scorecardresearch

शिक्षण कुणासाठी आणि कशासाठी, याचा विचार ‘नवे’ धोरण कसा करते?

महात्मा फुले, गोपाळकृष्ण गोखले, डॉ. आंबेडकर अशा अनेकांनी शिक्षणाविषयीची धोरणे भारताच्या भल्यासाठी बदलण्याचा प्रयत्न केला. पण व्यवस्था कायम राहिलीच, उलट तिने आता ‘नवे’ रूप धारण केले…

शिक्षण कुणासाठी आणि कशासाठी, याचा विचार ‘नवे’ धोरण कसा करते?
शिक्षण कुणासाठी आणि कशासाठी, याचा विचार ‘नवे’ धोरण कसा करते?

रेणुकादास उबाळे

भारतातील शिक्षण हे दिवसेंदिवस श्रीमंतांची मक्तेदारी बनत चालले आहे. भेदभाव निर्माण करणारे, विषम संधी प्रदान करणारे, अमर्याद पद्धतीचे स्तरीकरण घडवून बाजारीकरणाचा उच्छाद मांडणारे शिक्षण हे आजचे विदारक वास्तव आहे. हे वास्तव लक्षात घेतल्यास, ‘भारतातील शैक्षणिक धोरणांचा इतिहास’ (लेखिका सुकृता पेठे, लोकसत्ता रविवार विशेष- २१ ऑगस्ट) हा लेख वाचून अनेक प्रश्न पडतात. हे सारे प्रश्न अंतिमत: ‘भारतातील शिक्षण कुणासाठी व कशासाठी होते/ आहे’ या प्रश्नाशी भिडणारे आहेत. सदरील लेखामध्ये काही ढोबळ दोष आहेतच, उदाहरणार्थ लेखिका नालंदा, तक्षशिलासारख्या विद्यापीठांच्या निर्मितीचे व बौद्धकालीन शिक्षणाचे श्रेय नकळतपणे वैदिक व्यवस्थेला देऊ पाहतात. बौद्धकालीन समाजव्यवस्थेत वर्णाधिष्ठित दासप्रथा व्यवस्था प्रचलित होती. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्था ही ब्राह्मण वर्णापुरतीच मर्यादित होती. खरे पाहता बौद्धकालीन शिक्षण व्यवस्था याविरोधातील विद्रोह म्हणून उभी राहते, हे लक्षात घ्यावे लागते.

भारतीय संविधान आपल्या प्रास्ताविकेतूनच सर्व लोकांना दर्जा आणि संधीची समानता प्राप्त करून देण्याची ग्वाही देते. टोकाची सामाजिक आणि आर्थिक विषमता असणाऱ्या भारतासारख्या देशात दर्जा आणि संधीची समानता प्रस्थापित करण्याचे शिक्षण हेच एकमेव साधन ठरते. परंतु आज सरकारकडून दर्जेदार, सक्तीचे व समान शिक्षण मिळण्याचा सामान्य लोकांचा हक्क बेमालूमपणे हिरावला जात आहे. शिक्षण देण्याच्या महत्त्वपूर्ण जबाबदारीतून सरकार आपले हात झटकत आहे. हे कळून सरकारला आपल्या हक्काबद्दल जाब विचारण्याचा विवेक समाजाने सुद्धा हरवला आहे. वास्तविक पाहता, शिक्षणक्षेत्रात दिसणाऱ्या अशा असंख्य बिकट समस्यांची पाळेमुळे शासनाच्या विविध धोरणांमध्ये आहेत.

