोच यांचे नाव यंदाच्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी सुचवण्यात आलेले आहे. ‘बलोच यकजेहती कमिटी’चा आंदोलनावर आणि लोकांच्या ताकदीवर विश्वास आहे. लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व शांततावादी कार्यकर्ते आहेत jatindesai123@gmail.com