अभिजीत ताम्हणे
केंद्र सरकारची ‘विश्वकर्मा योजना’ आणखी चार आठवडय़ांनी अमलात येईल आणि पहिल्या टप्प्यात एक लाख रु.पर्यंत, तर दुसऱ्या टप्प्यात दोन लाखांपर्यंतचे ‘अर्थसाह्य’ विविध १४५ प्रकारच्या कारागिरांना (पात्रतेच्या अटी पाळून) मिळू शकेल. पिढीजात किंवा घराण्याचा व्यवसाय पुढे चालवणारे असे हे कारागीर असावेत, यावर योजनेचा कटाक्ष राहील, त्यामुळे उत्तर प्रदेश या राज्यातील काही ब्राह्मण पोटजातींनाही लाभ होऊ शकणार असल्याच्या बातम्या ‘दैनिक भास्कर’सारख्यांच्या संकेतस्थळांवर तूर्त दिसत असल्या, तरी या योजनेचा भर आहे तो ओबीसी अर्थात इतर मागास वर्गावर. सामाजिक अभिसरण वाढवणे, प्रगतीपासून वंचित राहिलेल्यांना प्रगतीची संधी देण्यासाठी विशेष धोरणे राबवणे वा योजना आखणे हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्यच असले तरी, इथे ‘विश्वकर्मा योजने’मध्ये, ज्या ओबीसी जातींचा जो पिढीजात व्यवसाय आहे तोच पुढे चालवण्यासाठी पाच टक्के व्याजाने कर्ज मिळेल, असे सध्याच्या बातम्यांवरून लक्षात येते. याचा अर्थ, या ‘लाभार्थी’पैकी जे ज्या जातीत जन्मले त्याच जातींच्या व्यवसायांत त्यांनी राहावे असाही होतो. हा अर्थ भारतीय राज्यघटनेने जिची आखणी केली त्या आधुनिक राज्यसंस्थेला मान्य होणारा आहे का? ‘होय, आहे- किंवा असायला हवा’ असे उत्तर देणाऱ्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती नुकतीच निघाली आहे, त्या पुस्तकाचा ऊहापोह भारतातल्या जात-वास्तवाच्या आणि हे वास्तव पालटण्यासाठी झालेल्या चिंतनाच्या संदर्भात होणे आवश्यक आहे.
त्याआधी नमूद करायला हवे की, एरवी हे पुस्तक जातीविषयक मतांना आकडेवारीचा मुलामा देणाऱ्या दहा सुटय़ा-सुटय़ा लेखांचा संग्रह, म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य ठरले असते. मात्र या पुस्तकात मांडली गेलेली नैतिक आणि अर्थनीतीविषयक भूमिका आता (योगायोगाने का असेना,) सरकारी धोरणाचा भाग बनते आहे; त्या धोरणातून उद्भवलेल्या योजनेचा गाजावाजा महिनाभर आधीपासून सुरू झालेला आहे; पण जात्यंतक चिंतनाची मोठी परंपरा या देशाला असूनही या योजनेला नैतिक प्रश्न विचारले जात नाहीत. अशा वेळी राजकारणाच्या फंदात न पडता, किमान या पुस्तकातील नैतिक भूमिकांची चिकित्सा आवश्यक आहे. या पुस्तकाचे लेखक आर. वैद्यनाथन हे बेंगळूरुच्या भारतीय व्यवस्थापन संस्थेत (आयआयएम) वित्तीय अर्थशास्त्र शिकवणारे. तरीही छोटय़ा व्यवसायांचे पुरस्कर्ते. असंघटित क्षेत्राची सरकारी वा अन्य यंत्रणांनी नोंद घ्यावी अशा विचाराचे एक पुस्तक त्यांनी २०१३ मध्ये लिहिले, तर नोटाबंदीनंतर २०१७ मध्ये प्रकाशित झालेले त्यांचे पुस्तक ‘ब्लॅक मनी अ‍ॅण्ड टॅक्स हेवन्स’ या नावाचे होते. मग २०१९-२० मध्ये ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार परिषदे’चे ते सदस्य होते. त्यांची याआधीची पुस्तके ‘वेस्टलॅण्ड बुक्स’ या प्रकाशन संस्थेने काढली होती, पण प्रस्तुत पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशक निश्चितपणे अधिक प्रतिष्ठित आहेत!