सन १८१३ मध्ये ब्रिटिशांनी भारतात शिक्षणाचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न धोरणपूर्वक केल्याचे दिसते. ‘चार्टर ॲक्ट’ या नावाने हा कायदा ओळखला जातो. “ईस्ट इंडिया कंपनीच्या १८१३ सालच्या सनदेन्वये असे ठरले की, “भारतातील शिलकी महसुलापैकी प्रत्येक वर्षी कमीत कमी एक लाख रुपयांची रक्कम वेगळी काढावी. तिचा उपयोग भारतातील प्राच्य वाङ्मयाचे पुनरुज्जीवन आणि वृद्धी करण्यासाठी तसेच पंडितांना उत्तेजन देण्यासाठी, तसेच भारतातील रहिवाश्यांमध्ये शास्त्राचे ज्ञान सुरू करून त्याच्या प्रसारासाठी करण्यात यावा” अशा प्रकारे १८१३ च्या नियमाप्रमाणे भारतात प्रथमच ‘शिक्षण’ सर्वांना खुले झाले.” (संदर्भ : महात्मा फुले गौरव ग्रंथातील धनंजय कीर यांंचा ‘महात्मा फुले : शैक्षणिक तत्त्वज्ञान व कार्य’ हा लेख). या काळापासूनच भारतातील शिक्षण सर्वांना खुले झाले, असे धनंजय कीर म्हणत असले तरी हेही वरकरणी दिसणारे भ्रामक वास्तव होते. कारण ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या या उपक्रमाचा किमान लाभ घेऊ शकणारा भारतातील वर्ग हा मर्यादितच होता. शिवाय ब्रिटीशांचा यामागील मानससुद्धा समग्र भारतीय जनतेला शिक्षण प्रदान करण्याचा नव्हता. तर भारतीय जनतेतून ब्रिटीश सत्तेला पोषक, साह्यभूत व अत्यावश्यक असलेला शिक्षित वर्ग तयार करून प्रशासनाला बळकटी मिळावी असा त्यांचा उद्देश होता, असेही दिसून येते. यानंतरच्या काळात थाँमस बॅबिंग्टन यांचे विवरणपत्र, चार्ल्स वूड यांचा खलिता, हंटर आयोग असे काही मसुदे व घटना भारतीय शिक्षण क्षेत्रात महत्वाच्या मानल्या जातात. परंतु एतद्देशीय सर्वसामान्य सर्वहारा समूहाच्या व्यापक शिक्षणासाठी जोतीराव फुले यांचे कार्य मोलाचे ठरते.

भारतीय शिक्षणाच्या इतिहासावर भाष्य करताना पेठे यांनी १८३३ वरून थेट १८५३ वर उडी घेतली आहे. मधल्या काळातील घडामोडीत जोतीराव फुल्यांच्या नावाचा साधा उल्लेख देखील नाही.. वास्तविक पाहता भारतातील शिक्षणविषयक दृष्टिकोन, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व शिक्षणातील आशय यांमध्ये आमूलाग्र बदल घडविण्यात जोतीराव फुले यांचे मोलाचे योगदान आहे. इ. स. १८४८ साली फुल्यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली. याशिवाय फुल्यांनी पुणे परिसरात एक-दोन नव्हे तर तब्बल १८ शाळा सुरू केल्या होत्या, असे दिसते.

फुले यांचे शिक्षणविषयक विचार काय होते?

महात्मा फुल्यांची शिक्षणविषयक संकल्पना सुद्धा प्रस्थापित शिक्षण विचारांपेक्षा भिन्न असल्याचे दिसून येते. मानवमुक्ती हे शिक्षणाचे प्रयोजन असावे, अशा दृष्टिकोनातून फुले शिक्षण व्यवस्थेकडे पाहात होते. भारतीय समाजव्यवस्थेतील स्त्रिया, कनिष्ठ जात-वर्गीय समूहाच्या शिक्षणाकडे त्यांनी याच समतावादी क्रांतिकारी भूमिकेतून अधिक लक्ष दिले आहे. विशेष म्हणजे फुल्यांची शिक्षण क्षेत्रातील ही समतावादी क्रांतिकारक दृष्टी ब्रिटिशांकडेसुद्धा नव्हती. भारतातील उच्च जात-वर्गाच्या दबावातच त्या काळच्या सरकारचे मर्यादित प्रयत्न दिसून येतात. त्याकाळी कनिष्ठ वर्गाच्या शिक्षणासंबंधी सरकारचे मत तितकेसे अनुकूल नव्हते. सरकारी शिक्षा मंडळीच्या प्रतिवृत्तीत अधिकाऱ्यांनी आपल्या धोरणांच्या पुष्टींसाठी मुंबईचे भूतपूर्व राज्यपाल माऊंट स्टुअर्ट एलफिस्टन यांचे म्हणणे दिले होते. “मिशनऱ्यांच्या मते खालच्या वर्गातील मुले उत्कृष्ट विद्यार्थी असतात. परंतु त्या वर्गातील लोकांना आपण विशेष उत्तेजन देण्याच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कारण त्यांचा समाजात अतिद्वेष केला जातो. एवढेच नव्हे तर समाजात जे अनेक घटक आहेत. त्यातला हा बहुसंख्य असलेला गट आहे. जर आपल्या शिक्षण पद्धतीने त्यांच्यातच प्रथम मूळ धरले तर शिक्षणाचा प्रसार होणार नाही आणि आपणांस पुढे असे आढळून येईल की, जे शिक्षणाने पुढारले आहेत, परंतु इतर जाती त्यांचा द्वेष करतात अशा एका नवीन वर्गाचे आपण पुढारी आहोत. मग आपल्याला त्यांनाच पसंत करावे लागेल. जर आपण सैन्याच्या बळावर राज्य करावयाचे ठरविले असते किंवा लोकांच्या एका घटकाच्या निष्ठेवर सत्तेकरता अवलंबून रहावयाचे ठरविले असते, तर ही गोष्ट चालली असती. परंतु आणखी व्यापक पायावर राजसत्ता आधारावयाचे जे आपले प्रयत्न चालले आहेत त्यांच्याशी हे धोरण विसंगत आहे.” एलफिस्टन यांच्या वरील वक्तव्यावरून सहज लक्षात येते की ब्रिटिशांचे शिक्षण धोरण हे व्यापक समाजहितासाठी उचललेले पाऊल नसून ते साम्राज्य विकासासाठी व भारतीय उच्च जात-वर्गाच्या मानसिकतेच्या अनुनयातून केलेला प्रयत्न होता.

