ईशान्येकडील राज्यांत उत्तम कामगिरी करणाऱ्या भाजपने पिंपरी-चिंचवडमधील विजयाइतकेच कसब्यातील पराभवाकडे पाहायला हवे.. .. महाराष्ट्रातील सत्तासमीकरण एका विजय वा पराभवाने बदलणार नाही; पण महापालिका निवडणुका घेण्याबाबतच्या सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर या निकालांचा परिणाम होऊ शकतो.. तीन राज्यांतील विधानसभा आणि अन्य चार राज्यांतील विधानसभा पोटनिवडणुका याचे निकाल अजिबात अनपेक्षित नाहीत. ईशान्येतील तीनही राज्यांत भाजपची थेट वा अन्य स्थानिक पक्षाच्या आघाडीसमवेत सत्ता होती. ती भाजपने राखली. त्रिपुरात सत्ताधारी भाजप हा विरोधातील डावे-काँग्रेस आघाडीस पराभूत करताना दिसतो. हा पराभव किती निर्णायक हे पाहणे औत्सुक्याचे. याचे कारण असे की या राज्यात तीन दशकांहून अधिक काळ डाव्यांची सत्ता होती. पण त्यांना हटवून भाजपने आपले स्थान निर्माण केले. त्यामुळे पश्चिम बंगाल वा केरळात एकमेकांविरोधात लढणारे डावे आणि काँग्रेस हे त्रिपुरात एकमेकांस हात देते झाले. तथापि हे सहकार्य निरुपयोगी ठरेल असे दिसते. भाजपने बहुमताचा टप्पा पार केला असून आणखी किती मुसंडी तो पक्ष मारतो ते पाहायचे. याच्या तुलनेत मेघालयात विधानसभा त्रिशंकू असेल असे दिसते. तेथे कॉनरॅड संगमा यांच्या पक्षास आधिक्य आहे. पण ते सत्तास्थापनेस पुरेसे नाही. वास्तविक संगमा आणि भाजप हे येथे सत्तेत होते. पण निवडणुकीपुरती त्यांनी आपली आघाडी मोडली. कारण संगमा प्राधान्याने ख्रिस्ती मतदारांस आवाहन करीत असताना शेजारी भाजप असणे बरोबर नाही, हे चातुर्य उभयतांनी दाखवले. आता निवडणुका झाल्यावर त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र नांदू शकतील. शेजारील नागालँडमध्ये भाजप आणि स्थानिक नॅशनल डेमॉक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी यांची आघाडी बहुमताकडे निघाल्याचे चित्र आहे. तो त्यांचा प्रवास रोखण्याइतकी ताकद विरोधकांकडे निश्चितच नाही. या राज्यांतील यश भाजपसाठी जितके देदीप्यमान तितकेच काँग्रेससाठी काळेकुट्ट ठरते. ही सर्व राज्ये एके काळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होती. पण यथावकाश अन्य बालेकिल्ल्यांप्रमाणे काँग्रेसने आपल्या कर्माने त्यावर पाणी सोडले. याचे श्रेय काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाइतकेच भाजपचे वैचारिक कुल असलेल्या रा.स्व. संघाच्या कर्तेपणास द्यावे लागेल. त्या राज्यांतील ख्रिस्ती मिशनऱ्यांची राजकीय पाळेमुळे संघाने सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून उखडून टाकली हा निष्कर्ष भाजपच्या निकालातून निघाल्यास त्यात गैर नाही. तेव्हा अशा तऱ्हेने या निवडणूक वर्षांची सुरुवात भाजपने मोठय़ा झोकात केली, असे म्हणावे लागेल. त्यास महाराष्ट्रातील निकालाने मात्र खीळ बसते. महाराष्ट्रातील दोनपैकी एक विधानसभा निवडणूक भाजपने गमावली. पण केवळ ‘एक जागा’ या शब्दाने या पराभवाची महती लक्षात येणार नाही. कारण हा पराभव कसबा या भाजपच्या पारंपरिक बालेकिल्ल्यातील आहे. भाजपने कसबा गमावण्याची तुलना दिल्लीने संसद इमारत वा इंडिया गेट गमावणे याच्याशीच होऊ शकेल. पूर्वीच्या काळी शाळेत जेव्हा ‘टीचर’च्या जागी शुद्ध शिक्षक वा पंतोजी होते, त्या वेळी खोडकर विद्यार्थ्यांस छडय़ा मारताना ते ‘दहा मारून एक मोजेन’ असे म्हणत. एका कसब्यातील भाजपचा पराभव हा असा दहा मतदारसंघांतील पराभवांच्या बरोबरीचा ठरतो. या मतदारसंघात ब्राह्मण मतदारांचे प्रमाणही लक्षणीय. ज्यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली त्या मुक्ता टिळक यांच्या कुटुंबातील कोणास उमेदवारी न देता भाजपने भलताच उमेदवार मैदानात उतरवला. हा मतदारसंघ गिरीश बापट यांनी जवळपास तीन दशके जोपासलेला. ते आजारी आणि टिळक यांच्या कुटुंबातील कोणालाही उमेदवारी न देण्याचा भाजपचा अनुदारपणा! यामुळे सुरुवातीपासूनच भाजपच्या