आर्थिक विषमतेचा प्रश्न जागतिक ऐरणीवर!

भांडवलशाही देशांच्या विकास प्रक्रियेमध्ये कमी-जास्त विषमता निर्माण होणे ही नवीन गोष्ट नाही; परंतु सोव्हियत संघाच्या पतनानंतर (१९८९) आणि जागतिकीकरण-उदारीकरणाचे प्रारूप स्वीकारल्यानंतर (१९९१-९२) बहुतेक सर्व देशांमध्ये कर आणि बंधने कमी केल्यानंतर विकासाचा वेग वाढला, पण त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक विषमता झपाट्याने वाढली व वाढत आहे. अर्थातच सगळ्या विषमतांचे मूळ म्हणून आर्थिक विषमतेकडे पाहिले जाते. त्याचा जागतिक परिस्थितीच्या परिप्रेक्षातून अभ्यास करवून घेऊन जी-२० गटाने नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केला. आर्थिक विषमतेच्या प्रश्नावर डोळसपणा व संवेदनशीलता दाखविल्याबद्दल जी-२० गटाचे अध्यक्ष राष्ट्र (दक्षिण आफ्रिका) व तज्ज्ञ समितीचे विशेष अभिनंदन! प्रस्तुत लेख याच अहवालावर आधारित आहे.

जगामध्ये सात सर्वात श्रीमंत राष्ट्रांचा गट (जी-७) स्थापन झालेला आहे, तो आपली जागतिक पकड मजबूत करण्याच्या दृष्टीने धोरणे सुचवीत असतो. त्याखालोखाल, दुसरा गट विकसनशील २० राष्ट्रांचा आहे (जी-२०). यातील बरेच देश गरीब आहेत; साम्राज्यवादाने शोषित आहेत; पण स्वायत्त रीतीने विकास करू पाहत आहेत. त्यात भारत हा महत्त्वाचा देश आहे आणि दोन वर्षांपूर्वी दक्षिण आफ्रिका या देशांबरोबर संपूर्ण आफ्रिका खंडातील देश या गटात समाविष्ट केल्या गेले आहेत; तरीही त्याचे नाव जी-२० असेच चालू आहे. या गटाचे अध्यक्षपद यंदा दक्षिण आफ्रिकेकडे आहे. दक्षिण आफ्रिकेने ‘G20 Extraordinary Committee of Independent Experts on Global Inequality- 2025’ (जागतिक विषमतेवर स्वतंत्र तज्ज्ञांची जी-२० असामान्य समिती) ही तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. या समितीने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आपला अहवाल प्रकाशित केला. समितीचे अध्यक्ष अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार विजेते जोसेफ स्टिग्लिट्झ, तर भारतातील जे. एन. यू. विद्यापीठातील प्रा. जयती घोष या एक सदस्य होत्या.

अहवालाचे प्रमुख निष्कर्ष

या अहवालानुसार, जगातील ९० टक्के लोकसंख्या अशा देशांत राहते, जिथे उत्पन्नातील असमानता प्रचंड आहे. सुमारे ८३ टक्के देश ‘आत्यंतिक असमानता’ श्रेणीत येतात. म्हणजे जगातील संपत्तीचे वितरण अत्यंत विकृत असल्याचे निरीक्षण या अहवालाने नोंदविले आहे. २००० ते २०२४ या काळात जगातील श्रीमंत एक टक्के लोकांनी निर्माण झालेल्या नव्या संपत्तीपैकी तब्बल ४१ टक्के हिस्सा बळकावला, तर खालच्या ५० टक्क्यांना फक्त एक टक्क्याचा भाग मिळाला. श्रीमंतांच्या संपत्तीमध्ये २५ वर्षांत सरासरी सुमारे १.३ दशलक्ष डॉलर्सची वाढ झाली, तर तळातील ५० टक्के गरिबांच्या हाती सरासरी केवळ ५८५ डॉलर्सची वाढ आली. ही दरी केवळ आर्थिक असमानतेचेच नव्हे, तर सामाजिक विषमतेचे आणि नैतिक विसंवादाचे दर्शन घडवते. या अहवालात असमानतेचा मानवी चेहराही प्रखरपणे पुढे आला आहे. जगातील सुमारे २.३ अब्ज लोकांना पुरेसे अन्न मिळत नाही. २०१९ नंतर सुमारे ३३.५ कोटी लोक या यादीत नव्याने सामील झाले आहेत. कोविडकाळात श्रीमंत देशांनी लशींचे बौद्धिक संपदा हक्क स्वत:पुरते राखले आणि गरीब देशांतील लाखो लोकांना उपचारांविना मृत्यूला सामोरे जावे लागले. अहवाल या कृतीला ‘आरोग्य असमानतेचे चरम रूप’ असे संबोधतो. असमानतेचे हे रूप फक्त अर्थशास्त्रीय नाही, तर नैतिक अपयशाचे प्रतीक आहे.