पुस्तकाची रूपरेषा लेखकाच्याच शब्दांत देणे निष्पक्षपाती ठरेल : ‘‘ प्रकरण १ मध्ये, शिक्षण क्षेत्रातील धर्मपाल यांच्या दिशादर्शक कार्याचा उपयोग करून भूतकाळातील तथाकथित जातिभेदाचा अभ्यास आपण करू. प्रकरण २ मध्ये, आपण शिक्षणातील आरक्षणाची सध्याची व्यवस्था पाहू आणि ती वैज्ञानिक तर्कावर नव्हे – तर राजकीय आश्रयावरच कशी अधारलेली आहे याचा शोध घेऊ, (कारण) यामुळे उलट दिशेचा भेदभाव झाला आहे. प्रकरण ३ आणि ४ जातीच्या श्रेणी आणि उद्योजकतेशी संबंधित आहेत. प्रकरण ५ ‘सामाजिक भांडवला’च्या पाश्चात्त्य संदर्भाची चर्चा करते. प्रकरण ६ भारतीय संदर्भात सामाजिक भांडवलाचे अन्वयार्थ शोधते. प्रकरण ७ जाती आणि आर्थिक समूहांवर केंद्रित आहे. प्रकरण ८ हे स्पष्ट करते की भारताचे वैश्य-करण कसे होत आहे, ज्यामध्ये सर्व जाती व्यवसायांत प्रवेश करत आहेत. सेवा क्षेत्राचा वाटा आपल्या जीडीपीमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक आहे (त्यामुळे) प्रकरण ९ जात आणि भारतातील सेवा क्षेत्र यांच्याशी संबंधित आहे. प्रकरण १० मध्ये राजकारणातील जातीच्या भूमिकेची चर्चा केली आहे, या विषयास सध्या मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. निष्कर्ष म्हणून असे सुचवले जात आहे की २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रामुख्याने विविध विभागांचे जातीय अस्मिताविधान (कास्ट अ‍ॅसर्शन) दिसू शकते.’’
जातिआधाराचे ‘अभ्यासू’ आधार
लेखकाच्याच शब्दातील या रूपरेषेतून जाणवणाऱ्या दोन विचित्र गोष्टी म्हणजे- लेखक आरक्षणविरोधी तर आहेच, पण २०२४ ची लोकसभा निवडणूक ज्या कुणाला जिंकायची आहे त्यांना जातींच्या मागे जावेच लागेल असेही लेखकीय प्रतिपादन आहे. मग त्यासाठी (म्हणजे २०२४ साठी!) जातींचे ‘वैश्य-करण’ हे लेखकाचे उत्तर आहे. हे उत्तर पटण्याजोगे व्हावे, असा पुस्तकाचा डोलारा आहे. म्हणजे लेखकाच्या बाजूने विचार केला तर, आपली आरक्षण व्यवस्था ‘अवैज्ञानिक’ असल्यामुळे फार-फार नुकसान झालेले/ होते आहे, त्यापेक्षा दलितांसह प्रत्येक जातीला छोटय़ा व्यवसायांच्या क्षेत्रात आणूया – जातीतल्या जातीत बीजभांडवल मिळते, कर्जे सुलभतेने मिळतात, व्यवसायात खोट आली तरीही अनेकदा जातभाई समजून घेतात, शिवाय जातीतल्याच गरिबांना नोकर म्हणून ठेवता येते आणि हे नोकर व्यावसायिकाचे जातभाई असल्यामुळे(च) ते विश्वासार्ह असतात.. अशा विधानांचा डोलाराच लेखकाने ‘समाज-संशोधनातून नोंदली गेलेली निरीक्षणे’ म्हणून सादर केलेला आहे! अर्थात या प्रकारचे स्थितीवादी अभ्यास करून त्यावर स्थितीवादी उत्तरेही शोधून काढणारे अभ्यासक यापूर्वीही होते. या पुस्तकाला मतप्रदर्शनाऐवजी अभ्यासकी बाज देण्यासाठी यापैकी अनेक आधार लेखकाने घेतले आहेत. अर्थविषयक लिखाणासाठी विख्यात असणारे एस. गुरुमूर्ती, स्वामिनाथन एस. अंकलेशरिया अय्यर यांनीही या प्रकारचे लिखाण केलेले आहे. पण आर. वैद्यनाथन यांना गुरुचरण दास यांचे लिखाण अधिक जवळचे वाटते. किंवा