या पार्श्वभूमीवर महात्मा फुले यांचा शैक्षणिक उदार दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरतो. फुल्यांना इथल्या शोषित जात-वर्गामध्ये समतामूलक आत्माभिमान जागृत करावयाचा होता. त्यामुळे शिक्षण कसे व कशासाठी असावे यासंबंधीही त्यांचा विचार व्यापक होता. “जोतीरावांचे मत असे होते की, कनिष्ठ वर्गातील लोकांना अशा तऱ्हेचे शिक्षण द्यावे की, ते आपल्या सामाजिक समतेच्या आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्कांसाठी झगडण्यास तयार होतील.” अर्थातच, फुल्यांनी आपला शिक्षणविषयक हा दृष्टिकोन शिक्षणात रुजविण्याकरिता शाळेतील अभ्यासक्रमाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले.

महात्मा जोतीराव फुल्यांनी १९ ऑक्टोबर १९८२ रोजी हंटर आयोगापुढे भारतातील शिक्षणाविषयी एक निवेदन सादर केले. ब्रिटिश सरकार इ. स. १८८१-८२ साली शिक्षणावर ७० लाख रुपये खर्च करीत होते. ज्यातील केवळ १६ लाख ७७ हजार रुपये इतकी अत्यल्प रक्कम प्राथमिक शिक्षणावर खर्च केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर फुल्यांनी प्राथमिक शिक्षणावर सरकारने अधिक भर देण्याची शिफारस या निवेदनातून केली होती. शिवाय ब्रिटिश सरकार, भारतातील सर्वसामान्य कष्टकरी व निम्न जात-वर्गीय लोकांच्या श्रमातून उत्पन्न मिळविते मात्र त्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करते असे परखड विश्लेषणसुद्धा त्यांनी केले होते. या निवेदनात फुले म्हणतात, “हिंदी साम्राज्याच्या महसुलापैकी फार मोठा हिस्सा, घाम गाळणाऱ्या श्रमिक रयतेच्या कष्टामधून उभा राहात असतो, ही गोष्ट सर्वमान्य आहे. एक माहीतगार इंग्रजी लेखक म्हणतो, ‘आमचे उत्पन्न शिलकी नफ्यातून येत नाही, ते येते मूळ भांडवलातून. ते चैनीच्या वस्तूवरील करातून उभे राहत नाही; ते उभे राहाते अत्यंत निकृष्ट अशा गरिबांच्या गरजेच्या वस्तूवरील करांतून हे उत्पन्न पापाचे आणि अश्रुंचे फळ आहे.’” कनिष्ठ जात-वर्गीय बहुतांश जनता ही निरक्षर असल्याने त्यांच्यासाठी सरकारने प्राथमिक शिक्षणावर भर देण्याची आवश्यकता फुले प्रतिपादित करतात. भारतीय शिक्षणातील या अत्यंत महत्वाच्या सैद्धांतिक विचारव्यूहाला अनुल्लेखित करणे न्यायोचित वाटत नाही.