विषमतेचे दुष्परिणाम समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर दिसतात. ही विषमता लोकशाहीची मुळे पोखरते, नागरिकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी करते आणि राज्यव्यवस्थेचा आधारभूत गाभा ढासळवते. श्रीमंत वर्गाच्या हाती आर्थिक आणि राजकीय दोन्ही नियंत्रण गेल्याने जनतेचा आवाज निर्णय प्रक्रियेतून गायब होतो. माध्यमे, तंत्रज्ञान आणि वित्तीय संस्था या सर्वांवर काही हातांचा ताबा वाढत चालला आहे आणि त्यामुळे लोकशाही हळूहळू धनसत्तेत रूपांतरित होते आहे. हीच परिस्थिती राजकीय ध्रुवीकरण, सामाजिक तणाव आणि लोकशाहीविरुद्ध वाढत्या असंतोषाला खतपाणी घालते.

गेल्या तीन दशकांतील आर्थिक धोरणांनी या विषमतेला संस्थात्मक आधार दिला आहे. उदारीकरण, खासगीकरण आणि वित्तीय बाजारपेठांचे निर्बंध शिथिल केल्याने मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांना प्रचंड नफा मिळाला, परंतु कामगारांची रोजगार सुरक्षितता आणि सामाजिक संरक्षण कमी झाले. प्रगत करप्रणाली कमकुवत झाली, सार्वजनिक शिक्षण आणि आरोग्य व्यापारीकृत झाले, आणि वारसा कर रद्द झाल्याने संपत्ती एका वर्गात एकवटली. अहवाल या परिस्थितीचे विश्लेषण करत म्हणतो की ‘आत्यंतिक असमानता ही नैसर्गिक नव्हे, तर विशिष्ट धोरणांमुळे निर्माण झालेली आहे.’

या अहवालाचे मूलभूत सूत्र त्यातील एका आकृतीत दिले आहे, ते असे की १९८० ते २०२४ या काळात सर्व देशांची मिळून सार्वजनिक संपत्ती (२०२४ च्या स्थिर किमतीनुसार) सुमारे ५० ट्रिलियन डॉलर्सपासून, सुमारे ६० ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढली, त्याच काळात खासगी संपत्ती ८० ट्रिलियन डॉलर्सपासून ५०० ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढली. अहवाल म्हणतो की, या संपूर्ण काळात निर्मित संपत्तीचा मोबदला मूठभर भांडवलदारांना मिळत गेला, श्रमिकांना नाही आणि त्यामुळे बहुतांश देशांमध्ये मोठे उद्याोगपती शासनाच्या आर्थिक धोरणांवर प्रभाव/दबाव टाकत आले आहेत. या अहवालाने दिलेले अत्यंत गंभीर पण सत्य उदाहरण असे की, भारतासारख्या सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतही अल्प-उत्पन्नाच्या (सुमारे ८० कोटी) लोकांना मोफत धान्य द्यावे लागते आणि जगातील सर्वात श्रीमंत अमेरिकेतील अल्प-उत्पन्नाच्या (सुमारे २० लाख) लोकांनादेखील अन्नधान्य कुपन पुरवावे लागते. याचाच अर्थ असा की निर्माण झालेली पराकोटीची विषमता हा, या आर्थिक व्यवस्थेचा परिपाक आहे.

अहवालाने एक सार्वत्रिक सत्य (जे आपण भारतातही नेहमी अनुभवतो) असे मांडले आहे की, श्रीमंतांवर कर न्याय्य पद्धतीने वाढविण्याऐवजी कमी करून गरिबांवर कराचा भार वाढता ठेवला जातो; आणि सरकारांना काहीही विकास करावयाचा असला तरी सार्वजनिक कर्जे काढावी लागतात. म्हणून एकीकडे सुमारे ५०-६० लोकसंख्येचे (श्रमिक-शेतकरी-शेतमजूर वर्गांचे) कमी उत्पन्न आणि दुसरीकडे विकासाकरिता असह्य होत असलेली कर्जवाढ या अडकित्त्यात सगळ्या अर्थव्यवस्था जखडलेल्या आहेत. तिसऱ्या बाजूने, अमेरिका, युरोप, रशिया आणि भारत यांच्यामध्ये आधुनिक तंत्रे व शस्त्रास्त्रे यांच्या उत्पादनात लागलेली तीव्र चढाओढ रोजच अनुभवास येते. बेरोजगारी वाढविणारी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारखी तंत्रे धुवाधार पद्धतीने वापरणे हे प्रश्न अहवालाने ठळकपणे मांडले आहेत.