दीपंकर गुप्ता यांच्या, ‘जातीचा अभिमान प्रत्येक जातीला असतो आणि जातिवर्चस्वाची भावना हीदेखील कथित उच्च जातींची मक्तेदारी नव्हे’ या प्रतिपादनाचा तर फारच मोठा नैतिक आधार लेखकाने घेतल्याचे पुस्तकभर जाणवत राहते- हा नैतिक आधार नसता, तर जातीविषयीचा आपला दृष्टिकोन जणू निकोप अभ्यासकाचा असल्याचा पवित्रा टिकूच शकला नसता! लेखकाने एकदा बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचा उल्लेख केलेला असला तरी, पी. चिदम्बरम हे अर्थमंत्री असतानाच्या काळापासून विशिष्ट शहरांतच ‘टेक्स्टाइल हब’ उभारण्याच्या घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात होऊ लागल्या होत्या आणि वस्त्रोद्योग केंद्रे म्हणून सरकारी मदत (सुविधा स्वरूपात) मिळणाऱ्या या शहरांतील वस्त्र-व्यवसायांवर विशिष्ट जातिसमूहांचेच (किंवा समाजगटांचे म्हणू- कारण मालेगाव/ भिवंडी या मुस्लीम व्यावसायिकबहुल केंद्रांचा विचारही चिदम्बरम यांनी केला) वर्चस्व अबाधित राहणार होते- याचा उल्लेख पुस्तकात नाही. हा या पुस्तकाचा दोष नव्हे कारण जातरचना मान्य करणाऱ्या आर्थिक-राजकीय धोरणांची वकिली करण्याचा पुस्तकाचा अंत:स्थ हेतू असला तरी, पुस्तकाचा सूर व्यवहार-तपासणीचा नसून सैद्धान्तिक आहे.
मारक आकडेवारी!
पुस्तकात आकडेवारीची भरमार आरक्षणविषयक प्रकरणात आहेच; पण आकडेवारीने दडपून टाकणारे ‘कास्ट अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिस सेक्टर’ हे प्रकरण सातवे असल्यामुळे, ते आधीच्या प्रकरणांतील ‘जात-आधारित सामाजिक भांडवल सिद्धान्ता’शी प्रामाणिक असावे अशी वाचकाची अपेक्षा असेल तर ती फोल ठरेल. या प्रकरणात सेवा-क्षेत्राच्या वाढीची निव्वळ आकडेवारी आहे, परंतु तिचा कोणता आणि कसा संबंध जात-आधारित सामाजिक भांडवलाशी आहे, हे लेखक सांगतच नाही. आरक्षणविषयक प्रकरणात आरक्षणविरोधी आकडेवारीचा वापर ‘उच्च जातींना पाहा किती कमी जागा मिळतात’ हे रडगाणे स्पष्ट होण्यासाठी लेखकाने ‘यशस्वी’ केला खरा.. पण पुस्तकाचे महत्त्वाचे प्रतिपादन ‘जात-आधारित सामाजिक भांडवल हे उपकारकच ठरते’ असे असेल, तर सामाजिक भांडवलाचा अभावच गृहीत धरणाऱ्या धोरणाची समीक्षा निराळय़ा प्रकारे होणे अभिप्रेत आहे. याच प्रकरणात आकडेवारीची रांगोळी काढून झाल्यावर ‘‘क्रीमी लेयर’वाल्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळताना दिसतो’ किंवा ‘मंडलोत्तर ओबीसी आरक्षणाची गरज नेमक्या कुणाला आहे याची पुरेशी आकडेवारीच नाही’ अशी विधाने येतात! ही विधाने याआधी कोणीतरी कुठल्यातरी लेखात केलेली होती, एवढाच आधार पुरेसा आहे का? अर्थातच नाही, कारण इथे आकडेवारीच्या आधारे निष्कर्ष काढल्याचा आव आणला जातो आहे आणि आकडेवारी तर ‘आम्हा उच्चवर्णीयांना कमी टक्के जागा’ एवढेच सांगते आहे! थोडक्यात, आकडेवारीमुळे वाचकांना प्रभावित करण्याचा हेतू जगजाहीर असला तरी इथे लेखकीय प्रतिपादनांसाठी आकडेवारी तारक न ठरता मारकच ठरते.
‘वैश्य-करण’ – नवा सिद्धान्त?