अभ्यासक्रमातील बदलासोबतच शिक्षण व्यवस्थेतील प्रशासकीय नियंत्रण यंत्रणेबाबतही महात्मा फुले यांनी मार्मिक सूचना केल्या आहेत. ते म्हणतात, “कोणत्याही पातळीवरची शिक्षणव्यवस्था खाजगी यंत्रणेकडे सोपविणे इष्ट ठरणार नाही. यापुढे बहुत काळपर्यंत, धंदेशिक्षण असो, वा कारभारविषयक शिक्षण असो, सर्व पातळीवरच्या शिक्षण यंत्रणा सरकारी नियंत्रणाखालीच राहणे योग्य ठरेल. प्राथमिक आणि उच्च या दोन्ही पातळ्यांवरील शिक्षणाचे संवर्धन होण्यासाठी आवश्यक असणारी आस्था आणि कृपादृष्टी केवळ सरकारच दाखवू शकेल.” शिक्षणाची प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी खाजगी यंत्रणांकडे असण्यापेक्षा सरकारची मूलभूत जबाबदारी म्हणून ती प्रत्यक्ष सरकारकडेच असणे अत्यावश्यक आहे, असा निर्णायक पवित्रा फुल्यांनी या निवेदनात घेतला आहे. जो आजच्या काळातील शिक्षणाच्या वाढत्या खाजगीकरणातही उद्बोधक ठरेल, असा आहे. “शाळा-कॉलेजांवरील सरकारी नियंत्रण काढून घेतल्यामुळे त्याचे पर्यवसान शिक्षणाची वाढ खुंटण्यात होईल; एवढेच नव्हे, तर हिंदुस्थानात भिन्न भिन्न राष्ट्रीयत्वाचे आणि भिन्न भिन्न धर्माचे लोक नांदत असल्यामुळे, जे एक प्रकारचे तटस्थतेचे धोरण ठेवण्याचे सरकारचे आजवरचे उद्दिष्ट आहे, तेच जबरदस्त धोक्यात येईल.” अशा प्रकारचा निर्वाणीचा इशारा फुल्यांनी आपल्या निवेदनातून दिल्याचे दिसून येते. आजच्या काळातील शिक्षणाचे खाजगीकरण व बाजारीकरणाच्या विरोधात लढा उभारण्यासाठी फुल्यांचे वरील विधान बळ देते.

गोखले, आंबेडकर यांचे प्रयत्न

भारतीय इतिहासात शिक्षणाचा मुद्दा नेहमीच वर्गीय संघर्षाचा राहिला आहे. इ. स. १९११ मध्ये गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी इम्पीरियल असेम्ब्लीमध्ये मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचे बिल सादर केले तेव्हा दरभंगा (बिहार) च्या महाराजांनी या विरोधात ११,००० जमीनदारांच्या सह्यांची मोहीम राबवून याचिका तयार केली. यामध्ये निलाजरेपणाने म्हटले होते की, सर्वांना शिक्षण सक्तीचे झाले तर शेतांवरील कामे करायला मुलेच मिळू शकणार नाहीत. त्या काळात गोखल्यांचे हे बिल संमत होऊ शकले नाही.

भारतीय घटनासभेत इ. स. १९४८-४९ मध्ये शिक्षणाच्या तरतुदींवरील चर्चेमध्ये मोफत शिक्षणाकरिता कलम ४५ मधील वयोमर्यादा १४ एवजी ११ असावी असा प्रस्ताव आला. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याला कडाडून विरोध केला. इ. स. १९५० साली लागू झालेल्या भारताच्या राज्यघटनेत सर्वांना शिक्षण मिळावे म्हणून तरतुदी केल्या गेल्या. घटनेच्या कलम ४५ ने सरकारला पुढील १० वर्षात म्हणजे इ. स. सन १९६० पर्यंत १४ वर्षे वयापर्यंतच्या सर्व मुला-मुलींना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याचे निर्देशक तत्व आखून दिले. पुढे ५० वर्षानंतर सुद्धा भारतीय शिक्षणाची परिस्थिती विदारकच होती. २००१ च्या जनगणनेनुसार भारतातील एकूण ३५ टक्के लोक निरक्षर होते. यात महिलांमध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण ४६ टक्के, मागासवर्गीय जातीतील लोकांमध्ये ४६ टक्के तर मागासवर्गीय जमातींमध्ये हेच प्रमाण ५१ टक्के असे होते. ही आकडेवारी शिक्षणातील जात-वर्गीय तिढा समजून घेण्यासाठी पुरेशी आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षण क्षेत्रात अनेक आयोग, समित्या निर्माण झाल्या. ज्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची चर्चा झाली असली तरी शिक्षणाच्या आशयात आमूलाग्र बदल करण्याविषयी फारसे काही घडले नाही. शिवाय हे सर्व आयोग अंमलबजावणीच्या पातळीवर निष्प्रभ ठरल्यामुळे आयोगांच्या सारख्या शिफारसींची शृंखला अविरतपणे पुढे चालत आलेली आहे. स्वातंत्र्योत्तर शैक्षणिक आयोगांमध्ये कोठारी आयोग या महत्त्वपूर्ण आयोगासोबातच राष्ट्रीय शिक्षण आयोग १९६८, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६ व राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५ हे धोरणात्मक प्रयत्न काही अंशी निर्णायक मानले जातात.

