गुलाबसिंग पाडवी आदिवासींना प्रलोभने दाखवून त्यांचे धर्मांतर केले जात आहे. अशा धर्मांतरित आदिवासींना अनुसूचित जमातींना मिळणाऱ्या सवलती देऊ नयेत, अशी लक्षवेधी सूचना भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी १४ डिसेंबर रोजी विधान परिषदेत मांडली. त्यावर उत्तर देताना कौशल्य आणि रोजगार मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी धर्मांतरीत व्यक्तींना आदिवासींचे लाभ घेता येतील, का याविषयी अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात येणार असल्याचे सांगितले. आणि लगोलग १८ डिसेंबर २०२३ रोजी या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार विभागाने शासन निर्णय काढला. ज्या वेगाने ही सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात आली, तो अतिशय लक्षणीय आहे. ही सर्व घाई एका विशिष्ट राजकीय पक्षाने व धार्मिक गटाने केलेल्या आग्रहाचा परिणाम असल्याचा आणि यामागे इतर धर्मांना लक्ष्य करण्याचा द्वेषपूर्ण उद्देश असल्याचा संशय येतो. सरकार उचलू पाहत असलेले हे पाऊल भारतीय घटनेतील तरतुदींशी विसंगत तर आहेच पण त्यासोबतच व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारेदेखील आहे. मुळात भारताच्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ आणि १६ द्वारे आदिवासींसाठी केलेल्या विशेष सवलतींची आणि आरक्षणाची व्यवस्था ही धर्माच्या आधारावर करण्यात आलेली नसून आदिवासींना या सवलती ‘आदिवासी’ म्हणूनच मिळालेल्या आहेत. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद - ३६६ (२५) मध्ये असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या व्याख्येनुसार अनुच्छेद ३४२ अन्वये ‘ज्यांना अनुसूचित जमाती असल्याचे मानले गेले आहे, त्यांचा समावेश हा आदिवासी म्हणून करण्यात येईल. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४२ चा वापर करून राष्ट्रपतीला कोणत्याही राज्याच्या वा केंद्रशासित प्रदेशाच्या राज्यपाल अथवा राज्यप्रमुखाशी विचारविनिमय केल्यानंतर, जाहीर अधिसूचनेद्वारे त्या राज्याच्या संदर्भात व संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुसूचित जनजाती मानल्या जातील त्या जनजाती किंवा जनजातीसमुदाय अथवा जमाती किंवा जनजातीसमुदायांचे भाग किंवा समूह विनिर्दिष्ट करता येतील.’ हेही वाचा : स्त्रियांना मासिक पाळीत रजा मिळावी का? याबाबतची मतमतांतरे काय सांगतात? या अनुच्छेदाद्वारे मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून माननीय राष्ट्रपतींनी, संविधान (अनुसुचित जमाती) आदेश, १९५० काढला. त्यामध्ये विविध राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील ‘अनुसूचित जमातीं’मध्ये मोडणाऱ्या जमातींची यादी आहे. आजवर संसदेने या आदेशातील यादीमध्ये अनेकदा दुरुस्त्यादेखील केल्या. कुठल्याही जमातीचा अनुसूचित जमातीत समावेश करताना (१) प्राचीन जीवनमान (२) सांस्कृतिक भिन्नता (३) भौगोलिक अलितप्ता (४) मोठ्या प्रमाणावर बाह्य समुदायाशी संपर्क साधण्यातील लाजरेपणा (५) सामाजिक मागासलेपण हे निकष लावले गेले. हे निकष ब्रिटिशकालीन जनगणना आणि स्वातंत्र्यानंतर स्थापन झालेल्या केळकर समिती (१९५५), लोकूर समिती (१९६५), चंदा समिती (१९६९) यांनी अभ्यासानंतर सुचवल्यानुसार ठरवण्यात आले