क्षी यांची सद्दी टिकणार कशी?

चीनचे अध्यक्ष या नात्याने क्षी जिनपिंग हेच सर्वसत्ताधीश राहणार, हे गेल्या पंधरवडय़ातच स्पष्ट झाले. पण राजकीय स्पर्धकांचा काटा काढला तरी ते जनतेला कसे तोंड देणार, लोकांपुढे जाताना कोणती भाषा- कथानके वापरणार, हे त्यांच्या अहवालातून स्पष्ट होते आहे..

चिनी साम्यवादी पक्षाच्या विसाव्या पंचवार्षिक महापरिषदेत (काँग्रेसमध्ये) अपेक्षेप्रमाणे क्षी जिनपिंग यांची पुन्हा एकदा पक्षाच्या महासचिव पदावर तसेच केंद्रीय लष्करी आयोगाच्या अध्यक्षपदी फेरनिवड झाली. त्याचप्रमाणे पुढील पाच वर्षांकरिता क्षी हेच चीनचे राष्ट्राध्यक्ष असतील हेसुद्धा अपेक्षेनुरूप स्पष्ट झाले. विद्यमान पंतप्रधान ली खेचियांग (रूढ उच्चार केकियांग), राष्ट्रीय जनसंसदेचे अध्यक्ष ली झान्सू आणि चीनच्या राजकीय जन-सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष वांग यांग यांना पोलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीतून वगळत क्षी जिनपिंग यांनी स्वत:च्या समर्थकांची वर्णी लावली आहे. या निर्णयांतून जिनपिंग यांच्या गटाने चिनी साम्यवादी पक्षात वरच्या फळीत आपली घट्ट पकड बसवल्याचा निष्कर्ष काढता येतो.

दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा जिनपिंग यांची पहिल्यांदा पक्षाच्या महासचिवपदी निवड झाली होती, त्या वेळी ते साम्यवादी पक्षातील शांघाई गटाला जवळ होते, तर पंतप्रधान ली खेचियांग हे युथ लीग गटातून पुढे आले होते. मात्र, मागील दहा वर्षांमध्ये जिनपिंग यांनी स्वत:चा स्वायत्त व सामर्थ्यशाली गट निर्माण करत शांघाई गट व युथ लीग गट यांचे पक्षाच्या वरच्या पातळीवर खच्चीकरण केले आहे. यातून ‘जिनपिंग हे माओ झेडाँगएवढे शक्तिशाली’ झाल्याचे चित्र रंगत असले तरी जमिनीवरील वास्तव वेगळे असू शकते. मुळात, चिनी साम्यवादी पक्षातील गटबाजीचे राजकारण व्यक्ती-केंद्रित भासत असले तरी ते नेहमीच वैचारिक कलहांमुळे अस्तित्वात आले आहे. त्यामुळे विसाव्या काँग्रेसमध्ये जिनपिंग यांच्या गटाच्या सरशीचे महत्त्व हे केवळ नेतृत्वस्थानी त्यांच्या समर्थकांची वर्णी लागण्याइतपत मर्यादित नसून जिनपिंग यांनी केलेल्या राजकीय मांडणीत आहे.

पक्षाचे महासचिव या नात्याने जिनपिंग यांनी विसाव्या काँग्रेसमध्ये सादर केलेल्या अहवालात आधुनिक चीनच्या तीन महत्त्वाच्या राजकीय व आर्थिक टप्प्यांचा आणि पुढे गाठायच्या दोन महत्त्वाकांक्षांचा विशेष उल्लेख केला आहे. सन १९४९ मध्ये माओच्या नेतृत्वाखाली चीनमध्ये समाजवादी गणराज्याची स्थापना, सन १९७८ मध्ये डेंग शिओिपगच्या नेतृत्वात आर्थिक सुधारणांची सुरुवात आणि सन २०२१ मध्ये क्षी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वात हलाखीच्या गरिबीचे चीनमधून समूळ उच्चाटन हे आतापर्यंतचे चीनच्या वाटचालीतील सर्वात महत्त्वाचे तीन टप्पे असल्याचे क्षी यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. चीन अद्यापही समाजवादी विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात असल्याच्या डेंग शिओपिंग यांच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार क्षी यांनी केला आहे. सन २०३५ पर्यंत चिनी समाज व अर्थव्यवस्थेची प्राथमिक समाजवादी बांधणी पूर्णत्वास नेण्याचे आणि सन २०४९ पर्यंत महान समाजवादी चिनी सभ्यता प्रस्थापित करण्याचे स्वप्नाळू ध्येय क्षी यांनी त्यांच्या अहवालात अधिकृतपणे रेखाटले आहे. चिनी साम्यवादी पक्षातील सर्वोच्च नेतृत्वाचे सर्व धागेदोरे स्वत:च्या हाती ठेवत क्षी यांनी ही दोन उद्दिष्टे प्राप्त करण्याची जबाबदारी पूर्णत: स्वत:च्या शिरावर घेतली आहे.

तैवान हवेच, पण युद्धसुद्धा?