‘नवे’ शिक्षण धोरण ‘विरासत’ जपणारेच!

३० मे २०१९ रोजी के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांच्या समितीने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ चा मसुदा भारत सरकारकडे सादर केला. हा मूळ मसुदा सुरुवातीला हिंदीत (६५० पानी) व इंग्रजी (४८४ पानी) या दोनच भाषेत १ जून २०१९ रोजी हा मसुदा जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर २० भारतीय भाषांमधून या मसुद्याचा संक्षिप्त व त्रोटक सारांश सादर करण्यात आला. २९ जुलै २०२० रोजी मंत्रिमंडळाकडून या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मान्यता देण्यात आली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मूळ हिंदीतील मसुदा स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, अतिरिक्त प्रमुख फोकस क्षेत्र, शिक्षा में बदलाव आणि परिशिष्ट क्रियान्वयन अशा पाच प्रमुख भागांमध्ये विभागलेला आहे. यातील प्रस्तावनेत ‘भारत के विरासत की देन’ या भागात इतिहासातील भारतीय शिक्षण व्यवस्था, शास्त्र आणि कलांचे उदात्तीकरण करून कस्तुरीरंगन म्हणतात की, “विश्व धरोहरो के लिए इन समृद्ध विरासतों को न केवल भावी पीढ़ी के लिए पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए बल्की हमारी शिक्षा प्रणाली के जरिए बढ़ाना चाहिए और इसे नए उपयोग में भी लाना चाहिए।” या विधानातून समितीचा भारतीय शिक्षणाच्या इतिहासाचे आणि परंपरेविषयीचे प्रेम व्यक्त होते.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात “२०१६-१७ में १,१९,३०३ स्कूल एकल शिक्षक विद्यालय थे। इनमें से अधिकांश (९४,०२८) कक्षा १ से ५ वाले प्राथमिक स्कूल थे।” हे विदारक वास्तव नमूद करण्यात आले. परंतु यावरील उपाय म्हणून शिक्षकभरतीचा मार्ग न स्वीकारता ‘स्कूल कॉम्प्लेक्स’ नावाची नवीन संकल्पना मांडण्यात आली आहे. ज्यामध्ये लहान शाळा संपुष्टात आणून ‘बुनियादी स्तर (३ से ८ वर्ष की उम्र) से लेकर कक्षा १२ (१८ वर्ष) ‘एकत्रित शिक्षण देण्यात येईल असे सांगितले आहे. पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एकाच छताखाली शिक्षण देण्याची आभासी संकल्पना यात मांडली आहे. वास्तविक पाहता कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद पाडण्याचा हा छुपा अजेंडा आहे. “गटबद्धकरणाच्या या उपक्रमामध्ये विद्यमान शाळांच्या अवस्थांचे पुनर्विलोकन करून ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या अतिशय कमी आहे. (उदा. २० पेक्षा कमी विद्यार्थी) अशा शाळांचे विलीनीकरण करण्यात येईल. मात्र असे करताना मुलांना शाळेमध्ये ये-जा करण्यात कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये म्हणून दळणवळणाची आवश्यक सुविधा पुरविण्यात येईल. या माध्यमातून राज्य शासनाला विद्यमान शाळांच्या अवस्थेची छाननी करण्याचीही संधी मिळेल” असे मसुद्यात नमूद केले आहे. खरे पाहता आपल्याच गावात, ग्रामीण भागात, आपल्या जवळ सरकारी शाळा उपलब्ध असावी, हा सामान्य नागरिकांचा हक्क आहे. २००९ मध्ये ‘शिक्षण हक्क कायद्यात’ याबाबत स्पष्ट तरतुदी केल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर, ठराविक अंतरावर सरकारी शाळा उपलब्ध असणे बंधनकारकही केलेले आहे. परंतु ‘स्कूल कॉम्प्लेक्स’ ही संकल्पना त्यापासून पूर्णतः विसंगत ठरते आणि विद्यार्थ्यांच्या जवळ शाळा उपलब्ध असण्याचा विद्यार्थ्यांचा महत्त्वाचा अधिकार त्यांच्याकडून हिरावून घेते. कमी पटसंख्येचे कारण पुढे करत सरकारकडून सरकारी शाळा बंद करण्याचे धोरण राबवले जात आहे. खरे पाहता, कमी पटसंख्या असण्याची कारणे शोधून सरकारी शाळांना बळकटी देण्याची आवश्यकता आहे. खाजगी शाळांच्या अवाजवी उदात्तीकरणाला आळा घालत सरकारी शाळांच्या दर्जात्मक विकासाकरिता प्रयत्नांची शर्त करणे सार्वजनिक हिताचे आहे. परंतु सरकारकडून तसे प्रयत्न न होता उलट सरकारी शाळा बंद पाडण्याचाच प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. शिवाय ‘शाळा बंद पाडणे’ असा शब्दप्रयोग न करता ‘समायोजन करणे’ असा गोंडस शब्द वापरून समाजाची दिशाभूल करण्याचा घाट त्यातून साध्य होतो.