होते. आदिवासी जमाती ठरताना सर्व निकषांचा आणि कुठल्याही धर्माचा तिळमात्र संबंध येत नसून धर्म ही संकल्पना पूर्णपणे वैयक्तिक व मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहे. १९४१च्या जनगणनेपर्यंत स्वतंत्र आदिवासी म्हणून ओळखला गेलेला हा आदिवासी समाज स्वातंत्र्यानंतर अनुसुचित जनजाती म्हणून ओळखला जाऊ लागला. परंतु, १९५१ च्या जनगणनेपासून सरकारने आदिवासींसाठी वेगळा धर्मकोड उपलब्ध करून न दिल्याने अंदमानचा आदिवासी असो अथवा महाराष्ट्राच्या सातपुड्याच्या जंगलातील आदिवासी असो, ते कोणत्याही धर्मात मोडत नव्हते. पुढे आदिवासींच्या अशिक्षितपणामुळे ते हिंदू किंवा इतर कुठल्यातरी धर्मांत मोडत असल्याचे दाखवले गेले. हेही वाचा : मोइत्रांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात? महुआ मोइत्रांचे अजिबातच चुकले नाही, असे नाही, पण.. आदिवासी वर्षानुवर्षे जंगलात राहून बाह्य जगापासून अलिप्त होते, ज्यांच्या चालीरीती, रूढी परंपरा, बोली भाषा व संस्कृती इतर धर्मांपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या होत्या आणि आताही आहेत. त्यांना त्यांच्या सहमतीशिवाय हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन किंवा इतर धर्मांत समाविष्ट करण्यात आले आणि आता डीलिस्टींगच्या नावाने त्यांना बोगस आदिवासी ठरवून त्यांच्यासाठी असलेल्या घटनात्मक तरतुदी, सवलती व आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून प्रयत्न होत आहेत. हे निश्चितच देशाचे मूळ मालक असलेल्या आदिवासी समाजावर अन्यायकारक ठरेल. राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५ नुसार कोणत्याही धर्माची उपासना करण्याचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा व्यक्तिगत अधिकार असून केवळ आदिवासी म्हणून त्याला या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्याबरोबरच, संविधानातील तरतुदीनुसार व त्याही पूर्वीपासून आदिवासी असलेल्यांना देखील ‘बोगस आदिवासी’ संबोधून विशिष्ट धर्माच्या विचारसरणीच्या आहारी जाऊन डीलिस्ट करता येणार नाही. अशी घटनाविरोधी, धर्मा-धर्मांत व समाजात तेढ निर्माण करणारी कृत्ये करण्याचा; धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकाराशी विसंगत असलेल्या शासनाच्या नियमांना अमलात आणण्याचा अधिकार शासनाला नाही. हेही वाचा : मोदी सरकारच्या विकासाचे ‘डीपफेक’ सरकारच्या अशा प्रयत्नांमागे आदिवासींच्या हिताचा उद्देश नाही. हे केवळ विशिष्ट धर्माधारित विचारसरणीचे द्योतक असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते. यातून, आदिवासींना सरसकट हिंदू असल्याचे गृहित धरून इतर धर्मांत गेले म्हणून बोगस आदिवासी ठरवून त्यांना घटनेमध्ये तरतुद असलेल्या हक्कांपासून, सवलतींपासून व आरक्षणव्यवस्थेपासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र नियोजनपूर्ण रचले जात आहे. या स्वरूपाचे बेकायदा प्रयत्न सरकारने तत्काळ थांबवावेत. त्यापेक्षा आदिवासींच्या शिक्षणाकडे, त्यांच्यापर्यंत न पोहोचलेल्या पायाभूत सुविधांकडे, वाढलेल्या बेरोजगारीकडे व कुपोषणासारख्या समस्यांकडे लक्ष द्यावे. हेच सरकारकडून अपेक्षित आहे. लेखक ‘आदिवासी फायटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. gulabsingpadvi19@gmail.com