सन २०४९ मध्ये चिनी समाजवादी गणराज्याची शतकपूर्ती साजरी करताना चीन आर्थिक, सामरिक, तांत्रिक व सांस्कृतिकदृष्टय़ा जगात अव्वल स्थानी असायला हवा, हा ध्यास प्रत्येक चिनी माणसाने उरी बाळगला आहे. मात्र ही लक्ष्यपूर्ती साध्य करण्यात किमान चार मोठी आव्हाने चीनपुढे ‘आ’ वासून उभी असल्याची जाणीव क्षी यांच्या अहवालातूनही ठळकपणे अधोरेखित होते आहे. यापैकी पहिले आव्हान हे चीन व सर्व जगापुढील पर्यावरण बदलाचे आहे. याबाबत चीन व जगाचे हित एकमेकांत गुंतलेले आहे आणि एकत्रितपणेच या आव्हानांचा सामना करणे शक्य आहे, ही अनिवार्यता चीनने स्वीकारली आहे. चीनपुढील दुसरे आव्हान हे बदलत्या जागतिक समीकरणांचे आणि तैवानच्या चीनमधील विलीनीकरणाचे आहे. या संदर्भात क्षी यांनी दोन आवाहने केली आली आहेत. एक तर सन २०२७ पर्यंत चिनी लष्कराला उच्च जागतिक दर्जाचे बनवण्याचे आग्रही प्रतिपादन आहे; आणि त्याच वेळेस चिनी जनतेला प्रतिकूलाहून प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारी ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. साहजिकच ही इतकी गंभीर प्रतिकूलता चीनच्या अमेरिकेशी होऊ शकणाऱ्या महायुद्धातूनच उद्भवू शकते. चिनी साम्यवादी पक्षात जागतिक राजकारणाबाबत या प्रकारची चर्चा सुमारे ४० ते ४५ वर्षांनंतर होते आहे हे महत्त्वाचे आहे.

साम्यवादी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये बोकाळलेला आर्थिक व वैचारिक भ्रष्टाचार हे क्षी यांच्या मतानुसार, चीनपुढील तिसरे आव्हान आहे. याकरिता, चीनची पुढील वाटचाल कोणत्या मार्गाने होणार याबाबत पक्षांतर्गत समान वैचारिक दृष्टिकोन प्रस्थापित करण्याची आणि भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला अधिक बळकट करण्याची योजना क्षी यांनी आखली आहे. मागील दहा वर्षांमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेअंतर्गत क्षी यांनी साम्यवादी पक्षातील अक्षरश: हजारो सदस्यांना व शेकडो बडय़ा पदाधिकाऱ्यांना तुरुंगाची हवा चाखवली आहे. क्षी यांच्या स्वत:बद्दलच्या आकलनानुसार त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी व गरिबी निर्मूलनाच्या मोहिमांमुळे त्यांनी लोकप्रियता कमावली आहे आणि याच मार्गाने त्यांना ती टिकवून ठेवायची आहे.

‘सर्व जणांची संपन्नता’- खासगीवर कुऱ्हाड!

चीनपुढील चौथे आणि सर्वात मोठे आव्हान हे असंतुलित आर्थिक विकासातून उभे राहिल्याचे क्षी यांच्या अहवालात म्हटले आहे. शहरी व ग्रामीण, पूर्वेकडील प्रांत आणि देशातील उर्वरित प्रांत आणि कुटुंबा-कुटुंबांमधील आर्थिक असमानता हे पेलता न येणारे असंतुलन चीनमध्ये तयार झाले आहे. त्यातून आर्थिक विकासाचा खालावत जाणारा दर आणि प्रत्येक नागरिकाच्या चढत्या कमानीवर असलेल्या आशा-आकांक्षा यांचा  मेळ  बसेनासा झाला आहे. या समस्येवरील समाधान मात्र क्षी यांना भक्कमपणे देता आलेले नाही. आर्थिक सुधारणांची सुरुवात केल्यानंतर डेंग शियोिपग यांनी मांडणी केली होती की, एकाच वेळी सर्वाना श्रीमंत होणे शक्य होत नसते. यानुसार, श्रीमंती वाटय़ास न आलेल्या सर्वसामान्य चिनी जनतेने चार दशके कसोशीने काढली आहेत. मात्र, जनतेचा हा संयम आता ढासळू लागल्याचे लक्षात आल्याने क्षी यांनी ‘सर्व जणांची संपन्नता’ हा नवा कानमंत्र चिनी साम्यवादी पक्षाला दिला आहे.

याकरिता, एकीकडे संपत्तीचा तसेच जमीन हस्तांतराचा अधिकार व्यापक करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे भांडवली एकाधिकारशाही व संपत्तीचे केंद्रीकरण ध्वस्त करण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, आर्थिक सुधारणांना व्यापक करताना सार्वजनिक उद्योगांना बळकटी देऊन समाजवादी बाजारपेठेच्या मार्गावर चीनच्या आर्थिक विकासाचा गाडा हाकण्याची ढोबळ योजना क्षी यांनी मांडली आहे.

थोडक्यात, खासगी भांडवल व खासगी संपत्ती आणि सार्वजनिक उद्योग व वित्तीय व्यवहारांवरील सरकारी नियंत्रण यांच्यातील संघर्षांला पक्षीय नियंत्रणात ठेवण्याचा आणि त्याच वेळी सर्वसामान्य जनतेच्या साम्यवादी पक्षाप्रतिच्या आशा-आकांक्षांना जागृत ठेवण्याचा प्रयत्न क्षी यांनी २० व्या काँग्रेसमध्ये केला आहे. यामध्ये त्यांना कितपत यश येते यावर त्यांचे व चीनचे भवितव्य अवलंबून आहे.    

लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत.

parimalmayasudhakar@gmail.com