विरोधात कसब्यात वातावरण होते. स्थानिक देवस्थान प्रमुख, रा. स्व. संघाचे कार्यकर्ते, राज्यभरातील भाजप नेत्यांचे कसबास्थित नातेवाईक वा परिचित यांच्याशी संधान साधून भाजपने ते कमी करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटच्या टप्प्यात तर निवडणूक हातातून निसटणार हे लक्षात आल्यावर खुद्द देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही तेथे तळ ठोकला आणि सर्व ‘साधनसामग्री’ मुक्तपणे वापरली. इतकेच काय, पण शिवजयंतीच्या निमित्ताने गृहमंत्री अमित शहा यांनीही कसबा भेट दिली. पण यातील कशाचाही उपयोग झाला नाही. या मतदारसंघातील पराभवाची चव स्थानिक भाजप नेत्यांच्या जिभेवरून जाण्यास बराच प्रयत्न करावा लागेल. तथापि ही चव पिंपरी-चिंचवड निकालाने अधिकच कडू झाली असती. ते टळले. यासाठी भाजपने शिवसेना-राष्ट्रवादी असा प्रवास करणाऱ्या बंडखोर उमेदवारास धन्यवाद द्यायला हवेत. हा मतदारसंघ हा राष्ट्रवादी ते भाजप असा प्रवास करणाऱ्या लक्ष्मण जगताप यांचा व्यक्तिगत बालेकिल्ला. त्याची दखल घेऊन भाजपने लक्ष्मण जगताप यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस उमेदवारी दिली. म्हणजे जे समीकरण कसब्यात भाजपने नाकारले तेच समीकरण पिंपरी-चिंचवडमध्ये मात्र भाजपने शिरसावंद्य मानले. त्याच वेळी विरोधी आघाडीत राष्ट्रवादी- काँग्रेस- शिवसेना या तीन पक्षांस बंडखोरी टाळणे जमले नाही. मतांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास भाजपच्या विजयात या बंडखोरीचा वाटा किती हे लक्षात येईल. राष्ट्रवादीचे अधिकृत उमेदवार आणि बंडखोर उमेदवार यांना पडलेल्या मतांची बेरीज भाजपच्या विजयी उमेदवारास मागे टाकण्याइतपत सुदृढ आहे. तेव्हा राष्ट्रवादीत बंडखोरी झाली नसती तर कसब्याप्रमाणे या मतदारसंघातही भाजपस जिवाचे रान करावे लागले असते. कसब्यात तसे करूनही पराभव झाला. पिंपरी-चिंचवडमध्येही तसे झालेच नसते असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा जे काही झाले त्याचा अर्थ उघड आहे. या एका विजय वा पराभवाने राज्यातील सत्तासमीकरण बदलणार नाही, हे मान्य. तथापि या निकालांचा परिणाम सरकारच्या महापालिका निवडणुका घेण्याबाबतच्या निर्णयक्षमतेवर होईल, हे नि:संशय. कसबा असलेले पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे यासह जवळपास डझनभर शहरांतील निवडणुका प्रलंबित आहेत. कारणे काहीही असोत. पण मुख्य कारण सरकार या निवडणुकांस सामोरे जाऊ इच्छित नाही, हे आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. गेल्या वर्षी अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणुकीतून सत्ताधारी भाजपने ऐन वेळी माघार घेणे, नंतर नागपूर, अमरावती अशा शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील पराभव आणि आता थेट कसब्यातून निवडणूक हरणे अशा राजकीय त्रिकोणाचा विचार केल्यास महापालिका निवडणुका का लांबत आहेत याचे उत्तर मिळेल. तेव्हा या घटनांचा अर्थ अजिबात संदिग्ध नाही. राज्यात शिवसेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकमेकांत फाटाफूट होऊ न देता भाजपच्या विरोधात उमेदवार दिल्यास आगामी विधानसभा निवडणुका चुरशीच्या होतील हा तो अर्थ. ही चुरस टाळायची असेल तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षास जनाधार आहे असे दिसावे लागेल. त्याची तूर्त वानवा आहे, हे अमान्य होऊ शकत नाही. निवडणूक आयोग हा चिन्हाचा निर्णय अर्थातच घेऊ शकतो. पण त्या चिन्हास मते पडतील याची हमी आयोग देऊ शकत नाही. ती एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांस द्यावी लागेल. आपला प्रभाव ठाणे शहर वगळता अन्यत्रदेखील तितकाच आहे हे शिंदे यांस दाखवून द्यावे लागेल. तसे झाले तरच भाजपच्या ताकदीस शिंदे यांची जोड मिळेल. नपेक्षा विद्यमान सत्ताधारी आघाडीसाठी कसब्याचा काढा आगामी काळात अधिकच कडू ठरण्याची शक्यता अधिक.