शाळा संकुलाच्या संकल्पनेत ५ ते १० मैल म्हणजेच १५ ते ३० किलोमीटरच्या अंतरावर शाळा संकुल असावे असे मानले आहे. २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यात मात्र विद्यार्थ्यांच्या निवासापासून प्राथमिक शाळा १ किलोमीटरच्या अंतरावर, उच्च प्राथमिक शाळा ३ किलोमीटरच्या अंतरावर व माध्यमिक शाळा ५ किलोमीटरच्या अंतरावर असणे अपेक्षित आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आजपर्यंत भारतातील उच्च शिक्षणाचे प्रमाण हे फारसे समाधानकारक राहिले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे एकंदर शिक्षण व्यवस्थेतील गळती होय. शिक्षणातील गळतीचीही अनेक सामाजिक, आर्थिक व भौतिक कारणे आहेत. गळती संदर्भात आपल्याकडे ठोस उपाययोजना व त्यांची अंमलबजावणी यांचाही अभावच दिसून येतो. या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात काही निर्णायक बाबी असणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न होता उच्च शिक्षणातील शैक्षणिक गळतीचे अप्रत्यक्षरित्या समर्थन केल्याची भूमिका येथे दिसून येते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात उच्च शिक्षणाच्या प्रकरणात म्हटले गेले आहे की, “अभ्यासक्रमाच्या कल्पक व लवचिक रचनेमुळे अभ्यासाच्या विविध शाखांचे व विषयांचे कल्पक मिश्रण निर्माण करणे शक्य होईल आणि विद्यार्थ्यांना अनेक उपयुक्त आगमन व बहिर्गमन मार्ग (Entry and Exit Points) प्राप्त होतील.” मसुद्यात मांडण्यात आलेल्या Multiple Entry o Multiple Exit या संकल्पनांचा शैक्षणिक गळतीच्या समर्थनाशिवाय दुसरा कोणता अर्थ निघू शकतो? कोणत्याही पदवी शिक्षणात जर विद्यार्थ्यांने एकच वर्षाचे शिक्षण पूर्ण केले तर त्याला ‘पदविका’ म्हणावे. जर त्याने दोन वर्षाचे शिक्षण पूर्ण केले तर त्याला ‘प्रगत पदविका’ (Advanced Diploma) म्हणावे. तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास ‘पदवी’ (Bachelor) म्हणावे आणि चार वर्षांचा किंवा संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास ‘प्रगत पदवी’ (Advanced Degree) म्हणावे, असा शाब्दिक खेळ येथे केला आहे. या गोंडस शब्दांचा वापर करून विद्यार्थी व एकंदर समाजाला शैक्षणिक गळतीची जाणीवच न होऊ देता सरकारने उच्च शिक्षणातील शैक्षणिक गळतीचे समर्थनच केले आहे, असे स्पष्ट होते.