भारतीय समाज-विज्ञानाच्या आधुनिक अभ्यासाचा पाया रचणारे एम. एन. श्रीनिवास यांनी ‘संस्कृतायझेशन’चा म्हणजे संस्कृतीकरणाचा सिद्धान्त मांडला होता (‘शंभो- देवा महादेवा’चे रिंगटोन आजही तो खरा असल्याचे सांगतात! असो), त्याच चालीवर ‘वैश्यआयझेशन’ हा शब्दप्रयोग आर. वैद्यनाथन करतात. त्याचे श्रेय पूर्णत: त्यांनाच. हा शब्दप्रयोग नवा आहे, आणि मुळात छोटय़ा-छोटय़ा उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या अर्थनीतीचे समर्थक असलेले वैद्यनाथन तो करतात, यालाही महत्त्व आहे. पण गांधीजींच्या ‘ग्रामस्वराज्या’च्या आर्थिक संकल्पनेपासून या प्रकारची समर्थने विविध हेतूंनी झालेली आहेत. वैद्यनाथन यांचा हेतू (अनेक वाचकांना पटणारा नसला तरीही) ‘जातिव्यवस्थेमुळे जातींच्या सदस्यांना जे सामाजिक भांडवल मिळते, त्याचा पुरेपूर लाभ घेऊन वैयक्तिक व सामूहिक/ राष्ट्रीय उन्नती साधणे’ असा दिसतो, त्या संदर्भात समाजाच्या वैश्य-करणाची गरज मांडताना मध्येच ‘राज्ययंत्रणेने केवळ क्षत्रियाचे – म्हणजे संरक्षण आणि त्यातून स्थैर्याची हमी देण्याचे- काम करावे’ असाही उल्लेख ते करतात! पण या असल्या विधानांमध्ये किमान आंतरिक संगती तरी आहे. मार्क्‍सविरोध ठासून मांडण्यासाठी वैद्यनाथन समस्त लोकसंख्येचे कामगारीकरण ही मार्क्‍सवादी संकल्पना दीडेक शतकापूर्वीची म्हणून जुनाट ठरवतात, पण ‘अमेरिकेतील ‘वॉलमार्ट’चा श्रीगणेशाच मुळी, आपल्या किराणा दुकानांसारख्या अनेकानेक अमेरिकी ‘मॉम अ‍ॅण्ड पॉप स्टोअर्स’च्या एकत्रीकरणातून झाला होता, हे विसरून कसे चालेल?’ अशी छोटय़ा उद्योगव्यापारांच्या वकिलीशी द्रोह करणारी भलामणही करतात. समाजाचे असे ‘वैश्य-करण’ होत असताना मोठय़ा उद्योगांचे काय होणार, याबद्दल लेखकाने पाळलेले मौन ‘दलितसुद्धा मोठे उद्योजक बनलेत’ असा सूर लावणाऱ्या एका परिच्छेदातील ५०० कोटी रु, ३०० कोटी रु. अशा आकडय़ांशी विसंगत ठरते. हा ‘वैश्य-करण’ संकल्पनेचा शाब्दिक नवेपणा मान्य केला तरी सिद्धान्त म्हणून तो अपूर्ण आहे- अगदी ‘ग्रामस्वराज्य’लासुद्धा सैद्धान्तिक पूर्णत्व होते, तेवढेही इथे नाही.
समाजाच्या अंगभूत स्थितीवर आरूढ होण्याची आकांक्षा उजव्या राजकारणाला नेहमीच असते. आपल्याकडली स्थिती म्हणजे जातिव्यवस्था. त्यामुळे जातिव्यवस्थेचे आर्थिक-सामाजिक कोंदण पुन्हा प्रदान करून त्याआधारे आर्थिक उन्नती झाली तर राष्ट्रीय नुकसान काहीच नाही, हा तर्क पुस्तकातून जाणवतो. तो व्यापक गोंधळाकडे नेणारा आहे, हे जातिव्यवस्थेच्या आजवरच्या समीक्षेतून पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. त्या समीक्षेला ‘शहराकडे चला’ म्हणणाऱ्या आंबेडकरांनी कृति-कार्यक्रमाचे स्वरूप दिले होते, याचा विसर पुस्तक लिहिणाऱ्यांना भले पडला असेल, पण वाचणाऱ्यांना हा विसर पडून कसे चालेल?