१९९० नंतरच्या उदारीकरण-खासगीकरण-जागतिकीकरणाच्या धोरणांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेत भांडवलाच्या लाभाचे प्रमाण ५६ टक्के देशांमध्ये वाढवले. मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे नफा-प्रमाण १९७५ मध्ये चार टक्क्यांवरून २०१९ मध्ये १८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. या प्रक्रियेत कामगारांचे वेतन आणि हक्क घटले, तर भांडवलधारकांचे उत्पन्न वाढले. या आर्थिक संरचनेचे परिणाम केवळ आर्थिक नव्हे, तर राजकीय आहेत. अहवालात दाखवले आहे की ज्या देशांमध्ये असमानता जास्त आहे, तिथे लोकशाहीचा ऱ्हास होण्याची शक्यता सातपट अधिक असते. संपत्ती काही हातांत केंद्रित होते, तेव्हा माध्यमे, निवडणूक निधी आणि धोरणनिर्मिती या सर्वांवर त्यांचा प्रभाव वाढतो. त्यामुळे लोकशाहीचा आत्मा म्हणजे समसमान सहभाग दुर्बल होतो.

अहवालाचा सर्वात विचारप्रवर्तक भाग म्हणजे ‘असमानता आणि हवामान’ यांचा संबंध. श्रीमंत देश आणि वर्ग यांच्या अतिप्रचंड उपभोगामुळे निर्माण होणारे कार्बन उत्सर्जन हे जागतिक हवामान संकटाचे प्रमुख कारण बनले आहे. गरीब देशांना त्याचा फटका बसतो, तर जबाबदार देश लाभ घेत राहतात. त्यातही पुन्हा पॅरिस करारासाहित हवामान सुधारण्यासाठी जी तंत्रज्ञाने आणि निधी विकसित राष्ट्रांनी देणे मान्य केले आहे, तरी ते न देणे; हासुद्धा विषमतेचा कळसच जगात दिसून येत आहे. ही ‘इकोनॉमिक इनजस्टिस इन एन्व्हायर्नमेंटल फॉर्म’ आहे — म्हणजेच आर्थिक विषमता पर्यावरणीय अन्यायात रूपांतरित झाली आहे. या दृष्टीने असमानतेविरुद्धचा लढा हा केवळ सामाजिक न्याय नव्हे, तर पर्यावरणीय शाश्वततेचाही प्रश्न आहे.

अहवालातील शिफारसी

या वाढत्या विषमतेवर उपाय म्हणून समितीने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव मांडला आहे- ‘आंतरराष्ट्रीय असमानता पॅनेल’ (International Panel on Inequality – IPI) स्थापन करण्याचा. ही संस्था जागतिक पातळीवर असमानतेचे मापन, संशोधन आणि धोरणांचे मूल्यांकन करून उपाय सुचवील. याशिवाय, तज्ज्ञ समितीने ज्या अत्यंत महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत त्या अशा -(१) कॉर्पोरेट उद्याोगांमधील केंद्रीकरण आटोक्यात आणा; एकाधिकारी संस्था विघटित करा आणि स्पर्धाविरोधी धोरणे मर्यादित करा, (२) उचित धोरणे व हस्तक्षेपाच्या आधारे अन्नधान्य, आवश्यक वस्तू व सेवांच्या किमती स्थिर करा. (३) व्यापारिक सहकार्य आणि औद्याोगिक धोरणात्मक प्रारूपे तयार करा; (४) संकुचित आर्थिक संरक्षित धोरणांऐवजी राष्ट्रीय शाश्वत औद्याोगिक धोरणे आणि विकासाचा ध्यास धरा; (५) उद्याोगांचे श्रमिकानुकूल नियमन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक चांगली श्रमिक कार्यस्थिती निर्माण करा. (७) सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांच्या संबंधांचा पुनर्विचार करा. (८) आंतरराष्ट्रीय उद्याोगांची आणि अतिश्रीमंतांसाठी न्याय्य करप्रणाली निर्माण करा. (९) विकसित राष्ट्रांकडून आंतरराष्ट्रीय विकास सहकाराकरिता पुर्न-आश्वासन घ्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अहवालाने असे म्हटले आहे की, ‘A very different set of possible policy choices is not only possible but necessary if we are to address the inequality crisis, and the G20 has a critical role.’ आपल्याला विषमतेच्या संकटाचा सामना करावयाचा असेल तर अगदी वेगळ्या प्रकारचा परंतु शक्य असलेला धोरण-संच स्वीकारावा लागेल, ते केवळ शक्यच आहे असे नव्हे तर आवश्यकही आहे आणि त्यात जी-२० राष्ट्रांची कळीची भूमिका आहे.

अर्थातच, हे सर्व लिहिणे व शिफारस करणे रास्त असेल परंतु प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता वास्तवात किती आणि काय उतरेल याची प्रतीक्षा करावी लागेल.

ShreenivasKhandewale12@gmail.com

dhiraj.kadam@gmail.com