व्यापारीकरणाला विरोध वरवरचाच

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात वारंवार ‘शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जाईल’ असे म्हटले आहे. परंतु असे म्हणणे केवळ वरवरचे असून शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला जबाबदार असणाऱ्या कुठल्याच बाबींची कारणमीमांसा न करता व्यापारीकरण्याच्या प्रक्रियेला बळकटी देण्याचे धोरण अनेक बाबतीत दिसून येते. जसे ‘उच्च शिक्षण’ या प्रकरणात म्हटले आहे की, “विनिमय निकषानुसार खाजगी व सरकारी संस्थांना एकसमान मानण्यात येईल. शिक्षणाचे व्यापारीकरण थांबविले जाईल आणि परोपकारी वृत्तीने शिक्षण प्रसार करण्यास प्रयत्नशील असणा-या व्यक्तींना व संस्थांना उत्तेजन दिले जाईल.” येथे सरकारने शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला उत्तेजन दिले आहे. एवढेच नव्हे तर, शिक्षणाचा सर्रास व्यापार करणाऱ्या भांडवलदार वर्गाला ‘परोपकारी’ (Philanthropist) म्हणत त्यांचे उदात्तीकरण केले आहे. खरे पाहता, आजच्या भांडवली जगात कुणीही कुणावर परोपकार करत नसून सदरील भांडवलदार व सरकार यांची युती शिक्षणाच्या व्यापारीकरण्यासाठी बाजार उभा करण्याचा अवकाश निर्माण करीत आहेत. शिवाय आजपर्यंत शिक्षणाच्या व्यापारीकरण्यासाठी खाजगीकरण हेच महत्त्वाचे कारण ठरले आहे. या वास्तवाची कुठलीच जाणीव न ठेवणे हे अत्यंत विसंगतीपूर्ण आहे.

अलीकडच्या काळात शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा व बाजारीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढलेला आहे. शिक्षण ही बाजारातील क्रयवस्तू बनून दिवसेंदिवस शिक्षणावरील खर्च सामान्यांना न झेपण्याइतका वाढताना दिसत आहे. अशा अवस्थेत शिक्षणाचे सरकारीकरण होऊन ते राज्यवित्तपोषित, दर्जेदार, समान व मोफत होणे अत्यावश्यक आहे. अशा अवस्थेत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातून शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला आळा घालून शासकीय शिक्षण सार्वजनिक व सक्षम करण्याऐवजी शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला समर्थन दिल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. “निजी परोपकारी स्कूलों ने भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी हैं और भविष्य में भी निभाते रहेंगे। इन पहलो को संदेह के साथ हतोत्साहित करने की बजाय प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे स्कूलों को भी नियामक अधिकार और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं से मुक्त कर सशक्त किया जाना चाहिए।” अशा शब्दांत खाजगी शाळा आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे मुक्तपणे समर्थन या मसुद्यात केल्याचे दिसून येते.

म्हणजेच, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचे समर्थन करणारे, ‘स्कूल कॉम्प्लेक्स’च्या माध्यमातून सामान्य विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कावर गदा आणणारे, धर्मनिरपेक्षता या मूल्याकडे दुर्लक्ष करणारे, भांडवलशाही समर्थक शिक्षण धोरण आहे, असे जाणवते. या वास्तवाकडे पेठे यांनी दुर्लक्ष करून ‘काळाच्या विविध टप्प्यांवर विविध लोकांनी एकत्र येऊन शिक्षण क्षेत्रात काहीतही चांगले घडावे या हेतूने वेगवेगळी धोरणे ठरवली.’ असे मानणे एकतर भाबडेपणा असू शकतो किंवा गोरगरीब जनतेची शैक्षणिक कत्तल करणाऱ्या विद्यमान सरकारची मखलाशी असू शकते. परंतु ‘मुलं म्हणजे देवाघरची फुलं’ असं प्रांजळपणे मानणाऱ्या लोकांनी त्याच मुलांच्या शिक्षणाबाबत गंभीर असणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी ‘शिक्षण कुणासाठी, कशासाठी’ या प्रश्नाचा सखोल विचार वारंवार होत राहणे आवश्यक आहे.

लेखक भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर येथील एस. एन. मोर महाविद्यालयात मराठीचे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

renukadas1983@gmail.com

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Does we consider about new education policy on whom to implement asj

ताज्या बातम्या